महिला क्वारंटाईन सेंटरबाबतच्या एसओपीत गंभीर त्रुटी

मुंबई : राज्यातील क्वारंटाईन सेंटरमध्ये महिला अत्याचाराच्या गंभीर घटना समोर आल्यानंतर आणि विरोधी पक्ष भाजपणे वारंवार केलेल्या मागणीनंतर अखेर कोरोना साथीच्या दुसऱ्या लाटेत तब्बल २ वर्षांनंतर राज्य सरकारने महिला क्वारंटाईन सेंटरबाबत एसओपी जाहीर केली. जेव्हा आम्ही सातत्याने मागणी करत होतो तेव्हा केवळ भाजपवाले मागणी करतात या अहंकारापायी सरकार एसओपी तयार करायला तयार नव्हते का ? असा सवाल करत भाजप नेत्या चित्रा वाघ यांनी या एसओपीतील गंभीर त्रुटींकडे लक्ष वेधले. तसेच या त्रुटी दूर कराव्यात अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

राज्य सरकारने १८ मे रोजी महिला कोरोना रुग्णांवरील उपचार व क्वारंटाईन सेंटरमधील महिला सुरक्षिततेबाबत एसओपी जाहीर केली. यामध्ये महिला क्वारंटाईन सेंटरमध्ये उपचारावेळी १६ सूचना करण्यात आल्या आहेत. तसेच या सर्व सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. मात्र यावर भाजप नेत्या चित्रा वाघ यांनी ट्विट करत काही गंभीर त्रुटी दाखवून दिल्या आहेत. तसेच राज्यात कोविड/क्वारंटाईन सेंटरमध्ये उपचारार्थ दाखल महिलांना तब्बल ४ बलात्कार व १६ विनयभंगासारख्या गलिच्छ घटनांना सामोरे गेल्यानंतर जेव्हा आम्ही सातत्याने मागणी करत होतो तेव्हा केवळ भाजपवाले मागणी करतात या अहंकारापायी सरकार एसओपी तयार करायला तयार नव्हते का ? असा सवाल उपस्थित केला आहे. ट्विट करत चित्रा वाघ म्हणतात, "अखेर एसओपी आली. ज्यासाठी राज्यात कोविड/क्वारंटाईन सेंटरमध्ये उपचारार्थ दाखल महिलांना तब्बल ४ बलात्कार व १६ विनयभंगासारख्या गलिच्छ घटनांना सामोरं जावं लागलं. जेव्हा आम्ही सातत्याने मागणी करत होतो तेव्हा केवळ भाजपवाले मागणी करतात या अहंकारापायी सरकार एसओपी तयार करायला तयार नव्हते का ?" असा सवाल करत त्या पुढे म्हणतात, "कोविड/क्वारंटाईन सेंटरमध्ये उपचारार्थ दाखल महिलांच्या सुरक्षेसाठी सरकारने बनवलेल्या एसओपीमधील गंभीर त्रुटी :

१. संपूर्ण एसओपीची अंमलबजावणी करून घेणारा स्थानिक प्रशासनातील अधिकारी निश्चित करण्यात आलेला नाही.

२. तक्रार निवारण समितीमध्ये कोण असावे याविषयी संदिग्धता आहे.

 

३. तक्रार निवारणाची पद्धत निश्चित केलेली नाही पीडित महिलेची तक्रार निकालात काढून आवश्यक ती पुढील कारवाई (उदा.पोलीस तक्रार)करण्यापर्यंतची कालमर्यादा आखून दिलेली नाही.

४. तक्रार निवारण समितीकडे तक्रार पडून राहिली तर समितीचा उपयोग काय?" या त्रुटीबाबत राज्य सरकार काय दखल घेते हे पाहणे महत्वाचे ठरेल.

५. संपूर्ण SOP मध्ये केवळ 'लक्ष द्यावे' 'दक्षता बाळगावी'असे शब्द लिहिले आहेत पण निष्काळजीपणा झाला तर त्यासाठी जबाबदार कोण हे सांगितलेले नाही

६. काय केले पाहिजे असे सांगताना जर संबंधित गोष्ट केली नाही तर काय कारवाई होणार हे सरकारने सांगितले पाहिजे

७. थोडक्यात गैरप्रकार घडला तर त्याला जबाबदार कोणीच नसेल असाच या SOP तून निष्कर्ष निघतो SOP मध्ये वरील मुद्दयांचा विचार व्हावा अन्यथा त्याचा प्रभावी उपयोग होणार नाही