मुंबई खड्ड्यांतून रस्त्यावर कधी येणार?

 

 

 

 

 

 

 

रस्ता प्रकल्प म्हणजे विकासाचा एक महत्त्वाचा घटक. वाहनांकरिता योग्य असे रस्ते आणि पादचार्‍यांकरिता पदपथ महापालिकेने बांधायला हवेत. परंतु, गेल्या दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ मुंबईतील काँक्रिटचे रस्ते सोडल्यास इतर सर्व रस्ते हे खड्डेमय दिसतात. पदपथांची अवस्था तर याहून भयानक आहे. या पदपथांखालून पर्जन्यवाहिनींची कामे होत असतात. त्यात पर्जन्यवाहिन्यांची स्थिती गाळ व घनकचर्‍याचा सातत्याने मारा होत असल्याने अतिशय खराब आहेच. पदपथांवर अनेक दुकानांचे, झोपड्यांचे, फेरीवाल्यांचे, पार्क केलेल्या वाहनांचे अतिक्रमण झालेले दिसते. त्यामुळे पादचार्‍यांना पदपथावरुन चालण्याची जागाच शिल्लक नसल्याने ते मुख्य रस्त्याच्या कडेलाच चालताना दिसतात. त्यात पदपथांच्या लाद्या तुटलेल्या आढळतात व त्या कित्येक दिवस दुरुस्तही केल्या जात नाहीत.

 

 

असे हे खड्डेमय रस्ते म्हणजे पालिकेसाठी जणू एक मोठा प्रकल्पच! कारण, दुरुस्तीच्या नावाखाली किती पैसा बरबाद होतो व खड्ड्यांमुळे किती अपघात होतात, याची गणतीच नाही. हे खड्डे विशेष म्हणजे अस्फाल्ट रस्त्यावर पडतात. कारण, एक म्हणजे कंत्राटदार काळजीपूर्वक कामे करत नाहीत, दुसरे म्हणजे रस्ता बांधताना तेथे अतिक्रमणांमुळे रिकाम्या जागा मिळत नाहीत. तिसरे कारण मुंबईतील वाहनांची संख्या रस्त्याच्या एकूण लांबीपेक्षा अधिक वाढली आहे. चौथे कारण म्हणजे भ्रष्टाचार, जे जगजाहीर आहेच. कोणत्याही प्रकल्पाच्या कंत्राटदाराच्या कामाची देखरेख ही पालिकेच्या अभियंत्यांकडून होत असते. परंतु, पालिका हल्ली देखरेखीकरिता ‘तिसरी तपासक संस्था’ अर्थात ‘थर्ड पार्टी ऑडिट’ नेमू लागली आहे. परंतु, प्रत्यक्ष अनुभव असा आहे की, ही परीक्षक संस्थाच भ्रष्टाचारी आढळली आहे. त्यामुळे रस्त्यांच्या कामाचा दर्जा कधी नव्हे इतका खालावला आहे व त्यामुळेच कदाचित रस्त्यावरच्या खड्ड्यांची संख्या व कामाच्या अप्रस्तुत कामात वेगाने वाढ होताना दिसते.

 

 

२०२१-२२ सालच्या मुंबई महानगरपालिकेच्या रस्तादुरुस्तीच्या कामांवर एक नजर टाकूया.

 

मुंबई महापालिका २,०५५ किमी लांब अशा अस्फाल्ट व काँक्रीटच्या तसेच मोठ्या व छोट्या रस्त्यांची देखरेख, दुरुस्ती व पुनःपृष्ठभागांवर काम करणार आहे. या वर्षीच्या रस्ते कामाकरिता १५७ किमीचे काम (१४५ काँक्रीट रोड व १२ किमी अस्फाल्ट रस्ता) आराखड्यात आणले आहेत. हे काम गेल्या वर्षी २८९ किमीचे होते म्हणजे या वर्षीच्या संकल्पात ४५ टक्के काम कमी आखले गेले आहे. २०१८-१९ या वर्षी पालिकेने १३४ किमी रस्ताकामात व २०१९-२०च्या वर्षात १६२ किमी रस्ताकामात सुधारणा केल्या. गेल्या वर्षातील डिसेंबर २०२० पर्यंत १२३ किमी रस्तेकामात दुरुस्त्या वा सुधारणा केल्या. या रस्ताकामात नवीन प्रभादेवी रोड, अंधेरी सगबाग रोड, बोरिवलीचा एलआयसी रोड, भांडूपचे लेक रोड व नित्यांजली रोड, शीवचा रोड नंबर २५ व ग्रँट रोड प्रदेशातील त्रिभुवन रोड यांचा समावेश आहे.

 

 

२०२१-२२ वर्षाच्या १५७ किमी लांबीच्या संकल्पात मरीन लाईन्सचा सीपी टँक रोड व काळबादेवी रोड, पश्चिम उपनगरातील लिंक रोड व एसव्ही रोडचा काही भाग, पूर्व उपनगरातील मुलुंडचा लेक रोड आणि वालजी लध्धा रोड, शीव पम्पिंग स्थानक रोड, सेंट अ‍ॅन्थोनी रोड, चेंबूर इत्यादी रस्त्यांचा समावेश आहे. असे अनेक अस्फाल्ट रोड हे काँक्रीटचे करावयाचे आहेत. या सुधारणा व दुरुस्तीकामाकरिता २०२०-२१ सालाकरिता २,२७९ कोटी रुपयांची तरदूर अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती, तर २०२१-२२ सालाकरिता २,२३१ कोटींचा निधी पालिकेने राखून ठेवला आहे. त्यामुळे यंदा हा निधी गेल्या वर्षीपेक्षा तुलनेने कमी आहे. परिणामी, रस्ते दुरुस्ती व सुधारणांची कामेही त्या प्रमाणात कमी आहेत.

 

 

पालिकेच्या पूल खात्याने २०२१-२२ सालाकरिता २,२०० कोटींचा निधी राखून ठेवला आहे. कारण, पुलाच्या दुरुस्तीकामात संरचनात्मक (स्ट्रक्चरल वर्क) कामे करावयाची आहेत. तुलना करण्यासाठी २०२०-२१ सालात फक्त १,१०० कोटी रुपयांची यासाठी तरतूद करण्यात आली होती. याविषयी या खात्याचे मुख्य अभियंता राजेंद्र तळकर म्हणतात की, “आमच्या कामात गेल्या वर्षीच्या सुधारणाकामातील काही कामे अर्धवटपणे काही अडचणींमुळे थांबवावी लागली व ती कामे या वर्षीच्या आराखड्यात पूर्ण करावी लागणार आहेत. या वर्षी कामे कमी नाहीत. पण, नवीन प्रस्तावित कामांबरोबर गेल्या वर्षीची खोळंबलेली कामेसुद्धा पूर्ण करावयाची आहेत.”

 

 

काँग्रेसचे नगरसेवक आणि विरोधी पक्षाचे प्रमुख रवि राजा म्हणतात की, “प्रस्तावित कामे म्हणजे ती स्थूल किमतीने (एस्टिमेटेड) आखलेली असतात आणि प्रत्यक्षात काम करताना त्या कामांना कदाचित नवी दिशा मिळू शकते. परंतु, महापालिकेने स्थूल चित्र बनविणे हे जास्तीत जास्त प्रत्यक्ष कामाच्या जवळचे बनविले पाहिजे.”

 

 

माटुंग्याचे एक चळवळी कार्यकर्ते निखील देसाई म्हणतात की, “मुंबई महापालिकेला मुंबई आंतरराष्ट्रीय आर्थिक क्रयविक्रय स्थान व ‘स्मार्ट’ शहर बनवायचे आहे. पण, पालिकेला चांगल्या दर्जाचे रस्तेही अजून बनविता येत नाहीत. पालिका सध्या शहरातील सुमारे दोन हजार किमी रस्त्यांच्या जाळ्यांची देखरेख करते. परंतु, या रस्त्यांची कामं चांगल्या दर्जाची होत नाहीत. तसे जर झाले असते, तर मुंबईचे रस्ते जास्त काळ चांगल्या स्थितीत टिकू शकतील. पालिका रस्ते दुरुस्तीची कामे गोगलगाईच्या गतीने करीत आहे आणि जी दुरुस्ती होते. तीही निकृष्ट दर्जाचीच आढळून येते.”

 

 

मुंबई पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त पी. वेलारसु म्हणतात की, “आम्ही या वर्षी रस्तेकामांच्या अर्थसंकल्पाच्या भांडवली खर्चात २५० कोटींनी वाढ केलेली आहे आणि आमचे लक्ष्य आता जास्त काँक्रीटचे रस्ते तयार करण्याचे आहे. त्यातून खड्ड्यांची समस्या कमी होऊ शकेल. पालिकेने विकास आराखडा २०३४ मध्ये ठरविले आहे की, मुंबईतील रस्ते वाहने ताशी ४० किमी वेगाने धावू शकतील या क्षमतेचे, दर्जाचे तयार केले जातील. कारण, सध्याचे रस्त्यांवर वाहनांचा वेग हा केवळ ताशी २० किमी इतका आहे.”

 

 

 

 

मुंबई पालिकेच्या अर्थसंकल्पात कोरोनाने आर्थिक कोंडी झाल्यानंतरही २३ महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठी मुबलक तरतूद करण्यात आली आहे. २३ प्रकल्पांसाठी यंदाचा प्रकल्प खर्च ८७ हजार, ५८३ कोटींचा आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत यामध्ये सात हजार कोटी रुपयांनी वाढ केली आहे. या २३ प्रकल्पांत सागरीकिनारा रस्ता प्रकल्प, गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र, घनकचरा व्यवस्थापन, गारगाई-पिंजाळ प्रकल्प, जलवाहिनी प्रकल्प, मिठी नदी प्रकल्पाची कामे, पालिकेच्या विविध रुग्णालयांसाठी या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रकल्पांचा खर्च वाढत आहे, तर महसुलात घट होत आहे. यात दोन रस्त्यांचे प्रकल्पही आहेत. एक सागरीकिनारा मार्ग हा मोठा प्रकल्प आहे व त्याचे काम अजून दोन वर्षे वा अधिक काळासाठी चालू राहणार आहे. दुसरा गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड (जीएमएलआर) त्याची माहिती खालीलप्रमाणे -

 

 

हा प्रकल्प १३.६५ किमीचा आहे व मुंबईतील पूर्व-पश्चिम जोडण्याचा आहे. एप्रिल २०२० मध्ये महापालिकेने कंत्राटदारांच्या बोलीकरिता या ‘जीएमएलआर’साठी निविदा जाहीर केली होती. त्या कामात कंत्राटदारांची रचना (डिझाईन) बनविणे, दोन बोगदे, तेथे पोहोचण्याचे रस्ते इत्यादी कामांचा समावेश होता. या प्रकल्पाची अंदाजे किंमत ४,७७० कोटी रुपये होती, जी आता ६,२२५ कोटी इतकी झाली आहे. या रस्ते प्रकल्पातील बोगदे ४.७ किमी लांबीचे असून ते संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातून जाणार आहेत. त्यांची जमिनीत २५ मी. ते २०० मी.पर्यंत खोली निर्धारित करण्यात आली आहे. या प्रकल्पाची किंमत वाढण्याचे कारण म्हणजे, ‘लॉकडाऊन’मुळे वर्षभराचा काळ असाच गेला व आधीची किंमत चिनी कंपनीकडून देण्यात आली होती. चिनी कंपनीकडे ‘टीबीएम’ (टनेल बोअरिंग मशीन) कारखाना असल्याने त्यांची बोली तुलनेने कमी होती. पण, आता हा प्रकल्प चिनी कंपनीच्या हाती नाही. रस्ता मुंबईत व त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड होणार आहे. नुकसानभरपाई म्हणून वनीकरण चंद्रपूरला होणार आहे आणि पालिकेला त्याकरिता एक कोटी ४४ लाख रुपये खर्च येणार आहे.

 

 

 

 

पालिकेने दहा वर्षांपूर्वी मध्य वैतरणा धरण बांधले, तेव्हा एक लाख झाडांची कत्तल करण्यात आली होती. त्या बदल्यात मराठवाड्यातील बीडमध्ये दोन लाख झाडे लावण्यात आली होती, असा दावा पालिका प्रशासनाने केला होता. गारगाई-पिंजाळ धरणासाठी एक लाखांहून अधिक झाडे कापली जाणार आहेत व पर्यायी ताडोबा अंधेरी येथे वनीकरण केले जाणार आहे. दूर लावलेल्या झाडांपैकी किती जगली, किती वाढली यांचा हिशोब पालिका जाहीर करत नसल्याने नगरसेवकांनी या लावलेल्या वनीकरणाचा वस्तुस्थिती अहवाल काय आहे, ते वृक्ष प्राधिकरणाने जाहीर करावा, अशी मागणीदेखील केली आहे.

 

 

 

 

रस्तेकामांवर आता कडक देखरेख केली जाणार आहे व त्यासाठी ‘थर्ड पार्टी ऑडिट’ केले जाणार आहे. त्यासाठी मुंबईत तीन खासगी यंत्रणा नेमण्यात येणार आहेत. दरवर्षी रस्त्यांच्या कामाकरिता सुमारे दोन हजार कोटी रुपये खर्च होतात व एवढा खर्च करुनही रस्त्याची कामे निकृष्ट दर्जाची होतात. ‘थर्ड पार्टी ऑडिट’ तीन वर्षांकरिता राहणार आहे व त्याकरिता तीन कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. तेव्हा, एकूणच मुंबई महानगरपालिकेने रस्त्यांच्या कामांमध्ये आणि दुरुस्तीमध्ये नुसते पैसे ओतण्यापेक्षा, त्यांचा दर्जा कसा राखता येईल, यासाठी प्रयत्न केले तर मुंबईकरांचे कररुपी पैसे असे खड्ड्यात जाणार नाहीत.