मुंबईला मगर‘मिठी’

 

 

मुंबईतील मिठी, दहिसर, पोयसर आणि ओशिवरा या नद्यांना पावसाळ्यात अति पाऊस पडल्यास दरवर्षी पूर येतो. २६ जुलै, २००५चा मिठी नदीचा पूर तर मुंबईकरांच्या आजही चांगलाच लक्षात आहे. त्यात लाखो माणसे अडकली होती. हजारो माणसे मेली होती. तत्कालीन राज्य सरकारने शहराचा धोका टाळण्यासाठी ‘मिठी नदी विकास आणि संरक्षण प्राधिकरणा’ची (एमआरडीपीए) स्थापनाही केली. मिठी नदी नॅशनल पार्कमध्ये मुंबईतच उगम पावते व ती विहार व पवई तलावातील जलव्याप्त (ओव्हरफ्लो) पाणी बरोबर घेऊन पुढे जाते. तिचा पुढे जाण्याचा मार्ग शहरातील दाट गर्दीच्या वस्तीतल्या भागातून व औद्योगिक प्रदेशातून जाताना आढळतो आणि सीप्झ, मरोळ अंधेरीमार्गे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या धावपट्टीखालून पुढे बैलबझार कुर्ला, वांद्रे-कुर्ला संकुलातून माहिमला अरबी समुद्रात ती लुप्त होऊन जाते. मिठी नदीची एकूण लांबी १७.८४ किमी व तिचे व्यापक्षेत्र (कॅचमेंट एरिया) ७,२९५ हेक्टर आहे. मिठी नदीच्या विकासाकरिता ‘एमआरपीडीए’च्या धोरणाप्रमाणे मिठी नदीचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला. त्याअंतर्गतच प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन योग्यरीत्या करण्याचे सांगण्यात आले. तसेच ‘एमएमआरडीए’ आणि मुंबई महानगरपालिका या सरकारी व निमसरकारी संस्थांकडे मिठी नदी सुधारण्याचे काम दिले जाईल, असे ठरले. ऐन पावसाळ्यात मिठी नदीच्या पुराचा धोका अद्याप कायम आहे. या नदीसदृश नाल्यातील गाळ नेहमी पावसाळ्यापूर्वी काढला जातो. पण, या नदीचे पाणी अपेय कामासाठी वापरायचे असल्यास ते शुद्ध करायला हवे. मिठी नदीच्या काठावर सौंदर्यवर्धनाकरिता पण कामे करण्याचे ठरले आहे. ही कामे करण्यासाठी आतापर्यंत दीड हजार कोटी इतका खर्चही झाला आहे. पण, अशाप्रकारे कुठल्याही सुधारणा अजून तरी मुंबईकरांच्या नजरेत आलेल्या नाहीत.

 

 

 

 

सल्लागार नियुक्तीसाठी निविदा : मिठी नदीच्या पुनरुज्जीवनाकरिता पालिकेने सल्लागाराच्या नेमणुकीकरिता निविदा मागविली आहे. प्रकल्पाचा आराखडा, प्रकल्प व्यवस्थापन सल्ल्यासह पूरनियंत्रण उपाययोजना, पर्यावरण संरक्षण, मिठी नदीचे पर्यटन, मिठी नदीवरच्या तीरावर सुशोभीकरण करणे, ही कामे त्याअंतर्गत हाती घेण्यात येणार आहेत. पण, गेल्या १५ वर्षांत मिठी नदीच्या सुशोभीकरणासाठी दीड हजार कोटींहून अधिक खर्च झाला आहे.

 

 

तसेच या नदीचे रुंदीकरण व खोलीकरणाचे काम डिसेंबर २०२०पर्यंत ९५ टक्के पूर्ण झाले आहे. नदीपात्रातील संरक्षक भिंतीचे काम ८० टक्के पूर्ण झाले आहे. या कामामुळे नदीच्या पाणी साठवण क्षमतेत दुपटीने व वहन क्षमतेत तीनपटीने वाढ झाल्याचे सांगितले जाते.

 

 

मुंबई नदीनाल्यातील गाळ उपसण्यासाठी दरवर्षी पालिकेतर्फे कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात. त्यात आण्खी ५० कोटी रुपयांच्या खर्चाची भर पडणार आहे. आधुनिक स्तरावरील ‘शिल्ट पुशर अ‍ॅण्ड टॅक्सॉर’ या यंत्राची खरेदी केली जाणार आहे. या यंत्राच्या आधारे तरंगत असलेला कचरा आणि पानवेलीची झाडे काढली जातात. पण, तळाकडील गाळ कसा काढणार, हा प्रश्न अनुत्तरीतच राहतो.

 

 

मिठी नदीच्या स्वच्छतेकरिता मेट्रिक टनामागे दर किती, त्याची आकडेवारी पाहू. पारंपरिक तर्‍हेने १,६०९ रु.; ‘सिल्टर पुशिंग’ यंत्राधारे २,१९३ रु. तर ‘मल्टिपर्पज अ‍ॅम्फिबिअस पॉन्टून मशीन’तर्फे नालेसफाई करायची असल्यास २,३६६ रु. प्रति टन इतका मोठा खर्च करावा लागतो.

 

 

 

 

१. मिठी नदीच्या पवई ते फिल्टरपाड्यापासून इंटर सेफ्टचे बांधकाम, मलनिस्सारण वाहिन्या टाकणे; आठ दशलक्ष लीटर क्षमतेचे मलजल प्रक्रिया केंद्र उभारणे - खर्च अपेक्षित १३३ कोटी

 

२. अंतर्गत भिंत, सेवा रस्ता, पवई ते सीएसएमटी रोड कुर्लापर्यंत मलनिस्सारण वाहिन्या टाकणे. - खर्च अपेक्षित ५७० कोटी

 

३. संरक्षक भिंत, फ्लड गेट, पम्पिंग यंत्रणा, पवई ते सीएसएमटी रोड पूल कुर्ला, मलनिस्सारण वाहिन्या टाकणे. - खर्च अपेक्षित १,८७५ कोटी

 

४. बापट नाल्यापासून सफेद पूल नाला ते घाटकोपर मलजल प्रक्रिया केंद्रापर्यंत बोगद्याचे बांधकाम करणे. - खर्च अपेक्षित २७० कोटी. म्हणजेच एकूण - २,८४८ कोटी

 

 

 

 

‘एमएमआरडीए’च्या माध्यमातून मिठी नदी स्वच्छतेसाठी ‘अर्थ ५ आर’ ही पर्यावरण संस्था व ‘एमएमआरडीए’ यांच्यामध्ये सप्टेंबर २०२० मध्ये पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे व परिवहनमंत्री अनिल परब यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार करण्यात आला. हा प्रकल्प दीड वर्षाचा आहे. यामध्ये नदीतील तरंगते पदार्थ (प्लास्टिक व इतर घटक) गोळा करून त्यांचा पुनर्वापर करायचा आहे. २६ जुलै, २००५च्या महापुरानंतर मिठी नदीवरील अतिक्रमणे, साचलेला गाळ, जलप्रदूषण असे अनेक मुद्दे विचारात घेण्यात आले. मिठी नदीच्या एकूण १७.८४ किमीपैकी ‘एमएमआरडीए’च्या अखत्यारीत सहा किमी भाग आहे. उर्वरित भाग मुंबई पालिकेकडे आहे.

 

 

सुरुवातीच्या सहा महिन्यांत १०० किलो प्लास्टिक गोळा करून त्यांचे विश्लेषण आणि नदी स्वच्छ करण्यासाठी यंत्रसामग्री उभारणी करणे, त्यानंतरच्या एक वर्षात यंत्रसामग्रीची क्षमता ५० टन गोळा करण्याची आहे. या प्रकल्पाला ‘हुतामाकी’ या फिनीश ग्राहक पॅकेजिंग कंपनीकडून पाच कोटींचे अर्थसाहाय्य दिले जाईल. याकामात अनेक संस्थांचा सहभाग आहे. ‘युनायटेड नेशन्स टेक्नोलॉजी इनोव्हेशन लॅब’ ही प्रकल्प व्यवस्थापन कंपनी, फिनलंडची ‘व्हीटीटी टेक्निकल रिसर्च सेंटर’ निधी व्यवस्थापक कंपनी आणि फिनलंडचीच ‘रिव्हर रिसायकल’ ही संस्था तंत्रज्ञान पुरवेल. मुंबईच्या ‘अर्थ पाच’ आणि इतर वर दर्शविलेल्या संस्थांकडून प्लास्टिक व इतर पदार्थ गाळण्याचे काम केले जाईल व ते केल्यानंतर मिठी नदीचे पाणी पिण्यालायक बनेल.

 

 

 

 

नदीतील दूषित पाण्यावर तोडगा काढण्यासाठी जैविक अभियांत्रिकीद्वारे पाण्याची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी पथदर्शी प्रकल्पाने सुरुवात झाली आहे. हा प्रकल्प मुंबई विद्यापीठातर्फे राबविण्यात आला. त्यासाठी ‘एमएमआरडीए’ने निधी पुरवठा केला. यामध्ये ‘बायोमेडिएशन’ आणि ‘फायटोरेमेडिएशन’ प्रक्रियांचा वापर करण्यात येईल. या प्रक्रियेत माती व पाणी यातील विषारी व हानिकारक घटक हटविण्यासाठी सजीव घटकांचा वापर होईल व पाणी शुद्ध व दुर्गंधीमुक्त होऊ शकेल. हा पथदर्शी प्रयोग यशस्वी झाला तर भविष्यात याचा वापर कायमस्वरूपात केला जाईल, असे ‘एमएमआरडीए’च्या अधिकार्‍यांचे म्हणणे आहे.

 

 

वर दर्शविलेल्या कामांपैकी काही कामे झाली व उर्वरित या पावसाळ्याच्या आधी पूर्णत्वास येण्याची शक्यता तशी धुसरच.

 

 

 

 

प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात नद्यांमध्ये सोडण्यात येणारे मलजल व सांडपाणी अन्यत्र वळविण्यात येईल व त्यानंतर नद्या ८० टक्के प्रदूषणमुक्त होतील, असा दावा मुंबई महापालिकेने केला आहे. मुंबईमध्ये मिठीबरोबरच दहिसर, पोयसर आणि ओशिवरा या मुख्य नद्या असून, एकेकाळी या नद्यांचा परिसर वृक्षवल्लींनी नटलेला होता. परंतु, कालौघात या नद्यांना अनधिकृत बांधकामांचा विळखा पडला. नद्यांचे पात्र बुजवून काही ठिकाणी इमारती उभ्या राहिल्या, तर काही जागा कारखान्यांनी घेतली.

 

दहिसर नदीच्या किनार्‍यालगत ४.४२ किमी लांबीची मलनिस्सारण वाहिनी, पोयसर नदीलगत ८.६५७ किमी लांबीची मलनिस्सारण वाहिनी आणि ओशिवरा नदीच्या काठी ४.७२ किमी लांबीच्या मलनिस्सारण वाहिन्या टाकण्यात येणार आहेत. या कामाला सुमारे २५० कोटी रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे.

 

 

दहिसर नदीमध्ये लगतच्या गोठ्यामधून शेणाचा मारा होत असतो, हे श्रीकृष्ण कॉम्प्लेक्सच्या २३१ फ्लॅटधारकांनी सातत्याने महापालिकेला निदर्शनास आणून दिले आहे. मात्र, पालिकेकडून रहिवाशांना केवळ सुधारणांची आश्वासने मिळतात व त्यानंतर मात्र सगळ्याचा पालिकेला विसर पडतो. दहिसर व इतर नद्यांवरील अतिक्रमणांपुढे पालिका प्रशासनाने तर नांगी टाकल्याचे दिसते. परिणामी, मुंबईतील या एकेकाळच्या नद्या म्हणजे वाहत्या कचराकुंड्याच बनल्या आहेत.

 

मुंबई महापालिकेने कृती आराखडा बनवून या नद्या प्रदूषणमुक्त करण्याचे ठरविले असले तरी या नद्यांच्या पुनरुज्जीवनाची उद्दिष्टे गेली १५ वर्षे साध्य झालेली नाहीत व पुराचा धोका अजूनही टळलेला नाही. बर्‍याच ठिकाणी नदीकाठावर काँक्रीटच्या भिंती उभारण्याचे कामही सुरू आहे. त्याला अनेक तज्ज्ञांनी विरोध दर्शविला आहे. काँक्रीट भिंतीऐवजी रुबल्सच्या गेबल भिंती बांधाव्या, अशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. या नद्यांमध्ये येणारे ‘ओव्हरफ्लो’ पाणी दुसरीकडे वळवावे, तसेच भूमिगत टाक्या (silos) पण बांधाव्यात व महापुराचा धोका टाळावा, हेही पालिकेच्या प्रस्तावांत आहे. ही कामे पालिकेने लवकरात लवकर पूर्णत्वास नेणे अपेक्षित होते. परंतु, दुर्देवाने तसे झालेले नाही.

 

 

त्यात काही ठिकाणी मिठीचा मार्ग चिंचोळा आहे. - कुर्ला कलिना पूल ते सीएसएमटी पूल ६० मी. ही रुंदी १०० मी. करण्याचे काम सुरू होते. पण, प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन झाले नाही म्हणून ते काम थांबले. क्रांतिनगर पुलाजवळ रुंदी ५० मी. आहे. वांद्रे-कुर्ला संकुलानंतर माहिमला नदीची रुंदी कमी होते. ही कारणे पाणी तुंबण्याकरिता पुरेशी आहेत. म्हणूनच यंदा पुन्हा मुंबईची तुंबई होऊ द्यायची नसेल तर पालिकेने मिठी तसेच अन्य नद्यांच्या पुनरुज्जीविकरणाच्या प्रक्रियेला वेग द्यायलाच हवा.