पाकिस्तान आणि तुर्कीचे आखाती मनोमिलन

 

 

 

 

‘कोविड-१९’चे जागतिक संकट, त्यामुळे अर्थव्यवस्थांना बसलेला फटका आणि तेलाच्या वाढलेल्या किमती यामुळे अनेक देशांना शहाणपण सुचू लागले आहे. त्यांची प्रादेशिक सत्ता होण्याची खुमखुमी कमी झाली आहे. अमेरिकेत जो बायडन यांचे सरकार आल्यानेही या बदलांना हातभार लागला आहे.

 

 

गेल्या आठवड्याच्या अखेरीस पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान यांनी तीन, तर लष्करप्रमुख कमर जावेद बाजवा यांनी चार दिवसांच्या दौर्‍यासाठी सौदी अरेबियाला भेट दिली. इमरान खान यांच्या शिष्टमंडळात परराष्ट्र मंत्री शाह महमूद कुरेशी, गृहमंत्री रशिद अहमद आणि सिनेटर फैजल जावेद यांचा समावेश होता. सौदी अरेबियाचे युवराज महंमद बिन सलमान आणि अन्य नेत्यांसोबत पाकिस्तानी शिष्टमंडळाने इस्लामिक सहकार्य संस्थेचे महासचिव डॉ. युसुफ अल ओथायमिन आणि ‘जागतिक मुस्लीम लीग’चे महासचिव महंमद बिन अब्दुल करीम अल इस्सा यांची भेट घेतली. रमझानचा पवित्र महिना चालू असल्याने इमरान खान यांनी उमरा यात्रादेखील केली. या दौर्‍यात सौदी आणि पाकिस्तानने संयुक्त वक्तव्य प्रसिद्ध करून काश्मीरप्रश्नावर चर्चेद्वारे, तर अफगाणिस्तानच्या प्रश्नावर राजकीय तडजोडीद्वारे उत्तर शोधावे लागेल, असे घोषित केले. सौदी अरेबिया दौर्‍यात जनरल बाजवा यांनी सौदी अरेबियाची एकता आणि सार्वभौमत्त्व कायम राखण्यासाठी तसेच मक्का आणि मदिनेच्या संरक्षणासाठी पाकिस्तान वचनबद्ध असल्याचे आश्वासन दिले. या दौर्‍यानंतर झालेल्या एका मुलाखतीत शाह महमूद कुरेशी यांनी ‘कलम ३७०’ हा भारताचा अंतर्गत प्रश्न असल्याचे विधान केल्याने पाकिस्तानात खळबळ माजली. गेल्या चार महिन्यांपासून संयुक्त अरब अमिरातीच्या पुढाकाराने भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात पाठच्या दाराने चर्चा सुरू असून भारतातर्फे त्यात राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल सहभागी असल्याचीही चर्चा आहे. या चर्चांचा भाग म्हणूनच दोन्ही देशांनी प्रत्यक्ष नियंत्रणरेषेवरील गोळीबार थांबवला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पाकिस्तान दिवसानिमित्त शुभेच्छा दिल्या, तर पाकिस्ताननेही भारतातील ‘कोविड’ग्रस्तांसाठी मदत पाठवली. कुरेशी यांच्या वक्तव्यावर तेथील विरोधी पक्षांनी सडकून टीका करताना इमरान खान सरकारने काश्मिरी लोकांना वार्‍यावर सोडल्याचा आरोप केला. तेव्हा कुरेशींनी स्पष्टीकरण देताना पाकिस्तानने चर्चेसाठी घातलेल्या अटी आणि शर्तींची यादी सादर केली. अशीच यादी मागे जनरल बाजवा यांनीदेखील पत्रकारांशी मारलेल्या अनौपचारिक गप्पांमध्ये सादर केल्याचे म्हटले जात आहे. काश्मीरप्रश्नी आखाती देशांनी आजवर पाकिस्तानची तळी उचलून धरली असली, तरी गेल्या काही वर्षांमध्ये त्यांच्या भूमिकेत बदल झाला. एकीकडे पाकिस्तानचा येमेनमधील युद्धात सैनिक पाठवण्यास नकार आणि पश्चिम आशियातील सत्ताकेंद्र बनू पाहत असलेल्या तुर्कीचे अध्यक्ष रसिप तैय्यब एर्दोगान यांच्याकडे असलेला त्यांचा कल, तर दुसरीकडे भारताचे वाढते आर्थिक आणि लष्करी सामर्थ्य आणि त्याला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या आग्रही परराष्ट्र धोरणाची जोड, यामुळे आखाती देशांनी स्वतःला पाकिस्तानपासून वेगळे काढले.

 

 

 

२०१९ साली भारताने जम्मू-काश्मीरमधून ‘कलम ३७०’च्या तरतुदी रद्द करून त्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये रूपांतर केल्यानंतर आखाती देशांनी त्यावर टीका केली नाही. पाकिस्तानने हा प्रश्न इस्लामिक सहकार्य संस्थेत नेण्याचा प्रयत्न केला असता, या देशांनी संस्थेची विशेष बैठकदेखील होऊ दिली नाही. पाकिस्तानने तुर्की आणि मलेशियाच्या साथीने मुस्लीम राष्ट्रांची समांतर संघटना उभारण्याचा प्रयत्न केला असता, पाकिस्तानकडे थकीत उधारी परत मागून आणि दिलेली कर्ज रद्द करून त्याला गुडघे टेकायला लावले. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सरकारने आखाती देशांच्या इराणविरुद्ध भूमिकेला आणि येमेनमधील युद्धाला बिनशर्त पाठिंबा दिला होता. इस्तंबूलमध्ये मूळचा सौदी अरेबियाचा असलेला; पण अमेरिकन नागरिकत्व घेतलेल्या ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’मधील पत्रकार जमाल खाशोगीच्या युवराज महंमद बिन सलमान यांच्या आदेशावरून घडवून आणलेल्या हत्येबाबतही कडक भूमिका घेतली नाही. पण, बायडन सरकारने ट्रम्प यांच्याविरुद्ध भूमिका घेऊन येमेनमधील युद्धाला असलेला पाठिंबा काढून घेतला. इराणसोबत रद्द केलेला अणुकरार पुनरुज्जीवित करण्याची तयारी चालवली. दुसरीकडे तुर्कीबाबत कडक भूमिका घेऊन पहिल्या महायुद्धादरम्यान तुर्कीकडून आर्मेनियन लोकांच्या शिरकाणाला ‘जेनोसाईड’ किंवा ‘वंशसंहार’ म्हणायला सुरुवात केली.

 

 

 

तुर्कीचे अध्यक्ष एर्दोगान यांनी ओटोमन साम्राज्य पुनरुज्जीवित करण्याचे स्वप्न पाहून पश्चिम आशियाच्या प्रश्नांमध्ये इस्लामिक ऐक्याच्या नावाखाली नाक खुपसायला सुरुवात केली. त्यात इस्रायलला विरोध म्हणून गाझामधील हमासला पाठिंबा देणे, इजिप्तमध्ये लष्कराच्या मर्जीविरुद्ध सत्तेवर आलेल्या ‘मुस्लीम ब्रदरहूड’ला पाठिंबा देणे, काश्मीरप्रश्नावर पाकिस्तानला पाठिंबा देणे, आर्मेनिया आणि अझरबैजान संघर्षात मुस्लीमधर्मीय अझरबैजानला मदत करणे, ते फ्रान्समधील इस्लामनिंदक व्यंगचित्रांवरून पश्चिम आशियात वातावरण तापवणे, असे अनेक उद्योग करून आखाती देशांशी वितुष्ट ओढवून घेतले. हे सगळे करत असताना एर्दोगान यांना आपली अर्थव्यवस्था सौदी अरेबिया आणि अन्य आखाती देशांशी होत असलेल्या व्यापारावर अवलंबून असल्याचा विसर पडला. तुर्कीमध्ये लोकशाहीचा गळा आवळून सत्ता बळकावून बसल्याबद्दल अमेरिका आणि युरोपचा रोष असताना आखाती देशांशी वाकड्यात शिरणे परवडण्यासारखे नव्हते. आखाती देशांनी तुर्कीबाबतही कडक भूमिका घेतल्याने तुर्कीची अर्थव्यवस्था गटांगळ्या खाऊ लागली. तुर्कीच्या ‘लिरा’ या चलनाचे मूल्य अर्ध्यावर आले. महागाई दराने पाच टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली आणि बेरोजगारी १३.४ टक्के झाली. दोन वर्षांत तुर्कीच्या मध्यवर्ती बँकेचे चार गव्हर्नर बदलूनही परिस्थितीत सुधारणा होईना. तेव्हा नाइलाजाने एर्दोगान यांना ‘खलिफा’ होण्याची स्वप्नं मोडून इजिप्त, भारत आणि आखाती अरब देशांशी संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न करणे भाग पडले. इमरान खानच्या दौर्‍यापाठोपाठ तुर्कीचे परराष्ट्रमंत्री मेवलत चावशॉग्लु यांनी सौदी अरेबियाला भेट दिली. येमेनमधील युद्धात अमेरिकेकडून शस्त्रास्त्रं मिळणे अवघड झाल्याने आता सौदी अरेबिया, आर्मेनियाविरुद्धच्या युद्धात अझरबैजानने वापरलेले तुर्कीश बनावटीचे ‘ड्रोन’ हस्तगत करण्याच्या प्रयत्नात आहे.

 

 

 

गेल्या काही महिन्यांत तुर्कीची भारताबाबतची भूमिकाही बदलताना दिसत आहे. २९ मार्च रोजी चावशॉग्लु यांची परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस जयशंकर यांच्याशी ‘हार्ट ऑफ एशिया’ परिषदेच्या निमित्ताने ताजिकिस्तानची राजधानी दुशानबे येथे भेट झाली. महिनाभरापूर्वी छत्तीसगढमध्ये झालेल्या नक्षलवादी हल्ल्याचा तुर्कीने निषेध केला. तुर्कीनेही भारतातील ‘कोविड’ग्रस्तांसाठी मदत पाठवली असून, यानिमित्ताने एर्दोगान यांच्या प्रवक्त्यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्याशी चर्चा केली. या घडामोडींतून पुन्हा एकदा स्पष्ट होते की, आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या क्षेत्रात कोणी कोणाचा कायमचा मित्रही नसतो आणि शत्रूही नसतो. परिस्थितीनुसार सर्वकाही बदलते. फक्त राष्ट्रीयहित कायम राहते. राष्ट्रीयहिताला केंद्रस्थानी ठेवून बदललेल्या परिस्थितीत शांतता आणि सहचर्याच्या नवीन संधी शोधताना आपले पाय मात्र जमिनीवर राहायला हवेत.