जुन्याच चुका नव्याने...

 

 

राज्य सरकारचा केंद्राच्या नावाने लसीचा सुरू असलेला शिमगा म्हणजे जुन्या चुका नव्याने उगळण्याचे उद्योग आहेत. त्यातून राज्य सरकारच्या सोबत केंद्र सरकारची प्रतिमा खराब करण्याच्या नादात माध्यमांकडून होणार्‍या चुका म्हणजे स्वत:ची विश्वासार्हता गमावण्याच्या दिशेने सुरू झालेला प्रवास आहे. त्याचे कारण आज जसे लसींच्या संख्येवरून केंद्राकडे अंगुलीनिर्देश सुरू आहेत. तसाच उद्योग राज्य सरकारने बरोबर वर्षभरापूर्वी ‘जीएसटी’चे नाव घेऊन सुरू केला होता. त्यातही महाराष्ट्रातील पत्रकारांनी कधीही त्यासंबंधी आकडेवारी विचारण्याचा प्रयत्न केला नाही. बातम्या वाचून दाखवायची कामे करणारे कोणीतरी वृत्तनिवेदक, “केंद्राकडून... राज्याला... ‘जीएसटी’चे पैसे ‘जे’ आहेत... ‘ते’ मिळाले नाहीत, हादेखील प्रश्न ‘जो...’ आहे... ‘तो...’देखील उपस्थित होतो आहे,” असे म्हणून मोकळे व्हायचे. त्यावर एकदा तर खुद्द देवेंद्र फडणवीस यांना एका मराठी वृत्तवाहिनीवरील ज्ञानदान करणार्‍या महिला वृत्तनिवेदकाने ‘जीएसटी’बाबत प्रश्न विचारला आणि देवेंद्रजींचे उत्तर पूर्ण होण्याच्या आत मुलाखत कापली. वस्तुतः ज्या विषयात, आरोपात तथ्य नाही ते विषय मराठी वृत्तमाध्यमे उचलून धरतात आणि तीच चूक आता लसीच्या निमित्ताने पुन्हा केली जात आहे. सरकारकडे मी नोव्हेंबर २०२० दरम्यान राज्याच्या नेत्यांकडून केले जाणारे आरोप लक्षात घेता एक माहिती अधिकार अर्ज दाखल केला होता. त्यामध्ये राज्याला किती पैसे केंद्राकडून येणे आहे, याविषयीचा तपशील मागवला होता. राज्य सरकारच्या वृत्त विभागाने माझा अर्ज वस्तु सेवा कर संबंधित कोणत्यातरी विभागात पाठवला. त्याचे उत्तर अजूनही राज्य सरकार देऊ शकलेले नाही. यावर भविष्यात न्यायालयीन कारवाई करता येईलच. पण ‘जीएसटी’वरून जे पत्रकार, राज्याचे नेते केंद्राच्या नावाने बोंब उठवत होते, त्यांनी तो विषय कोणत्याही समर्पक शेवटाला नेला नाही. म्हणजेच काय तर खोटीखोटी बोंब उठवायची, माध्यमांना सोबत घ्यायचे आणि विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपलाच उलटे प्रश्न विचारायचे. जनतेच्या हे सर्व लक्षात येतेच. म्हणून माध्यमे आणि सरकारकडून ही चूक पुन्हा नको, असा आग्रह करावासा वाटतो. जशी चूक राज्य सरकार आणि माध्यमांनी केली तशीच एक चूक राज्यातील भाजप नेत्यांनीही केली होती. ती म्हणजे राज्य सरकारच्या प्रत्येक खोट्या आरोपाचे राज्य सरकारच्याच राजाश्रयाला असलेल्या पत्रकारांच्या माध्यमातून उत्तर देण्याचा प्रयत्न करणे. त्यामुळे राज्य सरकार आणि सरकारप्रेमी माध्यमे सोकावली. या खेपेला लसींच्या निमित्ताने तीच चूक पुन्हा नको!

 

 

 

राज ठाकरे यांनी सचिन वाझे प्रकरणावर दोन पत्रकार परिषदा घेतल्या. राज ठाकरे यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदांतून महाराष्ट्रातील माध्यमांसाठी एक संदेश दिला होता. अजूनही तो संदेश महाराष्ट्राच्या माध्यमांनी लक्षात घेतलेला नाही. राज ठाकरे यांनी महाराष्ट्रातील सर्व पत्रकारांना काही संकेत दिले होते. राज ठाकरेंची पहिली पत्रकार परिषद पूर्णतः वाझे प्रकरणावर होती. त्यानंतर घेतलेल्या दुसर्‍या पत्रकार परिषदेत राज यांनी ‘कोविड’ परिस्थितीवरही भाष्य केले. पण राज ठाकरेंचे शब्द जरी तिखट नसले तरी त्यांनी दिलेली माहिती धडाकेबाज होती. नेहमीसारखे राज स्पष्ट बोलले नाहीत. मात्र, त्यांनी काही गोष्टींचे ’लिड्स’ जरूर दिले होते. राज यांनी पहिल्या पत्रकार परिषदेत उद्धव ठाकरे आणि मुकेश अंबानी यांच्या संबंधांवर भाष्य केले. मुकेश अंबानी आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे संबंध अत्यंत मधुर आहेत, असे राज ठाकरे म्हणाले. उद्धव ठाकरे यांच्या शपथविधीला मुकेश अंबानी हजर होते, याचाही दाखला राज ठाकरेंनी दिला. सचिन वाझे याने स्फोटकांनी भरलेली गाडी अंबानींच्या घराबाहेर ठेवली, हे राज ठाकरेंनी नाकारले नाही. पण वाझेसारखा अधिकारी स्वतःच्या मर्जीने मुकेश अंबानींच्या घराबाहेर स्फोटक भरलेली गाडी कसा ठेवेल, असा प्रश्न राज ठाकरेंनी उपस्थित केला होता. त्याचवेळी राज ठाकरेंनी एक संकेत दिला होता की, वाझेला सरकारमधील शिवसेनेशी संबंधित कोणीतरी हे दुष्कृत्य करायला लावले, असे राज ठाकरेंना सुचवायचे होते का, तर त्या अनुषंगाने विचार व्हायला हवा होता. तसेच राज ठाकरे म्हणाले की, फटक्यांची माळ लागेल. तसेच यामध्ये अशी अनेक नावे समोर येतील, ज्यामुळे तुम्हाला आश्चर्याचा धक्का बसेल. पहिल्या पत्रकार परिषदेत राज ठाकरे यांनी केंद्र सरकारने यात गांभीर्याने तपास करावा अशा सूचना दिल्या होत्या. त्यानंतरच्या पत्रकार परिषदेत राज ठाकरे यांनी सचिन वाझे विषयावर फार टिप्पणी केली नाही. राज यांचे संकेत मराठी माध्यमांना समजले नाहीत. त्यामुळे फटाक्यांची माळ राज ठाकरे लावणार का, हा प्रश्न आहे. कारण, राज ठाकरे सातत्य दाखवणार का? हा प्रश्न आहे. किमान पत्रकारांना संकेत देण्याचे काम तरी याप्रकरणात राज ठाकरे करूच शकतात.