मी तो हमाल भार वाही...

 

 

 

 

 

 

 

स्वतःच्या चुकांवर पांघरूण घातले जाणार याची खात्री असली की, माणूस मोठ्या आत्मविश्वासाने चुका करत जातो. महाराष्ट्र सरकारमधील उद्धव ठाकरे, अनिल देशमुख व अनिल परब यांची परिस्थिती त्यापेक्षा वेगळी नाहीच. महाराष्ट्राच्या सरकारमधील लोकांनी चुका करायच्या आणि सर्व माध्यमवीरांनी त्यावर पांघरूण घालायला धावत जायचे, हा उद्योग सध्या अहोरात्र सुरू आहे. माध्यमांना सरकारमधील लोकांनी काहीही संगितले की, त्याची शहानिशा न करता, कोणताही प्रतिप्रश्न न विचारता दिवसभर राज्य सरकारची टिमकी वाजवली जाते. बातमीत दृष्टिकोनाला आकार देण्याची ताकद असते. पण, लोकांच्या दृष्टीवर पडदा बातमीने टाकला जाऊ शकत नाही. ‘केंद्र सरकार महाराष्ट्रावर कसा अन्याय करते आहे’ याविषयी चित्र रंगवणे बहुतांशी मराठी माध्यमांचा छंदच! परंतु, हेच माध्यम मात्र कसे धोकादायक असते, त्याचा उत्कृष्ट नमुना म्हणजे अनिल देशमुखांचा राजीनामा आहे. ‘ब्रेकिंग न्यूज’च्या सवयी कशा अडचणीत आणू शकतात, ते समजून घ्यायचे असेल तर देशमुखांच्या दशेचा अभ्यास केला पाहिजे.

 

मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या ‘सीबीआय’ चौकशीच्या आदेशात कोणत्याही कायदेशीर त्रुटी नव्हत्या. सुनावणीच्या वेळी परमवीर सिंह यांना विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांवरून मोठमोठ्या बातम्या वाजवल्या गेल्या. कारण, त्यातून तयार होणारे चित्र सरकारच्या बाजूचे होते. पण, नंतर उच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यावर मात्र माध्यमातील सरकार समर्थकांवर ‘कोविड’ आकडेवारी दाखवण्याची वेळ आली. माध्यमांना बातम्या द्यायच्या म्हणून अनिल देशमुखांनी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची घोषणा केली. सर्वोच्च न्यायालयात अनिल देशमुख एकटे गेले असते तर बरे दिसले नसते. मग दबक्या पावलांनी राज्य सरकारचे घोडेही दिल्लीच्या दिशेने निघाले. ‘सीबीआय’ चौकशी आदेशाला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यापूर्वी देशमुखांनी स्वतः गृहमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. किंबहुना, अनिल देशमुखांना सरकारशी संबंधित लोकांनी राजीनामा द्यायला सांगितला. माध्यमांतील बातम्यांच्या दृष्टीने सरकारकडे बुद्धिभेद करायला त्यावेळी काही उरले नव्हते. तेव्हा सरकारने अनिल देशमुखांना राजीनामा द्यायला लावला. त्या राजीनाम्याचा सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीत काहीही उपयोग होणार नव्हताच. कारण, उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीच्या वेळी अनिल देशमुख गृहमंत्री होते. सर्वोच्च न्यायालयात होऊ घातलेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर पुनर्विचार केला जाणार होता. कोणत्याही अपिलावर सुरू असलेल्या सुनावणीत कधीही कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची वैध-अवैधता तपासली जाते. उच्च न्यायालयातील सुनावणीनंतर बदललेल्या तथ्याचा संदर्भ सर्वोच्च न्यायालयात घेतला जाऊ शकत नाही. अनिल देशमुख यांनी राजीनामा दिला नसता, तरीही सर्वोच्च न्यायालयात उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर वैधतेची मोहर उमटलीच असती.

 

आधी जमेल तितका बुद्धिभेद करण्याचे प्रयत्न ठाकरे सरकारने केले होते. जेव्हा ते प्रकरण अंगलट येऊ लागले, तेव्हा ठाकरेंनी अनिल देशमुखांना वाऱ्यावर सोडले. खुद्द शरद पवारही देशमुखांना सांभाळू शकले नाहीत. अनिल देशमुख यांच्याविरोधात शिवसेनेशी संबंधित लोकांनीच अनेक पत्रकारांना उकसवले होते. ‘जिलेटिन’च्या कांड्यांशी थेट संबंध नसलेले देशमुख चर्चेच्या मध्यवर्ती आले. ‘अनिल देशमुख अपघाताने गृहमंत्री झाले,’ असा लेख खुद्द संजय राऊत यांनीच लिहिला. कारण, ‘जिलेटिन’ कांड्या प्रकरणात सर्वस्वी आरोप शिवसेनेवर लावले जात होते. परंतु, शिवसेनेला वातावरणनिर्मिती अतिशय योग्यरीतीने समजत असल्यामुळे त्यांनी आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले ते देशमुख यांनाच! दरम्यानच्या काळात शिवसेना आणि पर्यायाने सचिन वाझेचे समर्थन करण्यासाठी माध्यमांसमोर जाण्याची सर्वात मोठी चूक देशमुखांनी केली होती. देशमुख स्वतः सचिन वाझेचे समर्थन करीत राहिले आणि सरकारने देशमुखांचाच राजीनामा घेतला. एका साहाय्यक पोलीस निरीक्षकावर कारवाई करण्यास कचरणाऱ्या गृहमंत्र्यांवरच राजीनामा देण्याची वेळ आली. हे ‘स्थानिक’ प्रकरण आहे, त्यावर प्रतिक्रिया देत नाही, असे म्हणणाऱ्या शरद पवारांनी दिलेला संदेश अनिल देशमुखांना समजला नाही. देशमुखांनी पवारांचा संदेश समजून घेतला असता, तर त्यांचे नुकसान झाले नसते. देशमुखांनी वाझे आणि परमवीर यांच्यावर कारवाई करण्याची तयारी उशिरा दाखवली. या प्रकरणाचा छडा लावून त्याच्याशी संबंधितांना बिनधास्त बेड्या ठोकण्याचे निर्देश देशमुखांनी पोलीस दलातील अधिकाऱ्यांना आधीच द्यायला हवे होते. अखेर देशमुखांच्या या सर्व उपद्व्यापांचा परिणाम म्हणून शिवसेनेवरून लक्ष हटले. देशमुखांची बाजू कायदेशीरदृष्ट्या लंगडी झाली. अजून एक बाब म्हणजे, सचिन वाझेने देशमुखांनी त्याच्याकडे खंडणी मागितल्याचे आरोप केले आहेत. जर तशी वस्तुस्थिती असेल; तर आमच्या मुंबईतून आमच्या वाट्याचे हप्ते खाल्ले म्हणून सेनेशी संबंधित लोकांचा देशमुखांवर राग असल्याचेही नाकारता येत नाही.

 

मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीतही सरकारच्या बाजूने निष्काळजीपणा झाला. सरकारची तळी उचलणाऱ्यांना बातम्या लावण्यासाठी भरपूर माल सुनावणीत उपस्थित केल्या जाणाऱ्या प्रश्नांतून मिळत होता. उच्च न्यायालयाने परमवीर यांना प्रश्न विचारला की, “तुम्ही गुन्हा का दाखल केला नाहीत? तुम्ही कर्तव्यात कमी पडलात,” असे न्यायालय परमवीर यांना म्हणाले होते. परमवीर यांच्याकडे त्याचे उत्तर होते. परंतु, परमवीर यांचे उत्तर काय असेल याचा विचार जसा माध्यमांनी केला नाही, तसा तो देशमुखांनीही केला नाही. देशमुखांवर कारवाई करायची म्हणजे भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार सरकारची परवानगी घ्यावी लागली नसती. कायद्यात तशी तरतूद आहे. मंत्र्याविरोधात सरकारकडून परवानगी मिळणे अशक्य आहे. परमवीर यांच्याकडेही युक्तिवाद होता. परंतु, त्याविषयी देशमुखांनी विचार केलाच नाही. आपल्या बाजूने बातम्या लागताहेत, या एका गोष्टीवर सरकार समाधान मानून होते.

 

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालास आव्हान देण्यासाठी अनिल देशमुख आधी दिल्लीत पोहोचले. त्यानंतर सरकारही अपील दाखल करणार असा निर्णय घेण्यात आला. म्हणजेच देशमुखांची अब्रू आणि सरकारची इभ्रत दोन्ही गोष्टी मुख्यमंत्र्यांनी कधीच वेगवेगळ्या करून टाकल्या होत्या. देशमुख नक्कीच पापाचे भागीदार असू शकतील. पण, त्यांच्यासोबत जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांचीही आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. परंतु, खुद्द ठाकरे किंवा पवार यांच्या परिवारजनांचा जोपर्यंत संबंध येत नाही, तोपर्यंत त्यांना अशा कितीही अनिल देशमुखांचे राजीनामे घेतले गेले तरी काही फरक पडणार नाही. म्हणून आता इतरांनी शहाणपणाचे धडे घेतले पाहिजेत. माध्यमकेंद्रित विचार करताना आपल्यावर कायद्याचे राज्य असते, हे विसरू नये. मुख्यमंत्री आणि आधारवड सोडून जाऊ शकतात, कायदा नेहमी साथ देतो. वाहिन्यांवरील बातम्या आणि वृत्तपत्र वाचनासोबत थोडीफार कायद्याची पुस्तकेसुद्धा या सरकारच्या मंत्र्यांनी वाचावीत. तूर्त सर्वोच्च न्यायालयाचे अभिनंदन! पण, सध्याच्या परिस्थितीकडे पाहता संत तुकारामांच्या ओळी आठवतात...

 

फोडिले भांडार, धन्याचा हा माल।

मी तो हमाल भार वाही॥

 

या अभंगातील धन्याचा संदर्भ वेगळा आहे. २० ‘जिलेटिन’च्या कांड्यांचा धनी कोण होता, हा प्रश्न जास्त महत्त्वाचा. त्याचा शोध लागेपर्यंत तरी आपल्याला वाटच पाहायची आहे.