भुट्टोंच्या हत्येची ४२ वर्षे आणि अनुत्तरित प्रश्न

 

 

मोहम्मद अली जिनांनंतर एखाद्या पाकिस्तानी नेत्याला व्यापक लोकप्रियता प्राप्त झाली असेल तर ते झुल्फिकार अली भुट्टोच होते. जिनांप्रमाणे पाश्चिमात्य वेशभूषा आणि आचार-व्यवहारामागे कट्टरपंथी इस्लामी विचारधारेने ओतप्रोत भुट्टो यांनी पाकिस्तानच्या राजकारणात कट्टरपंथी इस्लामच्या वापराला प्रोत्साहन दिले आणि त्यांचा अनपेक्षित उत्तराधिकारी जनरल झिया उल हक याबाबत त्यांचे वास्तविक उत्तराधिकारी सिद्ध झाले. ४ एप्रिल रोजी त्यांच्या मृत्यूला ४२ वर्षे झाली आणि त्यांची न्यायिक हत्या आजही पाकिस्तानमध्ये मोठे आणि अनुत्तरित प्रश्न उभे करते. एका पंतप्रधानाचा सत्तापालट आणि नंतर त्याची हत्या पाकिस्तानी लष्कराच्या शक्तीचे क्रूर केंद्रीकरण आणि लोकशाहीची कमकुवत दशादेखील दाखवते. भुट्टोंच्या हत्येची पद्धती आणि कारण महत्त्वपूर्ण आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, हा भुट्टोंचा जीव घेण्याचा पहिलाच प्रयत्न नव्हता. १९७३च्या सुरुवातीला ‘नॅशनल असेम्ब्ली’द्वारे नव्या संविधानाला स्वीकृती मिळण्याच्या आधी, हवाईदलाच्या १४ आणि २१ लष्करी अधिकाऱ्यांना अटक करण्यात आली होती. त्यांनी लोकनियुक्त सरकार उखडून फेकण्याचा प्रयत्न केला आणि त्या आरोपाखाली त्यांना दोषीही ठरवले गेले. त्यावेळी कोर्ट मार्शलची अध्यक्षता एक अत्यंत ‘आज्ञाधारक’ मेजर जनरल झिया उल हक करत होते. चार वर्षांनंतर लष्करप्रमुखाच्या रूपात याच जनरल झिया यांनी दि. ५ जुलै, १९७७ रोजी ना केवळ भुट्टो सरकारला उखडून फेकले, तर लोकनियुक्त पंतप्रधानाला फाशी दिले गेले. चार दशकांनंतरही या शिक्षेला ‘न्यायिक हत्या’ मानले जाते.

 

 

भुट्टो यांच्या हत्येमागे तत्कालीन संवैधानिक तरतुदींचेही महत्त्वाचे योगदान राहिले, जे भुट्टोंद्वारे कथितरीत्या व्यवस्था सुधारण्यासाठी आणले होते. या प्रकरणाने संविधानात अनुच्छेद तख चा समावेश करणे एक महत्त्वाचे पाऊल होते. त्याद्वारे संसदेला देशद्रोहाच्या आरोपांखाली दोषी आढळणाऱ्यांच्या शिक्षेसाठी कायदे पारित करण्यासाठी अधिकृत केले. १९७१ साली भारताशी झालेल्या युद्धात पाकिस्तानचा दारुण पराभव झाला. परिणामी, तत्कालीन सत्ताधारी जनरल याह्या खान यांच्या सत्तेचे पतन झाले आणि झुल्फिकार अली भुट्टो यांनी कोणत्याही संविधान वा संवैधानिक प्राधिकरणाच्या अनुपस्थितीत देशातील पहिल्या नागरी मार्शल लॉ प्रशासकाच्या रूपात शपथ घेतली. त्यांनी पद हाती घेतल्यानंतर लष्करात काही कठोर बदल केले आणि लष्करप्रमुखासह कित्येक जनरल्सना बरखास्त करण्यात आले. या पदावर कार्यरत असतानाच त्यांनी काही काळाने जनरल गुल हसन आणि जनरल टिक्का खान यांना नियुक्त केले. उल्लेखनीय म्हणजे, टिक्का खान यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर सात वरिष्ठ जनरल्सना बाजूला सारुन जनरल झिया उल हक यांना लष्करप्रमुखपदी नियुक्त करण्यात आले.

 

 

भुट्टो यांना वाटत होते की, १९७३ सालच्या षड्यंत्रात सामील अधिकाऱ्यांना दंडित करणारा आणि अपेक्षेहून अधिक विनम्रता दाखवणारा ‘जनरल’ त्यांच्या सरकारप्रति निष्ठावान राहील. भुट्टो यांचा चार वर्षांचा कार्यकाळ कितीतरी प्रकरणांत महत्त्वाचा होता. साम्यवादाकडे झुकणाऱ्या त्यांच्या आर्थिक धोरणांनी पाकिस्तानच्या व्यापारी आणि जमीनदार वर्गात काळजी उत्पन्न केली, तर दुसरीकडे लष्करी व्यवस्थेला नियंत्रणात आणण्याच्या प्रयत्नांनी पाकिस्तानच्या राजकारणात घट्ट पाळेमुळे रोवलेल्या लष्कराचा संताप वाढवला. वस्तुतः अनुच्छेद तख डिसेंबर १९७१ मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर लष्करात निर्माण झालेला त्यांच्याविरोधातील असंतोष आणि लष्करी तख्तापालटाच्या प्रयत्नांचा कळसच दर्शवितात. या तख्तापालटाच्या विफलतेने भुट्टो यांना प्रेरणा दिली की, अशा प्रकारच्या गतिविधी ज्यात लष्कर सामील असण्याची शक्यता सर्वाधिक होती, त्यांच्याविरोधात लोकशाही संस्थांच्या सुदृढीकरणाच्या योजनेअंतर्गत या अनुच्छेद तखला संविधानात सामील केले गेले. आणि यावेळी जनरल झिया भुट्टोंजवळ येत गेले आणि अखेर लष्करात शीर्षस्थान प्राप्त करण्यात यशस्वी झाले आणि पुढे आपल्या दडवलेल्या राजकीय महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी भुट्टोच झियांच्या मार्गातील मोठा अडथळा झाले. १९७७च्या निवडणुकांतील व्यापक गडबड घोटाळ्यांच्या आरोपांनी भुट्टोंच्या लोकप्रियतेला हानी पोहचविली. ‘पाकिस्तान नॅशनल अलायन्स’ने देशव्यापी निदर्शने केली. भुट्टोंच्या विरोधातील वातावरणाचा फायदा जनरल झिया यांनी घेतला आणि पुन्हा एकदा पाकिस्तानात लष्करी तख्तापालट झाला. झिया यांनी दि. ५ जुलै, १९७७ रोजी सत्ता हाती घेतली. पण, जनता लष्करी शासनाचे स्वागत करण्यासाठी तयार नव्हती.

 

 

जनरल झिया यांनी ‘मार्शल लॉ’ लागू केला, तर ‘ऑपरेशन फेयरप्ले’अंतर्गत ९० दिवसांच्या आत निवडणुका घेण्याची घोषणा करत म्हटले की, लष्कर लोकनियुक्त सरकारला सत्ता सोपवल्यानंतर बराकींत परतेल. त्यांची कार्यवाही आसमा जिलानी प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे उल्लंघन करणारी होती, ज्याने ‘मार्शल लॉ’ला असंवैधानिक घोषित केले होते.

ही निवडणूक मुख्यत्वे भुट्टोंच्या लोकप्रियतेचे परीक्षण करणारी होती, जी भुट्टोंचे भविष्य निश्चित करणार होती. गुप्तचर अहवालांत येणाऱ्या निवडणुकांत भुट्टो आणि ‘पाकिस्तान पीपल्स पार्टी’ला मोठे बहुमत मिळून ती सत्तेत येण्याची शक्यता दृढ केली. काळाने स्पष्ट केले की, जनरल झिया यांनी ‘पाकिस्तान नॅशनल अलायन्स’ची ताकद जास्त असल्याचा समज करून घेतला होता आणि भुट्टो तमाम विरोधानंतरही पाकिस्तानची मोठी शक्ती म्हणून कायम होते आणि याच गोष्टीने भुट्टो यांचे भविष्य निश्चित केले. झियांना समजले की, भुट्टोंना सोडले आणि लोकशाही प्रक्रिया सुरू केली, तर या स्थितीत आपली अवस्था तशीच होईल जी १९७३ साली विद्रोह करणाऱ्यांची झाली होती. झियांनी दक्षिणपंथी माध्यमे आणि जमात-ए-इस्लामीच्या नेत्यांचा वापर केला आणि ‘पहले एहतिसाब, फिर इंतिखाब’ म्हणजे उत्तरदायित्व आधी, नंतर निवडणुका, या नाऱ्याच्या साहाय्याने भुट्टोंविरोधात आघाडी उघडली. भुट्टो यांना मार्गातून हटवण्यासाठी संविधानातील त्याच अनुच्छेद तख चा वापर केला गेला जो भुट्टोंनी अशाप्रकारच्या गतिविधींचा निपटारा करण्यासाठी संविधानात सामील केला होता. याच अनुच्छेदाचा वापर करून भुट्टोंविरोधात न्यायिक प्रक्रिया सुरू झाली, ज्याच्या अखेरीस ३ एप्रिल, १९७९ रोजी भुट्टो यांच्या ‘डेथ वॉरंट’वर हस्ताक्षर केले गेले आणि ४ एप्रिलला पहाटे २ वाजून ४ मिनिटांनी भुट्टोंना रावळपिंडीच्या तुरुंगात फासावर लटकवले गेले.

 

 

 

भुट्टोंना पाकिस्तानच्या अणू कार्यक्रमाचा जनक मानले जाते. १९७१च्या युद्धातील भीषण पराजयानंतर भारताविरोधातील सतत संघर्ष भुट्टोंचा सर्वप्रमुख उद्देश झाला होता. सोबतच धार्मिक उन्मादाला जबरदस्त प्रोत्साहन देण्यात आले आणि संविधानात दुसरे दुरुस्ती विधेयक आणून ‘अहमदिया संप्रदाया’ला इस्लाममधून बहिष्कृत करण्यात आले. उल्लेखनीय म्हणजे, पाकिस्तानी लष्कर आणि एक लोकशाही प्रक्रियेने निवडलेले सरकार आपल्या उद्दिष्टांच्या समानतेत कधीही इतक्या निकट आले नाही, जितके भुट्टोंच्या काळात. परंतु, त्यानंतरही भुट्टो आणि त्यांचे सरकार लष्कराच्या कुटील षड्यंत्रांना बळी पडले. हे दर्शवते की, पाकिस्तानी लष्कराचा इस्लामप्रति कट्टर उन्माद आणि भारताचा विरोध त्याचा नितांत एकांतिक अधिकार आहे आणि समकालीन लोकशाही नेतृत्वाचे लष्कराशी वैचारिक साम्य असले तरी तख्तापालटासारख्या घडामोडींतून त्यांना कोणत्याही प्रकारची सवलत प्रदान करत नाही. म्हणजे विचार एक असले तरी तख्तापालट घडवून आणले जाते, हे इथे स्पष्ट होते.