'सीबीआय चौकशीतून खंडणी रॅकेटचे गॉडफादर समोर येतील'

मुंबई : सचिन वाझेला महिन्याला १००कोटी रुपयांची खंडणी गोळा करण्याचे आदेश दिल्याप्रकरणी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यासह या संपूर्ण प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले असून, याचे भारतीय जनता पार्टी स्वागत करते. आता स्वतः उच्च न्यायालयानेच राज्याच्या गृहमंत्र्यांची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्याचे आदेश दिल्यामुळे किमान आता तरी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी करत, सीबीआय चौकशीतून या खंडणी रॅकेट मधील खरे गॉडफादर समोर येतील अशी अपेक्षा भाजपा मुंबई प्रभारी, आमदार अतुल भातखळकर यांनी व्यक्त केली आहे.

 

 

राज्याचे गृहमंत्रीच महिन्याला १००कोटी रुपयांच्या खंडणी वसुलीचे आदेश देतात, पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये करोडो रुपये घेतात, असे आरोप राज्याच्या इतिहासात कधीच झाले नव्हते. या प्रकरणी मी स्वतः समता नगर पोलीस ठाण्यात तक्रार करून, न्यायालयाच्या देखरेखीखाली सखोल चौकशी व्हावी अशी मागणी केली होती. त्यावर राज्य सरकारकडून कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. इतके गंभीर स्वरूपाचे आरोप होऊन सुद्धा गृहमंत्री अनिल देशमुख आपली खुर्ची सोडण्यास तयार नाहीत असे भातखळकर यानी म्हटले.

 

 

इतकेच नव्हे तर या संपूर्ण प्रकरणाची माहिती राज्यातील पोलीस महासंचालक दर्जाचे अधिकारी स्वतः राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना देतात तरी सुद्धा मुख्यमंत्री सत्ता वाचविण्याच्या नादात गृहमंत्र्यांचा राजीनामा घेत नाहीत, यातून महाराष्ट्राची मान शरमेने खाली गेली आहे. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी सत्तेची तमा न बाळगता त्यांच्यात शिल्लक असलेला ठाकरीबाणा दाखवत गृहमंत्र्यांची मंत्रिमंडळातुन तात्काळ हकालपट्टी करावी, अशी आग्रही मागणी सुद्धा भातखळकर यांनी केली आहे.