निधी उभारण्यासाठी ऊर्जामंत्रालयाचा नवा डाव?

मुंबई : कोरोनाच्या संकटाशी तोंड देताना नाकीनऊ आलेल्या उद्योगजगतामागे नवे लटांबर लावणारा निर्णय ऊर्जाखात्याने घेतला आहे. व्यावसायिक कारणांसाठी वीज वापरणार्‍या ग्राहकांची अनामत रक्कम दुप्पट भरण्याचे आदेश ऊर्जाखात्याने दिले आहेत. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात ‘लघु उद्योग भारती’ने वीज नियमन आयोगाकडे याचिका दाखल केली आहे. वीजबिलांवरून सुरू असलेल्या गदारोळात निधी उभारण्यासाठी ऊर्जाखात्याने नवा डाव आखला आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

विद्युत अधिनियम, २००३च्या ‘कलम ५०’अंतर्गत जाहीर झालेल्या संहितेनुसार व्यावसायिक वीजजोडणीवर वर्षभरातून एका महिन्याची सरासरी वीजबिल रक्कम अनामत म्हणून सरकारदरबारी भरावी लागते. नुकतेच ऊर्जाखात्याने ही अनामत रक्कम सरासरी एका महिन्याची वाढवून, दोन महिन्यांची करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार प्रत्येक उद्योजकाला महावितरणकडे तशी रक्कम भरावी लागेल. उद्योगांसाठी वापरल्या जाणार्‍या विजेचे प्रमाण आणि त्यावरील दर विचारात घेता ही रक्कम काही लाख-कोटींमध्येदेखील असू शकते. कोरोना टाळेबंद, अपुरी मजूर संख्या, व्यापारावर कोरोना आपत्तीचा झालेला विपरित परिणाम लक्षात घेता उद्योजक तरी आता ही अतिरिक्त रक्कम कशी भरणार, हा प्रश्न आहे. कारण कोरोनाकाळात उत्पादन कमी झाल्यामुळे उत्पन्नही घटले आहे. अशावेळी केवळ व्यावसायिक वीजजोडणी असणार्‍यांना दुप्पट अनामत रकमेचा भुर्दंड बसणार आहे.

वाढीव वीजबिलावरून सर्वसामान्यांनी, तसेच विरोधी पक्षाने सरकारला चांगलेच धारेवर धरले होते. राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी हा विषय लावून धरल्यावर कोणतीही वीजतोडणी होणार नाही, असे आश्वासन राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले होते. त्याउपरही सरकारने वीजतोडणी सुरू केल्याच्या बातम्या आल्या होत्या. मात्र, वीजतोडणीसाठी जाणार्‍या कर्मचार्‍यांना सर्वसामान्य नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले होते. मग तिथली तूट भरून काढण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे का, हादेखील प्रश्न आहेच.

‘लघु उद्योग भारती’ या लघु उद्योजकांच्या संघटनेने या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाकडे पुरवठा संहितेच्या नियम क्रमांक ३० अंतर्गत याचिका दाखल केली आहे. ‘लघु उद्योग भारती’चे महाराष्ट्राचे महामंत्री भूषण मर्दे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार सुनावणीला आशिष सुभाष चंदाराणा हे ‘लघु उद्योग भारती’चे प्रतिनिधित्व करतील. ‘लघु उद्योग भारती’ ही सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योजकांची अखिल भारतीय संघटना असून, ‘लघु उद्योग भारती’, महाराष्ट्राचे विद्यमान अध्यक्ष रवींद्र वैद्य आहेत.

ऊर्जा खात्याच्या या सुलतानी निर्णयाचा फटका लघु उद्योगांना बसणार आहे. महामारीमधून सावरण्याचा प्रयत्न करणार्‍या उद्योगांवर हा हजारो कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार टाकण्याचा प्रकार आहे. सर्व्हिस उद्योग, कपडा उद्योग, प्लास्टिक मोल्डिंग यासारख्या उद्योगांचा विजेचा वापर मोठ्या प्रमाणात असतो. त्यांच्या मासिक उत्पन्नाच्या प्रामाणात ३०-४० टक्के इतके जास्त वीजबिल असते. एकूण सर्वच लघु, सूक्ष्म उद्योगांच्या आर्थिक अडचणीत भर पडणार असल्याने उद्योगजगतात असंतोष आहे. सरकारने या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, ही सर्वांची मागणी आहे.