मुंबईची पार्किंग समस्या आणि उपाययोजना

 

 

 

 

मुंबईत गाड्या खरेदी करणे अगदी सोपे, पण त्या गाडीच्या पार्किंगसाठी जागा मिळणे मात्र कठीण, असे जे म्हटले जाते, ते अगदी शतप्रतिशत सत्य! कारण, मुंबईत पार्किंग जागांची अनुपलब्धता ही वाहनांच्या वाढत्या संख्येबरोबर वाढतच गेली. त्यातच पार्किंग जागांचे शुल्कही मुंबईत जास्त आहे. परिणामी, मुंबईच्या सर्वच भागांमध्ये रस्त्यांवर अवैध पार्किंग केलेले दिसते. मुंबई महानगरपालिकेने यावर तोडगा म्हणून ‘पे अ‍ॅण्ड पार्क’ योजना दोन-तीन वर्षांपूर्वी सुरुही केली. परंतु, एकूण ३५ लाख गाड्यांकरिता फक्त २६ हजार पार्किंगच्या जागा तयार केल्या, जे अतिशय विसंगत ठरले आणि ती योजनाच पूर्णपणे बारगळली. त्यामुळे ही पार्किंग योजना अयशस्वी ठरल्याने अवैध पार्किंगचा प्रश्न ‘जैसे थे’ आहे.

 

 

अवैध पार्किंगमुळे केवळ वाहतूककोंडीच होत नाही, धावत्या गाड्यांचा वेगही मंदावतो. तज्ज्ञांच्या मते, वेग मंदावल्यामुळे वाहनांमधील इंधन जास्त वापरल्याने फुकट जाते. हवेतील वातावरणात हरितगृह विषारी गॅस तयार होऊन वायुप्रदूषणाला आमंत्रण देतात. तसेच वाहने न परवडणारे व पार्किंग नसल्यामुळे खासगी वाहनांचा वापर न करणारे अनेक जण सार्वजनिक बसने वा खासगी गाड्यांनी प्रवास करतात. त्यामुळे चाकरमान्यांचा, विद्यार्थ्यांचा वा व्यावसायिकांचा मोलाचा वेळ फुकट जातो. जाण्याच्या रस्त्यात अपघाताची एखादी ठिणगी पडलेली असेल वा कुठे रस्तादुरुस्ती, नालेसफाई, पाणीखात्याचे, कुठल्या तरी मलजलवाहिनी वा पर्जन्यजलवाहिनी वा वीजवाहिनी सेवेचे काम सुरू असले, तर बघायलाच नको. रस्ते प्रवासात कमीत कमी तीन तासांची खोटी होते. पावसाळ्यात तर हटकून पाणी तुंबल्यामुळे वाहतूककोंडी ही तर मुंबईकरांच्या अगदी पाचवीला पूजलेली!

 

 

मुंबईत रस्ते, पदपथ, गल्ल्या असे कुठेही अवैध पार्किंग होत असल्याने वाहतूककोंडी व पदपथावरून जाणार्‍या पादचार्‍यांना चालायला जागा मिळत नाही, ही अत्यंत नामुष्कीची गोष्ट. त्यामुळे पादचार्‍यांच्या जीवालाही धोका निर्माण होतो. एकूणच रस्त्यांचा योग्य विनियोग करायचा असेल तर या वाहतूककोंडी फोडायला हवी, म्हणजेच थोडक्यात वाहन पार्किंगच्या समस्या सोडवायला हव्यात. मुंबईत जुन्या पद्धतीप्रमाणे विकासक वाहन पार्किंगकरिता पुरेशा जागा राखून ठेवत नसत. त्यामुळे घराजवळच्या रस्त्यावर त्यांच्या गाड्या पार्क करायला लागतात. तसेच त्यांच्या व्यवसाया स्थळाजवळ पार्किंग करायला लागते ते वेगळे.

 

 

मुंबई महानगरपालिकेचे तत्कालीन पालिका आयुक्त प्रवीणसिंह परदेशी यांनी सार्वजनिक वाहनतळालगतच्या ५०० मी. परिसरात अवैध पार्किंगविरोधात ७ जुलै, २०१९पासून धडक कारवाई सुरू केली होती. अवैध पार्किंग करणार्‍यांकडून पाच ते दहा हजारांपर्यंत दंड वसूल केला जात होता. त्यामुळे काही प्रमाणात अवैध पार्किंगला अटकाव बसला होता. सुमारे सात महिने ही कारवाई सुरू असली, तरी मार्च २०२० मध्ये कोरोना टाळेबंदीपासून ही कारवाई बंद झाली आहे. रस्त्यावर पुन्हा अवैध पार्किंगचे पेव फुटले आहे. सार्वजनिक वाहनतळे ‘पे अ‍ॅण्ड पार्क’मध्ये पार्किंग जागा मर्यादित असल्याने वाहनचालकांची इच्छा नसली तरी त्यांना रस्त्यावर पार्किंग करणे भाग पडते.

 

 

या पार्किंग समस्येच्या उपाययोजनेकरिता आता पालिकेने विभागनिहाय गाड्या आणि पार्किंगची सोय यांचा व्यवस्थापन आराखडा तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पालिकेने विभागातील पार्किंग व त्यांची स्थिती यांचा अभ्यास करण्याचे ठरविले आहे. हे काम पालिकेच्या मुंबई वाहनतळ प्राधिकरणातर्फे (MPA) करण्यात येणार आहे. पालिकेने विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली, २०३४ मधील विशेष तरतुदींचे नियम-५१ अन्वये मुंबई वाहनतळ प्राधिकरणाची निर्मिती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यातून पार्किंगचे सर्व प्रश्न सोडविले जाणार आहेत. गाड्या पार्क करण्याच्या सर्व अडचणी दूर करणे व रस्त्यावरील वाहनतळांची कार्यक्षमता सुधारणे, यासाठी हे प्राधिकरण निकराचा प्रयत्न करणार आहे. विभागनिहाय वाहने व जागा यांची प्रत्यक्ष पाहणी केली जाणार आहे.

 

 

 

 

मुंबई महानगरपालिकेने वाहनतळाचे नियम व काम करण्याकरिता या विषयातील तज्ज्ञ व हुशार नागरिक अशा एकूण १५ जणांची समिती २०१९ मध्ये तयार केली. परंतु, कोरोना टाळेबंदीमुळे त्यांचे काम पुढे जाऊ शकले नाही. १८ जानेवारी, २०२१ला ही समिती पुन्हा एकदा नियुक्त केली गेली. या समितीचे प्रमुख म्हणून सेवानिवृत्त ‘आयएएस’ अधिकारी रामनाथ झा आणि त्यांच्याबरोबर काही नगरनियोजनतज्ज्ञ, वाहतूक धोरण आणि सामाजिक विषयांचे काही प्रतिनिधी सभासद यांच्याकडून बहुविस्तीर्ण व व्यापक अशी दाटीवाटीच्या मुंबई शहराकरिता वाहनतळ धोरण योजना ठरविली जाईल. मुंबईत एकूण नोंदलेल्या ३४ लाख वाहनांकरिता ३० लाख पार्किंग जागा असायला हव्यात, त्यात ११ लाख चारचाकी वाहने व १९ लाख दोनचाकी वाहने असणार. या नवीन धोरणातील काही महत्त्वाचे मुद्दे असे आहेत. पालिकेच्या व सरकारी कार्यालयांची पार्किंगसंबंधी सर्व खाती, पोलीससंबंधी खाते, रस्ता वाहतूक प्राधिकरण (आरटीओ) आणि मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (एमएमआरसीएल) यांचे प्रतिनिधी या कामाकरिता एका सूत्रात आणले जातील व त्यांना प्रतिनिधी मंडळात घेतले जाईल.

 

 

पार्किंगच्या धोरणाकरिता एक रूपरेषा तयार केली (ड्राफ्ट) जाईल. त्याकरिता पार्किंग समस्येला तोंड देण्याकरिता पार्किंगच्या किती जागा लागतील व नियम मोडणार्‍यास व रस्त्यावर गैरप्रकारे गाड्या पार्क केल्यास किती दंड भरावा लागेल ते नक्की केले जाईल. सद्यःस्थितीमध्ये मुंबई पोलीस विभाग पार्किंगविषयक नियम मोडणार्‍यांच्या दंडाच्या रकमेचा आकडा ठरवत आहे. ही मिळालेली दंडाची रक्कम सरकारच्या वसुली विभागात जमा केली जाते. परंतु, याआधी मुंबई महापालिका ही दंडाची रक्कम वसूल करत होती. त्यावेळी पालिका आयुक्तांनी ही दंडाची रक्कम २०२१-२२च्या अंदाजपत्रकात पार्किंग समस्येच्या अडचणीकरिता वापरली जाईल, असे ठरविले होते. त्यावेळच्या पार्किंग धोरणात रस्त्यावर गाड्या अवैध पार्क करणे, हा एक मोठा गुन्हा मानला जात होता. कारण, अवैध पार्किंगमुळे वाहतुकीची अति दाटी होत होती आणि अंतिमरीत्या आर्थिक तोटा होत होता. असे आढळून आले आहे की, नोंदलेल्या ३४ लाख वाहनांकडून रस्त्यावरच्या सुमारे ४५ टक्के जागा व्यापल्या जात होत्या. बहुतेक सर्व वाहनचालक रस्त्यावर वाहन पार्क करणे पसंत करत होते. कारण, ते फायदे त्यांना विनाशुल्क, कुठल्याही जागेवर आणि ते सहजासहजी मिळत होते. सद्यःस्थितीमध्ये ९० टक्के रस्त्यावरच्या जागा पार्क केलेल्या आढळतात. “वाहनचालकांना समजायला हवे की, रस्त्यावरची जागा पार्क करण्याकरिता वापरणे हा त्यांचा हक्क होऊ शकत नाही,” असे ‘एमपीए’ समितीच्या प्रकल्पसमितीचे एक सदस्य शिशिर जोशी यांचे म्हणणे आहे. मुंबईतील सर्व २४ वॉर्डांकरिता प्रत्येक वॉर्डात वाहतूक व्यवस्थापन आराखडा (पीएमपी) तयार केला जाईल व त्यात रस्त्यावरच्या व रस्त्याबाहेरच्या पार्किंगकरिता जास्तीत जास्त सोईचे (ऑप्टिमल) ‘जीआयएस मॅपिंग’चीही व्यवस्था असेल.

 

 

 

 

 

जुन्या पद्धतीच्या घरांजवळ नाममात्र शुल्कासहित. रेल्वे स्थानकाजवळ, मेट्रो स्थानकाजवळ, मॉलमध्ये, हॉस्पिटलमध्ये वा मोठ्या व्यवसायानजीक इत्यादी गोष्टी ‘एमपीए’ समिती प्रत्येक वॉर्डकरिता ठरवेल. मुंबई पालिकेने रस्त्यावर एकूण ९१ पार्किंग लॉट तयार केले आहेत. त्यापैकी ५० लॉट्स पालिका व्यवस्थापनात आहेत आणि उर्वरित ४१ लॉट्स कंत्राटदारांकडे होते ते आता वॉर्डांच्या ताब्यात गेले आहेत. हे लॉट्स कुठे आहेत ते बघण्याकरिता पालिकेने एक फिल्म तयार केली आहे. एक अ‍ॅपदेखील बनविले आहे. त्यातून किती जागा रिकाम्या व इतर तरतुदींची माहिती मिळेल. हुतात्म्यांच्या वारसदारांना मानवंदना म्हणून पालिकेकडून त्यांना ‘पे अ‍ॅण्ड पार्क’ची कंत्राटे शहर व उपनगरात २१ ठिकाणी देण्यात आली आहेत. तसेच बचतगट व बेरोजगारांनाही कंत्राटे दोन वर्षांसाठी मिळणार आहेत. त्यातील काही ठिकाणे व पालिकेला अपेक्षित उत्पन्न कंसात रुपयांमध्ये दर्शविले आहे :

 

 

जे. एन. हार्डिया मार्ग (४८ लाख); मॅथ्यु स्ट्रीट (७४ लाख ७६ हजार); काशिनाथ धुरू मार्ग प्रभादेवी (१२ लाख); दत्ता भट मार्ग विले पार्ले (३४ लाख २४ हजार); नगीनदास मास्टर लेन सॅण्डहर्स्ट रोड (१९ लाख ८८ हजार).

 

 

तसेच मध्य रेल्वेनेही ‘सीएसएमटी’जवळ अधिकृत पार्किंग लॉट्स तयार केले आहेत. स्मार्ट पार्किंग वांद्रे-कुर्ला संकुलात तयार होत आहेत. मेट्रो मार्ग-३च्या कफ परेड स्थानकाजवळ १९२ पार्किंग लॉट्स तयार होणार आहेत. ठाणे व नवी मुंबईतही पार्किंग लॉट्स तयार होत असून मेगा पार्किंग लॉट्स ठाणे रेल्वे स्थानकाबाहेर तयार होणार आहेत. तसेच नवी मुंबई महानगरपालिका लवकरच पार्किंग धोरण ठरवून नवी मुंबईत पार्किंग लॉट्स तयार करणार आहे.

 

 

मुंबईत व इतर शहरात लवकरच पार्किंगकरिता धोरण राबविले जाऊन वाहनचालकांकरिता पार्किंग लॉट्स वाजवी शुल्कामध्ये उपलब्ध होतील, अशी आशा करूया.