अफगाणिस्तानचे नवीन आव्हान

अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन यांनी अफगाणिस्तानातून आपले सैन्य माघारी घेण्याची अंतिम मुदत नुकतीच निश्चित केली. आता या वर्षाच्या दि. ११ सप्टेंबरपर्यंत अमेरिकन सैन्य अफगाणिस्तान पूर्णपणे सोडणार आहे. अफगाणिस्तानात सध्या साडेतीन हजार अमेरिकन सैनिक आहेत. तथापि, गरज पडल्यास अमेरिका अफगाणी सैन्यदलाला पाठिंबा देत राहील, असे प्रतिपादन बायडन प्रशासनाने केले आहे. अमेरिकेचे माजी राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कार्यकाळातही तालिबान आणि अमेरिका यांच्यात झालेल्या करारात मे २०२१पर्यंत अफगाणिस्तानातून संपूर्ण अमेरिकन सैन्य माघारी घेण्याचे मान्य केले होते. अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा अफगाणिस्तानात संकटाची नवी फेरी सुरू होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अमेरिकन सैन्याच्या रूपाने आजवर अफगाणी लोकसंख्येचा जणू एक मोठा भाग बनलेला समूह जात आहे, ज्या महिलांना अमेरिकन सैन्याची पूर्ण माघार नको आहे. त्यांच्यासाठी हा निर्णय नक्कीच त्रासदायक आहे. अफगाण महिलांना भीती वाटते की, तालिबान पुन्हा सक्रिय झाल्याने आतापर्यंत आपल्याला मिळालेले हक्क डावलले जातील.

अफगाणमधील ताजिक, हजारा आणि उझ्बेक जमातीही या निर्णयामुळे निराश आहेत. अमेरिकन सैन्याने माघार घेतल्याची बातमी भारतासाठीही चिंतेची बाब आहे. अफगाणिस्तानात भारताचे स्वतःचे आर्थिक हितसंबंध आहेत. तालिबानच्या बळकटीनंतर पाकिस्तान अफगाणिस्तानात बळकट होण्यास सुरवात करेल. अफगाणिस्तानातही चीनने मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे. अशा परिस्थितीत तेथे त्यांची मनिषा भारताची स्थिती कमकुवत व्हावी अशीच असेल. अफगाणिस्तानच्या खनिज स्रोतांकडे रशियाचे लक्ष आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की अफगाणिस्तानमध्ये तांबे, लोखंड, लिथियमसारख्या महत्त्वपूर्ण खनिज घटकांची विपुलता आहे. अमेरिकन सैन्याने माघार घेतल्यानंतर आणि त्याचा फायदा थेट तालिबानला होऊन अफगाणिस्तानात तालिबान अधिक मजबूत होईल, यात शंका नाही आणि पाकिस्तानचेही फावेल हे येथे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

तालिबान आणि पाकिस्तानमधील संबंध सर्वश्रुत आहेत. बहुतेक तालिबानी कमांडर मूळ पाकिस्तानच्या देवबंदी मदरशामध्ये आहेत. ‘आयएसआय’ त्यांना प्रशिक्षण देते. दोन दशकांपूर्वी अफगाणिस्तानवर अमेरिकेच्या हल्ल्यानंतर बहुतेक तालिबानी कमांडर पाकिस्तानमध्ये पळून गेले होते. तालिबान ‘अ‍ॅपेक्स कमिटी शुरा क्वेटा’मधूनही कार्यरत आहे. सध्या अफगाणिस्तानात एकूण जिल्ह्यांपैकी ७० जिल्ह्यांना तालिबानने ताब्यात घेतले असून १२७ जिल्हे अफगाणिस्तानच्या निवडून आलेल्या सरकारच्या अखत्यारित आहेत. उर्वरित जिल्हे नियंत्रित करण्यासाठी अफगाण सैन्य आणि तालिबान यांच्यात दीर्घकाळ संघर्ष सुरू आहे. अमेरिकन सैन्याच्या पूर्ण माघारीनंतर अफगाण सैन्य कमकुवत होईल, असे तालिबान आणि पाकिस्तान दोघांनाही वाटते. पाकिस्तान काबुलमध्ये रणनीतिकदृष्ट्या मजबूत बनून, भारताला पूर्णपणे बाहेर घालवून आणि प्रादेशिक शक्तींशी संतुलन साधून अफगाणिस्तानवर नियंत्रण ठेवू इच्छित आहे. अलीकडील रशियन परराष्ट्रमंत्री सेर्गेई लावरोव यांच्या इस्लामाबाद भेटीदरम्यान पाक राज्यकर्त्यांनी अफगाणिस्तानच्या भविष्याबद्दल सविस्तर चर्चा केली. अफगाणिस्तानात रशियाच्या अस्तित्वाचा अर्थ पाकिस्तानला समजतो. अर्थात, तीन दशकांपूर्वी रशियाने अफगाणिस्तान सोडला, परंतु रशियन गुप्तचर यंत्रणांची जोरदार हजेरी अजूनही तेथे आहेच.

एवढेच नाही, तर अफगाणिस्तानच्या सीमेवरील मध्य आशियाई देशांमध्ये रशियनांचा मोठा हस्तक्षेप आहे. म्हणून, रशियाशी आघाडी करून पाकिस्तान अफगाणिस्तानात स्वत:ला बळकट करण्याच्या विचारात आहे. परंतु, पाकिस्तानसाठी हे सर्व इतके सोपे होईल का, असा प्रश्न आहे. अमेरिकन सैन्याने माघार घेतल्यानंतरही पाकिस्तानचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. खरंच, अफगाणिस्तानच्या तीन अन्य सामर्थ्यशाली जमातींची उपस्थिती तालिबान स्वीकारेल ही शक्यता नाही. ताजिक, उझ्बेक आणि हजारा व्स्न्सवासींच्या मनात तालिबानबद्दल कट्टर शत्रुत्वाची भावना आहे. या तीनही जमातींचे सैनिक अफगाण सैन्यात मोठ्या संख्येने आहेत. या तिन्ही जमाती पाकिस्तानला नापसंत करतात आणि बर्‍याच काळापासून आयएसआय-तालिबानच्या युतीशी लढत आहेत. अशा परिस्थितीत अमेरिकन सैन्याने माघार घेतल्यानंतर तालिबान अधिक आक्रमक होईल आणि अफगाणिस्तानात गृहयुद्ध सुरू होण्याची दाट शक्यता आहे. हे गृहयुद्ध दीर्घकाळ टिकल्यास त्याचा थेट परिणाम पाकिस्तानवर होईल. याचबरोबर अमेरिकन सैन्य माघारी पश्चात अफगाणमध्ये अफू उत्पादनासही चालना मिळेल. त्यामुळे आगामी काळात अफगाणीस्तानला मोठ्या प्रमणात विविध समस्यांचा सामना करवा लागण्याची दाट शक्यता आहे.