आरोग्य व्यवस्थेचे बळी!

 

महाराष्ट्र कोरोनाच्या आगीत होरपळत असताना राज्यकर्ते मात्र अजूनही बघ्याच्याच भूमिकेत आहेत. तसेच प्रचंड तणावाखाली असलेल्या आरोग्य यंत्रणेच्या सुधारणेबाबतही ते पूर्णत: अनभिज्ञ आणि निष्क्रिय असल्याचेच दिसते. दि. २१ एप्रिल रोजी नाशिक येथे घडलेली ऑक्सिजन गळती दुर्घटना अशाच राजकीय अनास्थेचे प्रतीक म्हणावे लागेल. त्यामुळे राज्यात दररोज कोरोनामुळे पडणारे प्रेतांचे खच, हा केवळ राज्य सरकारच्या अकार्यक्षम आणि बेजबाबदार कारभाराचाच परिणाम आहे. नाशिक येथील रुग्णालयात ‘ऑक्सिजन’चा पुरवठा खंडित झाल्यामुळे २४ निष्पापांना आपले प्राण गमवावे लागले. आज विरार येथील एका रुग्णालयात आग लागली आणि त्यातही १३ लोकांचा नाहक जीव गेला. जर अशाप्रकारे आरोग्य आणि रुग्णालय प्रशासनाच्या गलथान कारभारामुळे रुग्णांचा बळी जात असेल, तर लोकांनी अपेक्षा कुणाकडून ठेवायच्या? राज्यातील रुग्णालयांमध्ये सतत घडणार्‍या या घटनांची जबाबदारी ही राज्य सरकारचीच आहे, जी त्यांना वारंवार केंद्रावर ढकलून चालणार नाही. राज्याचे आरोग्यमंत्री आपली भूमिका योग्यरीत्या बजावताना दिसत आहेत, अशा बातम्या माध्यमे रंगवत असून, आरोग्यमंत्र्यांचे कौतुक करताना शब्द अपुरे पडणारे तथाकथित बुद्धिजीवी आणि काही पत्रकार या घटनांवर मात्र मूग गिळून गप्प आहेत. जानेवारी महिन्यात भंडारा येथील शासकीय रुग्णालयातील अग्नितांडवात दहा कोवळ्या जीवांचा करुणास्पद अंत झाला, तेव्हा सरकारने ती जबाबदारी स्थानिक रुग्णालय प्रशासनावर ढकलून त्या प्रकरणातून अंग काढून घेतले. मात्र, सरकार प्रत्येक घटनेत आपली जबाबदारी अशाप्रकारे झटकू शकत नाही. मुंबईच्या मुलुंड, भांडुपमधील ‘कोविड सेंटर’ला लागलेल्या आगी सरकारच्या कृतिशून्य कारभाराचा परिणाम आहेत. राज्यात आरोग्य विषयक गोष्टींचा तुटवडा आहे, असे सरकारमधील मंत्री रोज माध्यमांसमोर येऊन सांगत आहेत. केंद्र सरकारवर भेदभावाचा आरोप करताना सत्ताधार्‍यांना जनतेला काही प्रश्नांची उत्तरे देणं भाग आहे. जर केंद्र सरकार महाराष्ट्राला मदतच करत नसेल, तर मागील वर्षभरापासून राज्य सरकारने कोरोनावर मात करण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या, हे स्पष्ट करावे. त्यामुळे केवळ जबाबदारी वारंवार केंद्रावर ढकलून चालणार नाही. भांडुप, मुलुंड, नाशिक, विरार आणि अशा विविध ठिकाणी घडलेल्या घटनांमध्ये मृत्युमुखी पडलेले रुग्ण हे या राज्याच्या ढासळलेल्या आरोग्य व्यवस्थेचे बळी आहेत हे मात्र निश्चित..!!

 

 

 

 

मागील वर्षभरापासून राज्य सरकार आपल्या कामांपेक्षा सरकारमध्ये बसलेल्या मंडळींच्या नसत्या उठाठेवींमुळे जास्त चर्चेत आहे. राज्य सरकार लोकांच्या आरोग्याकडे लक्ष देण्यापेक्षा, स्वत:च्या आर्थिक आरोग्याकडेच अधिक लक्ष देऊन आहे. अर्थात हे सरकार ‘हेल्थ इन्शुरन्स’पेक्षा अधिक स्वत:च्या ‘ओपन इन्शुरन्स’चीच जास्त काळजी घेताना दिसते. कोरोनाची वाढती रुग्णसंख्या अन् त्या प्रमाणात अपुरी पडणारी आरोग्य यंत्रणा याचा परिपाक म्हणजे कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोज विक्रमी आकडे गाठतोय. हे संकट कमी की काय, म्हणून आता राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्र्यांचे नवनवे कारनामे समोर येऊ लागले आहेत, जी खर्‍या अर्थाने राज्य सरकारसमोरची अडचण आहे. मागील वर्षभरापासून राज्यात कोरोनाचे थैमान सुरू आहे. पण, त्याकडे लक्ष देण्याऐवजी सरकार १०० कोटींची वसुली करण्यात दंग झालं होतं. हेही नसे थोडकेचा प्रकार म्हणून राज्याचे युवामंत्रीदेखील सतत काही ना काही प्रकरणात आपलं आणि पक्षाचं नाव खराब करण्यात यथाशक्ती प्रयत्न करत होते. राष्ट्रवादीची नेते मंडळी राजरोसपणे महिलांच्या न्यायाबाबत बोलतात. मात्र, खुद्द राष्ट्रवादीचे मंत्रीच बलात्कार अन् महिला हिंसाचाराच्या मुद्द्यावर कचाट्यात सापडले. त्यामुळे ना शासन-प्रशासनावर पकड, ना यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात यश, अशी सध्या मुख्यमंत्र्यांची बिकट परिस्थिती झाली आहे. राज्यातील तीन पक्षांचे सरकार हे केवळ राजकीय मजबुरीच्या कारणामुळे अस्तित्वात आलेले आहे, हे सर्वमान्य. सचिन वाझे प्रकरणावरून शिवसेना-राष्ट्रवादीत रंगलेलं ‘कोल्ड वॉर’ आता जरी शांत झालेले असले तरी त्याचा दूरगामी परिणाम सरकारच्या वाटचालीवर होणार हे नक्की. एका युवतीच्या आत्महत्येवरून शिवसेनेच्या मंत्र्याला शरद पवारांच्या नेहमीच्याच नाराजीमुळे राजीनामा द्यावा लागला होता, गृहमंत्री अनिल देशमुखांचा राजीनामा घेऊन त्याचा पुरेपूर बदला शिवसेनेने घेतला. गैरव्यवहार असो वा वादविवाद, काँग्रेस त्यातही निष्प्रभ ठरत आहे. शिवसेना-राष्ट्रवादीत छुपा संघर्ष आहे हे अनेक जण ‘ऑफ द रेकॉर्ड’ मान्य करतात. पण, केवळ आपल्या गुन्ह्यांपासून आपलं आणि आपल्या सहकार्‍यांचं रक्षण करण्यासाठी ही मंडळी खुर्ची सोडायला तयार होताना दिसत नाहीत. त्यामुळे तीन पक्षांचा परस्परातील विसंवाद आणि एकमेकांवर जबाबदारी ढकलण्याची स्पर्धा ही केवळ सरकारच्या पतनाची नांदी आहे का, असा सवाल उपस्थित होतो.