कुरकुरले कुराण तरीही...

 

 

 

 

कुराण-शरीफमध्ये लिहिल्या गेलेल्या वादग्रस्त विषयांवरील चर्चा नवी नाही. कुराणमधील याच मजकुराच्या आधारे आजही इस्लामिक कट्टरपंथी आपल्या दहशतवादी कृत्यांचे समर्थन करीत असतात, हे वास्तवच! कुराणातील आक्षेपार्ह भाग वगळला पाहिजे, यासाठी ‘उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्डा’चे माजी अध्यक्ष रिझवी यांनी याचिका दाखल केली होती. कायदेशीर दृष्टीने न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली. परंतु, तसे करीत असताना न्यायालयाने दंड का ठोठावला, याची चिकित्सा करण्यास पुरेपूर वाव आहे. तसेच रिझवी यांनी याचिकेमार्फत मदरशात लहान मुलांना दिल्या जाणार्‍या या कुराणच्या शिक्षणावर प्रश्न उपस्थित केला होता. बालहक्कांच्या दृष्टीने मदरशात या २६ आयत शिकविणे किती धोकादायक आहे, याचा विचार सर्वोच्च न्यायालय नक्की करू शकत होते. त्यासोबतच कुराणमधील एखादा परिच्छेद वगळावा, अथवा अवैध ठरविण्यासाठी न्यायालयाने पुढाकार घ्यावा, या अपेक्षेवरदेखील सारासार विचार होणे गरजेचे आहे.

 

 

 

‘उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्डा’चे माजी अध्यक्ष सय्यद वसीम रिझवी यांचा कुरणातील २६ आयतांवर आक्षेप होता. रिझवी यांच्या म्हणण्यानुसार, कुराणातील २६ आयत गैरमुस्लीम (कुराणच्या भाषेत काफर) यांच्यावर होत असलेल्या हिंसाचारास कारणीभूत ठरतात. तसेच कट्टरपंथी इस्लामिक दहशतवादी संघटना या कुराणातील आयतींच्या संदर्भाने स्वतःच्या हिंसाचाराचे समर्थन करतात. रिझवी यांच्या म्हणण्यात १०० टक्के तथ्य आहे. कारण, गैरमुस्लिमांना जगण्याचा अधिकारच नाही, हे कुराणने लिहून ठेवले आहे. पण, त्यामुळे कुराणातील हा भाग वगळून टाकण्याचे काम देशातील कोणतेही उच्च अथवा सर्वोच्च न्यायालय करू शकेल का, याचा विचार याचिकाकर्त्यांनी करायला हवा होता. त्याचे कारण कुराण म्हणजे इस्लामच्या दृष्टीने एक पवित्र ग्रंथ असला किंबहुना, मुस्लिमांसाठी कुराणातील शब्द अंतिम असला, तरीही न्यायालयाच्या दृष्टीने कुराण केवळ एक धार्मिक साहित्य आहे, हे समजून घेतले पाहिजे. मात्र, न्यायमूर्ती रोहिटन नरिमन यांनी याचिका फेटाळून लावताना याचिकाकर्त्याच्या उद्देशावरच ठपका ठेवला ते थोडेसे अतिच झाले, असे म्हणावे लागेल. तसेच न्यायमूर्तींनी याचिकाकर्त्यांना ५० हजारांचा दंड लावला, हेदेखील अमानुषच. याचिकाकर्त्याची याचिका कुराण पर्यायाने कट्टरपंथी इस्लामविरोधात असल्यामुळे त्यावर दंड लावू नये, असे लिहिण्याइतपत आमच्या हिंदुत्वाची तर्कबुद्धी गंजलेली नाही. पण, मदरशांमध्ये ज्याप्रकारे या आयत शिकवल्या जातात, तो मात्र बालहक्कांच्या दृष्टीने कळीचा प्रश्न होऊ शकला असता. याचिकाकर्त्यांनी युक्तिवाद करीत असताना दहशतवादी संघटना कुराणच्या आधारे स्वतःच्या हिंसाचाराचे समर्थन करतात, या मुद्द्यावर जितका जोर दिला, त्याऐवजी मदरशामधील लहान बालकांना हे कुराण शरीफ अभ्यासक्रम म्हणून शिकवले जाते, यावर भर द्यायला हवा होता.

 

 

कुराण-शरीफमध्ये गैरमुस्लिमांना मारून टाका, असे लिहिलेले असणे व प्रत्यक्षात गैरमुस्लिमांना दहशतवादी कारवाया करून मारून टाकणे, या कायदेशीरदृष्ट्या दोन भिन्न गोष्टी आहेत. कुराण लिखित स्वरूपात असणे आणि प्रत्यक्ष अमलात आणणे यामध्ये कायदा फरक करतो. म्हणून अजमल कसाबच्या कृत्याचे समर्थन कुराणद्वारे केले जाऊ शकत असले, तरीही भारताच्या न्याययंत्रणेसमोर आल्यावर कसाबला फासावर लटकवले जाते. त्यामुळे फौजदारी न्यायशास्त्राच्या दृष्टीने एखाद्या धर्माच्या पुस्तकात काहीतरी लिहिलेले असल्यामुळे हिंसाचाराचे समर्थन होत नाही. किंबहुना, आधुनिक व्यवस्थेत ज्या कृती, प्रथा, रूढी, परंपरांना गुन्हा ठरविले गेले, त्या कोणत्याही पंथसंप्रदायाच्या धार्मिक ग्रंथात कितीही वेळा लिहिल्या गेलेल्या असल्या तरीही तसे करणे गुन्हाच ठरते. म्हणून कुराणातील २६ आयत वगळण्याला सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला म्हणजे कुराणचे समर्थन केले, असा अर्थ होत नाही. कुराणात लिहिल्या गेलेल्या द्वेषमूलक मजकुरावर त्यामुळे संवैधानिक अधिमान्यतेची मोहर उमटली, असे समजण्याचेही कारण नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने धर्मस्वातंत्र्याच्या बाबतीत आपल्या मर्यादा स्पष्ट केल्या, हाच या निकालाचा अर्थ समजला पाहिजे.

 

 

आता न्यायशास्त्राच्या दृष्टीने या प्रकरणाचा विचार करायला हवा. आजच्या काळात ‘गैरमुस्लिमांना मारून टाका,’ असे वाक्य लिहिणे गुन्हा ठरू शकते. मात्र, ते आजच्या काळाच्या दृष्टीने. न्यायशास्त्रीय दृष्टीने कायदे पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होत नाहीत. त्यातही शेकडो वर्षांपूर्वी लिहिलेल्या कुराणला आजच्या कायद्यावर तासून पाहणे साहित्यिक दृष्टीने अन्यायकारक ठरेल. म्हणून आज देशाच्या संविधानात काहीही लिहिलेले असले तरीही त्याआधारे कुराणामध्ये बदल घडविणे शक्य होत नाही. कारण, कुराण केवळ एका पुस्तकासमान आहे; त्यापेक्षा जास्त महत्त्व कुराणाला नाही. किमान सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळताना हे स्पष्ट निरीक्षण नोंदवले पाहिजे होते. परंतु, न्यायमूर्तींनी केवळ धर्मस्वातंत्र्याचा उल्लेख केला.

 

 

कुराणातील या वादग्रस्त आयत लहान मुलांना शिकवल्या जातात, हा मुद्दा गांभीर्याने घेण्याची गरज होती. एखाद्या सज्ञान व्यक्तीने धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार वापरून कुराण वाचणे आणि लहान बालकांना अभ्यासक्रम म्हणून कुराण वाचायला लावणे, यात फरक आहे. १८ वर्षांखालील व्यक्ती कायदेशीरदृष्टीने बाल समजल्या जातात म्हणून ही बाब महत्त्वपूर्ण ठरते. कारण, अभ्यासक्रमात शिकविले जाणारे पुस्तक वाचणे म्हणजे अप्रत्यक्षपणे केलेली सक्ती आहे. धर्मस्वातंत्र्यासह कोणताही मूलभूत अधिकार कधीही सक्तीने लागू केला जाऊ शकत नाही. कारण, जे सक्तीने नाही तर इच्छेने वापरण्याची मुभा असते त्यालाच ‘अधिकार’ म्हटले जाते. ज्याप्रकारे लहान मुलांनी केलेले धर्मांतर अवैध ठरू शकते. कारण, धर्म काय हे समजण्याचे वय त्याचे नाही. त्यानुसारच लहान वयात सद्सद्विवेकबुद्धीचा पुरेसा विकास झालेला नसताना कुराणातील वादग्रस्त भाग शिकवला जाणे, बालहक्कांचे उल्लंघनच म्हटले पाहिजे. याचिकाकर्त्यांनी युक्तिवाद करताना यावर भर दिला नसला तरीही न्यायमूर्ती या सगळ्याचा विचार जरूर करू शकत होते.

 

 

तसेच मदरशांमध्ये कुराण आचरणात आणण्यासाठीची आचारसंहिता म्हणून शिकवले जाणार नाही, तर त्याचे महत्त्व धर्मसाहित्याच्या अभ्यासापुरते मर्यादित असावे, यासाठी न्यायदेवतेने पुढाकार घेण्याची गरज आहे. परंतु, आपल्याकडील कायदेमंडळांनीही याबाबत कधी विचार केलेला नसल्यामुळे न्यायालयाचा मार्ग कठीण होतो. युरोपातील अनेक देशात द्वेष विरोधी कायदे आहेत. जर्मनीमध्ये नाझी विरोधी कायदा आहे, ज्याद्वारे हिटलर उदात्तीकरणाचा इतिहास शिकविणे गुन्हा ठरवले जाऊ शकते. कॅनडामध्येही द्वेष विरोधी कायदे अस्तित्वात आहेत. ज्याद्वारे अभ्यासक्रम आणि साहित्याच्या मर्यादा स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न झाला आहे. भारतात तसे काही नाही. तरीही सर्वोच्च न्यायालयाने आजवर अनेकदा विधिमंडळाला सूचना देण्याची अथवा नियमनिश्चिती करण्याची सक्रियता दाखविली आहेच. मग धर्म आणि बालहक्कांच्या बाबतीत काही लक्ष्मणरेषा निश्चित होऊ शकल्या असत्या. त्या अनुषंगाने लहानपणीच दिल्या जाणार्‍या दीक्षा, लहान मुलांचे अभ्यासक्रम या सर्वच विचारमंथनाला एक दिशा मिळाली असती. पण, न्यायालयाने मात्र यावेळी स्वतःची लक्ष्मणरेषा दाखवून दिली. पण, कुराणाचे महत्त्व त्यामुळे धार्मिक साहित्यापुरते मर्यादित झाले आहे. ते समजून घेण्यात देशातील मुस्लीम यशस्वी ठरले, तरच कविवर्य शेषधर तिवारी यांच्या ओळींना अर्थ प्राप्त होईल,