"जर तुम्हाला तुमची लाज वाटत नसेल.. : उच्च न्यायालयाची नाराजी

नागपुर (सोमेश कोलगे): "जर तुम्हाला तुमची लाज वाटत नसेल तर आता आम्हाला या समाजाचा भाग असल्याची लाज वाटते आहे. महाराष्ट्रातील असहाय रुग्णांसाठी आम्ही काहीही करू शकत नाही आहोत. तुमच्याकडे यावर काहीच उपाय नाही, काय मूर्खपणा आहे हा ?", या शब्दात न्यायालय राज्य सरकारच्या अधिकार्‍यांवर बरसले. राज्यातील कोरोना परिस्थितीच्या अपयशी हाताळणीवरुन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकारवर दररोज टीका होत असताना आता न्यायालयातही सरकारच्या अब्रूचे धिंडवडे निघाले आहेत.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपुर खंडपीठासमोर ऑक्सिजन, रेमडीसिवीरची कमतरता यामुळे दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर बुधवारी सुनावणी सुरू होती. न्यायालयाने आपणहून (Suo Moto) या प्रकरणावर जनहितार्थ सुनावणी घेतली आहे. त्यासोबत काही नागरिकांनीही याचिका दाखल केल्या होत्या. यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने शहरातील कोव्हिड रुग्णालयांना दहा हजार रेमडीसिवीर वायल्स पुरविण्याचे आदेश दिले होते. त्या आदेशची अंमलबजावणी झाली नाही. तसेच अतिरिक्त जिल्हाधिकारी आणि सहआयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन विभाग यांनी दाखल केलेली प्रतिज्ञापत्र विरोधाभासी आहेत, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे. राज्य सरकारचे हे अधिकारी आपली जबाबदारी झटकत आहेत, असेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.

नागपुरला देण्यासाठी रेमडीसिवीरच्या वायल्स उपलब्ध नाहीत, असे आपल्याला राज्य सरकारकडून सांगण्यात आले असल्याची माहिती नागपुरच्या अतिरिक्त जिल्हाधिकार्‍यांनी न्यायालयाला दिली. 'याचा काय अर्थ होतो', असा प्रश्न न्यायमुर्तींनी विचारला. तर अन्न व औषध प्रशासनाचे सहआयुक्त यांनी वेगळीच माहिती दिली. अन्न व औषध प्रशासन स्वतः खरेदी करणारी संस्था नसल्यामुळे आम्ही आदेशाची अम्मलबजावणी करू शकत नाही, असे न्यायालयाला अन्न व औषध प्रशासनाच्या वतीने सांगण्यात आले. बुधवारी याप्रकरणी सलग दोन सुनावणी घेण्यात आल्या. मात्र सरकारचे अधिकारी  समर्पक उपाय शोधू शकले नाहीत. मग मात्र न्यायमुर्तींनी आपली नाराजी उघडपणे व्यक्त केली.

राज्यस्तरावर रेमडीसिवीरच्या समान वितरणासाठी कोणतीच उपाययोजना नाही, यावर सुनावणीदरम्यान आश्चर्य व्यक्त करण्यात आले. राज्य स्तरावर कोणतीही समिती अस्तित्वात नाही, अशी माहिती सरकारी वकिलांनीच दिली. न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. एस. एम. मोडक यांच्या न्यायद्वयीसमोर ही सुनावणी सुरू आहे.

पुरवठयाबाबत केल्या जाणार्‍या दुजाभावाविषयी सरकारकडे उत्तर आहे ?