अठरा वर्षांवरील सर्वांचे १ मे पासून लसीकरण

 

 

 

 

 

 

 

नवी दिल्ली, विशेष प्रतिनिधी : देशातील वाढत्या करोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर अठरा वर्षांवरील प्रत्येक व्यक्तींसाठी येत्या १ मे पासून करोना लसीकरण सुरु करण्यात येणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी हा निर्णय जाहिर केला आहे. त्यामुळे आता देशात लसीकरणाच्या तिसऱ्या टप्प्यास प्रारंभ होणार आहे. त्याचप्रमाणे राज्यांना थेट लस खरेदीची परवानगी आणि खुल्या बाजारात लस विक्रीचीही परवानगी देण्यात आली आहे.

 

 

 

देशातील वाढता करोना संसर्ग, ऑक्सिजन आणि रेमडेसिवीरचा निर्माण झालेला तुडवडा, काही शहरांमध्ये लागू केलेली टाळेबंदी या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिवसभर केंद्र सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी, देशातील वरिष्ठ डॉक्टर्स आणि औषधनिर्मिती कंपन्यांचे प्रमुख यांच्यासोबत सोमवारी दिवसभर सविस्तर चर्चा केली.

 

 

 

यावेळी लसीकरणाच्या तिसऱ्या टप्प्यास प्रारंभ करण्याचा महत्वाचा निर्णय पंतप्रधान मोदी यांनी घेतला. ते म्हणाले, देशातील जास्तीत जास्त नागरिकांना लस देण्यासाठी केंद्र सरकार गेल्या वर्षापासून युद्धपातळीवर प्रयत्न करीत असून देशात पुरेशा प्रमाणात लसींची उपलब्धतेची सुविधा करण्यात आली आहे. त्यामुळे येत्या १ मे पासून अठरा वर्षांवरील प्रत्येक व्यक्तीसाठी लसीकरण मोहिम राबविण्यात येणार असून लसीकरणाचा तिसऱ्या टप्प्यास प्रारंभ होणार आहे. देशातील संसर्गाचा धोका अधिक असलेल्या वयोगटाचे मोठ्या प्रमाणात लसीकरण येत्या ३० एप्रिलपर्यंत होणे अपेक्षित असून त्यानंतर तरुणांसाठी लसीकरण सुरु होणार आहे. त्याचप्रमाणे लस उत्पादन वाढविण्यासाठी उत्पादकांना सर्व प्रकारचे सहाय्य केंद्र सरकारतर्फे केले जाणार असल्याचेही पंतप्रधान मोदी यांनी नमूद केले.

 

 

 

याअंतर्गत लसी उत्पादकांना दर महिन्यात लसींच्या मात्रांचा ५० टक्के साठा केंद्र सरकारला द्यावा लागणार आहे. त्यानंतर उर्वरित ५० टक्के मात्रा थेट राज्यांना अथवा खुल्या बाजारात विक्रीसाठी पाठविण्याची उत्पादकांना परवानगी देण्यात आली आहे. लस उत्पादकांना १ मे, २०२१ पूर्वी राज्ये आणि खुल्या बाजारात विक्रीसाठीच्या ५० टक्के मात्रांचा दर पारदर्शकपणे १ मे, २०२१ पूर्वी जाहिर करावा लागणार आहे. त्यानंतर राज्ये, खासगी रुग्णालये, औद्योगिक आस्थापना लस खरेदीसाठी सक्षम असतील. त्याचप्रमाणे खासगी लसीकरण प्रदात्यांना लसीकरणासाठीतचे शुल्क पारदर्शकपणे जारी करावे लागणार आहे.

 

 

 

त्याचप्रमाणे लसींच्या ५० टक्के मात्रा केंद्र सरकारला देणे आणि उर्वरित ५० टक्के मात्रा राज्ये व खुल्या बाजारात विकण्याचा निर्णय हा देशातील सर्व लसउत्पादकांना लागू असणार आहे. राज्यांमधील बाधितांची संख्या आणि लसीकरण व्यवस्थेचा वेग यावरून केंद्र सरकार राज्यांना आपल्या वाट्यातील लसींचा पुरवठा करणार आहे. वाया जाणाऱ्या लसींच्या संख्येचीही दखल यामध्ये घेतली जाणार आहे असून या निकषांच्या आधारे राज्यांना केंद्रातर्फे पुरवठा केला जाणार आहे. त्याचप्रमाणे आरोग्य कर्मचारी, फ्रंटलाईन वर्कर्स आणि वय वर्षे ४५ व त्यापुढील वयोगटांसाठी लसीकरण सरकारी रुग्णालयांमध्ये विनामूल्य पद्धतीनेच सुरू राहणार आहे.

 

 

 

तिसऱ्या टप्प्यामधील लसीकरणदेखील राष्ट्रीय लसीकरण कार्यक्रमाचा भाग असणार आहे. त्यामुळे कोविन एप्लिकेशन आणि अन्य सर्व प्रोटाकॉल्सचे पालन करावे लागणार आहे. त्याचप्रमाणे लशींचा साठा आणि दर याची माहितीदेखील रिअल टाईम पद्धतीने संबंधित व्यवस्थेमध्ये भरणे बंधनकारक असणार आहे.

 

 

 

 

 

 

दरम्यान, देशभरातील प्रमुख डॉक्टर आणि औषध निर्माण कंपन्यांच्या प्रमुखांसोबतही संवाद साधला. यावेळी करोना संसर्गाची स्थिती आणि उपाययोजना याविषयी सविस्तर चर्चा करण्यात आली. देशातील करोना संकटावर मात करण्यासाठी डॉक्टरांची भूमिका अतिशय महत्वाची ठरल्याचे पंतप्रधानांनी यावेळी नमूद केले. त्याचप्रमाणे लसीकरण, करोनावरील उपचार आणि पसरणाऱ्या अफवांपासून समाजाचे प्रबोधन करण्यासाठी डॉक्टरांनी अधिक सक्रियतेने पुढे येण्याचे आव्हानदेखील यावेळी केले. औषध निर्मात्यांना रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा दर कमी केल्याविषयी पंतप्रधानांनी समाधान व्यक्त केले. त्याचप्रमाणे औषध क्षेत्रासंबंधी केंद्र सरकार लवकरच नवे धोरण आणणार असल्याचेही पंतप्रधान मोदी यांनी यावेळी सांगितले.