मुंबई पालिकेची ‘मान्सूनपूर्व’ची पूर्वतयारी

 

 

 

मुंबईतील मान्सूनचा पावसाचा साधारणपणे १० जूनला प्रारंभ होतो. परंतु, हल्ली पाऊस अनियमित असून चार महिन्यांपेक्षा वा नेहमी वर्षाला पडणार्‍या दोन हजार मिमीपेक्षादेखील जास्त पर्जन्यमानाची नोंद झाली आहे. त्यामुळे जर मुंबई महानगरपालिकेच्या पर्जन्यजल खात्याच्या अपेक्षेप्रमाणे यंदा नालेसफाई झाली नाही, तर नाल्यातील पाणी समुद्र, नदी वा खाडीपर्यंत पोहोचू शकणार नाही व कदाचित कित्येक ठिकाणी ते तुंबू शकते. कारण, मुंबईचे जे भूभाग सागरी पातळीपेक्षा खाली व सपाट आहेत, तिथे दरवर्षीप्रमाणे पाणी तुंबण्याची शक्यता जास्त आहे.

 

 

 

सध्या पालिकेकडून पाणी तुंबण्याच्या ठिकाणांवर विशेष नाल्यांची, भूमिगत टाक्यांची बांधणी, नालेसफाईची कामे व ‘ब्रिमस्टोवाड’च्या प्रकल्पाची कामे सुरू आहेत. तसेच पावसाचे पाणी मुंबईत ठिकठिकाणी साचू नये , म्हणून पालिका ५८ नवीन कामे हाती घेणार आहे. त्यासंबंधीच्या अशा १९० कोटी रुपयांच्या प्रस्तावांना स्थायी समितीने दि. ८ मार्चला मान्यतादेखील दिली आहे.

 

 

मुंबईतील विविध ठिकाणच्या पावसाच्या पाण्याचा निचरा अधिक वेगाने होण्यासाठी त्या-त्या परिसरातील पर्जन्य जलवाहिन्यांचे जाळे, त्यांची क्षमता, सध्याची पम्पिंग क्षमता व पाणलोट क्षेत्र, पर्जन्यवृष्टीचा अहवाल, भरती-ओहोटी विषयक माहिती इत्यादी मुद्द्यांचा अभ्यास पर्जन्यवाहिनी खात्याद्वारे करण्यात आला. या अभ्यासाच्या आधारे आवश्यक त्या उपाययोजना अमलात आणण्यासाठी निविदा प्रक्रियादेखील राबविण्यात आली. मात्र, पुन्हा एकदा कोरोना व ‘लॉकडाऊन’मुळे ही कामे पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण होतील की नाही, याबाबत साशंकता आहे. तेव्हा, पालिकेने नालेसफाईपूर्वी हाती घेतलेल्या काही कामांची माहिती करुन घेऊया.

 

 

- माटुंगा परिसरातील गांधी मार्केट व लगतच्या भागात ९०० मिमी व्यासाची अतिरिक्त वाहिनी टकण्यात येणर आहे. तसेच पाण्याचा उपसा अधिक गतीने व्हावा, यासाठी सात पंप बसविण्यात येणार आहेत. त्यातील सहा पंप भाड्याने घेतले जाणार आहेत.

 

 

- सांताक्रुझ (प.) परिसरातील जे. के. मेहता मार्गालगत ६०० मिमी व्यासाच्या वाहिनीच्या ठिकाणी १२०० मिमी व्यासाची वाहिनी टाकण्यात येणार आहे. त्यामुळे सांताक्रुझ (प.) रेल्वे स्थानकाजवळ पाण्याचा निचरा अधिक जलद गतीने होण्यास मदत होईल.

 

 

- अंधेरी (पू.) परिसरातील कोंडिविटे नाल्याचे आरसीसी रुंदीकरण करण्यात येणार आहे. त्यामुळे ‘एमआयडीसी’ परिसरातील पाण्याचा निचरा अधिक गतीने होण्यास मदत होणार आहे.

 

 

- अंधेरी (पू.) परिसरातील सहार रोडनजीकच्या नाल्याचे रुंदीकरण करण्यात येणार आहे. चार मी. नाल्याचे सहा मी. रुंदीत बदल करण्यात येणार आहेत.

 

 

- चेंबूर (प.) परिसरातील पी. एल. लोखंडे मार्गानजीक पर्जन्य जलवाहिनीचा आकार वाढविण्यात येणार आहे.

 

 

- ‘एम’ (पू.) विभागातील गौतमनगर परिसरातील जलवाहिनीचा आकार वाढविण्यात येणार आहे.

 

 

- बोरिवली (प.) परिसरातील महेशनगर व ‘एमटीएनएल’ जंक्शननजीकच्या पिरामल नाल्याचे रुंदीकरण करण्यात येणार आहे.

 

 

 

 

मुंबई महानगरपालिका दरवर्षी जवळपास १०० टक्के नालेसफाईचा दावा करते. परंतु, तरीही मुंबईची ‘तुंबई’ होतेच. आता यावर ठोस उपाय म्हणून मुंबईत पावसाचे वाहून जाणारे पाणी साठवून ठेवण्यासाठी भूमिगत टाक्या बांधल्या जाणार आहेत. या भूमिगत टाक्यांच्या बांधकामासाठी आता पालिकेने परदेशी सल्लागारांची मदतदेखील घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर जपान, द. कोरिया आणि नेदरलॅँड्समधील कंपन्यांशी पुढील काही दिवसांत करार करण्यात येणार आहेत. या तीन देशांतील कंपन्यांच्या निविदा दाखल झाल्या आहेत. या टाक्या बांधण्याचे काम पुढील पाच वर्षांत पूर्ण होईल, असा दावाही पालिकेतर्फे करण्यात आला आहे.

 

 

मुंबईत संततधार पावसातदेखील सखल भागात पाणी साचते. त्यामुळे वाहतुकीवर परिणाम होऊन जनजीवन विस्कळीत होते. अतिवृष्टीमुळे उद्भवणारी ही पूरस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी भूमिगत टाक्या बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला. म्हणजे समुद्राला भरती नसताना हे पाणी समुद्रात सोडणे वा त्यावर प्रक्रिया करून त्याच्या पुनर्वापराची संकल्पना पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी मांडली होती. त्यानंतर पालिका प्रशासनाने याकरिता कामे सुरू केली आहेत.

 

 

तसेच मुंबई शहराची भौगोलिक स्थिती, पर्जन्यमान, खडकांचा अडथळा, मृदा इत्यादी घटकांचा अभ्यास करण्यासाठी सल्लागाराची नेमणूक करण्यात येणार आहे. सुमारे एक वर्षाचा कालावधी या कामाकरिता लागेल. पुढील चार वर्षांकरिता त्यांनी काम करणे बंधनकारक राहणार आहे. याकरिता अंदाजे रु. ३१ कोटी खर्च अपेक्षित आहे.

 

 

 

 

मुंबईतील पूरस्थिती आटोक्यात आणण्यासाठी विवि विभागांचा आणि यंत्रणांचा समन्वय राखणे तितकेच महत्त्वाचे. त्यासाठी आता पालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन विभागासाठी बाहेरून संचालकाची नेमणूक करण्यात येणार आहे. हे काम मुंबईच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असल्याने संचालकपदी पालिकेच्या निवृत्त अधिकार्‍यांना प्राधान्य देण्याचे विचाराधीन असल्याचे समजते. हा विभाग अति अत्याधुनिक बनविण्यात आला आहे. हा विभाग २००९ मध्ये सुरू करण्यात आला. प्रत्येक वॉर्डात नियंत्रण कक्ष, ५,२५८ सीसीटीव्ही, ५२ हॉटलाईन्स कार्यान्वित आहेत. या सगळ्यांचे थेट प्रक्षेपण आपत्कालीन कक्षात होणार आहे. नियंत्रण कक्षातील संदेशवहन यंत्रणा कोलमडल्यास ‘हॅम रेडिओ’देखील तैनात ठेवण्यात येणार आहे. ‘बॅकअप’साठी परळ येथे पर्यायी नियंत्रण कक्ष तैनात ठेवला आहे. पावसाळ्यात मुंबईकरांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होऊ नये म्हणून पालिकेने संपूर्ण नियंत्रण कक्ष सज्ज व सक्षम ठेवले आहेत. ‘एमएसआरडीसी’ने पण २४ तास आपत्कालीन कक्ष ३० सप्टेंबरपर्यंत कार्यरत ठेवला आहे.

 

 

 

 

मुंबईतील नालेसफाईसाठी पालिकेच्या स्थायी समितीसमोर ४२ प्रस्तावांपैकी बहुतांश प्रस्ताव मंजूर झाले आहेत. शहर परिसरात अंदाजे ३२ किमींचे मोठे नाले आहेत. त्यातील सफाईसाठी एकूण १२.१९ कोटी रु. खर्च अपेक्षित आहे. पूर्व उपनगरात मोठ्या नाल्यांची लांबी सुमारे १०० किमी आहे. त्यासाठी २१.०३ कोटी रु. खर्च येणार आहे. ३.३३ ते १२.३३ टक्के कमी दराने कंत्राटदारांनी बोली दिली आहे. चारपैकी तीन कंत्राटांची कामे एकाच कंपनीला देण्यात येणार आहेत. मुलुंड, चेंबूर पूर्व व पश्चिम आणि घाटकोपर परिसरातील नाले, पर्जन्य जलवाहिन्या, पेटिका नाल्यांसाठी कंत्राट दिले जाणार आहे. १ मार्चला काम काही कारणास्तव (कामगार कमी, कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेमुळे ते गावी जायला निघाले.) हे काम सुरू होऊ शकले नाही.

 

 

पश्चिम उपनगरात सुमारे १४० किमी लांबीचे मोठे नाले आहेत. त्यांच्या साफसफाईसाठी २९.३७ कोटी रु. खर्च येणार आहे. २६ मोठे, १८ छोटे नाले व चार किमी मिठी नदी नाला असे याचे स्वरुप आहे. सुमारे २० किमी लांबीच्या मिठी नदीच्या सफाईसाठी ८९.६६ कोटी रु. खर्च येणार आहे.

 

 

 

 

कंत्राटदाराने किती गाळ काढला, कुठे टाकला, त्याला किती पैसे दिले गेले, या कृतींवर ‘थर्ड पार्टी ऑडिट’ करण्याची मागणीही पालिकेने अमान्य केली आहे. त्याऐवजी गाळाने भरलेल्या व रिकाम्या ट्रकवर नजर ठेवली जाणार आहे. गाळ वाहून नेणार्‍या डम्परची जुनीच पद्धत चालू रा्हणार आहे. यासाठी वजनकाट्यावर निरीक्षकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. गाळ टाकून आलेल्या डम्परचेही वजन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. गाळ वाहून नेणार्‍या डम्परचा मागोवा घेण्यासाठी ‘वेहिकल ट्रॅकिंग सिस्टीम’ (VTS) ही प्रणाली पालिकेच्या सर्व्हरला जोडण्यात आली आहे. नेमणूक करण्यात आलेले जकात निरीक्षक वजनकाट्यावर येणार्‍या डम्परच्या चालकाकडून चलन स्वीकारून डम्परमधील गाळाची पाहणी करतील. वजनकाट्याची ‘डिजिटल स्लीप’ निरीक्षकाकडे ठेवणे बंधनकारक असेल.

 

 

 

 

मुंबईतील २६ जुलै, २००५च्या मोठ्या पुरात १,०९४ नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला. त्यानंतर पालिका प्रशासनाला या पूरपरिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात आले. परिणामी, ‘ब्रिम्स्टोवाड’ प्रकल्पाचे काम मुंबईतील १९व्या शतकात बांधलेले मोठे नाले वा वाहिन्या नूतनीकरण करणे वा बदलणे, याकरिता सुरू केले गेले. पण, दुर्देवाने तब्बल १६ वर्षे झाली तरी त्या प्रकल्पाचे काम अजून संपलेले नाही. याचे कारण म्हणजे, अजून काही कामाच्या ठिकाणी अतिक्रमणे व न्यायालयात सुरू असलेले खटले इत्यादी. या कारणांमुळे या कामासाठी भूखंडच उपलब्ध होऊ शकलेले नाहीत, ही शोकांतिका म्हणावी लागेल.

 

 

‘ब्रिम्स्टोवाड’ प्रकल्प रचनेमध्ये नाल्यांची क्षमता वाढविण्यात आली आहे. कारण, पर्जन्यजलाचा स्पर्श वेग तासाला २५ मिमी ऐवजी ५० मिमी प्रमाण धरून रचित केला आहे. मुंबईच्या पश्चिम व पूर्व भागात अनुक्रमे सरासरी वर्षाला ३२९ मिमी व ३०९ मिमी पाऊस पडतो, असे प्रमाण ग्राह्य धरले आहे. प्रकल्पाच्या खर्चाचा अंदाज रु. १,२०० कोटी वाढीव बनविलेला होता, तो आता रु. चार हजार कोटींहून अधिकवर पोहोचला आहे. शहरामधील विकसित जमिनींमुळे नैसर्गिक नाले वाहण्यासाठी जागाच राहिलेली नाही. मुंबईत दरवर्षी ही नाल्यांची व पाणी तुंबू नये म्हणून कामे होतात. ही कामे पालिकेने फक्त पावसाळ्यापूर्वी हाती न घेता वर्षभर करुन पूर्णत्वास आणल्यास मुंबईची तुंबई नक्कीच होणार नाही.