मित्रांचे रुसवे-फुगवे मिटवताना...

 

 

 

 

या आठवड्याच्या सुरुवातीला भारताने रशियामध्ये संशोधन झालेल्या ‘स्पुटनिक-५’ या ‘कोविड-१९’ प्रतिबंधक लसीला परवानगी दिली. रशियन थेट गुंतवणूक फंडाने यापूर्वीच ‘डॉक्टर रेड्डीज लॅबॉरोटरीज’ सोबत वर्षभरात ८५.२ कोटी लसींची निर्मिती करण्याचे कंत्राट केले आहे. भारतामध्ये दररोज दीड लाखांहून अधिक ‘कोविड’ रुग्ण सापडत असल्यामुळे प्रतिबंधक लसींच्या मागणीत मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे. ‘कोव्हिशिल्ड’ची निर्मिती करणार्‍या ‘सीरम इन्स्टिट्यूट’ तसेच ‘कोव्हॅक्सिन’ बनवणार्‍या ‘भारत बायोटेक’ची क्षमता मर्यादित असल्यामुळे ‘स्पुटनिक-५’च्या आगमनामुळे लसींची मागणी पूर्ण करता येणार आहे. केवळ भारतच नाही, तर जवळपास ६० देशांनी ‘स्पुटनिक-५’ला परवानगी दिली असून, त्यांची गरजही मुख्यतः भारतात बनवलेल्या लसींमुळेच पूर्ण होणार आहे. भारत आणि रशियाची ही भागीदारी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दिलासा देणारी आहे. पण, असे असले तरी यातून भारत आणि रशियामधील संबंध नव्या उंचीवर जाण्याची शक्यता कमी आहे. गेली काही वर्षं रशियाचे चीनवरील अवलंबित्व वाढत चालले असून, रशियाने पाकिस्तानसोबतही संबंध सुधारले आहेत. भारतासाठी ही काळजीची गोष्ट आहे.

 

 

 

भारत आणि रशिया यांच्यातील मैत्रीला ऐतिहासिक संदर्भ असले तरी गेली काही वर्षं हे दोन देश आपले राष्ट्रीय हित साधण्यासाठी दोन दिशांना प्रवास करत आहेत. आज संरक्षण साहित्य क्षेत्रात रशिया भारताचा सर्वात मोठा पुरवठादार नसला आणि आगामी काळात तशी शक्यताही नसली, तरी आजही भारताकडील रणगाडे, युद्धनौका आणि लढाऊ विमाने ही मुख्यतः रशियन बनावटीची आहेत. त्यामुळे भारताचे रशियावरील अवलंबित्व पुढील काही दशकं कायम राहणार आहे. पण, असे असले तरी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानासाठी भारत आज इस्रायल आणि फ्रान्सवर अवलंबून असून, अवजड लष्करी साहित्याच्या बाबतीत तसेच चीनच्या वाढत्या महत्त्वाकांक्षांना तोंड देण्यासाठी आज अमेरिका हा भारताचा सर्वात विश्वासू भागीदार बनला आहे. दुसरीकडे रशियासाठीही शीतयुद्धानंतर अनेक संदर्भ बदलले आहेत. शीतयुद्धाच्या दरम्यान विघटन झालेला सोव्हिएत महासंघ पुढील दहा वर्षं युगोस्लावियाच्या मार्गाने न जाण्यासाठी संघर्षरत राहिला. सहस्रकाच्या अखेरीस रशियाला व्लादिमीर पुतीनच्या रूपाने एक असे नेतृत्त्व मिळाले, ज्याने रशियाला ना केवळ एकसंध राखले, तर जागतिक पटलावर पुन्हा एकदा एक महत्त्वाचा देश बनवले. अर्थात, हे महत्त्व रशियाच्या वाढत्या आर्थिक, औद्योगिक, तंत्रज्ञान क्षेत्रातील किंवा लष्करी ताकदीमुळे मिळाले नसून, पाश्चिमात्य जगाला लोकशाही व्यवस्थेतील अंतर्गत संघर्षांमुळे आलेली ग्लानी आणि रशियाच्या उपद्रवक्षमतेचा कार्यक्षमतेने वापर यामुळे मिळाले आहे. तसे पाहायला गेले तर आज रशिया हा एक बर्फाच्छादित तेलसंपन्न अरब देश बनला आहे. तेल, नैसर्गिक वायू आणि बोटावर मोजण्याइतक्या क्षेत्रातील तंत्रज्ञान याशिवाय रशियाकडे जगाला देण्यासारखे काही नाही. कधी युरोपला जाणार्‍या नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्यात अडथळे आणून युरोपला आपल्यापुढे गुडघे टेकवायला लावायचे, तर कधी ‘सायबर’क्षेत्रातील आपल्या कुशलतेचा वापर करून अमेरिकेतील निवडणुकांवर प्रभाव टाकणे; किमान तेथील नेतृत्त्वाच्या मनात आपली भीती निर्माण करणे, कधी युक्रेन तर कधी पश्चिम आशियातील सीरियासारख्या देशात हस्तक्षेप करून पाश्चिमात्य देशांना जेरीस आणण्याचे काम रशिया करत आहे. रशियाची ही वाटचाल व्लादिमीर पुतीन यांच्या आजवरच्या वाटचालीशी जोडली गेली आहे. पुतीन यांनी नुकतीच घटनादुरुस्ती करून आणखी दोन टर्म आपल्याला अध्यक्षपदावर कायम ठेवण्याची तजवीज केली आहे. असे झाल्यास पुतीन 29 वर्षं सत्तेवर राहिलेल्या जोसेफ स्टॅलिनला मागे टाकून, तब्बल ३६ वर्षं रशियाचे सत्ताधीश होतील. पुतीनच्या रशियाने युक्रेनचा भाग असलेला, पण रशियाचा अनेक शतकांपासून दावा असलेला क्रिमीया प्रांत बळकावून आपल्या भूभागाशी जोडल्यामुळे त्यावर अमेरिका आणि युरोपीय महासंघाचे निर्बंध आहेत.

 

 

 

गेल्या आठवड्यामध्ये रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्जेई लावारोव आणि अमेरिकेचे माजी परराष्ट्र सचिव आणि सध्या बायडन सरकारमध्ये वातावरणातील बदलांवरील उपाययोजनांबाबत विशेष दूत असलेले जॉन केरी भारताच्या दौर्‍यावर आले होते. या दौर्‍यामध्ये केरी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेतली. पण, राजनयिक शिष्टाचारांच्या बाबतीत त्यांच्याहून वरच्या पदावर असलेल्या लावारोव यांना केवळ परराष्ट्रमंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर यांच्या भेटीवर समाधान मानावे लागले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्या दिवशी पश्चिम बंगालमध्ये होते, त्यामुळे लावारोव यांना आपल्या दौर्‍याची तारीख पुढे-मागे करून मोदींची भेट घेता आली असती. पण, लावारोव यांना पाकिस्तानला जायचे होते. महत्त्वाच्या देशांच्या नेत्यांनी एकाच भेटीत भारत आणि पाकिस्तानला भेट देणे, हा आपला अपमान आहे, असे भारत समजतो. कारण, अशा भेटींमुळे एकमेकांशी तुलना होऊ न शकणार्‍या दोन देशांना एकाच पारड्यात तोलल्यासारखे होते. बिल क्लिटंनपर्यंत अमेरिकन अध्यक्ष अशा भेटी देत असत. पण, त्यानंतर त्यांनी तसे करणे टाळले. २०१९ साली सौदी अरेबियाचे युवराज महंमद बिन सलमान यांनीही पुलवामा हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानला भेट दिल्यानंतर सौदी अरेबियाला परत जाऊन भारताचा दौरा केला होता. रशियाने आजवर भारताच्या संवेदनशीलतांची दखल घेऊन पाकिस्तानशी संबंध वाढवणे टाळले होते. पण, गेल्या काही वर्षांत हे चित्र बदलले आहे. भारताची अमेरिकेशी वाढती जवळीक पाहून रशियानेही पाकिस्तानशी संबंध सुधारायला सुरुवात केली. अफगाणिस्तानच्या भवितव्यावर रशियाने मॉस्कोमध्ये नुकतीच एक बैठक आयोजित केली होती. चीनच्या दबावामुळे या बैठकीला पाकिस्तानला बोलावले होते आणि भारताला दूर ठेवले होते. लावारोव यांनी भारताच्या दौर्‍यात हिंद-प्रशांत महासागरक्षेत्राचा उल्लेख ‘आशिया-प्रशांत महासागरक्षेत्र’ असा केला. पत्रकार परिषदेत भारत आणि रशिया भागीदारी कूटनैतिक स्वरूपाची आहे. कारण, ती परस्पर मैत्रीवर आधारित आहे, असे विधान करताना त्यांनी भारताची अमेरिकेशी वाढती जवळीक आणि ‘क्वाड’ गटाच्या लष्करीकरणाकडे होत असलेल्या वाटचालीवर नापसंती व्यक्त केली. भारत आणि रशिया यांच्यात काही वैर नसले, तरी परस्परांच्या सहकार्याला मर्यादा आहेत. रशियाने २०१६ सालच्या निवडणुकांत डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती, अशी बायडन प्रशासनाला खात्री असल्याने रशिया-अमेरिका संबंध खालावले आहेत. दुसरीकडे रशिया चीनमध्ये बनलेल्या उत्पादनांवर पूर्णतः अवलंबून असून, चीनसाठी रशिया युरोपीय महासंघाशी भूमार्गे जोडणे, मध्य आशियात स्थैर्य आणि शांतता कायम राखणे आणि अवकाश तसेच लष्करीदृष्ट्या महत्त्वाचे तंत्रज्ञान मिळवणे, यासाठी रशियाचे विशेष महत्त्व आहे. रशियाची पाकिस्तानशी असलेली जवळीक वाढत असली, तरी कंगाल झालेला पाकिस्तान रशियापेक्षा चीनमध्ये बनलेल्या शस्त्रास्त्रांना प्राधान्य देणार, हे उघड आहे. त्यामुळे ही भागीदारी भारतासाठी चिंताजनक असली तरी तिच्या मर्यादाही भारताने लक्षात घ्यायला हव्यात. भारत आणि रशियात झालेल्या करारानुसार दरवर्षी आलटून-पालटून दोन्ही देशांचे सर्वोच्च नेते परस्परांना भेटी देतात. यावर्षी व्लादिमीर पुतीन भारतात येणार आहेत. २१व्या शतकात भारत आणि रशिया यांच्यातील संबंधांच्या असलेल्या मर्यादा उघड झाल्या असल्या तरी त्या चौकटीत राहून संरक्षण, अवकाश, ऊर्जा आणि ‘कोविड-१९’ प्रतिबंधक लसीच्या क्षेत्रात भरीव कामगिरी करू शकतात. त्यासाठी रशियासोबत संबंधांमध्ये निर्माण झालेल्या चुण्यांवर इस्त्री फिरवून त्याची नीट घडी बसवण्याचे काम भारताला पुतीन यांच्या आगामी दौर्‍यात करावे लागेल.