हिंदूंचे स्वप्न पूर्णत्वाच्या दिशेने

 

 

भगवान शिवशंकराच्या १२ ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असणार्‍या काशी विश्वनाथ मंदिराचा विध्वंस करून त्यावर मुघल बादशहा औरंगजेबाने काफिरांवरील इस्लामी सत्तेचे प्रतीक म्हणून १६६९ साली बांधलेल्या ‘ज्ञानवापी’ मशिदीच्या जाचातून हिंदूंंची मुक्तता होण्याचा सुवर्णक्षण निकट आल्याचे दिसते. कारण, नुकताच काशीतील दिवाणी न्यायालयाने ‘ज्ञानवापी’ मशीद परिसराचे पुरातत्त्व सर्वेक्षण करण्याचा निकाल दिला आणि ‘अयोध्या तो बस झाँकी हैं, काशी-मथुरा बाकी हैं’चे तमाम हिंदूंचे शेकडो वर्षांपासूनचे स्वप्न पूर्ण होण्याच्या दिशेने पुढचे पाऊल पडले. मात्र, न्यायालयीन निकालाने देशातील धर्मांध इस्लामी कट्टरपंथीयांसह निवडक बुद्धिजीवी, उदारवादी आणि तथाकथित पुरोगामी, धर्मनिरपेक्षतावाद्यांची पोटदुखी सुरू झाली.

 

 

 

काशी दिवाणी न्यायालयाचा निर्णय एरवी हिंदूंना सहिष्णुतेचा पाठ पढवणार्‍यांच्या पचनी पडला नाही आणि त्यातूनच त्यांनी त्याविरोधात काव काव करायला सुरुवात केली. पण त्यांच्यासारख्या हिंदूविरोधीच नव्हे, तर न्यायप्रणालीविरोधकांनी कितीही आकांडतांडव केले, तरी न्यायालयीन निर्णय बदलणार नाही आणि ‘दूध का दूध, पानी का पानी’ झाल्याशिवाय राहणार नाही. दरम्यान, ‘ज्ञानवापी’ मशिदीच्या पुरातत्त्व सर्वेक्षणाचा न्यायालयाने दिलेला निकाल स्वागतार्ह आणि कौतुकास्पद म्हटला पाहिजे. कारण, त्याद्वारे इतिहासात धर्मांध सत्ताधार्‍यांनी गाडलेली अनेक तथ्ये उजेडात येतील आणि डावलले गेलेले हिंदूंंचे हक्क त्यांना परत मिळतील.

 

 

तसेच आताच्या ‘ज्ञानवापी’ मशिदीच्या पुरातत्त्व सर्वेक्षण करण्याच्या निकालाला विरोध करणार्‍यांनी न्यायालयाचा सन्मान ठेवायला हवा. कारण, अयोध्येतील श्रीरामजन्मभूमीस्थळी श्रीराम मंदिर होते, ही हिंदूंंची पाच शतकांपासूनची श्रद्धा होती. पण त्यावरील अधिकार हिंदूंनी न्यायालयाच्या माध्यमातून, न्यायप्रणालीवर विश्वास ठेवूनच मिळवला होता. त्यामुळे काशी विश्वनाथ मंदिर-‘ज्ञानवापी’ मशीद असो वा यापुढील काळातील मथुरेतील श्रीकृष्ण मंदिर-मशीद आदी विषय असो, त्यासंबंधांतील निर्णय सर्वांनी न्यायालयाचा सन्मान राखूनच स्वीकारले पाहिजे.

 

 

ज्ञानवापी मशिदीच्या संदर्भाने काशी दिवाणी न्यायालयाने दिलेला पुरातत्त्व सर्वेक्षणाचा निकाल सर्वाथाने महत्त्वाचा आहे. कारण, ज्ञानवापी मशिदीच्या जागी हिंदू मंदिर होते, हे टाहो फोडून सांगणारे अनेक पुरावे आताही उपलब्ध आहेत, ते उघड्या डोळ्यांनी दिसतातही. त्यात मशिदीचे नाव ‘ज्ञानवापी’ कसे? मुघल बादशहांचा आणि ज्ञानाचा संबंध काय? मशिदीच्या मागच्या बाजूचा ढाँचा मंदिराचा कसा काय? काशी विश्वनाथ मंदिर परिसरातील नंदीचे मुख ज्ञानव्यापी मशिदीच्या दिशेने कसे? यांसारखे अनेक मुद्दे आहेत, जे ‘ज्ञानवापी’ मशीद मंदिर असल्याची ग्वाही देतात. सोबतच ‘ज्ञानवापी’ मशिदीच्या जागेवर मंदिर असल्याचे साहित्यिक पुरावेदेखील आहेत, त्यात औरंगजेबाच्या दरबारी इतिहासकारांनी लिहिलेल्या त्याच्या काफिरांवरील अन्याय-अत्याचार आणि मंदिर विध्वंसाच्या पराक्रमाचा समावेश होतो.

 

 

मात्र, ते मुस्लीम पक्ष किंवा अन्य हिंदूविरोधक मानायला तयार नाहीत, पण पुरातत्त्व सर्वेक्षण त्यांनाही खोटे पाडेल आणि हिंदूंचे हक्क हिंदूंना परत मिळतील. कारण, आता ‘ज्ञानवापी’ मशिदीखाली हिंदू मंदिर होते अथवा नाही, याचा तपास श्रद्धा वा धर्माच्या नव्हे तर पुराव्यांच्या आधारे होईल. संपूर्ण चौकशी शास्त्रीय पद्धती आणि निकषांद्वारे होईल, त्यात जे पुरावे समोर येतील तेदेखील शास्त्रीय मानदंडांच्या आधारावर मांडले जातील. महत्त्वाचे म्हणजे इस्लामी कट्टरपंथीयांचे सोडा, पण तथाकथित पुरोगामी, धर्मनिरपेक्षतावाद्यांचे दात ‘विज्ञान खोटे बोलत नाही, विज्ञान धर्म मानत नाही, विज्ञान सत्य सांगते,’ याच माध्यमातून घशात घातले जातील. विशेष म्हणजे, अयोध्येतील श्रीरामजन्मभूमीस्थळी उभारलेल्या बाबरी ढाँचाखाली हिंदू मंदिर असल्याचे तथ्य पुरातत्त्व सर्वेक्षणातूनच शास्त्रीयरीत्या उजेडात आले होते. श्रीरामजन्मभूमीस्थळावरील अधिकाराच्या न्यायालयीन लढाईत, पुरातत्त्व खात्याने केलेल्या सर्वेक्षणाचा अहवाल हिंदू पक्षासाठी अतिशय महत्त्वाचा दस्तावेज ठरला होता. आता त्याची पुनरावृत्ती काशी विश्वनाथ मंदिर-‘ज्ञानवापी’ मशिदीबाबतही होऊ शकते.

 

 

दरम्यान, काशी दिवाणी न्यायालयाने ‘ज्ञानवापी’ मशिदीचे पुरातत्त्व सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय दिला आणि धर्मांध कट्टरपंथीयांनी त्याविरोधात वळवळायला सुरुवात केली. त्यापैकी एकाने न्यायालयीन खटल्यातील हिंदू पक्षकार हरिहर पांडे यांना जीवे मारण्याची धमकी दिली, तर इतरांनी पुरातत्त्व खात्याला मशिदीत घुसूच देणार नाही, अशी दर्पोक्ती केली. पण औरंगजेबाने काशी विश्वनाथाचे मंदिर तोडून मशीद उभारली, त्याचे त्यासंबंधीचे फर्मानही उपलब्ध आहे. त्या उद्ध्वस्त मंदिरावरील मशिदीला कोणाचा आक्षेप का नाही? शेकडो वर्षे त्यावर कोणी का बोलले नाही? आता काशी विश्वनाथ मंदिर प्रकरणी न्यायाची चर्चा होत आहे, तर देशातील धर्मांध कट्टरपंथीयांना त्रास होत असल्याचे दिसते. पण ‘ज्ञानवापी’ मशिदीच्या बाजूचे आताचे काशी विश्वनाथ मंदिर १७८० साली पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांनी बांधलेले आहे.

 

 

प्रत्यक्षातले काशी विश्वनाथ मंदिर २००० वर्षांपूर्वी महाराजा विक्रमादित्याने बांधले होते. तेच मंदिर तोडून-मोडून, त्याचेच अवशेष वापरुन औरंगजेबाने ‘ज्ञानवापी’ मशीद उभारली होती. म्हणूनच धर्मांध कट्टरपंथीयांनी पुरातत्त्व सर्वेक्षणाला विरोध करण्याचे कारण नाही, उलट हिंदू आणि मुस्लीम पक्षकारांपैकी नेमकी कोणाची बाजू साक्षी-पुरावे आणि तथ्यावर आधारित, हे स्पष्ट होण्यासाठी त्याचा तपास होणे गरजेचे आहे व दोन्ही बाजूच्या हिताचेही आहे. त्यामुळेच धर्मांध कट्टरपंथीयांनी न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला सहकार्याची भूमिका ठेवावी, अन्यथा, त्यानंतर काही बरे-वाईट झाले तर त्याला ते स्वतःच जबाबदार असतील.

 

 

 

दरम्यान, काशी विश्वनाथ मंदिर असो वा मथुरेतील श्रीकृष्ण मंदिर परत मिळवण्यातील सर्वात मोठा अडथळा ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप अ‍ॅक्ट १९९१’ असून तो रद्द होण्याची आवश्यकता आहे. कारण, तो कायदाच नरसिंह राव सरकारने अयोध्येतील श्रीरामजन्मभूमी मुक्ती आंदोलनाने जागृत झालेल्या हिंदूशक्तीला दाबण्यासाठी केला. तो काँग्रेसच्या सततच्या मुस्लीम लांगूलचालनी भूमिकेला अनुसरुनच होता, पण त्यावेळी देशातील बहुसंख्य हिंदूंंच्या भावनांचा कोणीच विचार केला नाही. अर्थात, आता एका बाजूला तो कायदा हटवण्याची प्रक्रियाही सुुरू झालेली आहेच, त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल झालेली आहे. तसे झाले तर तो हिंदूंचा हजारो वर्षांचा अन्याय-अत्याचार मिटवण्याच्या प्रवासातला मोठा विजय असेल. कारण, त्यामुळे फक्त काशी-मथुराच नाही तर धर्मांध इस्लामी आक्रमकांनी उद्ध्वस्त केलेल्या, मशिदी-मजारीखाली दडपल्या गेलेल्या ३० ते ४० हजार हिंदू मंदिरांच्या मुक्तीचा मार्ग खुला होऊ शकतो, अर्थातच न्यायालयीन प्रणालीच्या माध्यमातूनच!