महिला दिवस : समान भवितव्याची उपलब्धी

 

 

 

सोमवार, दिनांक ८ मार्च रोजी ‘आंतरराष्ट्रीय महिला’ दिवस आहे. संयुक्त राष्ट्र संघटनेने १९६६ पासून दरवर्षीच्या महिला दिवसाला एक ध्येयवाक्य किंवा घोषवाक्य द्यायला सुरुवात केली. त्यानुसार या वर्षीचं घोषवाक्य आहे - ‘महिला नेतृत्व- ‘कोविड-१९’ ग्रस्त जगात समान भवितव्याची उपलब्धी.’ ‘कोविड-१९’च्या गेल्या वर्षभराच्या कालखंडात, महिला कोणत्याही क्षेत्रात मागे नाहीत. मानवी जीवनाच्या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांचा जो आत्मविश्वासपूर्ण वावर चालू आहे, तो महामारीच्या भीतीने कमी झालाय, असं जगभरात कुठेही घडलेलं नाही. उलट पुरुषांबरोबरच आणि पुरुषांप्रमाणेच महिलाही मोठ्या हिमतीने आणि जिद्दीने परिस्थितीचा सामना करत आहेत. कर्तबगारी, शक्ती आणि चिकाटी यांपैकी कशातही त्या कमी पडलेल्या नाहीत. अशा स्थितीमुळे अगोदरही त्यांच्याकडे अनेक क्षेत्रांमधलं नेतृत्व चालून आलेलं होतं आणि यापुढेही ते येत राहीलच. मग अशा स्थितीत पुन्हा एकदा समानता आणि नेतृत्वाच्या संधीचा उद्घोष कशासाठी? कर्तबगार आणि सक्षम महिलेला, केवळ ती महिला आहे म्हणून कोणतीही संधी नाकारली जात नसताना, पुन्हा एकदा महिला दिवसाचा डिंडिम कशासाठी पिटायचा? पुरुषांना खिजवून दाखवण्यासाठी? की, महिलांच्या मनांवर पुन्हा एकदा आत्मविश्वासाची फुंकर मारण्यासाठी?

खरं म्हणजे, महिला दिवसाचं प्रयोजनच उरलेलं नाही. इतर असंख्य ‘डे’ सारखा तो केवळ एक उत्सवी दिवस उरला आहे. मुळात तो सुरू झाला महिलांना मतदानाचा अधिकार किंबहुना, एकंदरीतच कोणत्याही बाबतीत आपलं मत प्रदर्शित करण्याचा अधिकार मिळावा, यासाठी. महिला यादेखील माणूस आहेत; त्यांना बुद्धी आहे, त्या विचार करू शकतात आणि त्यामुळे त्यांनाही जीवनाच्या हर एक क्षेत्रात, प्रत्येक विषयात काही एक मत असू शकतं, असं जगातल्या पुरुषांना वाटतच नव्हतं. त्यामुळे युरोप-अमेरिकेतील महिलांना मतप्रदर्शन करण्याचा अधिकार मिळवण्यासाठीही झगडावं लागलं. निवडणुकीत मतदान करण्याचा अधिकार मिळवणं ही नंतरची बाब झाली.

दि. १५ जून, १२१५ या दिवशी काही सरदारांनी मिळून, इंग्लंडचा राजा जॉन याला, विंडसर जवळ रनीमीड या ठिकाणी, एका करारावर सही करायला भाग पाडलं. राजाने अनियंत्रित पद्धतीने राज्यकारभार न करता, सरदारांच्या मंडळाच्या सल्लामसलतीने, अनुमतीने कारभार हाकावा, असा हा करार होता. त्यालाच ‘मॅग्ना कार्टा’ असं प्रसिद्ध नाव आहे. आधुनिक लोकशाही राज्यपद्धतीची ही सुरुवात मानली जाते. इथून पुढे हळूहळू खरी सत्ता सरदार मंडळाच्या हातात येत गेली आणि राजा नामधारी बनत गेला. पुढे सरदार मंडळाबरोबरच लोकांचे प्रतिनिधी हे मतदानाद्वारे पार्लमेंटवर निवडून जाऊ लागले. सत्ता सामान्य जनतेच्या हातात येत गेली. क्रमाक्रमाने सर्वच आधुनिक युरोपीय देशांमध्ये लोकशाही आली. अमेरिका तर प्रथमपासूनच लोकशाही देश होता. पण, सत्ता सामान्यांच्या हातात आली म्हणजे जनतेतल्या पुरुष वर्गाच्या हातात आली आणि हा पुरुष वर्ग, अगदी आपल्या घरातल्या स्त्रियांसह इतर कोणत्याही महिलेला मतदान तर सोडाच, मत प्रदर्शित करण्याचा अधिकारसुद्धा द्यायला तयार नव्हता.

याविरुद्ध देशोदेशी महिलांनी आंदोलनं केली, आवाज उठवला. १९१७ सालच्या ८ मार्चला रशियन राजधानी पेट्रोग्राड उर्फ सेंट पीटर्सबर्गमध्ये महिलांनी प्रचंड मोर्चा काढला. खरं पाहता हा मोर्चा महिला, हक्कांसाठी वगैरे नव्हताच. झालं होतं असं की, महायुद्ध सुरू होतं. त्यात जर्मनीकडून रशियन सेना मार खात होत्या. युद्धामुळे आणि पराभवामुळे अन्नधान्य उत्पादन, पुरवठा इत्यादी यंत्रणांवर फार ताण पडला होता, त्याविरुद्ध हा महिला मोर्चा होता. त्यांची घोषणा होती - ‘भाकरी आणि शांतता.’ पण, हा मोर्चा भलताच यशस्वी झाला. मग विविध उद्योगांमधील कामगार इत्यादी मोर्चे नि संपूर्ण हरताळ हे एका पाठोपाठ एक निघत गेले. वातावरण बिघडत गेलं. त्यात अखेर झारची राजवट उलथून पडली. लोकशाही सरकार आलं. बोल्शेव्हिक म्हणजे साम्यवादी पक्षाचे नेते ब्लादिमीर लेनिन आणि लिआँ ट्रॉट्स्की यांनी संधी साधून ते लोकशाही सरकारही उलथून टाकलं आणि स्वत:ची सत्ता आणली. अशाप्रकारे ८ मार्चच्या महिला मोर्चाने आपला सत्ता हडप करण्याचा मार्ग सुकर केला म्हणून खूश झालेल्या साम्यवादी सोव्हिएत रशियन सरकारने, ८ मार्च हा ‘महिला दिवस’ म्हणून घोषित केला. सोव्हिएत सरकारने सर्व नागरिकांना, यात महिलाही आल्याच, मतदानाचा अधिकार दिला.

त्यानंतर १९१९ साली जर्मनीने, १९२० साली अमेरिकेने, १९२२ साली ब्रिटनने आणि १९४४ साली फ्रान्सने महिलांना मतदानाचा अधिकार दिला. ब्रिटन ही लोकशाहीची जननी मानली जाते, लोकशाहीचा खराखुरा उद्घोष करीत अमेरिकन राष्ट्र जन्मलं, लोकशाही सत्ता कशी राबवावी याचे उत्कृष्ट पायंडे पाडत अमेरिकन राज्यघटना बनली. ‘स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता’ या महान तत्त्वांचा गजर करीत फे्ंरच राज्यक्रांती झाली. पण, या तिघांनाही आपल्या देशातल्या महिलांना मतदानाचा अधिकार द्यायला अनुक्रमे १९२२, १९२० आणि १९४४ साल उजाडावं लागलं. इथे सोव्हिएत रशियाला त्यांच्या नाकावर टेंभा मिरवण्याची संधी मिळाली. “आमच्या साम्यवादी राज्यव्यवस्थेत सर्व नागरिक समान आहेत. २१ वर्षांवरील सर्व नागरिकांना मतदानाचा अधिकार आहे. कोणत्याही प्रकारच्या विषमतेला आमच्याकडे थारा नाही,” वगैरे डिंडिम पिटायला साम्यवाद्यांना अगदी चेव यायचा. साम्यवाद हे तत्त्वज्ञानच मुळी वर्गकलहावर आधारलेलं आहे. समाजाचे वेगवेगळे वर्ग कल्पायचे आणि त्या वर्गांना सतत एकमेकांविरुद्ध भडकवत, उचकवत, संघर्षाला प्रवृत्त करत राहायचं, यावरच मुळी त्यांची राज्यपद्धती आधारलेली. मग ८ मार्च या महिला दिवसाच्या निमित्ताने महिला वर्गाला पुरुष वर्गाविरुद्ध चिथवत ठेवायचं. तशा प्रकारचे अतिशय प्रभावी मजकूर किंवा चित्रांचे पोस्टर्स, बॅनर्स तयार करायची. घोषणा बनवायच्या. जणू काही ८ मार्चला सोव्हिएत संघासह जगातल्या तमाम साम्यवादी स्त्रिया, तमाम पुरुष वर्गाविरुद्ध क्रांती करणार आहेत, असं जहाल वातावरण तयार करायचं. पण, १९९१ साली हे सगळं फुस् झालं. का बरं? काय झालं? जगातले सगळे पुरुष महिलांच्या क्रांतीच्या वणव्यात सापडून नष्ट-बिष्ट झाले की काय? अरेरे! मग आता पुढच्या ८ मार्चला महिलांनी क्रांती कुणाविरुद्ध करावी बरं? जगज्जेत्या अलेक्झांडरला म्हणे, आता जिंकायला भूमीच उरली नाही म्हणून फार दु:ख झालं. त्या भरात तो एका रात्री पिंपभर दारू-चुकलो, मद्य प्यायला आणि दुसर्‍या दिवशी जागा झालाच नाही.

असं काहीही घडलं नाही. पण, महिलांना उचकवण्यासाठी थाटामाटाने ८ मार्च साजरा करणारा सोव्हिएत रशिया कोसळला. तिथे स्त्री-पुरुष समानता तर सोडाच, कोणतीच समानता नव्हती आणि अत्यंत भ्रष्ट, अमानुष विषमतेत सगळे नागरिक पिचत पडले होते, हे सत्य सगळ्या जगाला कळलं. ८ मार्चचं प्रयोजनच संपलं. पण, अमेरिकेच्या वेगळ्याच हालचाली सुरू होत्या. महिलांना मतप्रदर्शन करण्याचा अधिकार, समान हक्क इत्यादी ‘फेमिनिस्ट’ चळवळी अमेरिकेत तर कधीच्याच सुरू होत्या. त्यांना यश मिळण्यापूर्वी सोव्हिएत रशिया ८ मार्चची बाजी मारून गेला आणि आता ते निमित्त करून तो दरवर्षी अमेरिकेतल्या महिलांना आणखी चिथावणी देत असतो, हे अमेरिकेला कसं सहन होईल? त्यामुळे ८ मार्च, १९७५ या दिवशी संयुक्त राष्ट्र संघटनेने १९७५ ते १९८५ हे संपूर्ण दशकच ‘महिला दशक’ म्हणून घोषित केलं. पाठोपाठ १९७७ साली संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या आमसभेने जाहीर केलं की, यंदाच्या वर्षीपासून ८ मार्च हा दिवस ‘युनो’चा ‘महिला हक्क आणि जागतिक शांतता दिवस’ म्हणून साजरा केला जाईल. थोडक्यात, ८ मार्चवरचा सोव्हिएत ठसा पुसून तिथे आपला ठसा उमटवायचा, अशी ही अमेरिकेची खेळी होती.

१९९१ साली डावा-प्रतिडावांचा हा सगळा खेळच सोव्हिएत साम्राज्याच्या पतनामुळे संपला. परंतु, ‘युनो’ने म्हणजे अमेरिकेने ८ मार्चला ‘आंतरराष्ट्रीय महिला दिवस’ बनवून रूढ झालेला पायंडा पुढे चालूच ठेवला. कोणत्या का कारणाने होईना, एक मंच निर्माण झालाय, तर तो मोडा कशाला? चालू ठेवा. त्यातली क्रिया-प्रतिक्रियांची आग संपली आहे, तरी असू द्या. आता त्याचा व्यापारी वापर करूया. महिला दिनाच्या निमित्ताने पुरुषांनी घरातल्या, कार्यालयातल्या महिलांना छोट्या-मोठ्या भेटी द्याव्या. शुभचिंतन करणारी कार्ड द्यावी. मेजवानी द्यावी. यामुळे छोटे आणि मध्यम व्यापारी, हॉटेलवाले यांचा चांगला धंदा होतो. एकंदरीत माणूस हा उत्सवप्रिय प्राणी असल्यामुळे त्याला उत्सवी मौजमजा करायला निमित्तच हवं असतं आणि महिलांबद्दल, त्यांच्या हक्कांबद्दल आपण किती सजग आहोत, जागरूक आहोत याचं प्रदर्शनही करता येतं. अशी दाखवेगिरी म्हणजे ‘शोमनशिप’ करण्यात अमेरिकेचा हात कुणीही धरू शकत नाही. आता गेल्या काही वर्षांपासून या दाखवेगिरीत ‘समाजमाध्यम’ या नव्या अतिशय सामर्थ्यवान घटकाची भर पडली आहे, त्यामुळे ८ मार्च, २०२१ ला महिला दिनाच्या निमित्ताने भेटवस्तू, कार्ड्स, पार्ट्या यांचा पूर वाहील. समाजमाध्यमांवरून नवनवीन फंडे वापरून संदेश तयार करण्यासाठी खूप बुद्धिमत्ता खर्ची पडेल. कोट्यवधी निरर्थक संदेशांची देवाणघेवाण होईल. टेलिकॉम कंपन्यांचं उखळ पांढरं होईल. आणि हे सगळं ज्या महिलांच्या नावावर होईल, त्या महिला निरोगी, सशक्त, आत्मनिर्भर आणि आत्मविश्वासाने परिपूर्ण आहेत का, याची चिंता मात्र कुणीच करणार नाही; त्या स्वत:देखील नाहीत!