आरपारच्या लढाईला सुरुवात

 

 

 

 

चीनसोबत प्रत्यक्ष सीमारेषेवरील तणाव निवळू लागल्यानंतर भारताने दुसऱ्या आघाडीवर आरपारच्या लढाईला सुरुवात केली आहे. ही लढाई आभासी जगतातील असून जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीपेक्षा आपण मोठे असल्याचा समज असलेल्या समाजमाध्यमांना त्यात लक्ष्य करण्यात आले आहे. केंद्रीय कायदा तसेच माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद आणि माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन इंटरनेट आणि समाजमाध्यम कंपन्यांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वं जाहीर केली. ही प्रक्रिया अत्यंत गुप्तपणे पार पाडण्यात आली. या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार ५० लाखांहून जास्त सदस्य असलेल्या समाजमाध्यम कंपन्यांसाठी एक आणि त्याहून कमी सदस्य असलेल्यांसाठी वेगळे नियम आहेत. गेल्या वर्षी ११ डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला अशा प्रकारे मार्गदर्शक तत्त्वं तयार करायला सांगितले होते. नवीन नियमांनुसार मोठ्या कंपन्यांना भारतामध्ये तक्रार निवारण केंद्र उभारणे, लोकांच्या तक्रारींची २४ तासांत दखल घेणे आणि १५ दिवसांत निवारण करणे आवश्यक आहे. पण, जर प्रकरण महिलांविरोधातील गुन्ह्यांचे असेल, तर २४ तासांत निवारण करणे आवश्यक आहे. समाजमाध्यम कंपन्या नियमांचे पालन करत आहेत का नाही, याकडे लक्ष देण्यासाठी भारतात अधिकारी नेमणे आवश्यक आहे. त्याने दर महिन्याला आपण नियमांचे पालन कशाप्रकारे करत आहोत, याचा अहवाल प्रसिद्ध करणे बंधनकारक असेल. त्यासोबतच पोलीस आणि तपास यंत्रणांसोबत काम करण्यासाठी समन्वयक नेमणे सक्तीचे आहे. आजवर व्हॉट्स अ‍ॅपसारखी समाजमाध्यमं आपली संदेशवहन प्रणाली पूर्णतः ‘इनक्रिप्टेड’ असून तुम्ही त्यात कोणत्या संदेशांची देवाणघेवाण करत आहात हे आम्हालाही माहिती होऊ शकत नाही, अशी भूमिका घेत होती. त्यामुळे एखादा गुन्हा घडल्यावर संशयितांना ताब्यात घेऊन, त्यांचा फोन ‘क्लोन’ केल्याखेरीज त्यांची संभाषणं तपासणे अशक्य असते. ट्विटर, फेसबुक आणि गुगलसारख्या कंपन्यांची मुख्यालयं अमेरिकेत असल्यामुळे तपास यंत्रणांना तेथून माहिती मिळवायला अनंत अडचणी येत असत. नवीन नियमावलीनुसार देशाच्या एकता आणि सार्वभौमत्वास आव्हान देणे, सुरक्षेला बाधा पोहोचविणे, महिलांविरोधातील गंभीर गुन्हे आणि महत्त्वाच्या देशांशी असलेल्या संबंधांना बाधा पोहोचविण्याच्या गुन्ह्यांत ज्यात पाच वर्षांहून जास्त शिक्षेची तरतूद आहे किंवा ज्यात न्यायालयाला माहिती हवी आहे, अशा प्रकरणात संदेश किंवा मजकूर कोणी तयार केला, हे सांगणे समाजमाध्यम कंपन्यांना बंधनकारक असणार आहे. जर मजकूर तयार करणारी व्यक्ती भारताबाहेर असली, तरी भारतात हा मजकूर पहिला कोणी पसरवला, हे सांगावे लागेल. याशिवाय खातेदारांना स्वतःचे खाते अधिकृत म्हणून शिक्कामोर्तब करायचे असेल तर तशी सोय करून द्यावी लागेल. या नियमावलीमुळे समाजमाध्यम कंपन्यांचे धाबे दणाणले आहेत. तूर्तास त्यांनी प्रतिक्रिया द्यायला नकार दिला आहे.

 

अमेरिकेतील मुख्यतः कॅलिफोर्नियामध्ये स्थित समाजमाध्यम कंपन्यांसाठी आज भारत जगातील सर्वात मोठी बाजारपेठ बनला आहे. व्हॉट्स अ‍ॅपवर ५३ कोटींहून अधिक, युट्यूबवर ४४ कोटी, फेसबुकवर ४१ कोटी, इन्स्टाग्रामवर २१ कोटी आणि ट्विटरवर एक कोटींहून अधिक भारतीय आहेत. आजवर या वैश्विक तंत्रज्ञान कंपन्यांनी अमेरिकेतील कायद्यातील अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याबद्दल विशिष्ट तरतुदींचा फायदा घेऊन वर्तमानपत्र तसेच वृत्तवाहिन्यांसाठी असलेल्या आचारसंहितेपासून स्वतःसाठी अपवाद करून घेतला होता. या अपवादामुळेच समाजमाध्यम कंपन्यांची जलदगतीने वाढ झाली आणि त्यांच्या अवतीभवती इंटरनेट आधारित अर्थव्यवस्था तयार झाली. यातील फेसबुक आणि गुगलवरील लोकांची संख्या भारत आणि चीन यांच्या संयुक्त लोकसंख्येइतकी आहे. आजची पिढी इंटरनेटवर दिवसाचे १०-१५ तास घालवते आणि शिक्षण, मनोरंजन, रोजगार, राजकारण तसेच पर्यटन या सर्व गोष्टी समाजमाध्यमांभोवती गुंफल्या गेल्या असल्यामुळे या कंपन्यांच्या ताकदीत मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली. जगातील बहुसंख्य देशांची लोकसंख्या पाच कोटींहून कमी आहे. अशा देशांवर दादागिरी करून त्यांना स्वतःची धोरणं स्वीकारायला भाग पाडू लागल्या. समाजमाध्यम कंपन्यांना पायबंद घालणारा कोणी नाही. त्यांच्या वागण्यात पारदर्शकता नाही. २०१०च्या दशकात झालेल्या अरब राज्यक्रांत्या, ब्रिटनमधील ‘ब्रेक्झिट’साठी घेण्यात आलेले सार्वमत ते २०१६ सालच्या अमेरिकन निवडणुकांमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांचा झालेला विजय यामागे समाजमाध्यम कंपन्यांचा हात स्पष्टपणे दिसून येतो. गेल्या वर्षी अमेरिकेतील अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत ज्याप्रकारे ट्विटरने डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ट्विटवर ‘खोटी माहिती’ म्हणून पट्टी लावली आणि अमेरिकेतील संसदेवर झालेल्या हिंसक निदर्शनांचा ठपका ठेवून त्यांचे खाते आजतागायत बंद केले, ते पाहून मोदी सरकार सावध झाले. समाजमाध्यम कंपन्यांना वेसण घालायचे प्रयत्न सरकारने यापूर्वीही केले होते. पण, अशा प्रयत्नांना या कंपन्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याशी जोडत असल्याने त्यांच्याविरुद्ध करण्यात येणाऱ्या कारवाईवर मर्यादा येतात.

 

मुद्दा फक्त तपास यंत्रणांशी सहकार्याचा नव्हता. आज समाजमाध्यम कंपन्यांमुळे अनेक वर्तमानपत्रं आणि वृत्तवाहिन्यांच्या कार्यालयांना टाळं लागलं आहे. जाहिराती हा माध्यमांचा प्राणवायू असतो. आजवर जाहिरातदारांना रेडिओ, टीव्ही आणि वृत्तपत्रांशिवाय जाहिरातीसाठी फारसे पर्याय नव्हते. पण, समाजमाध्यमांवर जाहिरात देताना ही जाहिरात किती लोकांनी बघितली, किती काळ बघितली आणि त्यानंतर त्यांची प्रतिक्रिया काय, याचे मापन करणे शक्य असल्याने त्यांचा पर्याय अधिक आकर्षक ठरतो. आज माध्यमांतील बातम्या आणि मजकूर मोठ्या प्रमाणावर समाजमाध्यमांमध्ये शेअर केला जातो. त्यामुळे नवीन मजकुराच्या निर्मितीसाठी एक पैसादेखील खर्च न करता या कंपन्या रग्गड पैसा कमावतात. ज्या माध्यमांकडून या कंपन्या मजकूर स्वीकारतात, त्यांना जाहिरातीच्या उत्पन्नातील टरफलांइतका वाटा दिला जातो. त्याचा परिणाम म्हणून अनेक प्रथितयश वृत्तपत्रं बंद पडली आहेत, काहींना केवळ ऑनलाईन आवृत्ती चालवणे शक्य आहे, तर काहींना चहा-बिस्कीट संस्कृती स्वीकारण्याशिवाय पर्याय उरला नाही. हे जसे देशाचे आर्थिक नुकसान आहे, तसेच देशाच्या लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाचेही खच्चीकरण आहे. या बाबतीत ऑस्ट्रेलियाने आघाडी उघडली आहे.

 

सुमारे १५ वर्षांपूर्वी, जेव्हा या कंपन्या पुढे येऊ लागल्या, तेव्हा नावीन्यपूर्ण कल्पनेवर आधारित ‘स्टार्ट-अप’ कंपनी काढून तिला जागतिक स्तरावर नेणे शक्य होते. पण, आज मात्र या कंपन्या एवढ्या मोठ्या झाल्या आहेत की, कोणीही नवीन कल्पना घेऊन उद्योग सुरू केला की, अशा कंपनीला त्या गिळंकृत करतात किंवा मग तिच्या कल्पनेवर आधारित स्वतःचे उत्पादन बाजारात आणून अशा कंपन्यांना टिकू दिले जात नाही. फेसबुकने व्हॉट्स अ‍ॅप आणि इन्स्टाग्राम विकत घेतले, तर गुगलने युट्यूब विकत घेतले. अशी असंख्य उदाहरणं आपल्याकडे आहेत. त्यामुळे स्वदेशी कंपन्यांना मोठे होऊन स्पर्धा निर्माण करणे जवळपास अशक्य झाले आहे. युरोपीय महासंघाने या समाजमाध्यम कंपन्यांच्या एकाधिकारशाहीविरुद्ध आणि त्यांच्याकडून होत असलेल्या खासगीपणाच्या भंगावर कडक भूमिका घ्यायला सुरुवात केली आहे. आजवर अमेरिकेच्या दबावापोटी या कंपन्यांविरोधात कारवाई करता येत नव्हती. पण, अमेरिकेच्या निवडणुकांनाच या कंपन्यांचा फटका बसल्याने तेथेही या विषयाबद्दल जनमत तीव्र होऊ लागले आहे. भारतात शेतकरी आंदोलनामध्ये मुख्यतः ट्विटरने ज्या पद्धतीने भूमिका बजावली ते पाहता त्यांना आणखी सवलती देऊन चालणार नाही, हे सरकारच्या लक्षात आले आहे. अशाच प्रकारची नियमावली नेटफ्लिक्ससारख्या ‘ओटीटी प्लॅटफॉर्म’ आणि वृत्तसंकेतस्थळांसाठी तयार करण्यात आली आहे. २०१९ सालच्या लोकसभेच्या निवडणुकांमध्ये या माध्यमांच्या मदतीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींविरुद्ध दुष्प्रचार करण्याचे मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न झाले होते. आता या कंपन्यांच्या एकाधिकारशाही आणि मनमानी कारभाराविरुद्ध आरपारची लढाई सुरू झाली आहे.