केरळात डावी आघाडी सत्ता टिकवेल?

येत्या एप्रिल-मे महिन्यांत देशातल्या पाच राज्यांत विधानसभा निवडणुका संपन्न होत आहेत. यात लक्ष जरी पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडूवर केंद्रित झालेले असले, तरी तितकेच महत्त्व केरळ राज्यात होत असलेल्या विधानसभा निवडणुकांनासुद्धा आहे. दुर्दैवाने केरळ राज्यातल्या राजकीय परिस्थितीची फारशी चर्चा होताना दिसत नाही. जसे मे २०१९ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकांत पश्चिम बंगालमध्ये भाजपला एकूण ४० जागांपैकी तब्बल १८ जागा मिळाल्या होत्या; त्याचप्रमाणे केरळ राज्यातील एकूण २० जागांपैकी सत्तारूढ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाला फक्त एक जागा मिळाली होती. याच राज्यात काँग्रेसला मात्र १५ जागा मिळाल्या होत्या. त्यामुळे आज माकपबद्दल केरळमध्ये नाराजी आहे का, हा खरा प्रश्न आहे. दोन वर्षांपूर्वी जरी माकपला यश मिळाले नसले, तरी दोन महिन्यांपूर्वी झालेल्या स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकांत ग्रामीण भागात माकपला तर शहरी भागात काँग्रेसला लक्षणीय यश मिळालेले आहे. याचा अर्थ येत्या विधानसभा निवडणुकांत पुन्हा एकदा काँग्रेसप्रणित संयुक्त आघाडी आणि माकपप्रणित डावी आघाडी एकमेकांसमोर उभ्या राहणार आहेत. याचा अर्थ भाजप अगदीच बिनमहत्त्वाचा आहे, असं नाही. भाजपने मेट्रोमॅन ई. श्रीधरन यांना पुढे केलं आहे. शिवाय गेल्या पाच वर्षांत संघाने केरळात आपलं कामही विस्तारलं आहे.

गेल्या निवडणुकांत केरळमध्ये भाजपला १३ टक्के मतं मिळाली होती, हेही लक्षात घेतलं पाहिजे. २०१६ सालच्या विधानसभा निवडणुकांत भाजपला एकच जागा जिंकता आली होती. या खेपेस काँग्रेसमध्ये पक्षांतर्गत सुंदोपसुंदीने कळस गाठला. मागच्याच आठवड्यात काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. सी. चाको यांनी राजीनामा दिला.तेथे तिकीटवाटपावरून वाद पराकोटीला गेला आहे. चाको यांनी राजीनामा देताना राहुल गांधींवर अप्रत्यक्ष टीका केली. ते म्हणाले, “मी, याबद्दल पक्षनेतृत्वाला वारंवार कळवूनही त्यांनी माझी दखल घेतली नाही,” असा त्यांचा आरोप आहे. केरळ विधानसभेत एकूण १४० जागा असून यातील १४ जागा अनुसूचित जातींसाठी, तर दोन जागा अनुसूचित जमातींसाठी राखीव असतात. विद्यमान विधानसभेचा कार्यकाळ दि. १ जून, २०२१ रोजी संपुष्टात येणार आहे. या विधानसभेसाठी तेथे ६ एप्रिल रोजी मतदान होईल. २०१६ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत डाव्या आघाडीने ९१ जागा जिंकून यश मिळवले होते. यात माकपच्या ५९ जागा होत्या. काँग्रेसला फक्त २१ जागांवर समाधान मानावे लागले होते. आता काँग्रेस 90 जागा लढवणार आहे व इतर जागा संयुक्त आघाडीतील मित्रपक्षांसाठी सोडणार आहे. केरळच्या लोकसंख्येचा विचार करता असं दिसतं की (लोकसंख्या ८३ कोटी ३३ लाख), तेथे हिंदू ५४ टक्के, मुस्लीम 29 टक्के, तर ख्रिश्चन 18 टक्के आहेत. निवडणुकीच्या आखाड्यात ही टक्केवारी महत्त्वाची ठरते. या वातावरणात कोणी कोणाशी युती केली, हे महत्त्वाचं ठरतं. आधुनिक इतिहासाचा विचार केला, तर ख्रिश्चन समाज सहसा काँग्रेसला मतदान करतो, तर मुस्लीमधर्मीय डाव्या आघाडीला मतदान करतात. अर्थात, ही निरीक्षणं ढोबळमानाने घेतली पाहिजेत. काँग्रेसने ‘इंडियन युनियन मुस्लीम लीग’ या पक्षाबरोबर युती केलेली आहेच.

शिवाय, कडव्या विचारसरणीच्या ‘इस्लामिक पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ या पक्षाची ज्यांच्याबरोबर युती आहे, त्या ‘सोशल डेमोक्रॅटिक पक्षा’शी हातमिळवणी केली आहे. भाजपचा विचार केला तर तिथेही फारसे आलबेल असल्याचं दिसत नाही. तिथल्या ‘भारतीय धर्म जन सेना’ (भाधजसे) या संघटनेने भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला सोडचिठ्ठी दिली आहे. आता या संघटनेने नवा पक्ष स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. हा पक्ष काँग्रेसप्रणित संयुक्त लोकशाही आघाडीत सामील होण्याची शक्यता आहे. भाजप केरळमध्ये ११५ जागा लढवणार आहे, तर उरलेल्या २५ जागा मित्रपक्षांसाठी सोडणार आहे. १९ जानेवारी, २०२१ रोजी केरळातील ख्रिश्चन धर्मगुरूंनी पंतप्रधान मोदीजींची भेट घेतली होती. तेव्हा आगामी निवडणुकांत भाजप काही खिश्चन व्यक्तींना उमेदवारी देणार आहे, अशा बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या. केरळात ख्रिश्चन आणि मुस्लीमधर्मीयांपैकी भाजप ख्रिश्चनधर्मीयांशी जवळीक करू शकतो. केरळातील ख्रिश्चनधर्मीय यांचा पक्ष म्हणजे केरळ काँग्रेस (मणी गट) आणि केरळ काँग्रेस (जोसेफ गट) यातला मणी गट डाव्या आघाडीबरोबर, तर जोसेफ गट काँग्रेस आघाडीबरोबर असतो. डिसेंबर २०२० मध्ये झालेल्या स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकांत भाजपने सुमारे ५०० ख्रिश्चनांना उमेदवारी दिली होती. फेब्रुवारी महिन्यात एक घटना अशी घडली की, ज्यात मोदी सरकार ख्रिश्चन समाजाला मदत करत असल्याचे दिसून आले. केरळमधील एका रस्ताखंदीच्या कामासाठी इ. स. १०५० साली बांधलेले ऐतिहासिक चर्च पाडण्याचे ठरले होते. ख्रिश्चन धर्मगुरूंनी अनेक राजकीय नेत्यांची भेट घेतली. पण व्यर्थ. शेवटी मोदीजींनी लक्ष घातले आणि चर्च न पाडता पुरातत्मव विभागाच्या ताब्यात देण्यात आले. काही अभ्यासकांच्या मते, भाजपचे खरे लक्ष्य आहे २०२४ साली होणारी लोकसभा निवडणूक! या निवडणुकीत सत्ता संपादनासाठी जागा जर कमी पडल्या तर केरळमधून मूठभर जागा जिंकता याव्यात, अशी रणनीती आहे. भाजप हीच रणनीती तामिळनाडू आणि पुदुच्चेरीतही वापरत आहे. दक्षिण भारतातील या तीन राज्यांतून लोकसभेत ६० खासदार निवडले जातात. भाजप ज्याप्रकारे ख्रिश्चन समाजाशी जवळीक वाढवत आहे, ते बघता हा पक्ष येत्या निवडणुकांत काँग्रेस आणि डाव्यांची मतं खाण्याची दाट शक्यता आहे.

केरळमधील निवडणुकांचा इतिहास बघितला तर असे दिसते की, २०११ साली विजेता उमेदवार आणि क्रमांक दोनवर असलेला उमेदवार यांच्यात फक्त १.२ टक्के मतांचे अंतर होते, तर २०१६ साली हेच अंतर पाच टक्के झाले. अशा स्थितीत जर भाजपने काँग्रेसकडे जाणारी ख्रिश्चनांची मतं मिळविली, तर याचा फायदा डाव्या आघाडीला होईल, यात शंका नाही. एका जनमत चाचणीनुसार, केरळमध्ये डाव्या आघाडीला ८२ जागा मिळतील तर संयुक्त आघाडीला ५५ जागा मिळतील. २०१६ ते २०२१ दरम्यान देशातील राजकीय वातावरण जेवढे बदलले आहे, त्याचे प्रतिबिंब केरळच्या राजकारणात पडताना दिसते. तेथे एका बाजूला मुस्लीम तर दुसरीकडे ख्रिश्चन मतदार आहेत. हे दोन्ही धार्मिक गट परंपरेने काँग्रेसप्रणित आघाडीला मतदान करत आले आहेत. मात्र, आता मुस्लीम आणि ख्रिश्चन यांच्यात ताण वाढलेला दिसून येतो. मुसलमान तरुण या ना त्या मार्गाने ख्रिश्चन मुलींना प्रेमाच्या जाळ्यात अडकवतात आणि मग लग्नाच्या आधी किंवा नंतर धर्मांतर करायला लावतात, असा ख्रिश्चन धर्मगुरूंचा आरोप आहे.‘लव्ह जिहाद’चा उगम केरळात झाला. नंतर तो उत्तर भारतात गेला. ‘लव्ह जिहाद’मुळे परस्पर अविश्वास वाढला आहे. शिवाय तिकडे तुर्कस्तानात अलीकडेच एका चर्चचे रूपांतर मशिदीत करण्यात आले. केरळमधील मुस्लीम नेत्यांनी या घटनेचे जाहीर स्वागत केल्यामुळे ख्रिश्चन समाजाचे नेते नाराज आहेत. शिवाय, ‘इंडियन युनियन मुस्लीम लीग’ या पक्षाने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गटाला दिलेल्या दहा टक्के आरक्षणाला विरोध केलेला आहे. याचेही पडसाद उमटत आहेत. असे असले तरी केरळमध्ये माकपची आघाडी आणि काँग्रेसची आघाडी यांच्यात थेट सामना होणार आहे. काँग्रेस २०१६ सालच्या पराभवाचे उट्टे काढण्यास आतुर आहे. १९८० सालापासून केरळीय मतदार दर पाच वर्षांनी सत्तापालट घडवून आणतो. त्यानुसार आता संयुक्त आघाडी सत्तेत येऊ शकते. पण, डाव्या आघाडी सरकारने कोरोना महामारीच्या काळात समाधानकारक कारभार केल्यामुळे या खेपेस डावी आघाडी सत्ता टिकवून ठेवण्यात यशस्वी होईल, असा आज तरी अंदाज बांधता येतो.