पर्यावरणीय फॅसिस्टवाद्यांवर लगाम

 

 

 

 

 

 

साधारणतः दीड वर्षांपूर्वी ‘सेव्ह आरे’ किंवा ‘आरे बचाव’च्या नावावर तथाकथित पर्यावरणवाद्यांनी मुंबईतील आरे कॉलनीत होणाऱ्या मेट्रो कारशेडच्या विरोधासाठी सर्वत्र धुमाकूळ घातला होता. आरे कॉलनीतील झाडे मुंबईचे फुप्फुस असून, ती तोडल्यास आम्ही श्वास कसा घ्यायचा, वगैरे वगैरे तकलादू मुद्द्यांच्या आधारावर त्यांचा हा गोंधळ सुरू होता आणि त्याला मुंबईला बकाल करण्यापुरतीच ओळख असलेल्या शिवसेनेपासून ते काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, डाव्या पक्षांनीही पाठिंबा दिला होता. तथापि, ‘आरे बचाव’चा उच्छाद विविध पर्यावरणवादी किंवा पर्यावरणवादी संस्थांनीच मांडला होता व नंतर त्यात विरोधासाठी विरोध म्हणून सर्वच भाजप व देवेंद्र फडणवीस विरोधी सामील झाले होते. नंतर राज्यात सत्तांतर झाले आणि आता शिवसेनापक्षप्रमुख व महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ‘करून दाखवणार’च्या खोट्या अहंकारापायी तज्ज्ञांनी नकार देऊनही आरेतील मेट्रो कारशेड कांजुरमार्गला हलवण्याचे निश्चित केल्याचे दिसते. मात्र, आताच हा विषय आठवण्याचे कारण म्हणजे केंद्र सरकारच्या सर्वोच्च ‘थिंक टँक’पैकी एक असलेल्या ‘नीती’ आयोगाने घेतलेला ताजा निर्णय. पर्यावरणीय फॅसिस्टवाद्यांमुळे दरवर्षी कोट्यवधींचे आर्थिक नुकसान सोसून न्यायालयीन निर्णयांमुळे रखडलेल्या विकासाभिमुख प्रकल्पांवर पुनर्विचार करण्याचे ‘नीती’ आयोगाने ठरवले आहे. अर्थात, यापुढे पर्यावरण वाचविण्याच्या शपथा, आणाभाका वगैरे घेऊन प्रत्यक्षात विकासाला विरोध करणारी, त्यासाठी न्यायालयात जाऊन स्थगिती मिळवणारी, ‘आम्ही म्हणू तेच सत्य’चा कंठशोष करणारी, अशी सगळी अस्सल फॅसिस्ट मंडळी केंद्र सरकारच्या निशाण्यावर असतील.

 

 

अमुक एक प्रकल्प झाल्यास निसर्गाचे किंवा पर्यावरणाचे तमुक नुकसान होईल, म्हणून सदर प्रकल्प होऊच न देणे, हा एककलमी कार्यक्रम जगासह भारतातल्याही तथाकथित पर्यावरणवाद्यांनी सातत्याने राबविला. उल्लेखनीय म्हणजे, सरकार किंवा संबंधित प्रकल्प प्रत्यक्षात आणणारी यंत्रणा, संबंधित विषयातले तज्ज्ञ, अभ्यासक, शास्त्रज्ञ आदींनी कोणतेही नुकसान होणार नाही, असे आश्वासन दिले, आकडेवारी, गणिती क्रियेच्या आधारे दाखवले, तरी पर्यावरणवादी आणि त्यांच्या स्वयंसेवी संस्था आपला हेका सोडायला अजिबात तयार नसतात. तसेच सर्वसामान्य जनतेमध्येही भीतीचा बागुलबुवा उभा केल्यास तीदेखील आपल्याच मागे येईल, हे ठाऊक असल्याने तथाकथित पर्यावरणवादी आणि त्यांच्या संस्था स्थानिकांत भीतीचीच पेरणी करत आल्या. भीतीचे बीज रोवून त्यावर आपल्या स्वार्थाचे पीक घ्यायचे आणि देशाचे प्रचंड आर्थिक नुकसान होऊ द्यायचे, हाच कित्ता त्यांनी गिरवला. अगदी गुजरातमधील सरदार सरोवराला मेधा पाटकर यांच्या नेतृत्वाखाली ‘नर्मदा बचाव’च्या आरोळ्या ठोकून केलेल्या विरोधापासून ते कोकण रेल्वेला गोव्यात झालेल्या विरोधापर्यंत अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. त्यात परकीय शक्ती, परकीय निधीचा आणि भारताचा विकास डोळ्यात खुपणाऱ्या परदेशांचाही मोठा वाटा असतो, हे अजिबात नाकारता येत नाही. कारण, ‘आम्ही विकासाची सर्व फळे उपभोगली. पण, तुम्ही ती घेऊ नये, तर त्यासाठी आमच्यावरच अवलंबून राहावे,’ हाही त्यांचा यामागचा एक डाव असतो आणि त्यात अमेरिका वा अमेरिकेतल्या संस्था, संघटनांपासून मिशनऱ्यांचाही सहभाग असतो. पण, यापुढे तसे होणार नाही, असे वाटते.

 

 

गेल्या दशकाचाच विचार केल्यास, देशातील अनेक प्रकल्प पर्यावरणीय फॅसिस्टवाद्यांनी न्यायालये वा राष्ट्रीय ‘हरित लवाद’ यांसारख्या संस्थांत याचिका दाखल करून रोखून ठेवलेले आहेत. त्यात २०१३ साली राष्ट्रीय हरित लवादाने थांबवलेले उत्तर प्रदेशातील गौण खनिज उत्खनन, २०१८ साली गोव्यातील 88 लोह खाणींचे सर्वोच्च न्यायालयाने थांबवलेले काम, २०१९ साली सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेला गोव्यातील मोपा विमानतळ प्रकल्प, तामिळनाडूच्या तुथुकुडी येथील ‘स्टरलाईट कॉपर प्रकल्प’ आणि राष्ट्रीय हरित लवादाने दिल्लीभोवतालच्या बांधकामावर घातलेली बंदी यांचा समावेश होतो. ‘नीती’ आयोगाने मात्र आता यापैकी गोव्यातील मोपा विमानतळ आणि तामिळनाडूतील ‘कॉपर’ प्रकल्पावरील न्यायालयीन निर्णयावर पुनर्विचार करण्याचे, त्याची समीक्षा करण्याचे ठरवले आहे. ‘नीती’ आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार, नजीकच्या काळातील काही प्रकरणांचा विचार करता, देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठे नुकसान झेलावे लागले. इथे ‘नीती’ आयोगाचा इशारा तथाकथित स्वयंसेवी संस्थांनी पर्यावरणाच्या संभावित नुकसानाचा हवाला देऊन रोखलेल्या प्रकल्पांकडे होता. म्हणजे जे झाले नाही, ते केवळ होण्याची शक्यता आहे, असे सांगून सर्वसामान्य जनतेला घाबरवून सोडायचे, त्यांना कोणतीही सत्य व वास्तव माहिती न देता आपल्यामागे उभे करायचे आणि प्रकल्प रोखायचे, असा हा सगळा प्रकार. अर्थात, विकासविरोधकांच्या आणि परकीयांच्या तालावर नाचणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था वा पर्यावरणीय फॅसिस्टांचे तेच तर काम असते. पण, म्हणूनच स्थानिकांनी व जनतेनेही कोणत्याही प्रकल्पाची वस्तुस्थिती जाणून घेतल्यास असा विरोधाचा सूर उमटणारच नाही किंवा त्याला चळवळ, आंदोलनाचेही स्वरूप येणार नाही, यासाठी सर्वांनी जागरूक राहणेही आवश्यक आहे.

 

 

दरम्यान, ‘नीती’ आयोगाने सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि अर्धन्यायिक संस्था जसे की, ‘राष्ट्रीय हरित लवाद’ आदींनी दिलेल्या निर्णयाच्या आर्थिक परिणामांची समीक्षा करण्यासाठी जयपूरस्थित ‘कन्झ्युमर युनिटी अ‍ॅण्ड ट्रस्ट सोसायटी-इंटरनॅशनल’ला निर्देश दिले आहेत. तथापि, याद्वारे न्यायालयीन हस्तक्षेपाचा विरोध केला जाणार नाही, कारण त्यातून काही चांगले पर्यायही पुढे आलेले आहेत. पण, ‘नीती’ आयोगाच्या निर्णयातून तथाकथित पर्यावरणवाद्यांवर नक्कीच लगाम कसला जाईल असे वाटते, तसेच याआधीच्या अनेक निर्णयांची समीक्षा केली जाईल. जे योग्यच म्हटले पाहिजे. कारण, पर्यावरणीय फॅसिस्ट एक अशी विचारसरणी जी निसर्गरक्षणाच्या नावाखाली सरकारी संस्थांना वारंवार धमकावण्याचे आणि विकासप्रकल्पांत अडथळे निर्माण करण्याचेच काम करत आली. वर त्यातल्या काही प्रकल्पांची नावे दिलेली आहेत. पण, त्यावर स्थगिती दिल्याने होणाऱ्या आर्थिक नुकसानाकडे न्यायालयांपासून सर्वच जण कानाडोळा करत आले. तथापि, अवघे जग कोरोनाच्या संकटाने आर्थिकदृष्ट्या मंदावलेले असताना, केवळ भारताची स्थिती व्यवस्थित असल्याचे दिसते. विविध अर्थविषयक संस्थांनी येत्या वर्षात भारताच्या विकासाचा दर अन्य कोणत्याही देशांपेक्षा अधिक असेल, असे अंदाजही वर्तवले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘आत्मनिर्भर भारत’ची साद देत भारतीय अर्थव्यवस्थेला पाच ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत नेण्याचे ध्येय समोर ठेवले आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर आतापर्यंत रखडलेले प्रकल्प सुरू करणे प्राधान्याचे काम राहीलच. पण, यापुढच्या प्रकल्पांत कोणी खोडा घालू नये, यावरही लक्ष केंद्रित करावे लागेल. म्हणजे कोणत्याही ठोस आधाराशिवाय स्वार्थासाठी, परकीयांच्या हातातली कठपुतळी होऊन वागणाऱ्या पर्यावरणीय फॅसिस्टवाद्यांना रोखल्याशिवाय भारत विकासाचा पुढचा पल्ला गाठू शकणार नाही, देशाच्या हितसंबंधांशी तडजोड करून पर्यावरण रक्षणाचा दांभिकपणा करता येणार नाही, हेच ‘नीती’ आयोगाच्या निर्णयावरून दिसून येते.