प. बंगालमध्ये ‘परिबोर्तन’ घडविण्याचा भाजपचा निर्धार!

 

 

 

 

 

प. बंगाल, आसाम, तामिळनाडू आणि केरळ या राज्यांमध्ये या वर्षी एप्रिल-मे यादरम्यान विधानसभांच्या निवडणुका होत आहेत. प. बंगालमध्ये लोकसभेच्या निवडणुकांमध्ये उत्तम यश मिळविलेल्या भारतीय जनता पक्षाने विधानसभेच्या २०० जागा जिंकण्याचा निर्धार केला आहे. विधानसभा निवडणुकीमध्ये प. बंगालची जनता परिवर्तन घडवून आणणारच, असा विश्वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडेच आपल्या प. बंगालच्या दौऱ्यामध्ये व्यक्त केला आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या केंद्रीय आणि राज्यपातळीवरील नेत्यांनी प्रचाराचा जो धुमधडाका लावला आहे, त्यामुळे ममता बॅनर्जी आणि त्यांच्या तृणमूल काँग्रेसच्या पायाखालची वाळू घसरू लागली आहे. बंगालमधील आपल्या भाषणामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तृणमूल काँग्रेसने आगामी निवडणुकांसाठी डावी आघाडी आणि काँग्रेसमवेत ‘गुप्त समझोता’ केला असल्याचा आरोप पंतप्रधांनी केला आहे. प. बंगालमधील जनतेचे फूटबॉलप्रेम लक्षात घेऊन, तृणमूल काँग्रेसने डावी आघाडी आणि काँग्रेससमवेत ‘मॅच फिक्सिंग’ केल्याचा आरोप केला आहे.

 

प. बंगालमधील जनता ममता बॅनर्जी आणि अभिषेक बॅनर्जी यांच्या ‘बुआ आणि भतिजा’ राजकारणाला विटली असल्याची टीका पंतप्रधान मोदी यांनी केली. “ममता बॅनर्जी यांना जनतेने ‘जय श्रीराम’च्या घोषणा दिल्यावर मिरच्या झोंबतात. पण, राष्ट्रविरोधी शक्तींच्या ज्या कारवाया चालू आहेत, त्याबद्दल त्या ‘ब्र’ काढत नाहीत,” असे पंतप्रधान मोदी यांनी म्हटले आहे. मध्यंतरी कोलकाता येथे आयोजित कार्यक्रमात उपस्थित जनसमुदायाने ‘जय श्रीराम’ अशा घोषणा दिल्याने त्या संतप्त झाल्या होत्या आणि त्यांनी त्या कार्यक्रमात भाषण केले नाही. हाच धागा पकडून, भारताविरुद्ध जी आंतरराष्ट्रीय कारस्थाने सुरू आहेत, त्याबद्दल ममता बॅनर्जी चकार शब्द काढत नसल्याचे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले. प. बंगालच्या आजच्या अवस्थेस प्रथम काँग्रेस पक्ष, त्यानंतर डावी आघाडी आणि आता तृणमूल काँग्रेस जबाबदार असल्याचा आरोप पंतप्रधान मोदी यांनी केला. “चहा आणि योगासने या भारतास अभिमान असलेल्या दोन गोष्टींना बदनाम करण्याची जी मोहीम आंतरराष्ट्रीय पातळीवर हाती घेण्यात आली, त्याबद्दल ममता बॅनर्जी गप्प का आहेत,” असा प्रश्नही मोदी यांनी उपस्थित केला आहे. “डाव्या आघाडीने जेवढे अल्पसंख्याक समाजाचे लांगुलचालन केले नाही, त्यापेक्षा किती तरी अधिक प्रमाणात मनात बॅनर्जी या अल्पसंख्याक समाजाचे लांगुलचालन करीत आहेत,” असा आरोप पंतप्रधान मोदी यांनी केला. जनतेने मोठ्या आशेने तृणमूल काँग्रेसला निवडून दिले होते. पण, ममता बॅनर्जी यांचा तृणमूल काँग्रेस पक्ष म्हणजे साम्यवादी राजवटीची सुधारित आवृत्ती निघाल्याची टीका मोदी यांनी केली. “सरकारी ‘आशीर्वादा’ने जमिनी हडप केल्या जातात, दिवसाढवळ्या भररस्त्यांमध्ये हत्या होतात, सत्ताधारी पक्ष कार्यकर्त्यांच्या आदेशानुसार सरकारी नोकऱ्यांमधील जागा भरल्या जातात, अशी अवस्था असल्यानंतर राज्यातील सर्वसामान्य तरुणांनी जगायचे कसे,” असा प्रश्न मोदी यांनी जनतेला विचारला आहे. “केंद्रामध्ये आणि राज्यात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार असेल तर राज्याची वेगाने प्रगती होईल,” असे सांगून, “केवळ भारतीय जनता पक्षाचेच सरकार राज्यामध्ये खरा बदल घडवून आणेल,” असा विश्वास पंतप्रधान मोदी यांनी राज्यातील जनतेला दिला. “प. बंगालमधील जनतेने आपल्याला सरकारकडून प्रेम, वात्सल्य, ममता मिळेल अशी अपेक्षा केली होती. पण, त्याऐवजी जनतेला ‘निर्ममता’ मिळाली,’ अशा शब्दांत ममता बॅनर्जी यांच्या कारभाराचे पितळ पंतप्रधानांनी उघडे पाडले.

 

प. बंगालमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत २०० जागा जिंकण्याचा निर्धार भाजपने केला आहे. कोणत्याही परिस्थितीत ‘परिबोर्तन’ घडवून आणण्याचा चंग भाजपने बांधला आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या गुंडगिरीला तोंड देत भाजपचे कार्यकर्ते जनसमर्थन प्राप्त करण्यासाठी जोराचे प्रयत्न करीत आहेत. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला 40 टक्के मते मिळाली होती. ते लक्षात घेता यावेळी त्याहून अधिक मते कशी मिळतील, असा भाजपचा प्रयत्न आहे. प. बंगाल, आसाम, केरळ आणि तामिळनाडू या राज्यांतील निवडणुका लक्षात घेऊन भाजपने या राज्यांवर आपले लक्ष केंद्रित केले आहे. आसाममध्ये तर सध्या भाजपचेच सरकार आहे. त्या सरकारने जी विकासकामे केली, त्यामुळे तेथे पुन्हा भाजपचे सरकार येणार अशी भाजपला खात्री आहे. आता प. बंगालच्या रॉयटर्स बिल्डिंगवर भाजपचा झेंडा फडकविण्याचा निर्धार करून पक्षाचे केंद्रातील नेते, राज्यातील नेते आणि कार्यकर्ते कामाला लागले आहेत. भाजपने देशपातळीवर आणि प. बंगालमध्ये जे कार्य केले आहे ते लक्षात घेऊन प. बंगालची जनता ममता बॅनर्जी यांचे अल्पसंख्याकांचे लांगुलचालन करणारे सरकार उखडून फेकून देईल, अशी सर्वच राष्ट्रप्रेमी जनतेला अपेक्षा वाटत आहे.

 

 

केरळमध्ये शबरीमला मंदिर प्रवेशावरून मोठ्या प्रमाणात रणकंदन झाले होते. शबरीमला मंदिराची परंपरा लक्षात घेऊन, दहा ते ५० या वयोगटातील महिलांना मंदिरात प्रवेश देण्यात येऊ नये, असा तेथील हिंदू समाजाचा आग्रह होता. पण, त्यास न जुमानता तेथील डाव्या सरकारने विशिष्ट वयोगटातील महिलांना मंदिरात प्रवेश देण्याचे प्रयत्न केले. पण, त्यामध्ये त्या सरकारला काही यश आले नाही. हिंदू समाजाने केलेल्या शांततापूर्ण आंदोलनामुळे डावे सरकार तोंडघशी पडले. डाव्या सरकारला आलेला हा अनुभव लक्षात घेऊन त्या राज्यातील संयुक्त लोकशाही आघाडीने एक नवीन विधेयक आणण्याचा घाट घातला आहे. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील या आघाडीने शबरीमला मंदिरामध्ये दहा ते ५० या वयोगटातील महिलांनी प्रवेश केल्यास त्यांना दोन वर्षे शिक्षा देण्याची तरतूद असलेला विधेयक मसुदा तयार केला आहे. आपली आघाडी सत्तेवर आल्यास सदर विधेयक आपण संमत करून घेऊ, असे या आघाडीने म्हटले आहे. काँग्रेसचे आमदार आणि माजी मंत्री राधाकृष्णन यांनी या विधेयकाचा मसुदा प्रसिद्ध केला आहे. त्यांनी (डाव्या सरकारने) महिलांना गर्भगृहात प्रवेश करण्यास अनुमती दिली. असे ज्या सरकारने केले त्या सरकारवर आम्ही विश्वास कसा काय ठेवायचा, असा प्रश्न राधाकृष्णन यांनी विचारला आहे.

 

दहा ते ५० या वयोगटातील महिलांनी शबरीमला मंदिरात प्रवेश करू नये, असा कोणताही कायदा अस्तित्वात नाही. पण, मंदिराची परंपरा लक्षात घेऊन हिंदू समाज या परंपरेचे पालन करीत आला आहे. पण, पुरोगामी म्हणविणाऱ्या काही संघटनांनी ही परंपरा खंडित करण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी अगदी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजेही ठोठावले. पण, त्यांचे हे प्रयत्न असफल झाल्याचे देशाने अनुभवले. हे सर्व लक्षात घेऊन केरळमधील हिंदू समाजास आपल्या बाजूने वळविण्यासाठी तर काँग्रेसप्रणित संयुक्त लोकशाही आघाडीने हे विधेयक आणण्याचा घाट घातला नसेल ना? केरळमधील संयुक्त लोकशाही आघाडीने सत्तेवर आल्यास असे विधेयक आणण्याचा विचार केला असेल, तर केरळमधील हिंदू समाजाचा हा विजय असल्याचेच मानायला हवे. हिंदू समाजास दुखवून चालणार नाही, हे तेथील राजकीय पक्षांच्या लक्षात आले हेही नसे थोडके!