देशाची सुरक्षा मजबूत करण्याकरिता काही नवसंकल्पना

 

 

भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेमध्ये या महिन्याच्या प्रारंभी अर्थसंकल्प सादर केला. त्यानंतर मीडियामध्ये प्रश्न सुरू झाले की, या अर्थसंकल्पातून सर्वसामान्यांना, अल्पसंख्याकांना, ओबीसींना, प्रत्येक राज्याला काय मिळाले? म्हणजे अनेक जण ‘मी, माझा समाज किंवा जिल्ह्याला काय मिळाले,’ यावर लक्ष केंद्रित करत होते. अर्थसंकल्पामुळे देशाचा काय फायदा झाला, यावर फारसे लक्ष केंद्रित नव्हते. अनेकांना वाटते की, सरकारकडे एवढा मोठा कुबेराचा खजिना आहे. ते समाजातील प्रत्येक घटकाला जे हवे ते देऊ शकतील. परंतु, दुर्दैवाने ते खरे नाही. कारण, सरकारकडे असलेले उत्पन्न हे मर्यादित आहे. कोरोनामुळे त्यात प्रचंड घट झाली आहे. त्यामुळे जे करसंकलन सरकारकडे झाले आहे, त्यामध्ये त्याचा वापर योग्य पद्धतीने कसा करता येईल, हे या अर्थसंकल्पाचे मुख्य काम होते.

 

 

जर आपल्याला ‘बजेट’ वाढवायचे असेल आणि सामाजिक क्षेत्रांवर अधिक खर्च करायचा असेल, तर त्यासाठी करसंकलन वाढण्याची गरज आहे. मात्र, आपल्या देशात अनेक नागरिक अद्याप कर भरायला तयार नाही. म्हणून करसंकलनाशिवाय इतर उपाय करून सरकारचे उत्पन्न वाढण्याची गरज आहे. सरकारने यासाठी काही नावीन्यपूर्ण घटकांचा ‘डिफेन्स बजेट’मध्ये वापर केला आहे. भीती होती पैसे नसल्यामुळे ‘संरक्षण बजेट’ कमी होईल, पण तसे झाले नाही. उलट ‘संरक्षण बजेट’ खासतर ‘कॅपिल बजेट’ जे सैन्याच्या आधुनिकीकरणाकरिता असते ते वाढले. ही किमया अर्थमंत्री, संरक्षणमंत्री किंवा ‘चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ’ यांनी कशी केली? त्यांनी अनेक अशा कल्पना वापरल्या की, ज्यामुळे सरकारचे उत्पन्न विविध पद्धतीने वाढले. अशा काही नावीन्यपूर्ण पद्धतीचे विश्लेषण या लेखात केले आहे.

 

  

 

 

संरक्षण मंत्रालयाने आपले पेन्शनचे बिल कमी केले. आता सैनिकांचे निवृत्तीचे वय हे एक ते तीन वर्षांनी विविध रँकमध्ये वाढवले जाईल. यामुळे पुढची एक ते तीन वर्षे अनेक सैनिक निवृत्त होणार नाहीत, ज्यामुळे पेन्शन बिल हे कमी होईल. अर्थातच, हा फायदा फक्त पुढील काही वर्षेच असेल. सैनिक हे फार तरुण वयात निवृत्त होतात. साधारणपणे सैनिक वयाच्या १८व्या वर्षी सैन्यात भरती होतात आणि १७ वर्षे नोकरी झाली की ते वयाच्या ३५व्या वर्षी निवृत्त होतात. सर्वसाधारणपणे सैनिक ७५ ते ८० वर्षे जगतो. याचा अर्थ ३५ वर्षांपासून ते ८० वर्षांपर्यंत त्याला पेन्शन मिळत असते. म्हणजे १७ वर्षे नोकरी आणि जवळजवळ ४५ वर्षे पेन्शन असते. म्हणून सरकारने आता निवृत्त होणाऱ्या सैनिकांना ‘लॅटरल इनडक्शन’ करून पोलीस किंवा अर्धसैनिक दले जसे की, ‘बीएसफ’, ‘सीआरपीएफ’ यामध्ये भरती करण्याचा प्रस्ताव आहे. निवृत्त झालेले सैनिक जेवढे दिवस या संघटनांत नोकरी करीत असतील, त्या काळात त्यांना पेन्शन देण्याची गरज पडणार नाही. याशिवाय ‘शॉर्टसर्व्हिस कमिशन ऑफिसर्स’चे प्रमाण हे वाढवण्यात येत आहे.कारण, कमी सर्व्हिसमध्ये म्हणजे दहा किंवा १५ वर्षांनंतर त्यांना निवृत्त केले जाते आणि ते निवृत्तीच्या वयाला पोहोचत नाहीत. फक्त २५ टक्के ‘शॉर्टसर्व्हिस कमिशन ऑफिसर्स’ना ‘परमनंट कमिशन’ दिले जाईल. याशिवाय ‘चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल’ नरवणे काही महिन्यांपूर्वी एका नवीन संकल्पनेविषयी बोलले होते, ते म्हणजे ‘ट्रू ऑफ ड्युटी’. याचा अर्थ काही विशिष्ट कौशल्य असणाऱ्यांना तीन वर्षांसाठी सैन्यामध्ये अधिकारी बनवले जाईल. त्यानंतर ते सैन्य सोडून इतरत्र जातील. त्यामुळे त्यांना पेन्शन देण्याची गरज पडणार नाही. हे असे युवक असतील, ज्यांच्याकडे ‘टेक्निकल’ शिक्षण जे ‘सायबर वॉर’करिता लागते, हे त्यांच्याकडे असेल. बुद्धिमान युवकांचा काही वर्षांकरिता वापर करून ते सैन्य सोडून इतरत्र करिअरमध्ये पाठवले जातील. यामुळे पेन्शनची गरज पडणार नाही. तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीने सैन्याची प्रगती जास्त लवकर होईल.

 

 

याशिवाय आणखी एक कल्पना म्हणजे, संरक्षण क्षेत्राकडे असलेली जमीन. अनेक ठिकाणी ‘कॅन्टोन्मेंट’मध्ये आपल्याला मोकळी जमीन दिसते. ‘कॅन्टोन्मेंट’ सुरुवातीला शहराच्या बाहेर होत्या. परंतु, आता शहरे वाढल्यामुळे त्या आता आत आलेल्या आहेत आणि जमिनीची किंमतही आता प्रचंड आहे. त्यामुळे जर जास्त असलेली जमीन विकली आणि यातील पैसे जर संरक्षण क्षेत्रासाठी वापरले, तर त्यामुळे सैन्याच्या आधुनिकीकरणासाठी जास्त पैसा उपलब्ध होईल, म्हणूनच संरक्षण खात्याच्या अखत्यारीत येणारी सरप्लस जमीन वापरून संरक्षण खात्याचे ‘बजेट’ वाढवण्याची योजना आखली जात आहे. दुसरीकडे, सैन्याला लागणारे ‘अ‍ॅम्युशन’, रेशन किंवा अन्य गोष्टींसाठी प्रचंड पैसा खर्च होतो. उदाहरणार्थ, काश्मीरमध्ये कोळसा, तेल, रेशन आदी प्रत्येक गोष्टी ‘लॉजिस्टिक कॉस्ट’मध्ये बचत करून सैन्याच्या गाडीतून शेकडो किलोमीटरचा प्रवास करून आणाव्या लागतात. अशा प्रकारचे सामान घेऊन जाण्याचे काम खासगी मोठ्या कंपन्यांना दिले गेल्यास त्यांच्याकडील मोठ्या ट्रकच्या माध्यमातून अथवा आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने ते काम अधिक गतीने होऊ शकेल. काश्मीर वा इतर सीमांवरील सैन्यासाठी लागणारे हजारो-लाखो टन सामान प्रचंड मोठ्या कंटेनर्समधून आणल्यामुळे सैन्याच्या ‘लॉजिस्टिक कॉस्ट’मध्ये बरीच बचत होईल. याचा फायदा ‘रेव्हेन्यू बजेट’ला होईल. याखेरीज सध्या सैन्याला लागणारे सामान ‘डिफेन्स पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग’मध्ये बनते. त्यांची कार्यक्षमता कमी असल्याने त्यांनी तयार केलेल्या शस्त्रांची किंमत खूप जास्त असते. याऐवजी त्यांनी खासगी क्षेत्रासोबत भागीदारीने काम केल्यास किंमत बऱ्याच अंशी कमी होऊ शकते. हे लक्षात घेऊन येणाऱ्या काळात सरकारी आणि खासगी क्षेत्र एकत्र येऊन हे काम करणार आहे. यामुळे सैन्यात येणाऱ्या शस्त्रांची किंमत कमी होऊन कमी पैशांत जास्त शस्त्रास्त्रे बनवली जाऊ शकतील. आज आपण बरीचशी शस्त्रास्त्रे आपल्या मित्रराष्ट्रांना विकत देण्याचा प्रयत्न करत आहोत. त्यामुळे जास्त शस्त्रनिर्मिती झाल्यास त्याची किंमत आपोआपच कमी होते. येणाऱ्या काळात ‘ब्राह्मोस’ क्षेपणास्त्र आपण आठ ते दहा देशांना देण्याच्या तयारीत आहोत.

 

 

 

आणखी एक महत्त्वाची संकल्पना म्हणजे, एखादे मालवाहू विमान विकत घेण्याऐवजी ते भाड्याने घेतले आणि त्याचा वापर ‘नॉन ऑपरेशनल एरिया’मध्ये म्हणजेच सीमावर्ती भाग वगळून इतर भागात करण्यात आला तर या ‘लिजिंग’मुळे संरक्षण खात्याचे खूप पैसे वाचू शकतात. सैन्याच्या प्रशिक्षणासाठी लागणारे मोठी शस्त्रास्त्रेही भाड्याने घेतल्यासही खर्चात कपात होऊ शकते. मध्यंतरी ‘चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ’ आणि ‘थिएटर कमांड’ची स्थापना करण्यात आली. आपल्याकडील काही कारवाया तिन्ही सैन्य दलांना एकत्रितरीत्या करता आल्यास त्यातून पैशांची मोठी बचत होऊ शकते. उदाहरणार्थ, सध्या गुप्तवार्ता मिळवण्यासाठी सेना दल, नौदल, हवाई दल यांच्या वेगवेगळ्या संस्था आहेत. त्या समाविष्ट केल्यास प्रशिक्षण एकत्रितच होऊ शकते. यामुळे प्रशिक्षणावरील खर्चात पुष्कळ कपात होईल.

 

 

 

 

 

‘तेजस’सारखे लढाऊ विमान ५५० ते ६०० कोटी रुपयांना विकत मिळते, तर ‘राफेल’सारख्या अत्याधुनिक लढाऊ विमानासाठी सुमारे १,५५० कोटी रुपये मोजावे लागतात. त्याऐवजी आपण काही, पाच कोटी रुपयांना मिळणारे अत्याधुनिक ‘ड्रोन्स’ विकत घेतले पाहिजेत. कारण, एका ‘तेजस’ विमानाच्या किमतीत असे १०० ‘ड्रोन्स’ विकत घेतले जाऊ शकतात. ‘एअरफोर्स’च्या लढाईच्या पहिल्या टप्प्यात शत्रूची रडार यंत्रणा उद्ध्वस्त केली जाते. यामुळे त्यांना पुढील ऑपरेशन्स करण्यात अडचणी येणार नाहीत. यासाठी ‘ड्रोन्स’चा वापर प्रभावी ठरतो. याखेरीज टेहळणीसाठीही महागडी हेलिकॉप्टर्स वा विमाने वापरण्याऐवजी ‘ड्रोन’ फायदेशीर ठरतात. त्यामुळे आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर हा खर्चाच्या दृष्टीने आणि सज्जतेच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचा आहे. अशा विविध संकल्पना राबवल्या जात आहेत. या माध्यमातून ‘रेव्हेन्यू बजेट’ कमी करून ‘कॅपिटल बजेट’ वाढवण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्यामुळे आपल्या सैन्याच्या आधुनिकीकरणालाही चालना मिळेल आणि शस्त्रसज्जताही वाढण्यास हातभार लागेल. अशा विविध नावीन्यपूर्ण कल्पना वापरून आपण सैन्याच्या आधुनिकीकरणाकरिता असलेले ‘बजेट’ वाढवू शकतो. ‘बजेट’ वाढल्यामुळे चीनचे आव्हान परतवून लावणे सोपे होईल.