भडकत्या इंधनदरांमागचा ‘अर्थ’

 

 

कोणत्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेत क्रुड ऑईलचे अनन्यसाधारण असे महत्त्व आहे. ‘महागाई’ नावाचा जो भस्मासुर आहे, त्यात पेट्रोल आणि डिझेलचा फार मोठा सहभाग असतो. पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव दिवसेंदिवस वाढत असल्यामुळे सर्वत्र ओरड होत आहे. संपूर्ण जगातील व्यापार, वाहतूक तसेच देशांतर्गत वाहतूक पेट्रोल आणि डिझेलवर अवलंबून असते. त्यामुळेच क्रुड ऑईलची आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किंमत कमी-अधिक होत असताना अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थाही कमी-अधिक होत असतात. दरम्यानच्या काळात अमेरिका आणि इराक, इराक आणि इराण, रशिया आणि आखाती देश यांच्यातील संघर्ष हा फक्त आणि फक्त ‘क्रुड ऑईल’ या विषयाशी संबंधित होता.

 

 

आखातातील अनेक देशांची अर्थव्यवस्था फक्त आणि फक्त तेल उत्पादनावर आधारित आहे. त्यामुळे दुसरीकडे तेल उत्पादन झाले किंवा मागणी घटली, तरीही आखाती देशांना त्याचा फटका बसतो आणि त्यांचे गणित बिघडते. या सर्व गणिताचा सूत्रधार अर्थातच अमेरिका आहे. दरम्यानच्या काळात आपण अमेरिकेने कच्च्या तेलाचा प्रचंड साठा करून ठेवल्याने तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किमती प्रचंड खाली आल्याची बातमी ऐकली होती. जेमतेम एक-दीड वर्षापूर्वीच्या या घटनेने जगाला एकप्रकारचा हादराच बसला होता. कच्चे तेल, त्यापासून तयार होणारे पेट्रोल आणि डिझेल, त्यावर आकारले जाणारे कर, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किंमत, सामान्य व्यक्तीला मोजावे लागणारे पैसे आणि त्याचे बिघडणारे बजेट ही खूप मोठी गुंतागुंत आहे. तेच समजण्यासाठी आजचा हा लेखनप्रपंच आहे.

 

 

 

शेअर्स, सोने, चांदी, जी-सेक यांचे भाव जसे दररोज बदलतात, अगदी त्याच पद्धतीने क्रुड ऑईलच्या किमतीतही दररोज चढ-उतार होत असतात. अर्थशास्त्राचा एक साधा नियम म्हणजे, मागणी आणि पुरवठा यांची सांगड. त्याच आधारावर आंतरराष्ट्रीय बाजारात क्रुड ऑईलची किंमत नक्की होत असते. फेब्रुवारी २०२० रोजी क्रुड ऑईलच्या एक बॅरेलची किंमत ६६ डॉलर अशी होती. १ जानेवारी, २०२१ रोजी प्रति बॅरेल किंमत ५२ डॉलर होती, तर १९ फेब्रुवारी रोजी ती ६० डॉलरच्या घरात होती. एक बॅरेलमध्ये १५९ लीटर क्रुड ऑईल येते. त्याच क्रुड ऑईलवर प्रक्रिया करून पेट्रोल, डिझेल आणि केरोसीन तयार करण्यात येते. तसे पाहता, क्रुड ऑईलची किंमत फारच कमी आहे. मात्र, त्यावर आकारला जाणारा अप्रत्यक्ष कर मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे पेट्रोलची किंमत अधिक वाटते.

 

जागतिक अर्थव्यवस्थेचा विचार करता, भारताचा पाचवा क्रमांक लागतो. जीडीपीच्या आधारावर अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत अमेरिका, चीन, जपान, फ्रान्स या देशांनंतर आपण पाचव्या क्रमांकावर आहोत. फ्रान्स आणि इंग्लंडला आपण नुकतेच मागे टाकले आहे. मात्र, आजही आपण विकसनशील राष्ट्रांच्या यादीत मोडतो. आपल्याकडे टॅक्सचोरी मोठ्या प्रमाणात होते. १३५ कोटी लोकसंख्येच्या आपल्या देशामध्ये प्रत्यक्ष आयकरच्या कक्षेत येणारे तसेच आयकर भरणारे जेमतेम चार कोटी नागरिक आहेत. त्यामुळे सरकारला अप्रत्यक्ष करावर अवलंबून राहावे लागते. जीएसटीच्या माध्यमातून ‘एक देश, एक कर’ अशी कररचना निर्माण करण्यात सरकारला यश आले आहे. अप्रत्यक्ष करातून सरकारला पैसा उभारण्यासाठी सर्वात मोठा स्रोत म्हणजे पेट्रोल आणि डिझेलवर लावण्यात येणारा कर आहे.

 

जगातील प्रमुख देशांपैकी भारतात सर्वाधिक कर पेट्रोल आणि डिझेलवर लावण्यात येतो. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, भारतात ६९.३ टक्के कर लावला जातो. त्या खालोखाल इटाली ६४ टक्के, फ्रान्स आणि जर्मनी ६३ टक्के, युके ६२ टक्के, स्पेन ५३ टक्के, जपान ४७ टक्के, कॅनडा ३३ टक्के तर अमेरिकेत जेमतेम १९ टक्के टॅक्स इंधनावर लावला जातो. त्यामुळेच आपल्या देशात पेट्रोलचा दर सर्वाधिक आहे.

 

 

 

हा विषय समजण्यासाठी आपण दि. १ जानेवारी, २०२१ रोजी असणारी क्रुड ऑईलची आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किंमत विचारात घेणार आहोत. त्या दिवशी क्रुड ऑईलच्या एका बॅरेलची किंमत ५२ डॉलर इतकी होती. त्या दिवशी डॉलरचा भाव ७३.०९ रुपये इतका होता. त्यामुळे भारतात क्रुड ऑईल आले, त्यावेळी त्याची भारतीय रुपयातील किंमत ३,८०१ रुपये इतकी होती. ही किंमत एका बॅरेलची आहे. एका बॅरेलमध्ये १५९ लीटर क्रुड ऑईल असते. याचा अर्थ असा आहे की, एक लीटर क्रुड ऑईलसाठी आपल्याला २३.९० रुपये एका लीटर मागे मोजावे लागले. पेट्रोल किंवा डिझेल हे क्रुड ऑईलपासून तयार होणारे फाईन उत्पादन आहे. त्यामुळे आपण क्रुड ऑईल विकत घेत नाही, तर शुद्ध पेट्रोल किंवा डिझेल विकत घेत असतो.

 

 

 

 

क्रुड ऑईल आणल्यानंतर त्यावर प्रक्रिया करावी लागते. त्यानंतर पेट्रोल आणि डिझेल तयार होते. त्या प्रत्येकासाठी तेल कंपन्यांना चांगलाच खर्च येतो. पेट्रोलचे शुद्धीकरण आणि त्यावरील प्रक्रिया यासाठी एका लीटरमागे ३.८४ रुपये, तर डिझेलसाठी ४.७६ रुपये इतका खर्च येता. तेल कंपन्यांना एक लीटर पेट्रोल २७.७४ रुपयाला तर डिझेल २८.६६ रुपयांना पडते.

 

आता क्रुड ऑईल आणि तेल कंपन्या केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येतात. त्यामुळे सरकार पेट्रोल आणि डिझेलवर उत्पादन शुल्क आकारते. भारतात येणार्‍या क्रुड ऑईलपैकी तयार होणार्‍या ५५ टक्के पेट्रोल आणि डिझेलची मागणी ही फक्त वाहतुकीसाठी वापरली जाते. पेट्रोल वैयक्तिक वाहन चालविणारे वापरतात, त्यामुळे त्याची मागणी काही प्रमाणात कमी आहे. मात्र, डिझेल वाहतुकीसोबतच शेतीकामासाठीही वापरली जाते, त्यामुळे त्याचा वापर स्वाभाविकच अधिक आहे. डिझेलची मागणी अधिक असल्यामुळे त्यावर पेट्रोल पंपचालकांना जे कमिशन मिळते, त्यात फरक आहे. पेट्रोलवर अधिक कमिशन दिले तर डिझेलवर काही प्रमाणात कमी कमिशन आहे.

 

केंद्र सरकारने आकारलेल्या करानंतर तयार झालेले पेट्रोल किंवा डिझेल राज्य सरकारांना सुपूर्द करण्यात येते. आता इथे खरा खेळ सुरू होतो. त्याचप्रमाणे राजकारण येते. केंद्रात ज्या पक्षाचे सरकार असेल, ती राज्य सरकारे आणि दुसर्‍या पक्षांची राज्य सरकारे यामध्ये एकप्रकारचे छुपे युद्धच सुरू होते. पेट्रोलच्या किमती दररोज बदलत असतात. आधी हा विषय केंद्र सरकारच्या पूर्णपणे नियंत्रणात होता. त्यावेळी केंद्र सरकार खूप मोठ्या प्रमाणात सबसिडी देत असे. मात्र, आता तेल कंपन्यांना किंमत नियंत्रणाचे पूर्ण अधिकार देत सबसिडी बर्‍यापैकी कमी केलेली आहे. त्यामुळे याची झळ सामान्यांना पोहोचत आहे. प्रत्येक राज्य सरकार आपल्या धोरणाप्रमाणे कर आकारते. त्यामुळेच आपल्या पेट्रोलचे किंवा डिझेलचे भाव विविध शहरांमध्ये निरनिराळे दिसतात.

 

 

 

 

महाराष्ट्रात पेट्रोल आणि डिझेलवर सर्वाधिक कर आकारला जातो. देशातील सर्वच राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात कर अधिक आहे. वर दिलेल्या तक्त्यावरून आपल्या सहज लक्षात येईल की, महाराष्ट्रात आणि इतर राज्यांमध्ये किती फरक आहे. महाराष्ट्रात आले, त्यावेळी एक लीटर पेट्रोलची किंमत ६४.३९ रुपये इतकी होती, तर एक लीटर डिझेल ६३.०२ रुपयांना पडले. पेट्रोल पंपावर आपण जेव्हा ते विकत घेतले, त्यावेळी त्याची किंमत अनुक्रमे ९०.३४ रुपये आणि ८०.५१ रुपये झाली होती. याचा अर्थ असा आहे की, महाराष्ट्र सरकार पेट्रोलवर २५.९५ रुपये, तर डिझेलवर १७.४९ रुपये इतका कर लावत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात इतर राज्यांच्या तुलनेत पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती अधिक आहेत. मुंबईपेक्षाही नागपूर येथे किंमत अधिक आहे.

 

 

१९ फेब्रुवारी रोजी मुंबईत एक लीटर पेट्रोलसाठी ९६.३२ रुपये द्यावे लागत होते, तर नागपुरात ९७.७३ रुपये असा भाव होता. नागपुरात डिझेलचा भाव ८८.२२ रुपये होता तर मुंबईत तो ८७.३२ रुपये होता. आता गेल्या ५० दिवसांमध्ये मुंबईतील लोकांना पेट्रोलमागे ५.९८ रुपये इतका तर डिझेलमागे ६.८१ रुपये इतकी भाववाढ सहन करावी लागली आहे. एखाद्या व्यक्तीला जर महिन्याकाठी २५ लीटर पेट्रोल लागत असेल, तर त्याला १५० रुपये अतिरिक्त द्यावे लागणार आहेत. त्यामुळे ओरड स्वाभाविक आहे.

 

 

प्रत्येक सामान्य व्यक्तीसाठी पेट्रोल, डिझेल किंवा गॅस सिलिंडरची दरवाढ त्रासदायक ठरणारी आहे. त्यामुळे त्याचे महिन्याचे अंदाजपत्रक बिघडते. पेट्रोलच्या किमतीमुळे प्रत्यक्ष तर डिझेलच्या किमतीमुळे अप्रत्यक्ष मासिक खर्चात वाढ होत असते. सरकारजवळ पेट्रोलियम पदार्थांच्या माध्यमातून अप्रत्यक्ष कर मोठ्या प्रमाणात येत असतो. सरकारसाठी तो एक उत्पन्नाचा स्रोत आहे. त्यामुळे दरवर्षी अंदाजपत्रकातील तूट भरून काढण्यासाठी सरकारला काही निर्णय घ्यावे लागतात, त्याचाच हा एक भाग आहे. गेल्या दहा वर्षांत सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या कररचनेत मोठ्या प्रमाणात वाढ केलेली दिसून येत आहे. विकसनशील असणार्‍या देशांत आपला पहिला क्रमांक आहे. त्यामुळे पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी सरकारला पैसा लागणार आहे.

 

 

तो पैसा आपल्याकडूनच विविध करांच्या रूपांनी घेतला जाणार आहे. आजघडीला प्रत्यक्ष आयकर भरणार्‍या नागरिकांची संख्या वाढली, तर भविष्यात पेट्रोल-डिझेलवर अधिकचा कर कोणत्याच सरकारला आकारावा लागणार नाही. भविष्यात डिझेल तसेच पेट्रोलची मागणी वाढणार आहे, त्यामुळेच पेट्रोल किंवा डिझेलची दरवाढ ही अटळ आहे. सरकारने दररोजची दरवाढ न करता ठरावीक कालावधीवर आधारलेली दरवाढ केली, तर कदाचित सोयीचे होईल. त्याचप्रमाणे नागरिकांनी आपला आयकर वेळेवर आणि योग्य प्रमाणात भरला, तर कदाचित भविष्यात पेट्रोल-डिझेल दरवाढ होणार नाही, अशी अपेक्षा बाळगायला हरकत नाही.

 

 

९८६०१५९००२

(लेखक आर्थिक विषयाचे अभ्यासक आणि आर्थिक सल्लागार आहेत.)