देवभूमीतील हिमप्रलय आणि सतर्कता

 

 

 

 

 

 

 

हिमकडा कोसळली ते हिमनदीचे ठिकाण समुद्रसपाटीपासून ६,०६३ मीटर उंचीवर आहे व तेथील खडक कमकुवत झाले होते. त्यामुळे हिमथर ढिला होत गेला व हिमफुटीमधून छोट्या धरणाइतके पाणी वाहत गेले. या घडलेल्या महाप्रलयात आतापर्यंत ३५ जण मृत्युमुखी पडले आहेत आणि १७० हून अधिक कामगार बेपत्ता झाले आहेत. दोन वीज प्रकल्पांची (नॅशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशनचे तपोवन-विष्णुगड आणि छोटा प्रकल्प ऋषिगंगा) यामध्ये वाताहत झाली. नदीजवळच्या वस्तीला अतिदक्षतेचा इशारा देऊन सरकारने सावध राहण्याचा सल्ला दिला. धौलीगंगा या गंगेच्या उपनदीवर दोन ते तीन मीटर उंचीवरून पाणी वाहत होते. पावरी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, देहरादून भागांना महापुराचा फटका बसला आहे. शोधपथकातील श्वान आणि विविध यांत्रिक उपकरणे (जेसीबी, ड्रोन इ.) यावेळी तैनात करण्यात आली होती. परंतु, रविवार असल्यामुळे बऱ्याच कामगारांनी रजा घेतली असल्यामुळे या दुर्घटनेत तुलनेने कमी जीवितहानी झाल्याचे समजते.

 

 

तपोवन बोगद्यात अकस्मात निर्माण झालेल्या हिमनदी वितळण्यातून सुटलेल्या पाणी व चिखलात ३०-३५ मजूर आतल्या आत गाडले जाण्याची शक्यता दिसत आहे. वीज प्रकल्पांच्या बोगद्यात पाणी, डेब्रीज व चिखल वेगाने जाऊन तेथील काम करणारे मजूर अडकून पडले आहेत. त्यांच्या बचावासाठी लष्कराच्या जवानांनी, इंडो-तिबेट सीमा पोलीस (ITBP), राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दल (NDRF) आणि राज्य आपत्ती निवारण दलाच्या (SDRF) पथकांनी जोशी मठामध्ये संयुक्तपणे मदतकार्य आणि बचाव मोहीम सुरू केली आहे. तीन हेलिकॉप्टर्सद्वारे दुर्घटनाग्रस्त भागाची पाहणी करण्यात येत आहे. त्या बोगद्यात जीवनप्रणालीतून प्राणवायू पुरविला जाणार आहे. १९७० मधील परिस्थितीपेक्षा हल्लीच्या दिवसांत अतिरेकी हवामानबदलातून दुर्घटना होण्यामध्ये तिपटीने वाढ झाली आहे. ‘ऊर्जा, पर्यावरण आणि जलउगम संस्थे’च्या (उएएथ) निरीक्षणातून असे आढळले की, उत्तराखंडमधील चमोली, हरिद्वार, नैनिताल, पिठोरगड व उत्तरकाशी जिल्ह्यांतील सुमारे ८५ टक्के भाग जलमहापूर प्रवण बनला आहे. ५० हजार हेक्टर जंगलात झपाट्याने मोठ्या प्रमाणात वातावरण बदल होत आहेत. या अकस्मात निर्माण झालेल्या हिमजल महापुरामुळे या ‘हायड्रोपॉवर’ प्रकल्पांचे १५०० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले असण्याची शक्यता कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी वर्तविली आहे.

 

 

 

 

जमिनीची धूप होणे, पाण्याचा दाब वाढत जाणे, हिमस्खलन, भूकंप, जागतिक हवामान बदल, जमिनीखालील हालचाली अशी अनेक कारणे हिमकडा कमकुवत करू शकतात. ‘हवामानबदल संचालनालय’, ‘केंद्रीय जलआयोग’ आणि ‘राष्ट्रीय रिमोट सेंन्सिंग केंद्रा’द्वारे २०११ ते २०१५ मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणानुसार सिंधू, गंगा आणि ब्रह्मपुत्रा नद्यांच्या खोऱ्यात अनुक्रमे ३५२, २८३ व १,३९३ हिमतलाव तसेच जलसाठे निर्माण झाले आहेत.

 

 

 

 

भूतकाळातील घटनांच्या आणि तलाव वा धरणांची भौगोलिक भूतंत्रज्ञान-वैशिष्ट्यांच्या निरीक्षणांमधून गेल्या काही वर्षांत धोकादायक तलावांची ओळख झाली आहे. राष्ट्रीय आपत्कालीन व्यवस्थापन प्राधिकरणांनी (NDMA) पावसाळ्यात नवीन बनलेल्या व अस्तित्वात असलेल्या तलावात होणारे बदल टिपण्यासाठी ‘सिंथेटिक अ‍ॅपर्चर रडार’ तंत्रज्ञानाचा आधार घेण्याची शिफारस केली आहे. संवेदनशील क्षेत्रामध्ये पायाभूत सुविधा, बांधकाम आणि उत्खननाची विस्तृत चौकट उभारण्यासाठी तपशीलवार नियोजनाची गरज आहे, असे ‘एनडीएमए’ संस्थेने मत व्यक्त केले आहे.

 

 

 

 

गेली सुमारे ४० वर्षे भारत, चीन, नेपाळ व भूतान या देशांच्या उपग्रहांच्या मदतीने अभ्यास करण्यात आला. हवामान बदलामुळे हिमनद्या वितळत चालल्या आहेत, हे त्यातून निदर्शनास आले. ‘सायन्स’ (जून २०१९) या नियतकालिकात माहिती आली आहे. १९७५ ते २००० काळातील बर्फ वितळण्याच्या प्रमाणापेक्षा २००० पासून पुढे हिमनद्या दुप्पटपणे वितळण्यातून वर्षाला एक फूट बर्फ कमी होत आहे आणि आशियातील लोक जीवाश्म इंधने, जैवभार यांचा वापर करतात, त्यातून प्रदूषणकारी वायू निर्माण होऊन तापमान एक अंश सेल्सिअसने वाढले आहे. पश्चिम ते पूर्व २००० किमींपर्यंतच्या हिमनद्या आता आक्रसत आहेत.

 

 

 

 

धार्मिक पर्यटनाला उत्तेजन देताना मोठ्या प्रमाणात झालेल्या बांधकामातून पर्यावरणाचा ऱ्हास होऊ शकतो. ‘ग्लेशल लेक आऊटबर्स्ट फ्लड्स’ (GLOF) प्रवण भागात बांधकाम व विकास कामावर नियंत्रण ठेवणे हे धोका टाळण्याचे कार्यक्षम साधन आहे. उत्खनन, बांधकाम व देखभाल करण्याची इतर देशांसारखी नियमावली भारतात नाही. ही दुर्घटना आपल्यासाठी धोक्याची घंटा असल्याने गंगानदीवर वीजप्रकल्प उभारण्यास विरोध असल्याचे केंद्रीय नदीविकासमंत्री उमा भारती यांचे मत आहे.

 

 

 

 

हिमजलफुटीच्या ठिकाणी ‘एनडीएमए’ मार्गदर्शनाखाली काही सूचना केल्या आहेत. जलसाठ्यांचे व हिमनगांचे नकाशे तयार करावेत. संवेदन क्षेत्राकरिता संरचनेच्या आधाररचना (structural support) करावी. ज्या ठिकाणी धोका होऊ शकतो, अशी ठिकाणे टाळावी. जलसाठ्यांच्या ‘जिओमॉर्फालॉजिक’ व ‘जिओ-टेक्निकल’ वैशिष्ट्यांची नोंद घ्यावी. जास्त उंचीवर बांधकाम करू नये. धोकादायक घटनास्थळांवर ‘वॉर्निंग प्रणाली’ची आवश्यकता आहे. पण, ती आपल्या देशात फक्त थोड्या प्रमाणात अस्तित्वात आहेत. हिमालय क्षेत्रात सध्या फक्त तीन ठिकाणी अशा ‘वॉर्निंग प्रणाली’ (दोन नेपाळमध्ये व एक चीनमध्ये) आहेत. भारतात भूस्खलन व धरणफुटीकरिता १९व्या शतकापासून ‘वॉर्निंग प्रणाली’ अस्तित्वात आहे.

 

 

 

 

पंतप्रधानांच्या अखत्यारित असलेल्या राष्ट्रीय आपत्ती निवारण प्राधिकरण (NDMA) संस्थेकडून शास्त्रीय दृष्टीने काही मार्गदर्शन तत्त्वेे दिली आहेत. ती पाळली तर आपत्कालीन घटनेमधील संकटे कमी होतील. ‘सिंथेटिक अ‍ॅपर्चर रडार इमॅजरी’ तंत्रज्ञानाची मदत घ्यावी. यातून पाण्याच्या वा हिमसाठ्यात तात्कालिक काय बदल घडतात, ते तत्काळ समजतात. अस्तित्वात असलेले साठे वा नवीन निर्माण झालेल्या साठ्यांविषयी सगळी माहिती मिळते. या अशा अकस्मात फुटणाऱ्या हिमनगात १५ हजार घनमीटर प्रतिसेकंद एवढ्या वेगाने पाणी वाहू शकते. मातीच्या धरणात असे संकट उद्भवत नाही. उपकरणाच्या साहाय्याने हे संकट कळल्यानंतर तेथील पाणी कमी करण्याच्या कामाला लागले पाहिजे. पाणी कमी करणे मर्यादित ब्रिचिंगनी, खेचणाऱ्या पंपांनी, सायफननी वा मोरेन साठ्यात बोगदा तयार करून हा पाण्याचा धोका कमी करता येतो.

दि. ७ मे, २०१५ साली लडाखमधल्या कारगिल जिल्ह्यातील झन्स्कार नदीच्या फुक्टल उपनदीमध्ये असा हिमजलफुटीमधून महापूर येणार आहे, असे तेथील तज्ज्ञांना समजले. तेथील काम करणाऱ्यांनी ‘कंट्रोल ब्लास्टिंग’ करून, खणून व डेब्रीज काढून त्या संकटाला तोंड दिले. केदारनाथप्रमाणे ढगफुटीसारख्या संभाव्य महापुराचा धोका येऊ शकतो, हे कळल्यावरही सरकारने हे वीज प्रकल्प हाताळायला नको होते.

 

 

 

२०१३ मध्ये झालेल्या ढगफुटीच्या महापुरात ५,७०० माणसे मृत्युमुखी पडली होती. तज्ज्ञ समितीने २०१४ मध्ये ‘हायड्रो-इलेक्ट्रिक’ प्रकल्प उत्तराखंड राज्यामध्ये घेऊ नये, असा इशारा दिला असताना हे प्रकल्प हाती घेण्यात आले. कमिटी नेमून ६९ प्रकल्पांपैकी २४ प्रकल्पांना पर्यावरणीय बंधने सोडवून घेतली. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयांनी ‘पीपल सायन्स इन्स्टिट्यूट’च्या रवी चोप्रांकडे पुन्हा काळजीपूर्वक तपासणी करा, म्हणून आदेश दिला. रवी चोप्रा कमिटीने गंभीर इशारा देऊन सांगितले की, ‘हायड्रो-इलेक्ट्रिक’ व धरण प्रकल्प बांधले तर मोठ्या प्रमाणात आपत्ती ओढवतील. राज्य सरकारने शपथपूर्वक लेखी जबानी देऊन सांगितले होते की, २२०० मीटर उंचीवर बांधकाम केले तर भूस्खलन वा भूकंप होण्याची शक्यता असल्याने आम्ही ते करणार नाही. सरकारने दुसरी ‘बी. पी. दास कमिटी’ स्थापून सांगितले की, “आम्ही फक्त २४ पैकी सहा प्रकल्प करू. कारण, विजेचा तुटवडा आहे.” न्यायालयाच्या आदेशाने ‘तारे समिती’ने पण स्पष्ट सल्ला दिला की, हे सहा प्रकल्प घेऊ नये. कारण, मोठे संकट येऊ शकते. परंतु, ते हिमनदीचे ठिकाण ६,०६३ मीटर उंचीवर असूनही तेथे ‘एनटीपीसी’चे काम सुरू होते. ऋषिगंगा खोऱ्यात तपोवन धरणावर डेब्रीज व ग्लेशलचा स्फोट होऊन वेगाने आपटल्या व ते फुटून गेले. उत्तराखंड सरकारने हे प्रकल्पाचे काम हातात घेऊन नुकसान करून घ्यायला नको होते. अडकलेल्या ३४ मजुरांची सरकारकडून सुटका करण्याचे प्रयास अतिशय सावकाश चालले आहेत, असे त्या मजुरांच्या नातलगांनी आरडाओरड करून सांगितले आहे. सरकारने त्या कामगारांच्या सुटकेचे प्रयत्न वेगाने सुरू करावेत. चमोली जिल्ह्यातील ऋषिगंगा वीज प्रकल्पाचे (५३० मेगावॅट) अर्ध्याहून अधिक बांधकाम नष्ट झाले आहे व धौलीगंगा वीज प्रकल्प (१३.२ मेगावॅट) महापुरात संपूर्ण नष्ट झाले.