किरकोळ गुंतवणूकदारांना सरकारी बॉण्ड्समध्ये थेट गुंतवणुकीची संधी

 

 

 

 

रिझर्व्ह बँकेने गेल्या आठवड्यात किरकोळ गुंतवणूकदारांना सरकारी बॉण्ड्समध्ये थेट गुंतवणुकीसंबंधी घोषणा केली. याला ‘रिटेल डायरेक्ट’ असे नाव देण्यात आले आहे. या बदलामुळे किरकोळ गुंतवणूक सरकारी रोख्यांमध्ये (गव्हर्मेंट सिक्युरिटीज) जी आर्थिक जगतात ‘जी-सेक्स’ (ॠ-डशली) म्हणून ओळखली जाते. ‘जी-सेक्स’ हे ‘गव्हर्मेंट सिक्युरिटीज’चे संक्षिप्त रूप आहे. गुंतवणूकदार ‘प्रायमरी ते सेकंडरी’ अशा दोन्ही भांडवली बाजारात गुंतवणूक करू शकणार आहेत. ‘प्रायमरी’ बाजारपेठ म्हणजे, सरकार जेव्हा कर्जरोखे विक्रीस काढते तेव्हा किरकोळ गुंतवणूकदार थेट बोली लावू शकतील व ‘सेकंडरी’ बाजारपेठ म्हणजे, हे कर्जरोखे शेअर बाजारात ‘लिस्ट’ झाल्यानंतर किरकोळ गुंतवणूकदार विकत घेऊ शकतील. ‘जी- सेक्स’ ही ‘डेट सिक्युरिटीज’ असते व केंद्र सरकारच्या वतीने ‘भारतीय रिझर्व्ह बँक’ कर्जरोखे विक्रीस काढते. याची मुदत काही दिवसांपासून, ४० वर्षांपर्यंत असू शकते.

 

 

केंद्र सरकारने या गुंतवणुकीला ‘गॅरेंटी’ दिलेली असल्यामुळे या कर्जरोख्यातील गुंतवणूक पूर्णत: सुरक्षित असते. परतावा कमी दराने का असेना, पण निश्चित मिळतो. जोखीम शून्य. जोखीम काहीही नाही. भारतीय नागरिक म्हणून सरकारला आपल्या देशाला निधी उपलब्ध करून दिल्याचे समाधानही मिळते. या गुंतवणुकीवर मिळणारा परतावा किंवा व्याज मात्र कमी मिळते. पण, गुंतविलेली रक्कम मात्र पूर्ण सुरक्षित असते. यावर मिळालेल्या व्याजाची पूर्ण रक्कम करपात्र आहे. करदात्याला आपल्या एकूण उत्पन्नात यातून मिळालेले व्याज समाविष्ट करावे लागते. यातील गुंतवणूक जर एक वर्षात विक्रीस काढली, तर एका वर्षात झालेल्या भांडवली नफ्यावर दहा टक्के दीर्घ मुदतीचा ‘कॅपिटल गेन्स’ दहा टक्के दराने भरावा लागतो. एका वर्षाच्या आत विक्री केली, तर मिळणारा परतावा हा उत्पन्न मानला जातो व करदात्याचे जे एकूण उत्पन्न असेल, त्या ‘स्लॅब’नुसार प्राप्तिकर भरावा लागतो.

सरकारने पूर्वी किरकोळ गुंतवणूकदारांना ‘जी-सेक्स’ लिलावात/बोलीत भाग घेण्यास परवानगी दिली होती. गुंतवणूकदार ‘जी-सेक्स’ आणि ‘ट्रेझरी विल्स’ यांच्यात गुंतवणूक ‘नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज’च्या ‘छडए ॠजइखऊ’ आणि ‘बीएसई’ (बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज-मुंबई शेअर बाजार) या ‘प्लॅटफॉर्म’वरून करू शकतात. मुंबई शेअर बाजारात किंवा राष्ट्रीय शेअर बाजारात यात बोली लावण्यासाठी विशेष खाते उघडावे लागत नाही. गुंतवणूकदार त्यांच्या नेहमीच्या ‘ब्रेकिंग’ खात्यातून या प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकतात. किरकोळ गुंतवणूकदार यासाठी तांत्रिकदृष्ट्या ‘रिझर्व्ह बँकेचा ‘प्लॅटफॉर्म’ही वापरू शकतात.

सरकारी कर्जरोख्यात किरकोळ गुंतवणूकदारांना गुंतवणूक करण्यास परवानगी दिली असल्याची माहिती बर्‍याच लोकांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे, यातून त्यांची गुंतवणूक सुरक्षित होईलच व शासनाकडेही निधी जमा होईल. यात कमी कर्जरोख्यात गुंतवणूक करता येईल. पण, पैशांची गरज भासली व कर्जरोखे विकण्याची वेळ आली, तर मात्र कमी कर्जरोख्यांची विक्री पटकन होणे कठीण असते. यांचे व्यवहार घाऊक ‘लॉट्स’मध्ये होतात. त्यामुळे मुदतपूर्तीपर्यंत जर गुंतवणुकीत राहावयाचे असेल, तर यात गुंतवणूक करावी.

 

सेवानिवृत्तीनंतरचे आयुष्य जगणार्‍या व्यक्ती किंवा ज्या गुंतवणूकदारांना दीर्घ मुदतीसाठी सुरक्षित गुंतवणूक करावयाची आहे, अशांस गुंतवणूक करणे योग्य ठरू शकते. यात ठरावीक कालावधीनंतर व्याज मिळते. जोखीम कमी असल्यामुळे, इतर गुंतवणूक पर्यायांच्या तुलनेत व्याज कमी मिळते. सध्या दहा वर्षे मुदतीच्या ‘जी-सेक्स’ गुंतवणुकीवर ६.१ टक्के दराने व्याज मिळते आहे. तुम्हाला जर थोडी जास्त जोखीम घ्यावयाची असेल, तर गुंतवणुकीचे इतर पर्याय उपलब्ध आहेत.

 

याही सरकारच्या गुंतवणूक योजना आहेत. त्या म्हणजे, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रे, सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (पीपीएफ) मार्च २०२१ पर्यंत यातील गुंतवणुकीवर ६.८ टक्क्यांपासून ७.४ टक्क्यांपर्यंत व्याज मिळत आहे. १ एप्रिल, २०२१ पासून व्याजाचे नवे दर अमलात येतील. पण, ‘जी-सेक्स’मधील गुंतवणुकीपेक्षा या पर्यायात व्याजदर जास्त मिळतो व अल्पबचत योजनांत केलेल्या गुंतवणुकीवर प्राप्तिकर कायद्याच्या ‘कलम ८० सी’अन्वये कर सवलत मिळते. ‘सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एन्टरप्राईझेस’चे कर्जरोखेही बाजारात गुंतवणूकदारांसाठी उपलब्ध आहेत. या कर्जरोख्यांवरही ‘जी-सेक्स’पेक्षा जास्त परतावा मिळतो. ‘पीएफसी’मधील दहा वर्षांच्या पेपरमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीवर दहा वर्षांसाठी सात टक्के दराने परतावा दिला जाणार आहे. ‘इंडियन रेल्वे फायनान्स कॉर्पोरेशन’च्या कर्जरोख्यांवरील व्याजदरही असाच आहे.

ज्यांना पैशाची गरज कधीही लागू शकते, अशांनी ‘जी-सेक्स’मध्ये गुंतवणूक करणार्‍या ‘म्युच्युअल फंड’ योजनांत गुंतवणूक करावी. या फंडात गुंतवणूक केलेल्यांना गेल्या एक वर्षांत ७.९१ टक्के दराने परतावा मिळाला आहे, अशी माहिती र्ींरर्श्रीशीशीशरीलहेपश्रळपश.लेा वर उपलब्ध आहे. ‘जी-सेक्स’ फंडाची गेल्या काही महिन्यांतील कामगिरी चांगली राहिली आहे. रिझर्व्ह बँकेचा व्याजदर कमी करणार्‍या पतधोरणामुळे ‘जी-सेक्स’ फंडाची कामगिरी चांगली राहिली आहे. यात गुंतवणूकदारांवर फंड व्यवस्थापन खर्चाचा भारही पडतो. ‘जी-सेक्स’मध्ये थेट गुंतवणूक करण्यापेक्षा ‘गिल्ट फंड्स’मध्ये गुंतवणूक फायद्याची ठरू शकते, असे गुंतवणूक क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे.

या कर्जरोख्यांवर ७.१५ टक्के दराने व्याज मिळते. पण, या गुंतवणुकीचा ‘लॉक-इन-पिरियड’ सात वर्षे आहे. गुंतवणूक रकमेला यात मर्यादा नाही. व्याजदर सहा महिन्यांनी दिले जातात. पण, ‘जी-सेक्स’सारखा व्याजदर निश्चित नाही, तो आर्थिक परिस्थितीनुसार खाली-वर होऊ शकतो. ‘जी-सेक्स’प्रमाणे मिळणारे संपूर्ण व्याज करपात्र आहे. ‘फ्लोटिंग रेट’ असल्यामुळे व्याजाचे दर खाली-वर होणारच; पण अचानक पैशाची गरज भासल्यास, ही गुंतवणूक ती गरज, सात वर्षांचा ‘लॉक-इन-पिरियड’ असल्यामुळे पूर्ण करू शकणार नाही. सध्या व्याजदर कमी आहेत, त्यामुळे कमी व्याजदरात दीर्घ मुदतीसाठी रक्कम अडकून ठेवावी का? हा प्रश्न प्रत्येक गुंतवणूकदाराने स्वत:ला विचारून गुंतवणुकीचा निर्णय घ्यावा. ‘जी-सेक्स’च्या विक्रीच्या बोलीत यापूर्वी फक्त संस्थात्मक गुंतवणूकदार म्हणजे वित्तीय संस्था वगैरेच सहभागी होऊ शकत होत्या. आता खर्‍या अर्थाने सरकारी बॉण्ड्सची सार्वजनिक विक्री होणार आहे.

 

किरकोळ गुंतवणूकदारांना ‘जी-सेक्स’मध्ये बोली लावण्याची संधी आतापर्यंत जगातील अमेरिका व ब्राझिल या देशांतच उपलब्ध आहे. आशिया खंडात ही संधी देणारा भारत हा पहिला देश असल्याची माहिती रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी दिली आहे. यातून १२ लाख कोटी रुपये जमा व्हावेत, यासाठी सरकारचे प्रयत्न राहणार आहेत. यातून आरोग्य व पायाभूत गरजांवर जास्त खर्च करण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. यामुळे सरकारी ‘बॉण्ड्स’मध्ये गुंतवणूक करणार्‍या संख्येत वाढ होईल. यापूर्वी किरकोळ गुंतवणूकदार ‘प्रायमरी’ बाजारपेठेत बोली लावू शकत नव्हते, तरी ते ‘सेकंडरी’ बाजारपेठेत म्हणजे शेअर बाजारातून सरकारी ‘बॉण्ड्स’ विकत घेऊ शकत होते.

 

यातील गुंतवणुकीवर गुंतवणूकदारांना सध्या बँका ज्या दराने ठेवींवर व्याज देतात, तोच व्याजदर मिळू शकेल. पण, सरकारी ‘बॉण्ड्स’मध्ये गुंतवणुकीपेक्षा बँकांच्या ठेवींत गुंतवणूक करणे गुंतवणूकदारांना जास्तीत जास्त सुटसुटीत वाटते व गरज पडली तर कधीही पैसे मिळू शकतात. सरकारी कर्जरोखे ज्याची मुदत २०२५ आणि २०३० मध्ये संपणार आहे. त्या अनुक्रमे ५.४९ टक्के व ६.०७ टक्के दराने परतावा देत आहेत. स्टेट बँक पाच ते दहा वर्षे मुदतीच्या ठेवीवर ५.४० टक्के दराने व्याज देत आहे.

 

रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांच्या मतानुसार, ‘जी-सेक्स’मध्ये गुंतवणूक सुरू केल्यामुळे बँकांच्या ठेवी, अल्पबचत संचालनालयाच्या योजना, तसेच ‘म्युच्युअल फंड’ योजना यांच्याकडे येणार्‍या गुंतवणुकीवर काहीं परिणाम होणार नाही. अर्थव्यवस्था विकसित होत असल्यामुळे ‘जी-सेक्स’कडे नवा निधी येईल. त्यांनी पुढे दिलेल्या माहितीनुसार बँकांच्या ठेवींत यंदा ११.३ टक्के वाढ झाली आहे.

 

सध्या गुंतवणूकदार ‘जी-सेक्स’, ‘ट्रेझरी विल्स’ व राज्य विकास कर्जे यांच्यात शेअर बाजारातून गुंतवणूक करू शकतात. बोली लावण्यात येणार्‍या ‘जी-सेक्स’पैकी पाच टक्के कर्जरोखे किरकोळ गुंतवणूकदारांना राखीव ठेवण्यात येणार असून, यांचे व्याजदर अगोदरच निश्चित करण्यात येणार आहेत. गुंतवणूकदार फिजिकल स्वरूपात ‘बॉण्ड्स’ ठेवू शकतात किंवा ‘डिमॅट’ खात्यातही ठेवू शकतात. किरकोळ गुंतवणूकदारांना शेअर बाजाराच्या ‘प्लॅटफॉर्म’वरून खरेदी करावयाची नसेल तर ते ‘ब्रोकर’मार्फत करू शकतात.