राष्ट्रपतींचे अभिभाषण आणि विरोधी पक्षांचा बहिष्कार

 

 

 

प्रजासत्ताकदिनी दिल्लीत जो गोंधळ झाला त्याचे सावट शुक्रवार दि. २९ जानेवारी रोजी सुरू झालेल्या संसदेच्या अधिवेशनावर पडणे अटळ होते. २०२१ हे वर्ष सुरू झाल्यानंतरचे हे पहिलेच अधिवेशन आहे. शिवाय देशात शेतीविषयक कायद्यांवरून वातावरण तापलेले असताना संसदेचे अधिवेशन सुरू झाले आहे. हे अधिवेशन अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आहे, ही बाब लक्षात घेतली म्हणजे या अधिवेशनाचे महत्त्व लक्षात येते. अपेक्षेप्रमाणे विरोधी पक्षांनी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर बहिष्कार टाकला होता. हेसुद्धा तसं नवीन राहिले नाही. राज्यपातळीवर तर अनेकदा विरोधी पक्ष विधानसभेच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्र्यांकडे संपन्न होत असलेल्या चहापानाच्या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकत असतात.

 

 

एक राजकीय हत्यार म्हणून ‘बहिष्कारा’चा वापर केला जातो. पण, इतरत्र बहिष्काराचा होत असलेला वापर आणि राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर टाकण्यात आलेला बहिष्कार, यात गुणात्मक फरक आहे. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणांत सरकारच्या आगामी धोरणांचे सूतोवाच असते. शिवाय गेलेल्या वर्षांतल्या काही महत्त्वाच्या गोष्टींचा आढावा घेतलेला असतो. अमेरिकेत अशीच प्रथा आहे. तेथे राष्ट्राध्यक्ष ‘स्टेट ऑफ द युनियन’ या शीर्षकाखाली दरवर्षी भाषण देतात. अशा भाषणात सरकारने गेलेल्या वर्षांत काय केलं आणि नव्या वर्षांत काय करणार आहे, याचे तपशील असतात. हे भाषण शांतपणे ऐकून त्यातल्या त्रुटी वेशीवर टांगण्याची सुवर्णसंधी विरोधी पक्षांना मिळते. आताच्या विरोधी पक्षांनी ही संधी वाया घालवली आहे, असे खेदाने म्हणावे लागते.

 

लोकशाही राजवटीत या प्रकारे शासनाच्या प्रमुखाने विधिमंडळात येऊन देशाच्या स्थितीबद्दल भाषणाद्वारे माहिती देणे, यामागे फार जुनी परंपरा आहे. ‘लोकशाहीची जननी’ समजल्या गेलेल्या इंग्लंडमध्ये ही प्रथा सोळाव्या शतकांत सुरू झाली. आपल्या देशाचा विचार केल्यास असे दिसते की, ‘भारत सरकार कायदा १९१९’ पासून या प्रथेची सुरुवात झाली. या कायद्याने गव्हर्नर जनरलपदी विराजमान असलेल्या व्यक्तीला केंद्रीय विधिमंडळ आणि तेव्हाच्या राज्यसभेत भाषण करण्याचा अधिकार प्रदान केला. स्वतंत्र भारताचे पहिले राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांनी ३१ जानेवारी, १९५० रोजी संसदेच्या संयुक्त अधिवेशनात अभिभाषण केल्याची नोंद आढळते. राष्ट्रपती कोणत्या स्थितीत या प्रकारे संयुक्त अधिवेशनात अभिभाषण करू शकतात, याबद्दलचे तपशील ‘कलम ८७’मध्ये दिलेले आहेत. यानुसार नवीन निवडून आलेल्या लोकसभेसमोर आणि त्यानंतर दरवर्षी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने होते. त्यानुसार २६ जानेवारी, १९५० म्हणजे आपली राज्यघटना लागू होईपर्यंत संसदेच्या प्रत्येक अधिवेशनाची सुरुवात राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने होत असे. यात १९५१ साली आलेल्या पहिल्या घटनादुरुस्तीने बदल केला. त्यानुसार आता राष्ट्रपती संसदेसमोर वर्षातून एकदाच अभिभाषण करतात.

 

 

घटना समितीत याबद्दल बरीच विस्तृत चर्चा झाली होती. राष्ट्रपतींच्या भाषणाचे स्वरूप कसे असावे, त्यात कोण-कोणते मुद्दे असावे, याबद्दल ही चर्चा होती. घटना समितीचे एक ज्येष्ठ सदस्य प्रा. के. टी. शहा यांच्या मते राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणात त्यांची स्वतःची मतं व्यक्त व्हावीत. मात्र, चर्चेअंती असे ठरले की, राष्ट्रपतींनी सरकारने दिलेले भाषण वाचून दाखवावे, स्वतःची मतं मांडू नये. याचे कारण असे की, शासनाचा कारभार जरी प्रत्यक्ष पंतप्रधान करत असले तरी नाव मात्र राष्ट्रपतींचे असते. तेव्हापासून राष्ट्रपती सरकारने दिलेले भाषण वाचून दाखवतात.

 

सरकार या भाषणाची तयारी डिसेंबर महिन्यापासून सुरू करते. त्यासाठी पंतप्रधानांचे कार्यालय विविध खात्यांना या भाषणासाठी माहिती पाठविण्याची सूचना देतात. विविध खात्यांकडून आलेल्या माहितीच्या आधारे भाषण बनविण्याची प्रक्रिया सुरू होते. याप्रकारे भाषण तयार झाल्यानंतर ते राष्ट्रपतींकडे पाठवले जाते. या भाषणांत सरकार करणार असलेल्या नव्या कायद्यांची माहिती असते. इ.स. १९८५ साली जेव्हा ग्यानी झैलसिंग राष्ट्रपती होते आणि राजीव गांधी पंतप्रधानपदी होते तेव्हा केलेल्या अभिभाषणात ग्यानीजींनी ‘पक्षांतरबंदी कायदा’ आणि ‘नवे शैक्षणिक धोरण’ या दोन मुद्द्यांचा उल्लेख केला होता. २०१५ साली राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी मोदी सरकार करणार असलेल्या आर्थिक सुधारणांबद्दल सांगितले होते.

 

 

 

राष्ट्रपतींचे अभिभाषण संपल्यानंतर दोन्ही सभागृहात त्यांना धन्यवाद देणारा ठराव संमत होतो. यादरम्यान विरोधी पक्षांचे खासदार काही मुद्दे मांडतात. पंतप्रधान या ठरावाला सरकारतर्फे उत्तर देतात आणि खासदारांच्या शंकांचे समाधान करतात. येथे सरकारला कोंडीत पकडण्याची विरोधी पक्षांना संधी मिळते. पण, आजच्या विरोधी पक्षांनी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर बहिष्कार घालून ही संधी दवडली आहे. हे संसदीय लोकशाहीला शोभा देणारे नाही.

 

 

संसदीय लोकशाहीत ‘राष्ट्रपतींचे अभिभाषण’ ही फार गंभीर घटना समजली जाते. हा वर्षाभरातील एकमेव प्रसंग असतो, जेव्हा राष्ट्रपती, लोकसभेचे खासदार आणि राज्यसभेचे खासदार एकत्र येतात. संसदीय शासन प्रणालीत राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान हे दोन्ही सहसा एकाच पक्षाचे एकाच राजकीय विचारधारेचे असतात. काही अपवादात्मक प्रसंगी ही दोन सत्ताकेंद्रं वेगवेगळ्या विचारधारेकडे असतात. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते डॉ. प्रणव मुखर्जी, जेव्हा २०१२ साली राष्ट्रपती झाले तेव्हा केंद्रात काँगे्रसप्रणित ‘संयुक्त पुरोगामी आघाडी’चे सरकार होते. हे सरकार २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत पराभूत झाले आणि भाजप बहुमतात आला. भाजपने नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदी निवडले. म्हणजे पंतप्रधानपद भाजपकडे तर राष्ट्रपतिपद काँगे्रसकडे, अशी स्थिती होती. असे असूनही डॉ. मुखर्जींनी राष्ट्रपतिपदावरून निवृत्त होईपर्यंत म्हणजे २०१७ सालापर्यंत राष्ट्रपतिपदाची शान कायम ठेवत उत्तम कारभार केला.

 

 

जेव्हा २०१४ साली नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदी आले तेव्हा दिल्लीच्या दरबारी राजकारणात रुळलेल्या काही पत्रपंडितांनी अशी भाकितं केली होती की, आता अनुभवी डॉ. मुखर्जी पदाचा वापर करून पंतप्रधान मोदींना पदोपदी आडवे जातील. प्रत्यक्षात तसं काहीही झालं नाही. राष्ट्रपतिपदी विराजमान झालेली व्यक्ती इतक्या कोत्या मनाची नसते. उलट असं दाखवून देता येतं की, काँगे्रस पक्षाचा पंतप्रधान आणि कॉंग्रेस पक्षाचाच राष्ट्रपती असूनही दोघांत वितुष्ट आलं होतं. यासंदर्भात दोन उदाहरणं आठवतात. एक म्हणजे पंतप्रधान पंडित नेहरू आणि राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांच्यात झालेला वाद. संसदीय शासन पद्धतीत राष्ट्रपतींना धोरणात्मक बाबींबद्दल जवळजवळ काहीही अधिकार नसतात, अशी नेहरूंची भूमिका होती. याच्या नेमकं उलट डॉ. राजेंद्र प्रसादांची भूमिका होती. त्यांच्या मते राष्ट्रपती म्हणजे रबर स्टॅम्प नव्हे. राष्ट्रपतिपदी बसलेल्या व्यक्तीला सरकारच्या धोरणाबद्दल मतं असू शकतात आणि सरकारने त्याची दखल घेतली पाहिजे.

 

या मुद्द्यावरून दोघांत अनेकदा वाद झालेले आहेत. तसं पाहिलं तर हे वाद राज्यघटना लागू झाल्यानंतर सुरू झाले. ‘कलम ५३’नुसार देशातील सर्वोच्च अधिकार राष्ट्रपतींच्या हातात असतात. शिवाय ‘कलम ७४’नुसार राष्ट्रपती हे अधिकार थेट वापरू शकतात. यासंदर्भात राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद यांनी २१ मार्च, १९५० रोजी पंतप्रधान नेहरूंना पत्र लिहून राष्ट्रपतींच्या अधिकाराबद्दल काही मुद्दे उपस्थित केले होते. यातील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे देशाचा कारभार करताना राष्ट्रपतींवर मंत्रिमंडळाचा सल्ला पाळणे बंधनकारक आहे का? या पत्राला भारताचे अ‍ॅटर्नी जनरल एम. सी सेटलवाड यांनी ६ ऑक्टोबर, १९५० रोजी उत्तर दिले होते. त्यात सेटलवाड यांनी ‘कलम ७४’चा वापर करून असे नमूद केले होते की, राष्ट्रपतींना जरी अधिकार असले तरी त्यांनी हे अधिकार मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानेच वापरले पाहिजे.

 

डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी जरी या मुद्द्यावरून जाहीर वादावादी केली नसली तरी त्यांच्या मनात याबद्दल नाराजी होती. जेव्हा इंदिरा गांधी पंतप्रधानपदी आल्या, तोपर्यंत स्वातंत्र्य लढ्यातील बिनीचे शिलेदार काळाच्या पडद्याआड गेलेले होते. म्हणून इंदिरा गांधींनी १९७६ साली म्हणजे आणीबाणी सुरू असताना ४२वी घटनादुरुस्ती संमत केली. या घटनादुरुस्तीनुसार मंत्रिमंडळाचा सल्ला पाळणे राष्ट्रपतींवर बंधनकारक करण्यात आले, तेव्हापासून आपल्या देशात ही स्थिती आहे.