'कोरोना’च्या पार्श्वभूमीवर ‘चांगला’ अर्थसंकल्प

 

 

 

भाषणाच्या सुरुवातीला अर्थमंत्र्यांनी केंद्र सरकारने कोरोनाच्या काळात जे आर्थिक निर्णय घेतले, त्यांची विस्तृत माहिती व आकडेवारी दिली. “२०२१-२०२२ हे आर्थिक वर्ष आपल्या देशासाठी तसेच जगातल्या बर्‍याच देशांसाठी कसोटीचे ठरणार आहे. भारताने ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजनेंतर्गत अनेक सुधारणांना वाव दिला, हे नमूद करून भारताच्या आर्थिक वृद्धीसाठी आमचे सरकार कटिबद्ध आहे,” असेही यांनी नमूद केले.

 

 

 

 

कोरोना महामारी आपल्या देशाने चांगल्या प्रकारे हाताळली असली, तरी काही बाबतीत आपण ‘एक्स्पोज’ झालोच, हे सत्य नाकारता येणार नाही. त्यामुळे या क्षेत्राकडे या अर्थसंकल्पात विशेष लक्ष पुरविले जाणे व आर्थिक रकमेची तरतूद होणे अपेक्षित तसेच, गरजेचे होते. ते अर्थमंत्र्यांनी प्रस्तावित केले आहे. आरोग्यसेवेबाबत तीन पातळ्यांवर यंत्रणा राबविली जाणार असल्याचे या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित आहे. पहिला रोग होऊ न देणे, दुसरा रोग झाल्यास त्यावर वेळेत व योग्य उपचार आणि तिसरा रुग्णाची ‘रिकव्हरी.’ आरोग्य क्षेत्रासाठी १७ हजार ग्रामीण व ११ हजार शहरी आरोग्य केंद्रांना मदत करण्याचा प्रस्ताव आहे. आरोग्य क्षेत्रात संशोधनासाठी नव्या यंत्रणा उभारण्यात येणार आहेत. कोरोनाच्या लसनिर्मितीत आपल्या देशाने चांगली झेप घेतली. अशा पद्धतीने नवे-नवे संशोधन होण्यासाठी नव्या यंत्रणा उभारण्याचा प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात आहे. ५०० ‘अमृत सिटीं’साठी स्वच्छता उपक्रम राबवण्यासाठी पुढील पाच वर्षांकरिता २ लाख, ८७ हजार कोटी रुपयांची घोषणा करण्यात आली. यामुळे रोग होण्याचे विशेषत: संसर्गजन्य आजारांचे प्रमाण कमी होईल. प्रत्येक जिल्ह्यात ‘इंटिग्रेटेड लॅब’ उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे रुग्णाला कोणता आजार आहे, याचे निदान पटकन होईल. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र व अन्य राज्यांत एवढे मोठे-मोठे जिल्हे आहेत की, तरतूद चांगली असूनही तशी अपुरीच आहे. आरोग्य क्षेत्राकडे बरेच लक्ष पुरविले आहे. १५ अत्यावश्यक आरोग्य केंद्रे व दोन मोबाईल हॉस्पिटल्स उभारण्याचाही प्रस्ताव आहे. आजारांना आळा बसण्यासाठी विविध उपक्रम अर्थसंकल्पात प्रस्तावित आहेत. कोरोनामुळे केंद्र सरकारसह सर्वांचेच डोळे उघडले आहेत. अस्वच्छ पाण्यामुळे पोटाचे आजार होतात. त्यामुळे स्वच्छ पाणी पुरविण्याचा प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात आहे. देशातल्या ११२ जिल्ह्यांमध्ये ‘मिशन पोषण योजना’ राबविण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे बालकांचे कुपोषण व भूकबळी जाण्याचे प्रमाण कमी होईल. वनवासींची वस्ती असणारे व दुर्गम असे ११२ जिल्हे यासाठी निवडले जातील. आजारांच्या उच्चाटनासाठी आरोग्य ‘बजेट’ वाढविले असून, ‘पंतप्रधान आत्मनिर्भर भारत स्वस्थ भारत’ योजनेसाठी ६४ हजार, १८० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, ही तरतूद ‘जीडीपी’च्या १३ टक्के आहे. ‘जल जीवन मिशन’साठी २ लाख, ८७ हजार कोटींची तरतूद प्रस्तावित आहे. या योजनेतून दुसर्‍या श्रेणीतील शहरांमध्ये घरी नळाने पाणी येणार आहे. परिणामी, महिलांच्या, बालकांच्या शरीरव्याधींचेे प्रमाण कमी होईल व स्वच्छ पाणी मिळाल्याने आरोग्यही चांगले राहील.

 

आरोग्यासाठी २ लाख, ३३ हजार, ८४६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. कोविड लसीकरणासाठी ३५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. १३५ कोटी भारतीयांना मोफत लसीकरण अशी घोषणा अर्थमंत्र्याकडून अपेक्षित होती ती त्यांनी केली नाही. याशिवाय १५ ‘हेल्थ इमर्जन्सी सेक्टर’ उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. देशात ‘नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हेल्थ’ उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. ३२ विमानतळांवर आरोग्य केंद्रे उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. प्रवासी, मजुरांसाठी आरोग्य यंत्रणा उभारण्याचा प्रस्तावही या अर्थसंकल्पात आहे.

 

अर्थमंत्री अर्थसंकल्प वाचत असताना मुंबई शेअर बाजाराने मात्र त्याचे प्रचंड स्वागत केले. मुंबई शेअर बाजार निर्देशांक १२५० अंशांनी वधारला. कोरोनामुळे जी काही पावले उचलायची होती, जी काय धोरणे राबवायची होती, ती बहुतेक सर्व प्रस्तावित असल्यामुळे शेअर बाजार वधारला.

 

 

कोरोनामुळे काहींच्या नोकर्‍या गेल्या आहेत. काहींना कमी पगार मिळत आहे. उद्योगधंद्यांनाही तेवढा वेग आलेला नाही. या पार्श्वभूमीवर लोेकांच्या खिशात हात घालणे, अर्थमंत्र्यांना शक्य नव्हते.परिणामी, निर्गुंतवणुकीचा धडाकेबाज प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात आहे. यातून केंद्र सरकारला १ लाख, ७५ हजार कोटी रुपयांचा निधी जमवायचा आहे. यात ‘भारत पेट्रोलियम’, ‘एअर इंडिया’, ‘पवनहंस’ व अन्य काही कंपन्यांचा काही प्रमाणात मालकी हिस्सा केंद्र सरकार सार्वजनिक विक्रीस काढणार आहे. ‘आयडीबीआय’, सार्वजनिक उद्योगातील दोन बँका व सार्वजनिक उद्योगातील एक विमा कंपनी यांचीही निर्गुंतवणूक प्रस्तावित आहे. ‘एलआयसी’चे शेअरही पुढील आर्थिक वर्षी सार्वजनिक विक्रीस काढण्याचा प्रस्ताव आहे. या मालकी हिस्सा कमी करण्याच्या प्रस्तावामुळे सरकारच्या तिजोरीत पैसा जमा होऊन, सरकारला आपला नित्य कारभार व विकास प्रकल्प कार्यान्वित करता येतील. जनतेचा पैसा सुरक्षित राहावाम्हणून सार्वजनिक उद्योगातील बँकांना २० हजार कोटी रुपयांचा निधी दिला जाणार आहे. विमा क्षेत्रात थेट परदेशी गुंतवणूक ४९ टक्क्यापर्यंत घेण्यास परवानगी होती, ती ७४ टक्क्यांपर्यंत वाढविली आहे. सार्वजनिक उद्योगातीलसर्व जीवन विमा व सर्वसाधारण विमा कंपन्यांचे भागीदार परदेशी कंपन्याच आहेत. आता प्रस्तावित नियमांनी ते आपला मालकी हिस्सा वाढवू शकतील किंवा सार्वजनिक उद्योगातील कंपन्यांची मालकी आपल्याकडे घेऊ शकतील. परदेशी थेट गुंतवणूक येण्यासाठी देशात कायदा व सुव्यवस्था चांगली हवी. शेतकर्‍यांचे आंदोलन, मराठ्यांचे मोर्चे, हजारेंची उपोषणे(सध्या मागे घेतले आहे) हे उपक्रम बंद व्हायला हवेत, तरच परदेशी गुंतवणूक येईल.

 

 

 

पर्यावरणाकडेही अर्थमंत्र्यांनी लक्ष दिलेले आहे. यासाठी १ कोटी, ४१ हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. प्लास्टिकचा वापर कमी होण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील राहणार आहे. बांधकाम उद्योगामुळे प्रचंड प्रदूषण होते, ते कमी करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील राहणार आहे. वायुप्रदुषण कमी करण्यासाठी वाहनाला १५ वर्षे झाली की, त्यांची चाचणी घेतली जाणारआहे व चाचणीत अनुत्तीर्ण होणारे वाहन भंगारात पाठविले जाणार आहे. पण, या चाचणीमुळे भ्रष्टाचारात वाढ होणार नाही, यासाठी सरकारी पातळीवर दक्षता पाळावी लागेल. कचरा विल्हेवाटीसाठी १ लाख, ७८ हजार कोटी रुपयांची तरतूद या प्रस्तावात आहे.

 

 

देश कोरोनाच्या आधीपासूनच आर्थिक मरगळीत होता. कोरोनामुळे त्यात वाढ झाली. अर्थसंकल्पापूर्वी जे आर्थिक सर्वेक्षण सादर झाले त्यातून आपल्याला कळते की, शेती उद्योगच ‘पॉझिटिव्ह’ होता. उत्पादन व सेवा क्षेत्र ‘निगेटिव्ह’ आहेत. देशाची आर्थिक मरगळ घालविण्यासाठी उत्पादन क्षेत्रात वाढ साधण्याचे या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित आहे. आर्थिक प्रश्नाबाबत या देशातील नागरिक हवे तेवढे ‘संवेदनशील’ नसून नको त्या विषयांबाबत जास्त ‘संवदेनशील’ आहेत. यामुळे भारतातील सर्व सरकारचे आर्थिक पातळीवरील अपयश बरेच झाकले जाते, पण यात बदल होऊ शकतो. येत्या तीन वर्षांत कापड उद्योगासाठी, या उद्योगाच्या ‘पिन टू पियानो’ सर्व गरजा भागविण्यासाठी सात ‘मेगाटेक्सटाईल पार्क’ उभारण्यात येणार आहेत.‘टेक्सटाईल’ उद्योगही फार मोठ्या प्रमाणावर रोजगारांची निर्मिती करतो. विकास वित्तीय संस्था (डीएफआय) येत्या दोन वर्षांत वेगवेगळ्या ठिकाणी उभारण्यासाठी पाच लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. भांडवली गुंतवणूक वाढविण्याचाही प्रस्ताव आहे. भांडवली गुंतवणूक वाढविणे म्हणजे विकास! त्यामुळे हा प्रस्ताव योग्यच आहे. देशात सात नवे ‘गुंतवणूक पार्क’ उभारण्यात येणार आहेत. अजूनही बरेच भारतीय चांगल्या व योग्य गुंतवणुकीबाबत अनभिज्ञ आहेत. या पार्कमध्ये गुंतवणूकदारांना प्रशिक्षण देण्याचीही सोय हवी. हे पार्क उगाचच ‘हाय-टेक’ करू नयेत. सामान्य कामगाराला, शेतकर्‍यालाही ते आपलेसे वाटले पाहिजेत.

 

 

 

 

सोने-चांदीवरील ‘कस्टम ड्युटी’ कमी होणार असल्यामुळे सोन्या-चांदीच्या दरात कपात होणार आहे. त्यामुळे सणासुदीच्या तोंडावर सोने-चांदी खरेदी करू इच्छिणारा ग्राहक खूश होईल. याशिवाय भारतीय बनावटीचे मोबाईल स्वस्त होणार आहेत, तर परदेशी बनावटीचे मोबाईल, चार्जर महागणार आहेत. पेट्रोलचे दर वाढणार असल्याने सार्वत्रिक महागाई होणारच आहे.

 

 

सोने-चांदी, भारतीय बनावटीचे मोबाईल, चप्पल, नायलॉन-‘कस्टम ड्युटी’ कमी करून पाच टक्क्यांवर, ‘टेक्सटाईल्स’-कपड्याच्या हातमागावर सवलत, केमिकल-केमिकलवरील ‘कस्टम ड्युटी’ कमी होणार, चामड्याच्या वस्तू, गारमेंट-‘कस्टम ड्युटी’ कमी होणार, स्टील-‘कस्टम ड्युटी’ कमी करून साडेसात टक्के प्रस्तावित.

 

 

 

 

अपारंपरिक ऊर्जा सोलर पॅनल, मोबाईलचे सुटे भाग, परदेशी मोबाईल आणि चार्जर, तांब्याचे सामान, जेम्स स्टोन, इथाईल अल्कोहोल.

 

 

दुसर्‍या आणि तिसर्‍या श्रेणींच्या शहरांत गॅस पाईपलाईन देणार. हा चांगला प्रस्ताव आहे. यातून गॅसपुरवठा सारखा/सतत चालू राहतो व अपघाताच्या शक्यता कमी असतात.

 

 

तामिळनाडू राज्यात रस्ते उभारणीसाठी खास तरतूद केली आहे. मुंबई-कन्याकुमारी (कन्याकुमारी तामिळनाडू राज्यात आहे.) महामार्ग प्रस्तावित केला आहे. रस्ते बांधणी हा या सरकारचा सर्वात यशस्वी उपक्रम. या अर्थसंकल्पात रस्ते बांधणीसाठी १ लाख, १८ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली असून, यातील जास्तीत जास्त रक्कम विधानसभा निवडणुका असणार्‍या राज्यांवरच खरेदी केली जाणार आहे. कोलकाता-सिलीगुडी राष्ट्रीय महामार्ग करणार, आसाममध्ये पुढील तीन वर्षांत राष्ट्रीय महामार्ग करणार, असेही सांगण्यात आले आहे.

 

 

 

 

भारतीय रेल्वेचा २०३० या वर्षासाठीचा ‘हाय-टेक रेल्वे’ प्लान तयार आहे. १ लाख, १० हजार, ५५ कोटी रुपयांची तरतूद रेल्वेसाठी या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. लोकांनी स्वतःचीकमी वाहने रस्त्यावर आणावीत. त्यामुळे ध्वनी व वायुप्रदूषण कमी होईल. या उद्देशाने मेट्रोचे जाळे उभारणार. बंगळुरू, कोचीन, चेन्नई, नाशिक व नागपूर येथे मेट्रोचे जाळे उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. सरकारी सेवेतील बस चांगल्या स्थितीत राहाव्यात, त्यांना इंधन कमी लागते व अपघातही कमी होतात. म्हणून या बसच्या देखभालासाठी १८ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. जहाज पुनर्बांधणी उद्योगाला चालना देण्याचेही प्रस्तावित आहे. यामुळे नोकर्‍या निर्माण होतील व बाहेरच्या देशांची कामे आपल्याला मिळतील, असा आशावाद अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला. महिलांना आजारांपासून विशेषतः श्वसनाच्या आजारांपासून वाचविण्यासाठी उज्ज्वला लाभार्थ्यांची संख्या एक कोटींनी वाढविण्याचा प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात आहे. बँकांची थकीत/बुडित कर्जे कमी करण्यासाठी ‘अ‍ॅसेट मॅनेजमेंट’ कंपनी सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे. बँकांची कर्जे बुडू नयेत व थकीत कर्जांची वसुली व्हायला हवी, यासाठी प्रयत्न हवेत.

 

‘अ‍ॅसेट मॅनेजमेंट’ कंपनी सुरू करणे म्हणजे एकाचे ओझे दुसर्‍याच्या डोक्यावर देण्यासारखे आहे. कंपनी कायद्यात बदल करून लघु उद्योगाची व्याख्या बदलण्याचे प्रस्तावित आहे. ५० लाखांपर्यंतचा उद्योग लघु समजण्यात येत असे. ती मर्यादा दोन कोटी रुपये करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे बर्‍याच उद्योगांना लघु उद्योगांसाठी असलेले फायदे मिळतील.

 

आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर शेतमालाला दीडपट हमीभाव देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. लघु उत्पादकांसाठी ७५ हजार, ६० कोटी रुपयांची तरतूद आहे. लहान सिंचन प्रकल्पासाठी ५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद अपेक्षित आहे. कृषी कर्ज वाटपासाठी १६.५ लाख कोटी रुपयांची तरतूद अपेक्षित आहे. जलसिंचनासाठी १० हजार कोटी रुपये तरतूद. पाच मासेमारी बंदरे विकसित करण्याचे प्रस्तावित. डाळींसाठी १० हजार, ५४० कोटी रुपयांची तरतूद. ‘एक देश एक रेशन कार्ड’ योजना प्रस्तावित. या योजनेची लाभार्थी संख्या ६९ कोटी इतकी असेल, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.

 

गोवामुक्तीला २५ वर्षे पूर्ण होणार असल्यामुळे, त्याचा सोहळा करण्यासाठी तसेच गोव्याच्या विकासासाठी ३०० कोटी रुपयांची तरतूद यात प्रस्तावित आहे. हा खर्च करताना मोहन रानडे, हिरवे गुरुजी, तेलू मस्कारन्हीस, बॅ. नाथ पै, मधु दंडवते यांनी गोवामुक्तीसाठी जे कार्य केले, त्याची निरंतर आठवण म्हणून काही उपक्रम राबविले जावे.

 

महिला, अनुसूचित जाती व जमातीच्या उद्योजकांवर प्रकल्प खर्चाच्या २५ टक्के रक्कम स्वतः उभारावी लागे. ती १५ टक्के करण्यात आलेली आहे याचा त्यांना फायदा होईल व जास्त जण उद्योग व्यवसाय निर्मितीकडे येतील. देशातल्या विद्यार्थ्यांना अद्ययावत करणार. नुसत्या शाळा अद्ययावत करून उपयोग नाही, शिक्षणाचा दर्जा व शिकविणार्‍या शिक्षकांचा दर्जाही चांगला हवा. १०० सैनिकी शाळा सुरू करण्याचे प्रस्तावित आहे. हेही चांगले धोरण आहे. देशाला सदैव जवानांची गरज लागते. एक हजार कृषी बाजारपेठा ऑनलाईन यंत्रणांशी जोडण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे शेतकरी फसवला जाण्याचे प्रमाण कमी होईल. असंघटित कामगारांसाठी ऑनलाईन पोर्टल प्रस्तावित आहे. वनवासी भागात ७५० ‘एकलव्य शाळा’ उभारण्याचे प्रस्तावित आहे.

 

डिजिटल व्यवहारांसाठी १७०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. व्यवहार करणार्‍यांना रोख किंवा अन्य प्रकारे प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. या प्रोत्साहनाच्या लालसेमुळे तरी व्यवहार वाढावेत, ही केंद्र सरकारची इच्छा आहे. लघु उद्योगांसाठी १५ हजार, ७०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेलीआहे. अनुसूचित जातीतील मुलांना दहावीनंतर शिष्यवृत्ती देण्याचे प्रस्तावित आहे. वीजक्षेत्रासाठी तीन लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. औष्णिक वीज प्रकल्प बंद करून जास्तीत जास्त अपारंपरिक वीज प्रकल्प कार्यान्वित केले, तर ग्राहकाला वीज कमी दरात मिळेल. देशभरातील ‘हेल्थ लॅब’ जोडण्याचाही प्रस्ताव आहे.

 

जनगणना/खानेसुमारी डिजिटल पद्धतीने करायची हे क्रांतिकारी पाऊल या अर्थसंकल्पात समाविष्ट करण्यात आले. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर हा फारच चांगला निर्णय आहे. विज्ञानाच्या बाबतीत डिसेंबरपर्यंत भारताचे मानवविरहित ‘गगनयान’ अंतराळात सोडण्याचा प्रस्ताव आहे. त्याशिवाय समुद्रात संशोधनासाठी चार हजार कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. वायुप्रदूषणाला आळा बसविण्यासाठी २ कोटी, २१ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

 

७५ वर्षांहून अधिक वयांच्या व्यक्तींचे उत्पन्न फक्त पेन्शन व गुंतवणुकीवरील व्याज एवढेच असेल, तर त्याने प्राप्तिकर ‘रिटर्न’ फाईल करू नये, असा प्रस्ताव आहे; पण त्यांनी करही भरू नये, असे काही अर्थमंत्री म्हणाल्या नाहीत. याबाबतची पूर्ण माहिती लवकरच मिळेल, जर ‘रिटर्न’च भरायचा नसेल तर फक्त ‘सीए’ला द्यावे लागणारे दीड ते दोन हजार रुपये वाचतील. आर्थिक वर्षाच्या अगोदरच्या सहा वर्षांपर्यंतची प्रकरणे काढून प्राप्तिकर खाते करदात्यांना नोटिसा देत होते, तो कालावधी आता तीन वर्षांवर आणला आहे. सध्या ज्या तीन वर्षांहून अधिक कालावधीची प्रकरणे चालू आहेत ती रद्द होणार का, याबाबतचे स्पष्टीकरण लवकरच अपेक्षित आहे. आयकर कायद्यात कोणताही बदल करण्यात आलेलानाही. ‘जैसे थे’ ठेवण्यात आलेले आहे. ना वाढ, ना कपात! कॉपॉरेट कर कमी करण्याचा प्रस्ताव आहे. लाभांशावर मूलस्रोत प्राप्तिकर न कापण्याचाही प्रस्ताव आहे. पण कोरोनामुळे लाभांश देण्यावर जी बंदी घालण्यात आली आहे ती कधी उठवणार याबाबत अर्थमंत्री काहीही बोलल्या नाहीत. परवडणारी घरे बांधणार्‍यांना आणखी एक वर्ष टॅक्स हॉलिडे देण्याचे प्रस्तावित आहे. उच्च शिक्षण आयोग सुरू करण्याचे प्रस्तावित आहे. अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांसाठी ३५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ‘स्टार्ट अप’मध्येच गुंतवणूक करणार्‍यांना दिलासाही देण्याचा प्रस्ताव आहे.