एकदा बिले काढाच!

 

 

 

ख्रिस्ताच्या उत्कटतेप्रमाणे गरिबांना दुःख भोगताना पाहत राहणे, ही एक सुंदर गोष्ट असल्याचे मदर तेरेसांनी एकदा ख्रिस्तोफर हिचेन्सना सांगितले होते. ख्रिस्तोफर हिचेन्स प्रख्यात हे ब्रिटिश-अमेरिकन लेखक व पत्रकार होते. त्यांनी मदर तेरेसांच्या मुखवट्यामागचा चेहरा सांगणारे, ‘द मिशनरी पोझिशन : मदर तेरेसा इन थिअरी अ‍ॅण्ड प्रॅक्टिस’ नामक चरित्रही लिहिले आहे. ख्रिस्तोफर हिचेन्स यांनी मदर तेरेसांना धर्मांध, मूलतत्त्ववादी आणि फसवे संबोधले असून, मदर तेरेसांचा मार्ग अनुसरला, तर लोक अधिकाधिक गरीब व रोगी होतील, असेही म्हटलेले आहे. आता मदर तेरेसा नाहीत, पण ख्रिस्तोफर हिचेन्स यांनी प्रत्यक्ष प्रमाणानुसार वर्णन केल्याप्रमाणेच मदर तेरेसांनी स्थापन केलेल्या ‘मिशनरीज ऑफ चॅरिटी’चे काम चालत असल्याचे दिसते. नुकताच, केंद्रीय गृहमंत्रालयाने ‘मिशनरीज ऑफ चॅरिटी’चा ‘एफसीआरए’ नोंदणी नूतनीकरणाचा अर्ज संस्थेचे कामकाज मानदंडानुरुप न आढळल्याने फेटाळला अन् त्यानंतर सुरु झाला बनवेगिरीचा सिलसिला!

 

 

केंद्र सरकारने क्रूर कारवाई केली असून, ‘एफसीआरए’ नोंदणी नूतनीकरण अर्ज नामंजूर करणे भारतातील गरिबांवरील आक्रमण असल्याचे ‘मिशनरीज ऑफ चॅरिटी’ने म्हटले. त्यांचीच ‘री’ ओढत गोव्यातील ख्रिश्चन मतदारांवर डोळा ठेवून पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींनी केंद्र सरकारने ‘मिशनरीज ऑफ चॅरिटी’ची बँक खाती गोठवल्याचा धादांत खोटा आरोप केला. तथापि, नंतर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने एक परिपत्रक जारी करत सरकारने ‘मिशनरीज ऑफ चॅरिटी’ची बँक खाती गोठवलेली नाहीत, उलट संस्थेनेच स्वतःहून बँक खाती गोठवण्यासाठी अर्ज दिल्याचे स्पष्ट केले. सरकारच्या स्पष्टीकरणानंतर ‘मिशनरीज ऑफ चॅरिटी’चे प्रवक्ते सुनीत कुमार यांनी सूर बदलला आणि आम्हाला याबाबत काहीही माहिती नसल्याचे म्हटले. पण, या घटनाक्रमाबरोबरच देशातील तथाकथित धर्मनिरपेक्ष आणि उदारमतवादी टोळक्याने मोदी सरकारविरोधात कावकाव सुरु केली. ‘हिंदुत्ववादी सरकारचा ख्रिश्चन संस्थेवरील हल्ला’ म्हणत संपूर्ण प्रकरणाला धार्मिक वळण देण्याचा प्रयत्न केला. त्यांचे पाहून स्वतःला ‘स्वतंत्र’, ‘तटस्थ’ वगैरे म्हणवणाऱ्या पत्रकार, संपादक नि माध्यमांनीही मोदी सरकारच्या बदनामीचे उद्योग सुरु केले. मात्र, ‘एफसीआरए’ कायदा म्हणजे काय, ‘एफसीआरए’ कायद्यातील तरतुदी काय, याची माहिती घेण्याची तसदी त्यांनी घेतली नाही. महत्त्वाचे म्हणजे, ‘मिशनरीज ऑफ चॅरिटी’ने, ‘एफसीआरए’ कायद्यानुसार कार्य केले अथवा नाही, ‘एफसीआरए’ कायद्यातील नियमांचे पालन केले अथवा नाही, हे तपासणारी शोधपत्रकारिताही कोणी केली नाही. कारण, मुद्दा मदर तेरेसांच्या संस्थेचा होता. पण, त्यांनी तसे केले नसले तरी ‘मिशनरीज ऑफ चॅरिटी’ला जाब विचारणे आवश्यक ठरते.

 

 

‘फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन (रेग्युलेशन) अ‍ॅक्ट-२०१०’ नुसार बिगर सरकारी संस्थांना राष्ट्रीय हित आणि सुरक्षेला बाधा पोहोचवणाऱ्या कारवाया करण्यास प्रतिबंध घातलेला आहे, तर बिगर सरकारी संस्थांना सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक विषयांसाठीच निधी गोळा करण्याची तरतूद आहे. दरम्यान, चालू वर्षाच्या सुरुवातीला केंद्रीय गृहमंत्रालयाने सनदी लेखापालांसाठी एक अधिसूचना जारी केली होती. सनदी लेखापालांनी लेखापरीक्षण करताना, बिगर सरकारी संस्थांनी कायद्याच्या चौकटीत राहूनच परदेशातून निधी गोळा केल्याची व वापरल्याची खात्री करुन घ्यावी, असे त्यात म्हटले होते, तर सनदी लेखापालांनी बिगर सरकारी संस्थांची स्थापना ज्या उद्देशाने झाली, त्यासाठीच निधी खर्च केल्याचे प्रमाणपत्र द्यावे, अशी ‘एफसीआरए’ कायद्यातील तरतूद आहे. त्यानंतर बिगर सरकारी संस्थांनी वार्षिक विवरणपत्र ‘एफसीआरए’ संकेतस्थळावर अपलोड करणे आवश्यक असून, त्याच्या छाननीनंतरच ‘एफसीआरए’ नोंदणीचे नूतनीकरण होते. त्यानुसार ‘मिशनरीज ऑफ चॅरिटी’ने तसे केलेही, पण केंद्रीय गृहमंत्रालयाने प्रतिकूल माहितीच्या आधारावर त्यांचा ‘एफसीआरए’ नोंदणी नूतनीकरणाचा अर्ज फेटाळला. ती प्रतिकूल माहिती ‘मिशनरीज ऑफ चॅरिटी’ने खर्च केलेल्या निधीच्या संबंधानेच असणार. त्यामुळे आता ‘मिशनरीज ऑफ चॅरिटीने’च पुढाकार घ्यावा आणि आपण केलेल्या खर्चाची एकदा बिलेच काढावीत व सार्वजनिक करावीत.

 

 

इथे बिगर सरकारी संस्था निधी खर्चात नेमका कसा गैरप्रकार करतात, हे सांगणाऱ्या तिस्टा सेटलवाड यांच्या ‘सबरंग ट्रस्ट’शी संबंधित प्रकरणाचा उल्लेख करावा लागेल. २०१६ साली केंद्रीय गृहमंत्रालयाने अनियमतता आढळल्याने ‘सबरंग ट्रस्ट’ची ‘एफसीआरए’ नोंदणी रद्द केली होती. ‘सबरंग ट्रस्ट’चे विश्वस्त म्हणून काम करतानाच तिस्टा सेटलवाड आणि पती जावेद आनंद ‘कम्युनिलिझम कॉम्बॅट’ नामक’ मासिक प्रसिद्ध करणाऱ्या ‘सबरंग कम्युनिकेशन्स अ‍ॅण्ड पब्लिशिंग प्रा. लि.’ (एससीपीपीएल) कंपनीचे व्यवस्थापक, सहसंपादक, मुद्रक आणि प्रकाशक म्हणून काम करत होते, तर केंद्रीय गृहमंत्रालयाला विवरणपत्र छाननीवेळी ‘सबरंग ट्रस्ट’ने आपल्या खात्यातील ५० लाख रुपये ‘एससीपीपीएल’वर खर्च केल्याचे निदर्शनास आले, जे सरळ सरळ ‘एफसीआरए’ कायद्याचे उल्लंघन होते आणि म्हणूनच ‘सबरंग ट्रस्ट’चे ‘एफसीआरए’ नोंदणीचे नूतनीकरण फेटाळण्यात आले. इतकेच नव्हे, तर तिस्टा सेटलवाड व जावेद आनंद यांच्या ‘सिटीझन फॉर जस्टीस अ‍ॅण्ड पीस’ संस्थेविरोधात गोळा केलेला निधी दारुवर खर्च केल्याचा आरोपही गुजरात दंगलीतील पीडितांनी केला होता, ते प्रकरण थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले होते. असाच इकडचा पैसा तिकडे करण्याचा वा दारुसारख्या पेयपदार्थांवर पैसा खर्च करण्याचा प्रकार ‘मिशनरीज ऑफ चॅरिटी’मध्येही सुरु आहे का?

 

 

‘मिशनरीज ऑफ चॅरिटी’ सेवेच्या नावाखाली ख्रिश्चन धर्मप्रसार आणि गरीब हिंदूंचे धर्मांतर करणारी संस्था असल्याचे सातत्याने समोर आले आहे. नुकतीच गुजरातच्या वडोदरा शहरातील मकरपुरामध्ये ‘मिशनरीज ऑफ चॅरिटी’च्या मदर टेरेसा आश्रमावर तिथे राहणाऱ्या तरुणींच्या धर्मांतराचा प्रयत्न केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे, तर त्याआधी ‘मिशनरीज ऑफ चॅरिटी’वर नवजात बालकांच्या तस्करीसारखे गंभीर आरोपही झालेले आहेत. दरम्यान, ‘मिशनरीज ऑफ चॅरिटी’ने ‘एफसीआरए’अंतर्गत २००६-०७ ते २०१६-१७ या दहा वर्षांच्या कालावधीत नऊ अब्ज, १७ कोटी, ६२ लाखांचा निधी परदेशातून गोळा केलेला आहे. हा निधी झारखंड, पश्चिम बंगाल व बिहारमध्ये कार्यरत कोलकाता विभागाचा असून ‘मिशनरीज ऑफ चॅरिटी’चे देशभरात असे डझनभर विभाग आहेत. ‘मिशनरीज ऑफ चॅरिटी’चे ‘एफसीआरए’ नोंदणी नूतनीकरण रद्द करण्यात आल्यानंतर निधी कमतरतेमुळे गरिबांचे, रुग्णांचे कोरोनाच्या संकटकाळात किती हाल होतील, असे चित्र रंगवण्यात आले. तथापि, याआधी डॉक्टरांच्या पथकाने मदर तेरेसांच्या संस्थेचे रुग्णसेवेचे काम नेमके कसे चालते, याचे निरीक्षण केले होते. त्यात त्यांना सर्वत्र अस्वच्छता, अपुरे अन्न आणि कोणतीही वेदनाशामक औषधे आढळली नव्हती. निधीच्या कमतरतेमुळे नव्हे, तर गरिबांनी, रुग्णांना भोगलेल्या यातना पाहणे सुंदर असल्याचे मदर तेरेसांचे मत व शिकवण होती. म्हणजेच, येणारा निधी गरिबांवर, रुग्णांवर खर्च केला जात नव्हता, तर मग हा निधी नेमका कुठे जात होता, कोणावर आणि कशावर खर्च केला जात होता? दोन वेळच्या अन्नाचे, रोजगाराचे, जमिनीचे, पैशाचे आमिष दाखवून गरीब हिंदूंच्या धर्मांतरासाठी की, ‘मिशनरीज ऑफ चॅरिटी’चा सबरंग ट्रस्टप्रमाणे इकडचा पैसा तिकडे करण्याचा एखादा बेकायदेशीर उद्योग सुरु होता? की, विवरणपत्रात सांगताही न येण्यासारख्या अनैतिक कारवायांत, दारुसारख्या पेयपदार्थांची खरेदी करण्यात ‘मिशनरीज ऑफ चॅरिटी’ संस्था गुंतलेली होती? हे समोर आले पाहिजे आणि ‘मिशनरीज ऑफ चॅरिटीने’च त्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. आपण खर्च केलेल्या पै अन् पैचा हिशेब देशाच्या जनतेला सांगितला पाहिजे, संस्थेची बिले जगजाहीर केली पाहिजे. जेणेकरुन खर्चात नियमितता असेल, तर ‘मिशनरीज ऑफ चॅरिटी’ व तिच्या पाठीराख्यांनाही मोदी सरकारला खोटे पाडता येईल आणि स्वतःचा प्रामाणिकपणाही दाखवून देता येईल. अन्यथा, तसे करण्याची धमक नसेल, तर केंद्र सरकारवर निराधार, निरर्थक आरोप करु नये, सहानुभूती मिळवण्याचा खेळ खेळू नये, त्याने ‘मिशनरीज ऑफ चॅरिटी’चाच फसवाफसवीचा चेहरा उघडा पडत जाईल.