भारत-रशिया मध्य आशियात एकसाथ

 

 

भारत मध्य आशियातील आपली उपस्थिती व प्रभाव वाढवण्याच्या कामाला लागल्याचे नजीकच्या काळातील घडामोडींवरुन स्पष्ट होते. समोर आलेल्या माहितीनुसार, भारत आणि रशिया, मध्य आशियातील देशांमधील सोव्हिएत संघ संरक्षण उपकरण कारखान्यांच्या माध्यमातून संबंधित वस्तूंचे उत्पादन करण्याच्या प्रयत्नात आहे. भारताने रशियाशी तशी चर्चा केली असून, यामुळे मध्य आशियाई देशांना चीन व पाकिस्तानच्या प्रभावापासून दूर ठेवता येईल. भारत व रशियातील चर्चेनुसार, दोन्ही देशांनी स्थानिक व भारताची मागणी पूर्ण करण्यासाठी संयुक्त उत्पादन प्रकल्प स्थापन करण्याचे ठरवले आहे. याव्यतिरिक्त भारताने मध्य आशियातील पाच देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांना येत्या प्रजासत्ताक दिनी मुख्य अतिथी म्हणूनही निमंत्रित केले आहे.

 

दरम्यान, दुर्मीळ खनिजांनी समृद्ध असलेल्या मध्य आशियाई क्षेत्राचे महत्त्व भारताला चांगलेच ठाऊक आहे. सोबतच, मध्य आशियाई भूभाग सामरिकदृष्ट्या अतिशय मोक्याचा आहे. १९व्या शतकात मध्य आशिया रशियन साम्राज्य आणि ब्रिटिश साम्राज्यामधील ‘ग्रेट गेम’चे केंद्र होते. आजही ती स्पर्धा सुरु असून, भारत त्यात अग्रेसर होऊ इच्छितो. म्हणूनच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मध्य आशियाला ‘भारताचा विस्तारित शेजारी’ म्हटलेले आहे, तर पाकिस्तानची भौगोलिक स्थिती मध्य आशियाई देशांजवळ असल्याने चीन, पाकिस्तानच्या माध्यमातून त्या देशांना घेरण्याच्या प्रयत्नात आहे. पाकिस्तान तालिबानवरील आपल्या प्रभावाचा वापर अफगाणिस्तानच्या नियंत्रणासाठी करतो. तसेच अफगाणिस्तानच्या माध्यमातून संपूर्ण मध्य आशियावर कब्जा करण्याचा पाकिस्तानचा मनसुबा आहे. इतकेच नव्हे, तर पाकिस्तानला मध्य आशियाई देशांत इस्लामी कट्टरपंथाचे बीजारोपण करायचे आहे. पाकिस्तानने असाच प्रकार अफगाणिस्तानमध्ये केला व तालिबानला सातत्याने पाठिंबा दिला. तसेच मध्य आशियात आपल्या दहशतवादी जाळ्याचा विस्तार करुन भारत व जगासमोर नवे दहशतवादी संकट निर्माण करण्याचाही पाकिस्तानचा विचार आहे. दुसरीकडे, चीन मध्य आशियाकडे आपल्या ‘बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड इनिशिएटिव्ह’ प्रकल्पातील गुंतवणुकीसाठीचे ठिकाण म्हणून पाहतो. काहीही करुन मध्य आशियातील खनिज संपत्तीवर नियंत्रण मिळवण्याचा चीनचा उद्देश आहे. इतकेच नव्हे, तर चीन सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या मध्य आशियाई प्रदेशाचा वापर इतरांना धमकावण्यासाठीही करु शकतो. चीनजवळ पैसा आहे, तर पाकिस्तानकडे दहशत व त्यातूनच अभद्र युती आकाराला येते.

 

दरम्यान, तालिबान पाकिस्तानच्या साहाय्याने अफगाणिस्तानच्या सत्तेवर आले असून, इस्लामाबाद मध्य आशियातही असेच करु इच्छिते, याची जाणीव पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना आहे. तथापि, सोव्हिएत संघाच्या पतनानंतरही मध्य आशियाई देशांनी रशियाशी उत्तम संबंध राखल्याचे नरेंद्र मोदींना माहिती आहे, तर दुसरीकडे मध्य आशियाई देशांनी इस्लामाबाद व बीजींग दोघांनाही ठेंगा दाखवला आहे. वारेमाप प्रयत्न करुनही मध्य आशियाई देश रशियासह नवी दिल्लीच्या मैत्रीलाच भविष्यातील आधार मानतात. इतकेच नव्हे, तर मध्य आशियाई देश आपल्या धर्मनिरपेक्ष समाजाला पाकिस्तानच्या इस्लामी कट्टरपंथापासून वाचवू इच्छितात व याचमुळे हे देश भारताबरोबरची मैत्री कायम राखू इच्छितात. महत्त्वाचे म्हणजे, मध्य आशियाई देश आपल्या प्रदेशातील वाढत्या चिनी प्रभावापासून आता सावध झाले आहेत. या देशांनी ‘बीआरआय’अंतर्गत चीनच्या अयोग्य धोरणांविरोधात आवाज उठवणे सुरु केले आहे. हे देश आयटी, शिक्षण, औषधनिर्मिती व आरोग्यासारख्या कितीतरी क्षेत्रांत भारताबरोबर सहकार्यासाठी उत्सुक आहेत. यावरुनच भारत, चीन आणि पाकिस्तानविरोधात मध्य आशियाई देशांबरोबरील आपले संबंध मुत्सद्देगिरीच्या माध्यमातून पुढे नेत असल्याचे स्पष्ट होते. यामुळे चीन-पाकिस्तानच्या आघाडीविरोधात भारताकडे एका विश्वासू सहकाऱ्याच्या रुपात पाहणाऱ्या रशियाचाही यामुळे फायदाच होईल. आता होऊ घातलेले भारत-रशियातील मध्य आशियाई देशांतील संरक्षण उपकरणांचे संयुक्त उत्पादन केवळ चीनच्या वाढत्या प्रभावालाच तोंड देणार नाही, तर यामुळे या देशांची भारताला पाठिंबा देण्याची भूमिकाही वाढेल.