करोना संकटात मोदी सरकारची इच्छाशक्ती प्रबळ – आरोग्यमंत्री डॉ. मनसुख मांडविया

 

 

 

नवी दिल्ली, विशेष प्रतिनिधी : करोना संसर्गाचा सामना करताना मोदी सरकारने सर्वोच्च इच्छाशक्ती दाखविली. पीएम केअरअंतर्गत राज्यांना ५० हजार २०० व्हेंटिलेटरचा पुरवठा करण्यात आला, आर्थिक मदत करण्यात आली. त्यामुळेच जगातील अन्ये देशांच्या तुलनेत भारताचे कोव्हिड व्यवस्थापन सरस ठरले आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया यांनी शुक्रवारी लोकसभेत केले.

 

 

लोकसभेत गुरुवारी करोना संसर्गावर रात्री साडेबारापर्यंत सुमारे ११ तास सविस्तर चर्चा झाली. चर्चेस केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. मनसुख मांडविया यांनी उत्तर दिले. करोनाविषयक उपाययोजना करण्यास मोदी सरकारने विलंब केल्याचा आरोप करण्यात आला. मात्र, त्यात तथ्य नाही. देशात करोनाचा पहिला रुग्ण १३ जानेवारी, २०२० रोजी केरळमध्ये सापडला. केंद्र सरकारने त्यापूर्वीच म्हणजे ८ जानेवारी, २०२० रोजी करोनाविषयक उच्चस्तरीय समितीची पहिली बैठक घेतली होती. त्याचप्रमाणे आतापर्यंत देशात करोनाचे ३.४६ कोटी रुग्ण आढळले असून ४.६ लाख रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. भारतात दर एक लाख रुग्णांमागे २५ हजार रुग्ण आणि ३४० मृत्यू झाले आहेत, ही आकडेवारी जगात सर्वांत कमी असल्याचे आरोग्यमंत्री मांडविया म्हणाले.

 

 

पीएम केअर अंतर्गत राज्यांना दिलेल्या व्हेंटीलेटरवरून राजकारण केल्याचा आरोप डॉ. मांडविया यांनी केला. ते पुढे म्हणाले, करोना संसर्गास प्रारंभ झाला त्यावेळी देशात केवळ १६ हजार व्हेंटीलेटर होते. मात्र, करोनामुळे निर्माण झालेली वाढती मागणी लक्षात घेऊन पंतप्रधान मोदी यांनी ५८ हजार व्हेंटीलेटरची मागणी तातडीने नोंदविली. त्यापैकी ९७ टक्के मागणी ही भारतीय कंपन्यांनीच पूर्ण केली. त्यानंतर राज्यांनी ५० हजार २०० व्हेंटीलेटर देण्यात आले असून त्यापैकी ४८ हजार व्हेंटीलेटर कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. व्हेंटीलेटर कार्यान्वित करणे, वापराविषयी संबंधितांना प्रशिक्षण देणे आणि ते सुरू असण्याची खात्री करण्याची जबाबदारी सरकारने कंपन्यांवर सोपविली आहे. व्हेंटीलेटर सुरू असल्याचे प्रमाणपत्र राज्यांनी संबंधित कंपन्यांना दिले आहेत, आतापर्यंत ४२ हजार प्रमाणपत्रे राज्यांनी दिले असून आणखी ६ हजार प्रमाणपत्र राज्यांकडून प्राप्त होणार आहेत. त्यामुळे केवळ पीएम केअरद्वारे दिले म्हणून व्हेंटीलेटरविषयी विरोधी पक्षांनी अपप्रचार केल्याचा आरोप डॉ. मांडविया यांनी केला.

 

 

 

 

 

करोनावरील लस भारतातच विकसित करण्यासाठी मोदी सरकारने तातडीने पाऊले उचलली. प्रयोगशाळांची उपलब्धता, तज्ज्ञांना एकत्र आणणे आणि पुरेसा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. त्यामुळे यावेळी प्रथमच विकसित राष्ट्रांसोबतच भारतीय लसदेखील विकसित झाली. यापूर्वी अशी स्थिती नव्हती, पोलिओ, गोवर, कांजण्या आदी लसी काही दशकांनी भारतात आल्या होत्या. मात्र, भारतीय शास्त्रज्ञांची क्षमता ओळखून त्यांना वाव देण्याचे काम मोदी सरकारने केले. मात्र, काही विरोधी पक्षांनी प्रथम भारतीय लसीविषय़ी अपप्रचार केला, त्यानंतर पंतप्रधानांनी लस घेण्यावरून वादंग माजविले आणि त्यानंतर देशव्यापी लसीकरण मोहिमेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यात आले. संपूर्ण देश सरकारच्या आणि फ्रंटलाईन वर्कर्सच्या पाठिशी उभा असताना एका पक्षाच्या मोठ्या नेत्याने आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन करण्याचे सौजन्यही दाखविले नसल्याचा टोला त्यांनी काँग्रेसला राहुल गांधी यांचे नाव न घेता लगाविला.

 

 

 

देशात आतापर्यंत लसीच्या १२५ कोटी मात्रा देण्यात आल्या आहेत. देशातील ४६.३८ कोटींहून अधिक नागरिकांचे लसीकरण पूर्ण झाले आहे तर ७९ कोटी नागरिकांना पहिली मात्रा देण्यात आली आहे. डिसेंबरपर्यंत लसीकरण पूर्ण करण्याचे ध्येय गाठण्यासाठी मोदी सरकार कटीबद्ध आहे. मात्र, खासदारांनीदेखील आपली जबाबदारी ओळखून आपापल्या मतदारसंघात १०० टक्के लसीकरणाचे ध्येय साध्य करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे आवाहनही डॉ. मांडविया यांनी केले.