अमेरिकेची तैवानबाबत अस्पष्ट भूमिका?

अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी या वर्षाच्या सुरुवातीला म्हणजे जानेवारी २०२१ मध्ये ‘डेमोक्रेटिक’ पक्षाचे जो बायडन यांनी कारभार सुरू केला. यावेळी त्यांनी विविध प्रसंगी चीनबाबत वेगवेगळ्या भूमिका घेतलेल्या दिसून आल्या. त्यावरून अमेरिकेची तैवानबाबत ‘तळ्यात की मळ्यात’ अशी भूमिका असावी, असे दिसते आहे. मग ते येत्या फेब्रुवारीमध्ये होणार्‍या बीजिंग ‘ऑलिम्पिक्स’ स्पर्धेवरसंपूर्ण बहिष्काराची बाब असो की तैवानच्या संरक्षणासाठी अमेरिका धावून जाईल का, याबद्दलची स्पष्टता अजून गुलदस्त्यामध्ये आहे. पण अमेरिकेच्या बीजिंग ‘ऑलिम्पिक्स’वर ‘राजनैतिक बहिष्कार’ टाकण्याच्या भूमिकेला कॅनडा, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडने निःसंदिग्ध पाठिंबा दिल्यामुळे अमेरिकेच्या भूमिकेला पुढे नेणारी एक फळी तूर्त उभी राहिलेली दिसून येत आहे.जर्मनीमध्येही दीर्घकाळ चान्सलरपदी राहिलेल्या अ‍ॅन्जेला मर्केल यांचा कार्यकाळ संपल्यामुळे त्यांच्या जागी आलेल्या ओलॉफ शॉझ यांनी वेगळी भूमिका घेतलेली दिसून येत आहे. अ‍ॅन्जेला मर्केल यांनी चीनच्या सत्ताधार्‍यांबरोबर जुळवून घेण्याची जी भूमिका इतकी वर्षे घेतली होती, त्याला छेद देणारी भूमिका ओलॉफ शॉझ यांनी आता घेतलेली दिसते आहे. जर्मनीच्या ज्या जगप्रसिद्ध महाकाय कंपन्या चीनमध्ये गेली अनेक वर्षे उत्तम व्यवसाय करीत आहेत, त्यांना मदत होईल, अशी भूमिका अ‍ॅन्जेला मर्केल यांनी घेतलेली होती. पण ओलॉफ शॉझ यांनी तैवानबरोबर जर्मनीचे संबंध वृद्धिंगत करण्याचे ठरविलेले दिसते आहे. ‘मर्क’ ही जर्मनीची कंपनी तैवानमध्ये मोठी गुंतवणूक करू इच्छिते आणि तशी त्यांनी त्याबद्दल घोषणाही केलेली आहे. तैवानच्या ‘सेमी कंडक्टर’ व्यवसायातील कंपन्या सध्या जगामधील पहिल्या पाच कंपन्यांमध्ये गणल्या जातात. ‘टीएसएमसी’ ही ‘सेमी कंडक्टर’ व्यवसायातील तैवानमधील अग्रगण्य कंपनी आहे. इलेक्ट्रिक वाहने, संगणक, मोबाईल, ऑटो इंडस्ट्रीजमध्ये ‘सेमी कंडक्टर’ची खूप गरज आहे.

 

अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन यांनी नुकतीच जगामधील १०० पेक्षा जास्त लोकशाही देशांची जी ‘आभासी बैठक’ बोलावली होती, त्या बैठकीमध्ये तैवानला आमंत्रित करण्यात आलेले होते. तैवानच्या प्रतिनिधीने या बैठकीमध्ये बोलताना जो नकाशा दाखवला होता, त्यामध्ये तैवानला वेगळ्या रंगात दाखविले होते. चीनला ‘लाल’ रंगात तर तैवानला ‘हिरव्या’ रंगात दाखविलेले होते. तैवानचा प्रतिनिधी बैठकीमध्ये बोलत असतानाच तैवानच्या त्या प्रतिनिधीने दर्शविलेला नकाशा अमेरिकेकडून काढून घेण्यात आला. अमेरिकेच्या ‘वन चायना’ भूमिकेला छेद जाईल की काय, अशी भीती वाटल्यामुळे तसेच चीनला नाराज न करण्याच्या भूमिकेला अनुसरून तो नकाशा काढून घेण्यात आला असावा. अमेरिकेच्या तैवानबाबत या अशा ऐनवेळी कच खाण्याच्या भूमिकेमुळे संकटकाळात अमेरिका खरोखरच तैवानच्या मदतीसाठी येईल का, अशी तैवानच्या नेतृत्वालाही शंका वाटणे स्वाभाविक आहे. जो बायडन हे अमेरिकन जनता आणि जगाला चीनविरोध दर्शविण्यासाठी ‘दिखाऊ’ भूमिका घेत आहेत की काय, अशी शंका अनेकांना येत आहे.युरोपियन बाल्टिक देशांपैकी लिथुआनिया, स्लोव्हाकियाने तैवानबरोबर राजनैतिक संबंध वाढविण्याचा निर्णय घेतलेला असून त्या देशांच्या प्रतिनिधींनी तैवानला भेटही दिलेली आहे. तैवानचा दूतावास सुरू करणार्‍या लिथुआनियाची कोंडी करण्यासाठी चीनने इतर देशांना लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली आहे. जर्मनीतील बहुराष्ट्रीय कंपनी ‘कॉन्टिनेंटल’ने लिथुआनियात तयार झालेले भाग वापरु नये म्हणून या कंपनीवर दडपण टाकण्यात येत असल्याचे वृत्त समोर आले आहे. गेल्या महिन्यात लिथुआनियातील तैवानच्या राजनैतिक कार्यालयाचे उद्घाटन करण्यात आले होते. ‘द तैवानीज् रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफिस इन लिथुआनिया’ असे त्याचे नाव असून हे कार्यालय तैवानचा दूतावास म्हणून काम करील, अशी माहिती सूत्रांनी दिली होती. लिथुआनियाला दिलेल्या धमक्यांनंतरही तैवानचा दूतावास सुरू झाल्याने अस्वस्थ झालेल्या चीनने लिथुआनियाबरोबर राजनैतिक संबंधांचा दर्जा कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. चीनने लिथुआनियाची व्यापारी पातळीवर कोंडी करण्यास सुरुवात केली आहे.

 

तैवान हा चीनचाच भूभाग असल्याचा चीन कितीही दावा करीत असला, तरी पहिल्यांदाच चीनच्या तैवानबाबतीतील दाव्याला आव्हान मिळताना दिसते आहे. तिबेट आणि हाँगकाँगवर चीनने ज्या पद्धतीने नियंत्रण मिळविण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि उर्वरित जगाने ज्या निष्क्रियतेने या दोन्हीही देशांना चीनकडून गिळंकृत करण्याच्या घटनेकडे बघितले होते ते बघता तैवानवर ताबा मिळविण्यासंदर्भात चीनलाही स्फुरण चढल्याचे दिसत होते. पण चीनच्या या मनसुब्याला तूर्तास धक्का बसला आहे, हे निश्चित. चीन यामधून आता कसा मार्ग काढतो, ते बघावे लागेल.