नवी दिल्ली : केंद्रशासित प्रदेश आणि मुस्लीमबहुल असलेल्या लक्षद्वीपमध्ये कित्येक दशके शाळांमध्ये दिली जाणारी जुम्म्याची सुटी रद्द केली आहे. शुक्रवारी दिल्या जाणाऱ्या शाळा सुट्ट्यांचा नियम बदलण्यात आला आहे. यापुढील सर्व साप्ताहिक सुट्या रविवारी दिल्या जातील. लक्षद्वीपच्या शैक्षणिक विभागाने एक नवी दिनदर्शिका तयार करत सर्व शाळांची शुक्रवारची सुट्टी रद्द ठरवत साप्ताहिक सुटी रविवारीच दिली जाईल, असे म्हटले आहे.
या प्रकरणावर निर्णय घेण्यासाठी प्रशासनाचा आधार घेतला जात आहे. स्थानिकांच्या मते, लक्षद्वीप हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे, त्यामुळे तिथली नियमावली ही भारताप्रमाणेच हवी. तर काहींनी या प्रकाराचा विरोध करत निर्णय मानण्यास नकार दिला जात आहे. स्थानिक खासदार मोहम्मद फैझल म्हणाले, "सहा दशकांपूर्वी ज्यावेळी इथल्या शाळा सुरू झाल्या होत्या, त्यावेळी शुक्रवारीच्या सुटीचा निर्णय जाहीर करण्यात आला होता." शनिवारी अर्ध्या दिवसांची सुटी होती. दरम्यान, हा निर्णय शाळांना, जिल्हा पंचायतींना विचारात न घेता अंमलात आणल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
फैजल यांनी पीटीआयला दिलेल्या माहितीत म्हणाले, “असा निर्णय जनतेच्या अधिकाराच्या दृष्टीने योग्य नाही. हा एकतर्फी निर्णय आहे. जेव्हा स्थानिक पातळीवर असे निर्णय घेतले जातील. तेव्हा आम्हाला विश्वासात घ्यायला हवे होते. लक्षद्वीप जिल्हा पंचायतीचे उपाध्यक्ष पार्षद पीपी अब्बास यांनी प्रशासक प्रफुल्ल खोडा पटेल यांच्या सहकार्यांना पत्रव्यवहार करत या निर्णयाचा पूर्नविचार करावा, अशी मागणी केली आहे.
प्रशासनाच्या मते, 'हा निर्णय उपलब्ध संसाधनांचा संपूर्ण वापर आणि वेळेचा सदुपयोग या दृष्टीकोनातून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.' लक्षद्वीपमध्ये मे महिन्यात अशाच प्रकारचे प्रशासनस्तरावर बदल करण्यात आले. त्यावेळीही असाच विरोध झाला होता. त्यावेळीही या प्रकाराचे राजकारण करण्याचा प्रयत्न झाला. काँग्रेससह अन्य विरोधक या प्रकाराचा विरोध करत आहेत. मुस्लीम समाजाच्या भावनांचा विचार करावा, अशी मागणी काँग्रेस नेते करत आहेत. यापूर्वीही इथे पंचायत निवडणूकांवेळी दोन अपत्य नियम, गोमांसाची अवैध विक्री, पर्यटनवाढीसाठी मद्यविक्री आदी मुद्देही गाजले होते.