शेतकर्‍यांना गरज शरद जोशींसारख्या नेतृत्वाची!

आज, दि. १२ डिसेंबर रोजी शरद जोशींची पुण्यतिथी. दि. १२ डिसेंबर, २०१५ रोजी भारतीय विशेषत: महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांनी आपले एक फार मोठे नेतृत्व गमावले. आजच्या शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाची व चळवळीची दिशा वा दशा पाहता शरद जोशी व त्यांचे नेतृत्व आठवणे हे अगदी साहजिकच आहे. शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांना वैचारिक आधार देऊन शेतकर्‍यांची एक कृतिशील संघटना उभारणारा व शेतकर्‍यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी एक प्रभावी चळवळ उभी करणारा नेता म्हणून शरद जोशींकडे पाहिले जाते. आजच्या शेतकरी आंदोलनात वैचारिक आधार संपत असल्याचे स्पष्ट दिसते व त्यामुळेच ते आक्रमक होत आहे व रस्त्यावर प्रश्न सोडवू पाहात आहे. राजकारण करू इच्छिणार्‍यांना हे उपयोगाचे असले तरी ते शेतकरी व देशाच्या हिताचे ते नक्कीच नाही. अशा आंदोलनातून सध्याच्या सरकारला विरोध करण्याचे समाधान मिळत असले, तरी भावी पिढ्यांचे नुकसान होत असते, हे समजणे गरजेचे आहे. म्हणूनच आजघडीला शेतकर्‍यांना शरद जोशींसारख्या नेतृत्वाची गरज पुन्हा निर्माण झाली आहे, असे म्हणूनच म्हणावे लागते.

शरद जोशींचा काळ हा भारतीय हरितक्रांतीचा एक टप्पा पूर्ण झाल्यानंतरचा काळ होता, हे समजले, तर शेतकरी समस्यांची पार्श्वभूमी स्पष्ट व्हायला मदत होते. भारतीय हरितक्रांती १९६०च्या दशकाच्या अखेरीस सुरू झाली व साधारणपणे १९७० दशकाच्या मध्यास या क्रांतीने एक टप्पा पूर्ण केला. त्यानंतरचा काळ हा जोशींच्या शेतकरी संघटनेच्या स्थापनेचा, शेतकर्‍यांचे प्रश्न मांडण्याचा व त्यासाठीच्या आंदोलनाचा काळ आहे. तेव्हा शेती पिकू लागली, पण शेतकर्‍यांना त्याचा प्रत्यक्ष लाभ होत नव्हता. त्यामुळे हरितक्रांतीने जे कृषी व्यवस्थेत बदल केले व त्याचे शेती-शेतकर्‍यांवर जे परिणाम झाले, त्यातून उद्भवलेल्या प्रश्नांना उजागर करण्याचे काम शरद जोशींनी व त्यांच्या शेतकरी संघटनेने केले.महाराष्ट्राचे राजकीय नेतृत्व बदलण्याचाही हाच काळ! वसंतराव नाईक नंतर शरद पवारांकडे महाराष्ट्राचे राजकीय नेतृत्व आले. महत्त्वाचे म्हणजे, शेतकर्‍यांनी राजकीय नेतृत्व झुगारून शरद जोशींसारख्या एका सामान्याला आपले नेतृत्व देण्याचा हा काळ. त्यामुळे सर्वच दृष्टीने महाराष्ट्राच्या इतिहासातील हा काळ महत्त्वाचा मानला पाहिजे.

स्वातंत्र्यानंतर भारतीय राजकारणात ग्रामीण भाग व शेतकरी हा घटकही साहजिकच महत्त्वाचा राहिला. पण, सुरुवातीचा काही काळ सोडला, तर राजकीय पटलावर शेतकर्‍यांचे प्रतिनिधित्व कमी कमी होत गेले व आर्थिक नीतिवरची शेतकर्‍यांची पकडही कमी होत गेली, हा इतिहास आहे. शरद जोशींच्या नेतृत्वाने हीच पोकळी भरून काढली. नीतिगत बदल झाल्याशिवाय शेतकर्‍यांचे प्रश्न सुटू शकत नाहीत, या धारणेतून शरद जोशींनी शेतकर्‍यांचे प्रश्न मांडले. तसेच हे प्रश्न मांडताना प्रश्नाचे वैचारिक विश्लेषण करत नीतिंमध्ये बदलही सुचविले. ‘नुसते आंदोलन करून बदल होत नसतो, तर त्यासाठी नीति बदलण्यात आपला सहभाग असला पाहिजे,’ या विचारातूनच शरद जोशींनी पुढे राजकीय पक्ष स्थापन केला. यात महत्त्वाचे म्हणजे, कृषीविषयक प्रश्नांवर वैचारिक चर्चेत त्यांनी भाग घेतला व समाजमन शेतकरी प्रश्नांविषयीजागृत केले. त्यांनी संसदेत तर शेतकरी प्रश्नांची चर्चा केलीच, पण सरकार स्थापित समितींच्या चर्चेतही वेळोवेळी भाग घेतला व आपला विषय सरकारपर्यंत पोहोचविला. आपल्या मुद्देसूद भाषणांनी व वैचारिक लेखांनी त्यांनी शेतकर्‍यांचे प्रश्न समाजासमोर मांडले. त्यासाठी आवश्यक तो अभ्यासही जोशींनी केला. कृषी व कृषी प्रश्नाला वैचारिक आधार देण्याचा जोशींचा हा प्रयत्नच त्यांना तत्कालीन राजकीय नेतृत्वापासूनवेगळे ठरवून गेला व मग ओघानेच शेतकर्‍यांचे नेतृत्व जोशींकडे आले. राजकीय, सामाजिक व आर्थिक बाबतीत शेतकर्‍यांचे नेतृत्व राजकीय नेत्यांनी करण्याचे दिवस संपले ते याच काळात! मग काय शरद जोशींना मागे खेचण्यासाठी राजकारणी त्यांच्या जातीपर्यंत पोहोचले. पण, हे खरे की, शेतकर्‍यांचे नेतृत्व शरद जोशी व त्यांच्या शेतकरी संघटनेकडे जाण्याने शेतकर्‍यांना मात्र मोठा दिलासा मिळाला व परिणामी अल्पावधीत जोशींची शेतकरी संघटना ही महाराष्ट्रभर पसरली. शरद जोशींचे हेच एक मोठे यश मानावे लागेल. देशपातळीवरही शेतकर्‍यांना व शेतकर्‍यांच्या संघटनांना एका मंचावर आणण्यासाठीचे त्यांचे प्रयत्न असेच महत्त्वाचे ठरले. तसेच शेतकरी महिला आघाडी उभी करण्याचे श्रेयदेखील शरद जोशी यांनाच जाते.

शरद जोशींची पार्श्वभूमी तशी नोकरदाराची! शेती व शेतकर्‍यांचे प्रश्न समजून घेण्यासाठी त्यांना शेती प्रत्यक्ष करावी लागली व पिकांचे आर्थिक गणित समजून घ्यावे लागले. ते त्यांनी अगदी आनंदाने केले व प्रश्नांचे स्वरूप व त्या मागची नीति वा विचार समजल्यानंतरच शेतकर्‍यांचे प्रश्न विविध स्तरांवर मांडले. हे आजच्या आक्रमक तथाकथित शेतकरी आंदोलनकर्त्यांनी समजून घेण्याची आज नितांत गरज आहे. नुसते रास्त भाव द्या व हमी भाव व्यवस्थेला कायदेशीर करा, असे म्हणून भागत नाही, तर ते का करावे व ते केल्याने काय होणार आहे, हेदेखील सांगता आले पाहिजे व इतरांनाही समजून सांगता आले पाहिजे. शरद जोशींचा भर या वैचारिकतेवर होता. शेतकर्‍यांच्या पिकांना रास्त भाव मिळाला पाहिजे व त्याची शेती फायद्याची झाली पाहिजे, ही त्यामागची त्यांची भूमिका म्हणूनच स्पष्ट होती. एकदा शेतकर्‍याला पैसे मिळायला लागले किंवा शेतीत नुकसान तरी होत नाही, अशी व्यवस्था तयार झाली की, शेतकरी आपणहून सर्व काळजी घेऊ शकेल आणि मग उत्तमच उत्पादन येईल, हा अर्थशास्त्रीय विचार त्यांच्या भूमिकेमागे होता. एखाद्या वस्तूमध्ये फायदा आहे, असं लक्षात आल्यानंतर त्याची गुणवत्ता वाढवत नेण्याची जबाबदारी आणि स्पर्धेमध्ये टिकायची जबाबदारी उद्योजक स्वतः घेतो, असा या मांडणीचा अर्थ होता. हमीभाव व्यवस्था शेतकर्‍यांचे प्रश्न सोडवू शकत नाही, याची शरद जोशी यांनाही पुरेपूर जाणीव होती व म्हणूनच त्यांनी ‘एफसीआय’ला गुंडाळण्याचा सल्ला दिला होता व त्या पैशाचा उपयोग गरजू शेतकर्‍यांना प्रत्यक्ष मदतीसाठी करावा, असे मत व्यक्त केले होते. कृषी बाजारातील मक्तेदारी नष्ट करून बाजार व्यवस्था खुली करण्याची त्यांची आग्रही मागणी होती. म्हणूनच आजच्या शेतकरी आंदोलनाची आधारहीन व एकांगी भूमिका व त्याला शेतकर्‍यांचे राजकीय प्रतिनिधी म्हणविणार्‍यांच्या विचारहीन पाठिंब्यामुळे नेतृत्वाच्या व राजकारण्यांच्या हेतूंबद्दल शंका येते.

वर्षभरापासून काही प्रादेशिक शेतकर्‍यांचे दिल्ली शहराच्या अवतीभोवती ‘रस्ता रोको आंदोलन’ सुरु होते. या आंदोलनाला कुठलाही ठोस असा वैचारिक आधार नव्हता. सरकारने शरद जोशींसारख्या नेत्यांचे विचार लक्षात घेत शेतकर्‍यांच्या मागण्या मान्य करतच कृषी बाजार सुधार करणारे कायदेही केले होते. पण, सरकार विरोध हाच आधार ठरवून या कायद्यांना विरोध करण्यात आला व विरोधी पक्षांनी शेतकर्‍यांच्या हिताचा विचार न करता, या आंदोलनाला राजकीय पाठिंबा दिला. आंदोलनाची मागणी एकच होती ती म्हणजे, हे कायदे रद्द करा. कुठल्याही कायद्यात त्रुटी असू शकतात व त्या दूर करणे महत्त्वाचे असते व तेवढाच मुद्दा या आंदोलनाचा भाग असायला हवा होता. या कायद्यामुळे होणार्‍या बदलांची भीती दूर झाली पाहिजे. हा आग्रह जर आंदोलनकर्त्या नेत्यांनी धरला असता, तर ते कदाचित उचितही म्हणता आले असते. कारण, त्यानुसारच चर्चा व चर्चेतून उत्तर मिळाले असते. पण, तसे मात्र झाले नाही व आंदोलन भरकटले. आंदोलनाने काय साधायचे आहे, हे स्पष्ट असणे व वेळीच आंदोलन थांबवणे, हे नेतृत्वाला समजणे गरजेचे असते आणि हीच उणीव या आंदोलनात दिसली आणि शरद जोशींसारख्या नेतृत्वाची गरज भासली.

शरद जोशींनी राजकारण केले नाही, असे नाही. सामाजिक व राजकीय चळवळीत राजकारण हे ओघाने येतेच. त्यातच भारताने निवडणुकीची लोकशाही पद्धत स्वीकारली आहे. तेव्हा राजकारण टाळून काही करणे हे सहज शक्य नाही. शिवाय लोकशाहीत लोकप्रतिनिधीच सरकारी नीति ठरवतात. यामुळेही शरद जोशींनी पुढे राजकीय पक्ष स्थापन केला व निवडणुकाही लढवल्या. पण, ते शेतकरी हिताचे राजकारण होते. स्वत:ला किंवा आपल्या कुणाला तरी मुख्यमंत्री व पंतप्रधानाच्या खुर्चीवर बसवण्यासाठीचे राजकारण नव्हते, हे मात्र आपण लक्षात ठेवले पाहिजे. अर्थात, ते निवडणुकींच्या राजकारणात यशस्वी झाले नाहीत. त्यांना राज्यसभेत आपले विषय मांडण्याची संधी जरूर भाजपच्या साहाय्याने मिळाली. त्यामुळेच ‘शेतकरी संघटना फुटली’ असे म्हटले जाते. फुटलेल्यांनीही पुढे भाजपशी घरोबा केला ही वेगळी गोष्ट! हे खरे की, राज्यसभेत व ब़र्‍यांच समित्यांत मात्र शरद जोशींनी आपली शेतकरी हिताची भूमिका मांडली व त्याविषयी बदल सुचविले. कृषी बाजार सुधारणांचा मार्ग त्यामुळे सुकर झाला, असे म्हणता येईल. पण, अपेक्षित सुधारणांचा आज होत असलेला विरोध पाहून कदाचित शरज जोशी नक्कीच दुखावले असते.

 

शेतकर्‍यांच्या पिकांना रास्त भाव मिळायला हवा, ही आज प्रत्येक राजकीय पक्षाची भूमिका असली तरी हा प्रश्न स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून व नियोजन आयोगच्या स्थापनेनंतर जे प्रयत्न झाले, त्यानंतर व अनेक आंदोलनांनंतर ‘जैसे थे’च आहे. तसेच सरकारी स्तरावरील प्रयत्नांत काही पिकांचे किमान हमी भाव नक्कीच वाढते ठेवले गेले व त्यापैकी काही पिकांची खरेदीही होत राहिली. पण, त्यातून प्रश्न सुटला नाहीच, तर उलट वाढलाच! मुळातच या हमी भाव व्यवस्थेचा लाभ फार थोड्या शेतकर्‍यांना मिळाला. पण, दुसरीकडे सरकारचा खर्च मात्र वाढतच गेला. त्यामुळे पर्यायी व्यवस्थेचा विचार होणे आवश्यक होते, पण तेथेच प्रश्न अडकला आहे. जगभर सगळीकडे अन्नधान्याची जी पुरवठा साखळी आहे, ती व्यापारावर आधारित आहे व ती खासगी आहे. तीच हितकारक, पारदर्शक व स्वतंत्र मानली जाते. भारताने ती नाकारली व त्यात सहकारी तत्त्वाचा समावेश करून शेतकर्‍यांचे शोषण होऊ नये, म्हणून प्रयत्न केला, पण तो फसला! त्यामुळे खासगी व्यापार व्यवस्था स्वीकारून त्यात संतुलन राखण्याचा प्रयत्न करणे, हेच हितकारक म्हणता येईल. हाच शरद जोशींचाही विचार होता, हे यानिमित्ताने आपण समजून घेतले पाहिजे.

 

दिवसागणिक शेतकर्‍यांचे प्रश्न कमी होण्याऐवजी उलट त्यामध्ये भर पडतानाच दिसते. जसे की, शेतजमिनीचे तुकडे होण्याचे प्रमाण वाढते आहे व त्यामुळे शेती आर्थिकदृष्ट्या परवडत नाही, हे सत्य स्वीकारणे व व्यवस्थेत आवश्यक ते बदल करणे गरजेचे झाले आहे. करारबद्ध शेती हा त्यावरचा पर्याय आहे, हे समजून घेतले पाहिजे. आता बर्‍याच पिकांच्या बाबतीत मागणीचा पुरवठा असंतुलित होतो. त्यातही बदल करावे लागणार आहेत. म्हणून ज्या पिकांना मागणी नाही, ते पिकवणे थांबवावे लागेल. (उदाहरणार्थ ऊस). उगाचच अशा पिकांना संरक्षण मागत राहणे हितावह ठरणार नाही. त्याचप्रमाणे जागतिक हवामान बदलामुळे कृषी व्यवस्था व पीक पद्धती बदलणेदेखील गरजेचे आहे. शेतजमिनीचा कस कमी होत आहे व रासायनिक खत-कीटकनाशके, जमीन, हवा,पाणी प्रदूषित करत आहेत. त्याचाही परिणाम कृषी उत्पादनावर, शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नांवर व उपभोक्त्यांवर आज होताना दिसतो. त्यामुळेही शेतकरी प्रश्न भविष्यातही वाढणार आहेत व यात शेतकरी, त्यांच्या संघटना व नेतृत्व यांचाही तितकाच कस लागणार आहे. अशावेळी नेतृत्व जर स्वार्थी असेल व भविष्यवेध घेणारे नसेल, तर ते शेतकर्‍यांचे तर नुकसान करेलच, सोबत देशाचेही नुकसान करेल. अशावेळी शरद जोशींसारखीच एखादी दूरदर्शी व्यक्तीच शेतकर्‍यांचे नेतृत्व करू शकतील असे म्हणावे लागेल.