लिथुआनिया पाठोपाठ झेकोस्लोवाकियाची तैवानला मैत्रीची हाक

 

 

 

बीजिंग आणि लिथुआनिया यांच्यामधील राजनैतिक खडाखडीला ज्या एका शब्दामुळे अचानक सुरुवात झाली तो शब्द म्हणजे तैवान चीनच्या जवळ असणारा; परंतु स्वतंत्रपणे लोकशाहीमार्गाने निवडून आलेल्या सरकारच्या अधिपत्याखाली असणारा तैवान हा देश आहे. देश अशासाठी म्हणावयाचे कारण त्यांचे स्वतःचे चलन आहे ज्याला ‘तैवानी डॉलर’ म्हटले जाते. हे चलन खूप सबळ चलन समजले जाते. त्यांचे स्वतःचे सैन्य आहे. स्वतःचे मोठे उद्योग आहेत. जगप्रसिद्ध असे ‘असास’, ‘एच.टी’ आणि असे अनेक ब्रॅण्ड आहेत.

 

 

तैवानचे संवैधानिक नाव आहे ‘रिपब्लिक ऑफ चायना’ तर चीनचे संवैधानिक नाव आहे, ‘पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना’ दोन्हीकडे बोलली जाणारी भाषा मात्र समान आहे ती म्हणजे ‘मँडरिन’. तैवानी लोक हे मूळचे चीनमधीलच. पण, ते स्थायिक झाले, त्या देशाचे नाव झाले ‘तैवान’ चीनने गेली अनेक वर्षे तैवान हा चीनचाच भूभाग असल्याचे उर्वरित जगाला वारंवार सांगितले. अमेरिका, भारत आणि इतर अनेक देशांनी चीनच्या या दाव्याला मान्यताही दिली होती. पण, चीन जसजसा जागतिक महासत्ता म्हणून उदयास येऊ घातला, तसतसा त्याने तैवानला स्वतंत्रपणे स्वीकारण्यास जगाला प्रतिबंध सुरू केला.

 

 

 

चीनच्या या हट्टामुळे तैवानला इतर देशांबरोबर व्यापार करताना आणि इतर देशांमध्ये कार्यालये थाटताना ‘तैपेई’ सांस्कृतिक केंद्राच्या नावाखाली ही कार्यालये स्थापावी लागली. चीनने याला अप्रत्यक्षपणे मान्यताही दिली होती. भारतातही दिल्लीमध्ये ‘तैपेई‘ सांस्कृतिक केंद्र आहे आणि तेथे बसणारा प्रमुख अधिकारी हा ‘राजदूता’च्या पातळीचा असला तरी त्याला त्या केंद्राचा प्रमुख अधिकारी म्हणून संबोधले जाते.

 

 

 

आता प्रथमच युरोपियन महासंघातील ‘लिथुआनिया’ या चिमुकल्या देशाने तैवानला ‘तैवानच्या नावाने’ राजदूतावास उघडण्यास लिथुआनियामध्ये आमंत्रित केले आहे. तसेच लिथुआनियाही तैवानमध्ये आपला राजदूतावास उघडणारा युरोपियन महासंघातील पहिला देश ठरला आहे. या चिमुकल्या देशाच्या या भूमिकेने तैवान स्वतंत्र देश असल्याचा संदेश जगभरात गेलेला आहे. लिथुआनियाच्या या भूमिकेला अमेरिकेने जाहीर पाठिंबाही दिलेला आहे.

 

 

युरोपीय महासंघातील फ्रान्स, जर्मनी, इटली या देशांनी मात्र अजूनही तैवानबाबत त्यांची स्वतःची भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. इतर देश चीनबरोबर असणार्‍या व्यापारावर डोळे ठेवून असल्याने त्यांना चीनला सध्यातरी नाराज करावयाचे नाही, असे दिसते आहे. ग्रीस आणि हंगेरी हे देश चीनमधून गुंतवणूक आणू इच्छितात. चीनला लिथुआनियामध्ये पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करण्यात जास्त रस आहे. पण, लिथुआनियाचा दावाही लक्षवेधी आहे.

 

 

 

लिथुआनियाच्या तैवानला तैवानच्या नावाने राजदूतावास उघडण्यास परवानगी देण्यामुळे चीनचा बराच जळफळाट झालेला दिसून येत आहे. चीनने बरीच आदळआपट केली, असे नसून लिथुआनियाला अनेक धमक्याही देण्यापर्यंत मजल मारलेली दिसते आहे. चीनने लिथुआनियामधून त्यांच्या राजदूताला परत बोलावून घेतले. चीनच्या या कृतीला प्रत्युत्तर म्हणून लिथुआनियानेही त्यांच्या चीनमधील राजदूताला परत बोलावून घेतले. आता येत्या काही आठवड्यांतच तैवानचे वरिष्ठ अधिकारी तैवानच्या व्यापारी प्रतिनिधींच्या सोबत लिथुआनियाला भेट देणार आहेत. हे प्रतिनिधी मंडळ पुढे झेकोस्लोवाकिया आणि स्लोवाकियालाही भेट देणार आहेत. लिथुआनियाने कोरोना लसींची तैवानला नुकतीच भेटही दिली. लिथुआनियाच्या या कृतीकडे तैवानकडून एक ‘सदिच्छा’ पाऊल म्हणून बघितले गेले.

 

 

 

लिथुआनियाच्या तैवानबाबतीतील या भूमिकेला उर्वरित युरोपातून काय आणि कसा प्रतिसाद मिळतो, याचीच चीनला चिंता भेडसावत असावी, असे दिसते. लिथुआनियामधून चीनला अन्नपदार्थ निर्यात करणार्‍या कंपन्यांना त्यांच्या निर्यात परवान्यांचे नूतनीकरण करावयास चीनने नकार दिला. युरोपातील इतर देशांना हा धमकावण्याचाच प्रकार होता. पण, लिथुआनियाचे म्हणणे आहे की, चीनकडून लिथुआनियामध्ये जेवढी गुंतवणूक करण्यात आलेली आहे त्याच्या दहापट गुंतवणूक लिथुआनियाकडून चीनमध्ये करण्यात आलेली आहे. थोडक्यात, चीनने गुंतवणुकीबाबतीत लिथुआनियाला डोळे वटारून दाखवू नये, असे लिथुआनियाचे चीनला सांगणे आहे.

 

 

अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री अ‍ॅन्थनी ब्लिंकन यांनी लिथुआनियाचे परराष्ट्र मंत्री गॅबरेलीस यांची भेट घेऊन लिथुआनियाला अमेरिकेचा संपूर्ण पाठिंबा प्रदर्शित केला. युरोपियन महासंघ चीनच्या तैवान बाबतीतील ‘वन चायना’ धोरणाला विरोध करत नाही, असे महासंघाला चीनच्या परराष्ट्र मंत्र्यांना सांगावे लागले. युरोपियन महासंघाने चीनबाबतीत ‘बोटचेपी’ भूमिका घेतलेली यामधून दिसून येते. पण, चीन आणि तैवानचे सामीलीकरण शांततेने आणि सहमतीने व्हावे, अशी पुष्टीपण जोडण्यात येत आहे. थोडक्यात, जर तैवानची सहमती नसेल तर चीनला त्याबद्दल जबरदस्ती करता येणार नाही, हेच अप्रत्यक्षपणे सांगितले जात आहे. लिथुआनियाचे राष्ट्राध्यक्ष गीतनास नौसेदा यांनी युरोपियन महासंघातील इतर देशांना एकत्र येऊन चीनसमोर महासंघाची भूमिका मांडण्याचे आवाहन केले.

 

 

नुकतेच तैवानच्या शिष्टमंडळाने झेकोस्लोवाकियाची राजधानी प्रागला भेट दिली. या भेटीदरम्यान सर्व ‘बॅनर्स’वर तैवानच्या नावाचा स्पष्ट उल्लेख होता. झेकोस्लोवाकियाच्या पंतप्रधानांनी तैवानबरोबर आर्थिक आणि तंत्रज्ञानाबद्दल झेकोस्लोवाकिया उत्सुक असल्याचे सांगितले. त्यांनी शिष्टमंडळासमोर बोलताना चक्क ‘मँडरीन’ भाषेमध्ये एक वाक्य उच्चारले आणि झेकोस्लोवाकिया तैवानबरोबर असल्याचे सांगितले. तैवानने सध्या ‘सेमी कंडक्टर’मध्ये बरीच मोठी मजल मारली आहे आणि जगाला त्यांची गरज आहे. प्रागला दिलेल्या या भेटीमध्ये तैवानमधील विविध उद्योग आणि अधिकारी मिळून एकंदर 66 जणांनी भाग घेतला. मागील वर्षी झेकोस्लोवाकियाच्या संसदेचे सभापती मिलोस यांनी 80 जणांच्या शिष्टमंडळासोबत तैवानला भेट दिली होती.

 

 

लिथुआनिया पाठोपाठ झेकोस्लोवाकियाकडून तैवानला स्वतंत्र ओळख देण्याच्या भूमिकेमुळे चीनचा जळफळाट होणार हे निश्चित. त्यात आता अमेरिकाही तैवानला संयुक्त राष्ट्रसंघात जास्तीत जास्त समाविष्ट करून घेण्यात पुढाकार आणि उत्सुकता दाखवत आहे. त्याची परिणती भविष्यात तैवानला संयुक्त राष्ट्रसंघाचे सदस्यत्व देण्याकडे व्हावी, अशीच अमेरिकेची इच्छा दिसते आहे. तैवानलाही संयुक्त राष्ट्रसंघात सामील होण्याची इच्छा आहे आणि तैवानकडून त्याचा वारंवार उच्चारही केला जात आहे.

 

 

आता लवकरच स्लोवाकिया या युरोपियन महासंघातील देशाकडून तैवानबरोबर सहकार्याचा हात पुढे केला जाईल आणि हे सहकार्य तैवान नावाने जाहीरपणे होईल, अशीच लक्षणे आहेत. स्लोवाकियानंतर तैवान बरोबर राजनैतिक संबंध जोडू इच्छिणार्‍या देशांच्या रांगेत युरोपियन महासंघातील अजून कोणते देश समोर येतात, याचीच जगामध्ये उत्सुकता आहे.

 

 

 

साल २०१३मध्ये स्पेनमधील एका न्यायालयाने चीनकडून तिबेटमध्ये मानवाधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याबद्दल चीनमधील पाच निवृत्त कम्युनिस्ट अधिकार्‍यांविरुद्ध ‘वॉरंट’ काढले होते. अर्थात, स्पेनच्या न्यायालयाच्या अधिकारांची व्याप्ती किती? हे थोडा वेळ बाजूला ठेवले तरी स्पेनकडून बीजिंगविरुद्ध असे पाऊल उचलले जाणे हे सांकेतिकच होते.

 

 

 

लिथुआनियाने यापूर्वीही कम्युनिझमला आणि एकाधिकारशाहीला प्राणपणाने विरोध केलेला आहे. लँडस्बर्गीस हे युरोपियन संसदेचे सभापती असताना त्यांनी साल २०००मध्ये चीनला आणि तेथील ‘ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल’ला भेट दिली होती. त्या भेटीमध्ये त्यांनी उघडपणे चीनच्या प्रतिनिधींसमोर तिबेट आणि तेथील मानवाधिकार याबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. ली पेंग हे त्यावेळी त्या भेटीचे यजमान होते. तिबेटबद्दल बोलले गेल्यामुळे ते तो कार्यक्रम सोडून निघून गेले होते, असे सांगतात. थोडक्यात लिथुआनिया हा छोटा देश असला तरी यापूर्वीही तो चीनच्या प्रतिनिधींना अशा प्रकारे भिडला होता. लिथुआनियाच्या संसदेमध्ये तर आंतरराष्ट्रीय चर्चा सत्र आयोजित करण्यात आलेले होते. विषय होता ‘असे कम्युनिस्ट आणि त्यांचे कारनामे’.

 

 

 

लिथुआनियाने हॉन्गकॉन्गच्या लोकांना व्हिसा प्रदान केले होते. चीनमध्ये बनविलेल्या मोबाईल फोनवर लिथुआनियाने बंदी घातल्याचेही दिसले. चीनमध्ये बनविलेल्या मोबाईल फोनमध्ये वेगळे ‘सॉफ्टवेअर’ टाकले गेले असून, त्यामुळे वापरकर्त्यांची नुसती माहितीच चोरली जाते असे नसून, तेथे गुगलवर तिबेट, तैवान, हॉन्गकॉन्ग या संबंधातील माहिती सर्च केल्यास तो सर्च ब्लॉक केला जातो, असे लिथुआनियाच्या मंत्र्यांचेच म्हणणे होते.लिथुआनियाने पेटविलेल्या या ठिणगीचा येत्या काळात भडका उडतो का? की, हा नुसता फुसका बार ठरतो, याकडे जगाचे लक्ष आहे.