भारताचा ‘बँकिंग’ प्रवास (उत्तरार्ध)

 

 

राष्ट्रीयीकरणानंतर प्राधान्याने कर्जे देण्याची पद्धती सुरू झाली. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातींच्या लोकांना वैयक्तिक कारणांसाठी किंवा उद्योग सुरू करण्यासाठी कमी व्याजदराने कर्जे देण्याची प्रथा राष्ट्रीयीकरणानंतर सुरू झाली. कृषी उद्योग, सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योग यांनाही कमी व्याजदाराने कर्जे देण्यात येऊ लागली. स्वतंत्र व्यावसायिक, असंघटित क्षेत्रात छोटे-मोठे उद्योग करणारे यांना प्राधान्याने कर्जे दिली जाऊ लागली. या प्राधान्याने देण्यात येणार्‍या कर्जांवर कमी दराने व्याज तर आकारले गेलेच, पण एकूण कर्जवाटपाच्या किती टक्के कर्ज कोणकोणत्या कारणांसाठी द्यायची, याचेही प्रमाण ठरविण्यात आले. सध्या मुक्त अर्थव्यवस्थेतही हा प्राधान्याने कर्जे देण्याचा उपक्रम सुरू आहे. याशिवाय सध्या बँकांना किरकोळ कर्जे वाढवा, अशा सूचना आहेत. किरकोळ कर्जात गृहकर्ज, वाहनकर्ज व शैक्षणिक कर्ज समाविष्ट आहे.

 

१९८०च्या अखेरीस आपला देश जागतिक पातळीवर आर्थिक अडचणीत आला होता. त्यावेळी चंद्रशेखर देशाचे पंतप्रधान होते. देशातील सोन्याचा साठा उपयोगात आणून त्यावेळी देश आर्थिकदृष्ट्या वाचविण्यात आला होता. याचा अर्थ असा होता की, आपला देश समाजवादी अर्थव्यवस्थेमुळे, चुकीच्या नियोजनामुळे तसेच संमिश्र अर्थव्यवस्थेमुळे अडचणीत आला होता. यातून देशाला बाहेर काढण्यासाठी मुक्त अर्थव्यवस्थेची गरज निर्माण झाली होती. १९९१ मध्ये नरसिंहराव देशाचे पंतप्रधान होते व माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग देशाचे अर्थमंत्री होते. या काळात भारताने अर्थव्यवस्थेची पूर्ण दिशा बदलून मुक्त अर्थवस्थेची कास धरून ‘खाजाउ’ धोरणे (खासगीकरण, जागतिकीकरण व उदारीकरण) अर्थव्यवस्थेत केलेले हे बदल, ‘बँकिंग’ उद्योगावरही बरेच परिणाम करुन गेले. सार्वजनिक उद्योगातील राष्ट्रीयीकृत बँका या १०० टक्के सरकारी मालकीच्या होत्या. खुल्या अर्थव्यवस्थेनंतर केंद्र सरकारने स्टेट बँकेसह बहुतेक बँकांतील आपला मालकी हक्क कमी केला. या बँकांना त्यांचे भागभांडवल सार्वजनिक विक्री करून (‘आयपीओ’ मार्गे) विकण्यास परवानगी देण्यात आली. या बँकांच्या भागभांडवल विक्रीतून मिळालेला निधी केंद्र सरकारने विकासासाठी वापरला. केंद्रीय अर्थसंकल्पात महसूल जमविण्यासाठी काही मर्यादा असतात व यातूनच आवश्यक खर्च भागवावे लागतात. त्यामुळे केंद्र शासनाकडे विकासासाठी पैसा नसतो. अर्थसंकल्पीय तरतूद करता येत नाही म्हणून सरकारची निर्गुंतवणूक योजना कार्यान्वित आहे. यातून सरकारी मालकीच्या बँका, कंपन्या, महामंडळे यांचे काही प्रमाणात भागभांडवल सार्वजनिक विक्रीस काढून त्यातून मिळणारा निधी विकासासाठी, पायाभूत गरजा भागविण्यासाठी वापरता येतो.

 

भारतात परदेशी बँकांच्या शाखा आहेत. सार्वजनिक उद्योगातील बँका आहेत. अगोदरपासूनच्या खासगी बँका आहेत. मुक्त अर्थव्यवस्थेनंतर सुरू झालेल्या खासगी बँका आहेत. ज्या ‘न्यू जनरेशन बँका’ म्हणून ओळखल्या जातात. सहकारी बँका आहेत. त्यात ‘नागरी सहकारी बँका’ आहेत. ‘ग्रामीण विकास बँका’ आहेत, ‘जिल्हा मध्यवर्ती बँका’ आहेत, ‘शिखर बँका’ आहेत. फक्त महिलांसाठी एक महिला बँका सुरू करण्यात आली होती. तिचे अन्य बँकेत विलिनीकरण करून ही बँक बंद करण्यात आली. आयात-निर्यातीच्या व्यवहारांसाठी व आयात-निर्यातीला वेळेत अर्थसाहाय्य उपलब्ध व्हावे, म्हणून एक ‘एक्झिम’ (एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बँक) आहे. लघु उद्योगांना त्वरित कर्जे उपलब्ध व्हावीत, म्हणून ‘सिडबी’ (स्कॉल इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडिया) ही एक बँक आहे. सध्याचे केंद्र सरकार २०१४ मध्ये अस्तित्त्वात आल्यानंतर या सरकारने ‘पेमेंट’ बँकांना परवाने दिले. परिणामी, या ज्या बँका देशात अस्तित्त्वात आहेत, तसेच या सरकारने ‘मायक्रोफायनान्स’ बँकांनाही परवाने दिले. परिणामी, या प्रकारच्या काही बँकाही अस्तित्त्वात आहेत. या बँकांतर्फे अतिसूक्ष्म उद्योगांना कर्जे दिली जातात.

 

केंद्र सरकारने ‘स्टेट बँक’ तिच्या सहयोगी बँका यांचे अस्तित्त्व नष्ट करून सर्व सहयोगी बँकांचे मूळ ‘स्टेट बँके’त विलीन केले. परिणामी, ‘स्टेट बँक’ ही आकाराने, व्यवसायाने जागतिक बँकांच्या क्रमवारीत पोहोचली. या विलिनीकरणामुळे एकत्रित ‘स्टेट बँके’च्या खर्चातही बचत झाली. सार्वजनिक उद्योगातील इतर बँकांचीही संख्या कमी करण्यात आली. ‘कॉर्पोरेशन बँक’ व ‘आंध्र बँक’ यांचे अस्तित्त्व संपवून या बँका ‘युनियन बँके’त समाविष्ट करण्यात आल्या. ‘सिंडिकेट बँके’चे ‘कॅनरा’मध्ये विलिनीकरण करण्यात आले. ‘देना बँके’चे ‘बँक ऑफ बडोदा’मध्ये विलिनीकरण करण्यात आले. अन्य काही बँकांचे विलिनीकरण करून आता सार्वजनिक बँकांची संख्या फक्त १२ इतकीच उरली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशात चार ते पाचच मोठ्या बँका हव्यात, असे वक्तव्य केले होते. परिणामी, आता १२ बँकांची संख्या १२ वरून चार ते पाचवर येण्याची शक्यता आहे. जशी ‘एअर इंडिया’ आता ‘टाटा’च्या मालकीची होऊन पूर्ण खासगी होणार आहे. यावर केंद्र सरकारच्या पातळीवर विचारविनिमय चालू आहे.

 

 

काही अपवाद वगळल्यास बहुतेक सहकारी बँकांबाबत मात्र ग्राहकांनी सावधानता बाळगावी. नुकत्याच अडचणीत असलेल्या २१ सहकारी बँकांच्या ग्राहकांना ‘डीआयसीजीसी’तर्फे कमाल पाच लाख रुपये डिसेंबर २०२१ पर्यंत मिळणार आहेत. ही गोष्ट ध्यानी घेऊन सहकारी बँकांबाबत ग्राहकांनी सावधानता बाळगावी व कोणत्याही बँकेत मुदत ठेवी ठेवण्यापूर्वी संबंधित बँकेची पूर्ण माहिती करुन घ्यावी व मगच निर्णय घ्यावा.

 

 

राष्ट्रीयीकृत बँकांची संख्या कमी करून सध्या आजही देशात भरपूर प्रकारच्या भरपूर बँका आहेत. त्यामुळे स्पर्धा तीव्र आहे. पारंपरिक ‘बँकिंग’ व्यवसायावर नफा कमविणे जड आहे. परिणामी, बँका आता ‘जीवन विमा पॉलिसी’, ‘सर्वसाधारण विमा पॉलिसी’, ‘आरोग्य विमा पॉलिसी’ही विकतात. त्यामुळे पूर्वी जे फक्त एजंटना ‘पॉलिसी’ विक्रीनंतर ‘कमिशन’ मिळत होते, ते आता बँकांना मिळते व बँकांच्या असंख्य ग्राहकांशी विमा कंपन्यांना नाते जोडता येते. बँका ग्राहकांसाठी ‘डीमॅट’ खाते उघडतात व त्यातून ग्राहकांना शेअर खरेदी-विक्रीस साहाय्य करतात. ‘म्युच्युअल फंड’ कंपन्यांच्या ‘म्युच्यअल फंड’ योजना विकतात. ‘गोल्ड इटीएफ’ सेवाही ग्राहकांना उपलब्ध करून देतात. कर्जावरील व्याजातून मिळणारे उत्पन्न हे खात्यात जमा होते. वरील सेवांतून जमा होणारे अन्य उत्पन्न खात्यात जमा होते.

 

 

संगणकीकरणाने बँकिंग क्षेत्रात प्रचंड क्रांती केली. ग्राहकांना आता बहुतेक व्यवहार हातातल्या मोबाईलवरून करता येतात. ‘एसएमएस’, ‘मोबाईल बँकिंग’, ‘एटीएम’ या सेवांमुळे ग्राहक फार सुखावलेले आहेत. आता ‘शाखा’ ही संकल्पना नसून ‘बँक’ ही संकल्पना अस्तित्त्वात आहे. कोणाही ग्राहकाचे कोणत्याही शाखेत जरी खाते असले, तरी तो देशातल्या तसेच परदेशातल्या कोणत्याही शाखेतून व्यवहार करू शकतो. सर्व शाखा एकमेकांशी संगणकाने जोडल्या गेल्या असल्यामुळे कोणीही खातेदार हा शाखेचा खातदार नसून बँकेचा खातेदार झाला आहे. मोबाईलवरून ग्राहक आपली सर्व ‘युटीलिटी’ बिल भरू शकतो. कुठेही पैसे ‘ट्रान्सफर’ करू शकतो. धनादेशाचे ‘स्टॉप पेमेंट’ करू शकतो. ‘चेकबुक’ची मागणी करू शकतो.

 

 

आता ‘डोअर स्टेप’ बँकिंगही सुरू झाले आहे. यामुळे बँकेचा प्रतिनिधी घरी येऊन तुमचा चेक, तुमची खात्यात भरण्याची रक्कम, तुमच्याकडून घेऊन ‘बँकिंग’ व्यवहार पूर्ण करतो. तुम्हाला ‘पे ऑर्डर’, ‘डिमांड डाफ्ट्र’ या सुविधेमुळे घर बसल्या मिळणार. तुमच्या खात्यातील पैसे काढूनही तुम्हाला घर बसल्या आणून दिले जाणार. संगणकीय प्रगतीचे फायदे ग्राहकांना मिळत आहेत, पण ‘सायबर क्राईम’मध्ये वाढ झाल्यामुळे खात्यातील रक्कम साफ होण्याच्या घटनाही वाढत आहेत. त्यामुळे ‘बँकिंग’ व्यवहारात ‘दक्षता’ हा ग्राहकांचा महामंत्र असावयास हवा.