ग्लासगोमधील परिषदेत भारताचे पंचामृत

 

 

 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जागतिक तापमानवाढीविरोधातील लढ्यात भारताची भूमिका अधिक स्पष्ट केली आहे. ग्लासगो येथे पार पडत असलेल्या 'कॉप २६' परिषदेत मोदींनी भारताच्या पाच कलमी कार्यक्रमाचे पंचामृत सादर केले. २०७० सालापर्यंत कार्बनचे निव्वळ उत्सर्जन शून्यावर आणण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवताना पुढील नऊ वर्षांमध्ये, म्हणजेच २०३० पर्यंत ५०० गिगावॅट सौरऊर्जा निर्मितीचे लक्ष्य गाठणे, एकूण वीजनिर्मितीच्या निम्मी वीज स्वच्छ स्रोतांपासून बनवणे, अर्थव्यवस्थेतील कार्बनची तीव्रता ४५ टक्क्यांनी कमी करणे आणि कार्बन उत्सर्जन एक अब्ज टनांनी कमी करण्याची घोषणा पंतप्रधानांनी केली.

 

 

संयुक्त राष्ट्रांकडून हवामानातील बदलांवर चर्चा करण्यासाठी स्कॉटलंडमधील ग्लासगो येथे 'कॉप २६' परिषदेचे आयोजन करण्यात आले असून त्यात १२० देशांच्या नेत्यांसह सुमारे २५ हजार प्रतिनिधी सहभागी झाले आहेत. जागतिक तापमानवाढीला अधिक गांभीर्याने घ्यावे, यासाठी सुमारे लाखभर पर्यावरणवादी ग्लासगो येथे आंदोलन करत असून हे आंदोलन हाताबाहेर जाऊ नये, यासाठी दहा हजार पोलीस तैनात केले आहेत. २०१५ साली पॅरिस येथे पार पडलेल्या 'कॉप २५' परिषदेत २०० हून अधिक देशांचे हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी करणे आणि विकसनशील देशांना स्वच्छ ऊर्जा निर्मितीसाठी अर्थसाहाय्य उपलब्ध करून देणे, याबाबत मतैक्य झाले होते. असे असले तरी सर्व देशांकडून स्वेच्छेने करण्यात येत असलेल्या प्रयत्नांचा वेग कमी पडत होता. गेल्या काही वर्षांमध्ये जागतिक तापमानवाढीचा वेग वाढल्यामुळे पूर, वादळं, वणवे, अतिवृष्टी आणि दुष्काळ अशा नैसर्गिक संकटांच्या संख्येत आणि तीव्रतेत वाढ झाली आहे.

 

 

त्यामुळे केवळ स्वेच्छेने हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी करण्याऐवजी सर्व देशांनी २०५० सालापर्यंत आपले निव्वळ उत्सर्जन शून्यावर आणण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. अर्थात, अशा प्रकारचे मतैक्य घडवून आणणे अशक्य आहे, याची जाणीव आयोजकांनाही होती. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे मुख्यतः युरोप आणि अमेरिकेतील विकसित देशांनी दोन-तीनशे वर्षं औद्योगिक क्रांतीचा लाभ उठवून बेसुमार प्रदूषण केले. ऐहिक प्रगती साध्य केल्यानंतर आणि लोकसंख्यावाढीचा दर स्थिरावल्यानंतर ते विकसनशील देशांना प्रदूषण कमी करण्यास सांगत आहेत. पण, आजही दरडोई कार्बन उत्सर्जनाच्या बाबतीत भारत या देशांपेक्षा बराच मागे आहे. कोट्यवधी लोकांना गरिबीतून बाहेर आणण्यासाठी त्यांना औद्योगिक किंवा सेवा क्षेत्रात रोजगार पुरवायचा; त्यांच्या गावांपर्यंत पक्के रस्ते, घरापर्यंत वीज आणि शेतीला पाणी पुरवायचे तरी उत्सर्जनात मोठ्या प्रमाणावर वाढ होते. विकसित देशांतील लोकांप्रमाणे आपलेही मोठे घर असावे, दिमतीला गाडी असावी आणि वर्षातून दोन-चारवेळा विमान प्रवास करता यावा, असे त्यांचे स्वप्न असेल, तर त्यासाठी त्यांना दोष देता येणार नाही.

 

 

दुसरीकडे विकसित देशांना त्यांनी स्वतःच ठेवलेल्या लक्ष्याच्या जवळपासही जाता आले नाही. स्वच्छ ऊर्जा तंत्रज्ञान किफायतशीर दरात उपलब्ध व्हावे, यासाठी दरवर्षी १०० अब्ज डॉलर कर्ज किंवा अर्थसाहाय्य उपलब्ध करून देण्याची घोषणाही हवेत विरली. गेल्या काही वर्षांमध्ये चीन अमेरिकेला मागे टाकून जगातील सर्वात मोठा प्रदूषक देश बनला असून चीनचे कार्बन उत्सर्जन भारताच्या चार पट आहे. चीनने २०६० पर्यंत निव्वळ कार्बन उत्सर्जन शून्यावर आणण्याची घोषणा केली असली, तरी २०३० पर्यंत हे उत्सर्जन वाढत जाणार आहे. आगामी काळातही चीन कोळशावर चालणारे वीजनिर्मिती प्रकल्प सुरूच ठेवणार आहे. चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी 'ग्लासगो परिषदे'कडे पाठ फिरवून चीन जागतिक समूहाच्या मताला किती किंमत देतो, हे दाखवून दिले. असे असले तरी चीनने सौरऊर्जा निर्मितीत जगातील कोणत्याही देशापेक्षा मोठी क्षमता निर्माण केली आहे, ही वस्तुस्थितीदेखील नाकारुन चालणार नाही.

 

 

हवामानातील बदल टाळायचे असतील तर केवळ कारखाने, कोळसा आणि खनिज तेलावर चालणारे वीज प्रकल्प, विमाने आणि वाहनांच्या प्रदूषणाकडे बघून चालणार नाही. सामाजिक वनीकरणाद्वारे पृथ्वीवरील वृक्षाच्छादित क्षेत्र वाढवावे लागेल. सूक्ष्मसिंचनाचा वापर करुन पाण्याचा उपसा करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर लागणार्‍या विजेचा वापर कमी करता येईल, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था तसेच एकाच गाडीत दोनपेक्षा अधिक लोकांनी प्रवास केल्याने कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण मर्यादेत राहू शकेल. आहारातील मांसजन्य पदार्थांचा वापर कमी केल्यासही पाण्याची प्रचंड प्रमाणात बचत होऊ शकेल. प्रयोगशाळेत प्राण्यांच्या पेशींपासून किंवा वनस्पतींपासून मांसाला पर्याय उपलब्ध करण्याचे प्रयत्न मोठ्या प्रमाणावर सुरु आहेत. पेट्रोल आणि डिझेलवर धावणार्‍या गाड्यांना पर्याय म्हणून बॅटरी किंवा हरित हायड्रोजनचा वापर करण्यासाठीही मोठ्या प्रमाणावर संशोधन आणि गुंतवणूक होत आहे. पण, या सगळ्या प्रयत्नांना वैयक्तिक जाणीव आणि शिस्तीची जोड नसेल तर त्यांना यश मिळणार नाही.

 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आपल्या भाषणात पर्यावरणपूरक जीवनशैली म्हणजेच (LIFE) अंगीकारण्याचा संदेश दिला. 'सम्-गच्छ-ध्वम्, सम्-व-दद्वम् , सम् वो मानसि जानताम्' या ओळी उद्धृत करत त्यांनी 'चला एकत्र वाटचाल करूया, सर्व मिळून संवाद साधूया आणि एकदिलाने वागूया' ही भारतीय संस्कृतीची शिकवण असल्याचे सांगितले. २०३० सालापर्यंत भारतीय रेल्वे निव्वळ उत्सर्जनाचे प्रमाण शून्यावर आणणार असून त्यामुळे कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण सहा कोटी टनांनी कमी होणार आहे. देशांतर्गत विजेचे बल्ब आणि ट्यूब बदलून 'एलईडी'वर चालणारे दिवे वापरल्याने कार्बन उत्सर्जनात चार कोटी टनांनी कमी होणार आहे. तसे बघायला गेले तर २०१५ साली पॅरिसमध्ये पार पडलेल्या परिषदेत विविध देशांनी स्वतःसाठी जी उद्दिष्टं ठेवली होती, त्यांची पूर्तता करण्यात भारताने अनेक देशांहून चांगली कामगिरी केली आहे. भारताने उत्सर्जन वाढीचा वेग कमी करण्यासोबतच, स्वच्छ ऊर्जा निर्मितीत वाढ आणि मोठ्या प्रमाणावर वृक्ष लागवड करण्याचा संकल्प केला आहे. सौरऊर्जेच्या निर्मितीत भारत जगात चौथ्या क्रमांकावर असून या दशकाच्या अखेरीस तो चीनच्या पाठोपाठ दुसर्‍या क्रमांकावर झेप घेईल असा अंदाज आहे.

 

 

सुमारे दोन आठवडे चालणार्‍या या परिषदेला जगभरातील आंदोलकही सहभागी झाले असून त्यात स्वीडनच्या ग्रेटा थनबर्गचाही समावेश आहे. बँका आणि वित्तीय संस्थांनी प्रदूषण करणार्‍या ऊर्जा तसेच उद्योग प्रकल्पांना अर्थसाहाय्य करू नये, अशी त्यांची मागणी आहे. त्यांची भूमिका तात्त्विकदृष्ट्या योग्य असली तरी व्यावहारिक नाही. आज आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाच्या किमती ८० डॉलरच्या वर गेल्या असून देशांतर्गत पेट्रोलच्या किमतींनी ११० रुपयांचा आकडा पार केला आहे. 'कोविड' पश्चात विजेच्या मागणीत मोठ्या प्रमाणावर चढ-उतार होत असल्याने नैसर्गिक वायू आणि कोळशाच्या किमतीत प्रचंड वाढ झाली आहे. विकसनशील देशांना नाईलाजाने पुन्हा एकदा खनिज तेल आणि कोळशाकडे वळावे लागत आहे. नैसर्गिक संकटं टाळण्यासाठी टोकाच्या उपाययोजना केल्यास त्याची परिणती राजकीय आणि सामाजिक अस्थिरतेमध्ये होईल. हवामानातील बदलांबाबत विकसित देशांच्या उपदेश आणि कृतीत बरेच अंतर आहे. 'ग्लासगो परिषदे'त नरेंद्र मोदींनी भारतासोबत विकसनशील देशांचेही प्रतिनिधित्व केले आणि त्यांच्या मनातील भावनांना वाचा फोडली. चीनच्या अध्यक्षांच्या अनुपस्थितीत पार पडत असलेल्या या परिषदेत सहभागी होऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी या क्षेत्रात जागतिक स्तरावर नेतृत्व करण्याच्या दिशेने आत्मविश्वासपूर्ण पाऊल टाकले आहे.