मुंबई : परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी संपकरी कामगारांना शुक्रवार सकाळपर्यंत ‘अल्टिमेटम’ दिला होता. त्याप्रमाणे महामंडळाने दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यभरातील २१ डेपो अंशतः सुरू झाल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे. राज्यातील एकूण ९ हजार, ७०५ एसटी कर्मचारी कामावर पुन्हा रुजू झाले आहेत. मात्र, अनेक कर्मचारी अद्याप आझाद मैदानावर आणि राज्यातील विविध डेपोंमध्ये आंदोलनाच्या भूमिकेवर कायम आहे.
अनिल परब आणि कृती समिती यांची शुक्रवारी एक बैठक झाली. या बैठकीबाबत माहिती देताना परब म्हणाले, “एसटी कर्मचार्यांच्या ज्या युनियनची कृती समितीशी चर्चा करून कामगारांचे म्हणणे आणि मानसिकता जी मी बघितली होती, याबाबत चर्चा करताना आणि एसटीची सेवा सुरू करताना काय केले पाहिजे, यासाठी ही बैठक झाली. एसटी कर्मचार्यांना दिलेली पगारवाढ ही मूळ वेतनात दिलेली असल्याने त्यांच्या ग्रेड्समध्ये काही तफावत निर्माण होऊ शकते, अशा प्रकारच्या काही बाबींचा उल्लेख त्यांनी केला. मी कामगार क्षेत्रात काम केलेले असल्याने मला याबाबत कल्पना आहे. त्यामुळे याबाबतचा निर्णय नंतर केला जातो. सुरुवातीला सरसकट पगारवाढ दिल्याने या सर्व गोष्टी होत असतात.
त्यामुळे संप मिटला की, याविषयी काम सुरू झाले की पुन्हा एकदा बैठक घेऊन बोलू. सातवा वेतन आयोग लागू करून दहा वर्षांसाठी करार करून घ्यावा, या मागणीचाही विचार केला जाईल. कोणत्याही कामगारावर अन्याय होणार नाही. विलिनीकरणाबाबत कर्मचार्यांमध्ये असलेले समज-गैरसमज याबाबत कर्मचार्यांच्या मनात संभ्रम आहे. यावरही चर्चा झाली. यापूर्वी ज्या जाचक अटी लादल्या गेल्या, याबाबतही विचार केले जाईल. कुठलीही बेशिस्ती खपवून घेतली जाणार नाही. पैसे देऊनही जर संप चालू राहणार असेल, तर पैसे न देता संप सुरू ठेवलेला काय वाईट आहे. त्यामुळे कर्मचार्यांनी कामावर रुजू व्हावे, आपण पुन्हा चर्चा करू, असे आवाहनही अनिल परब यांनी केले आहे.
मात्र, अद्याप आझाद मैदानातील कर्मचारी आपल्या संपाच्या भूमिकेवर ठाम आहेत. आता मात्र या संपाचे नेतृत्व न्यायालयात कर्मचार्यांची बाजू मांडणारे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांच्याकडे गेले असल्याचे दिसून येते आहे. याबाबत आझाद मैदानातील एसटी कर्मचार्यांशी संवाद साधला असता त्यांनी राज्य सरकारने दिलेली पगारवाढ ही फसवी असून केवळ राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण व्हावे, हीच आमची प्रमुख मागणी असल्याचे त्यांनी सांगितले. विलिनीकरण होत नाही तोपर्यंत हा लढा सुरूच राहणार, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. एकही कर्मचारी कामावर रुजू होणार नाही. मात्र, आमच्यातील काही सहकारी पुन्हा रुजू झाल्यास आमचा विरोध नसेल, असेही नाशिक डेपोतील एसटी कर्मचार्याने सांगितले.
राज्य सरकारचे कर्मचार्यांच्या संपाकडे दुर्लक्ष?
ऐन दिवाळीच्या तोंडावर एसटी कर्मचार्यांच्या संपाकडे परिवहनमंत्री अनिल परब आणि राज्य सरकारने संपकरी कर्मचार्यांकडे तसेच त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यानेच हा संप अधिक चिघळत गेल्याचे प्रथमदर्शनी दिसते. आझाद मैदानावर आंदोलन सुरू झाल्याच्या दिवसापासून १५ दिवसांनंतर या आंदोलक कर्मचार्यांच्या शिष्टमंडळाला चर्चेचे बोलावणे देण्यात आले. तोपर्यंत राज्याच्या वेगवेगळ्या भागातून शेकडो कर्मचारी हे संपात सहभागी झाले. त्यांची एकजूट अधिक दृढ झाली. कर्मचार्यांच्या प्रमुख मागणीचा रोख आणि कर्मचार्यांना विश्वासात घेण्याऐवजी कर्मचार्यांवर सेवासमाप्ती तसेच निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. यामुळे कर्मचार्यांमध्ये राज्य सरकारविरोधात रोष वाढत गेला.
“...म्हणून वेतनवाढीनंतरही कामगारांचे समाधान नाही
वेतनवाढ मिळाली तरी वाढलेले वेतन वेळेत मिळणार का?
तोट्याचे कारण देत वाढीव पगार देण्यास राज्य सरकार विलंब करणार नाही याची शाश्वती काय?
एसटी कर्मचारी हे वर्षानुवर्षे खराब अवस्थेतील बसेस चालवतात त्यात सुधारणा होणार का?
खराब एसटी बसेसमुळे कर्मचार्यांना आरोग्याच्या विविध गंभीर समस्या; सरकारचे कायमच दुर्लक्ष राज्य सरकारच्या कर्मचार्यांचा दर्जा आणि वेतन हे विलिनीकरणाशिवाय शक्य नाही!”