महाराष्ट्राच्या इतिहासातलं एक तमोयुग...

 

 

 

 

 

दोन वर्षांपासून या राज्यात ‘सरकार’, ‘प्रशासन’ नावाची गोष्ट आहे, असं वाटतच नाही. मुख्यमंत्री तर अदृश्य स्वरूपातच असतात. ते कधीच जनतेमध्ये मिसळायला तयार नाहीत आणि त्यामुळे त्यांनी आपल्या नावावर अनेक विक्रम या गेल्या दोन वर्षांच्या कालखंडात जमा केले आहेत.१६ महिने मंत्रालयात पाऊल न टाकणारा मुख्यमंत्री महाराष्ट्राने आपल्या आयुष्यामध्ये प्रथमच पहिला. दिवसांमध्ये जास्तीत जास्त तीन कार्यक्रम करणारा मुख्यमंत्री महाराष्ट्राने प्रथमच पाहिला, नैसर्गिक संकटं आल्यानंतर दोन-तीन दिवसांचा दौरा न करता, एकाच झटक्यात सकाळी जायचं, दौरा करायचा आणि ‘७च्या आत घरात’ यायचं आणि पुन्हा दुसऱ्या दिवशी तिथून चार किलोमीटर अंतरावर असलेल्या गावात परत जायचं, अशा प्रकारचा विक्रम करणारा अकार्यक्षम मुख्यमंत्री महाराष्ट्राने प्रथमच पाहिला! इतक्या अहंकाराने ‘मी, मला आणि माझे’ हे एकमेव तत्त्व डोळ्यासमोर ठेवून राजकारण करणारा मुख्यमंत्री महाराष्ट्राने १ मे, १९६० नंतर प्रथमच पाहिला! मुख्यमंत्री हे राजकीय असतातच, पण ते प्रशासनाचे प्रमुख असतात. त्यामुळे सरकारी कार्यक्रमांमध्ये एखादी राजकीय टीकाटिप्पणी ही अपेक्षित असते. पण, मुख्यमंत्रिपदाला दोन वर्षे झाल्यानंतरसुद्धा मुख्यमंत्री म्हणून कार्यक्रमात केलेले भाषण, मग ते विधानसभेतील असेल किंवा एखाद्या सरकारी कार्यक्रमातील असेल, हे पूर्णपणे राजकीय पद्धतीने आणि त्याच्यामध्ये वारंवार डोकावणारा मोदी आणि भारतीय जनता पक्ष यांचा द्वेष अशा पद्धतीने भाषण करणारा मुख्यमंत्री या महाराष्ट्राने प्रथमच पाहिला. वडील मुख्यमंत्री आणि मुलगा कॅबिनेट मंत्री अशा प्रकारची स्थितीसुद्धा महाराष्ट्राने प्रथमच पाहिली. आपल्या मुलाला पहिल्या झटक्यात, पहिल्या ‘टर्म’मध्येच कॅबिनेट मंत्री करायचं आणि सर्व सरकार आपल्या परिघात ठेवणारे हे मुख्यमंत्री! केवळ एवढ्यावर यांचे विक्रम थांबत नाहीत, तर सर्वसामान्य जनता सोडा, आमदारांना न भेटणारे महाराष्ट्राच्या इतिहासातले हे पहिले मुख्यमंत्री! आमदारांच्या निवेदनावर कुठलाही शेरा न मारता, स्वाक्षरी न करता, ते निवेदन सचिवाकडे देणारे हे पहिलेच महाभाग मुख्यमंत्री आहेत. ‘जनता दरबार’ तर लांबची गोष्ट, पण मंत्रालयात येणाऱ्या जनतेला भेटण्याकरितासुद्धा हे मुख्यमंत्री कधीच उपलब्ध नसतात. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर दीड वर्ष झाल्यानंतरसुद्धा या देशाच्या स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव का हीरकमहोत्सव आहे, हे न कळणारेसुद्धा या महाराष्ट्रातले हे पहिलेच मुख्यमंत्री आहेत. जे मुख्यमंत्र्यांच्या जीवनातील सर्वात महत्त्वाचं भाषण असतं, त्या भाषणातच एवढा प्रचंड गोंधळ घालण्याची क्षमता उद्धव ठाकरेंनी दाखवून दिली. कोरोनासारखं मोठं संकट आलेले असतानासुद्धा या संकटकाळात राजकारण सातत्याने करायचं, नरेंद्र मोदींवर आणि केंद्रावर सातत्याने टीका करायची, अशा पद्धतीने नैसर्गिक आपत्तीतसुद्धा राजकारण करणारे हे पहिलेच मुख्यमंत्री आहेत.

 

 

दोन वर्षांच्या कालखंडावर या सरकारवर काही लिहायचं ठरवलं, तर फार मोठं जाडजूड बाडंच लिहावं लागेल. पण, विक्रमांची मालिका इकडे संपत नाही, तर १७ वर्षे निलंबित असलेल्या एका पोलीस उपनिरीक्षकाला सेवेत घेऊन त्याला ‘प्राईम पोस्टिंग’ देणारे हे पहिलेच मुख्यमंत्री आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी ‘ब्रीफिंग’ घेताना पोलीस आयुक्त, पोलीस सहआयुक्त याच्या पलीकडे ते कधी ‘ब्रीफिंग’ घेत नसतात. पण, सचिन वाझेसारख्या अप्पर पोलीस निरीक्षकसारख्या अधिकाऱ्याकडून ‘ब्रीफिंग’ घेणारे हे पहिलेच मुख्यमंत्री! वर्षानुवर्ष देशात आणि महाराष्ट्रातसुद्धा पद्धत आहे की, गुप्तवार्ता विभागाचे संचालक हे रोज राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना आणि गृहमंत्र्यांना दिवसभरात काय झालं आणि उद्या काय होऊ शकणार आहे, याचा अहवाल देतात. ‘रिपोर्टिंग’ करतात. पण, हे ‘रिपोर्टिंग’ करून न घेणारे महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे असतील. ते कधीच गुप्तवार्ता विभागाच्या संचालकांना भेटत नाहीत. अर्थात, ’सचिन वाझे म्हणजे बिन लादेन नाही’ असं म्हणण्याची क्षमता असणारे मुख्यमंत्रीसुद्धा महाराष्ट्रातले हे पहिले मुख्यमंत्री आहेत. यांच्या निष्क्रियतेमुळे, अज्ञानामुळे, पुत्रप्रेमामुळे, अहंकारामुळे महाराष्ट्र मात्र पुरता खड्ड्यात गेल्याचं चित्र आपण पाहत आहोत.

 

 

या मुख्यमंत्र्यांचा सत्तेवर आल्यानंतर तर चक्क ‘गजनी’च झाला! मग प्रश्न शेतकऱ्यांचे असोत किंवा प्रश्न मध्यमवर्गीयांचे असो, प्रश्न नोकरदारांचे असो का प्रश्न मुंबईकरांचे असोत; या मुख्यमंत्र्यांना गेल्या १५ वर्षांत आपण काय बोललो, ते आठवतच नाही आणि हे केवळ ‘गजनी’ नसून ‘गजनीचे बाप’ असल्यामुळे ‘गजनी’ला तर भिंतीवर लिहिलेलं वाचल्यानंतर आठवत होतं, पण यांना वारंवार आठवण करून दिली, विधानसभेत करून दिली, बाहेर करून दिली, तरी या ‘गजनीच्या बापां’ना काही आठवतच नाही. सत्तेवर येण्यापूर्वी त्यांनी घोषणा केली होती ’‘बांधावर जाऊन सांगतो हेक्टरी ५० हजार रुपयांची मदत मिळालीच पाहिजे” आणि सत्तेवरआल्यानंतर हेक्टरी ५० हजार नाही, तर हेक्टरी दहा हजार मदत. तीसुद्धाअशा पद्धतीच्या नियमांच्या जंजाळात अडकवून टाकली की, ती दहा हजार रुपये मिळणेसुद्धा अशक्य आहे आणि त्याकरिता परिपूर्तता कराव्या लागणाऱ्या बाबी पाहिल्यानंतर सर्वसामान्य शेतकऱ्यांची, पूरग्रस्तांची, सर्वसामान्य माणसाची स्थिती ’भीक नको, पण कुत्रा आवर’ अशा प्रकारची झाली आहे.

 

 

खोटे बोलण्यात तर या सरकारचा आणि या मुख्यमंत्र्यांचा हात कुणी धरूच शकत नाही. सांगली, कोल्हापूरला महापूर आल्यानंतर या महाशयांनी घोषणा केली की, “गेल्या वेळच्या मदतीपेक्षा आम्ही अधिक मदत करू” आणि नंतर त्यांचे सहकारी असलेले राजू शेट्टी यांनी आंदोलन केलं आणि आंदोलनाचा मुद्दा होता की, २०१९च्या म्हणजे देवेंद्र फडणवीस सरकारने केलेल्या मदतीच्या एवढी, तरी मदत आम्हाला करा. अशा या मागणीवर राजू शेट्टींनी जलसमाधी घेण्याचा प्रयत्न केला. भलत्यांच्या नादी लागल्यामुळे राजकीय जलसमाधी राजू शेट्टींना तर केव्हाच मिळाली. परंतु, आताही जलसमाधीच्या ते मागे लागले होते. त्यामुळे बांधावरच्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये सोडा, साधी भेट देण्याचे सौजन्य या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी दाखवलं नाही. अवकाळी पावसामुळे ५२ लाख हेक्टर जमिनीवर मराठवाड्यातल्या शेतकऱ्यांचे पीक पाण्यात गेलं, पण हे मुख्यमंत्री महोदय संभाजीनगरला गेले, पण मराठवाड्यातल्या शेतकऱ्यांच्या शेतात गेले नाहीत. यांना आठवण नरेंद्र मोदींनी काय सांगितले आहे याची आहे, पण आपण औरंगाबादचे ‘संभाजीनगर’ करू आणि ते आपल्या वडिलांचं वचन होतं, हे यांच्या लक्षातचनाही आणि न दिलेले वचन पाळण्याकरिता मात्र स्वतः मुख्यमंत्री आणि मुलाला कॅबिनेट मंत्री करण्याचे काम या मुख्यमंत्र्यांनी केले.

 

 

अर्थसंकल्प सभागृहात मांडत असताना शांत चित्ताने, निर्विकार चेहऱ्याने बसणारे मुख्यमंत्री महाराष्ट्राने प्रथमच पाहिले. कारण, अर्थसंकल्पातील कोणत्याही गोष्टीचं ज्ञानच नाही आणि राज्यपालांच्या अभिभाषणाला उत्तर देताना जाहीरपणे सभागृहातल्या सदनामध्येच ‘आता याच्याविषयी अधिक माहिती अन्य खात्याचे मंत्री देतील,’ असा म्हणणारे मुख्यमंत्रीसुद्धा महाराष्ट्राने प्रथमच पाहिला. स्वतःच्या अहंकारापायी मेट्रोचा बळी देणारे मुख्यमंत्री हे महाराष्ट्राने प्रथमच पाहिले. दोन वर्षांच्या कालखंडामध्ये सव्वा तीन हजार झाडे कापण्याची परवानगी यांच्या अधिपत्याखालील मुंबई महानगरपालिकेने दिली. पण, २१०० झाडे मुंबईच्या मेट्रोच्या ‘प्रोजेक्ट’करिता कापलेली असतानासुद्धा या मेट्रोच्या ‘प्रोजेक्ट’ला कायमची स्थगिती देण्याचं काम यांनी केलं. जेव्हा स्थगिती दिली तेव्हा सांगितलं, “छे, ‘कॉस्ट मेट्रो’मी मुंबईकरांना देणार आहे.” ‘नो कॉस्ट’ तर सोडाच ‘एस्केलेटेड कॉस्ट’ ही सोडाच, आता ‘पे मेट्रो’ अशी मुंबईकरांची अवस्था आहे. आज दोन वर्षे झाली, यांना मेट्रो कारशेडकरिता जमीन मिळत नाही. रोजचा ३५० कोटी रुपयांचा तोटा या न्यायाने १३-१४ हजार कोटींचा भुर्दंड महाराष्ट्राच्या जनतेच्या माथ्यावर पडला आहे. अर्थात, त्यातून तिकिटाचे दर वाढतील आणि वाढलेल्या तिकिटाचे दर हे मुख्यमंत्री किंवा यांचे आमदार देणार नाहीत, तर ते मुंबईकर आणि महाराष्ट्राच्या जनतेला द्यावे लागतील. ‘एसआरए’ असेल, ‘म्हाडा’ असेल, या सगळ्या प्रकल्पांची बरबादी करण्याचं काम या मुख्यमंत्र्यांनी गेल्या दोन वर्षांत केलं. भ्रष्टाचाराने तर महाराष्ट्राच्या इतिहासात कळस गाठला. राज्याचा पोलीसच मुकेश अंबानींच्या घरासमोर ‘जिलेटीन’च्या कांड्या ठेवतो, खंडण्या वसूल करतो, हे महाराष्ट्राने कधीच पाहिलं नव्हतं आणि अशा माणसाचा समर्थन करणारा मुख्यमंत्रीसुद्धा महाराष्ट्राने कधीच पाहिला नव्हता. पोलिसांच्या ‘पोस्टिंग’मध्ये उघड उघड कोट्यवधी रुपयांची बोली लावून ते अगदी सर्वसामान्य ‘क्लार्क’पर्यंतच्या ‘पोस्टिंग’मध्ये कोट्यवधी रुपयांची बोली लावण्यापर्यंत काम या सरकारने केलं. त्यामुळे हे सर्वसामान्य जनतेचे विकास करणारे सरकार नव्हे, तर दलालांचे सरकार बनलं. दलालांना प्रतिष्ठा मिळाली. मग पोलीस दल असेल, महसूल खातं असेल किंवा अन्य राज्य शासनाच कुठलं खातं असेल, प्रत्येक खात्यामध्ये मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यापासून ते अगदी गावपातळीपर्यंत साम्राज्य कोणाचं असेल, तर ते दलालांचे साम्राज्य आहे. या मुख्यमंत्री महोदयांनी अनेक विक्रम केले. यांच्या मंत्रिमंडळातल्या दोन दोन मंत्र्यांवर बलात्काराचे जाहीर आरोप महिलांनी केले. एका महिलेने तर आत्महत्या केली, तरीसुद्धा हे मुख्यमंत्री आपल्या तोंडातून चकार शब्द काढत नाहीत. उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरातमध्ये टाचणी पडली, केंद्र सरकारच्या व्यवहाराच्या बाबतीत एखादं खुट्ट झालं, तरीसुद्धा या मुख्यमंत्र्यांचा कंठ लगेच बोलका होतो आणि पाळीव पोपटासारखे ते बोलायला लागतात. पण, यांच्या मांडीला मांडी लावून बसणाऱ्या मंत्र्यांच्या अत्याचारामुळे २१ वर्षांच्या पूजा चव्हाणच्या आर्त किंकाळ्या मुख्यमंत्र्यांच्या कानापर्यंत जात नाहीत. कारण, ते सत्तांध आणि मदांध झालेले आहेत.

 

 

‘आम्ही ओबीसी लोकांचं संरक्षण करतो,’ या नावाखाली ते आपल्या मंत्रिमंडळातल्या दुसऱ्या मंत्र्याचे समर्थन करतात. कारण, या सरकारमध्ये महाराष्ट्राने प्रथमच पाहिलं की, एक मुख्यमंत्री नाही, तर तीन-चार-पाच- सहा मुख्यमंत्री आहेत आणि जे खरे मुख्यमंत्री असले पाहिजेत, ते ‘पार्ट टाईम’ मुख्यमंत्री आहेत. दुपारी २ नंतर महाराष्ट्राला मुख्यमंत्री मिळतात ते संध्याकाळी ७ वाजेपर्यंत! एवढे चार-पाच तासच मुख्यमंत्री म्हणून काम करणारा मुख्यमंत्री महाराष्ट्राने आपल्या इतिहासात प्रथमच पाहिलेला आहे. त्यामुळे कोरोनाचे सर्वाधिक रुग्ण हे महाराष्ट्रामध्ये, कोरोनामुळे सर्वाधिक मृत्यूही महाराष्ट्रामध्ये, तरीसुद्धा अख्ख्या देशामध्ये पंतप्रधानांच्या पावलावर पाऊल टाकून कोरोनाग्रस्त लोकांना ‘पॅकेज’ न देणारं कुठलं राज्य असेल, तर तेसुद्धा फक्त महाराष्ट्रच! अगदी अन्य काँग्रेसशासित राज्यांनीसुद्धा पंतप्रधानांच्या पावलावरपाऊल टाकून काही ना काही पॅकेज देण्याचा प्रयत्न केला, पण हे सत्तांध आणि मदांध सरकार केवळ आणि केवळ खोटी आश्वासने आणि लोकांचे हाल करण्यामध्ये मग्न राहिलं. मग विद्यार्थ्यांच्या शुल्कामध्ये सवलत असेल, कानीकपाळी ओरडून सांगितलं, कायद्यातील बदल हा शासन निर्णयाने करता येत नाही, पण ’तू मारल्यासारखं कर, मी रडल्यासारखं करतो’ आणि त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शुल्क कमी करण्याचं नाटक करणारा निर्णय घेतला आणि मंत्र्यांच्या शिक्षण संस्था उच्च न्यायालयात जाऊन त्याला ‘स्टे’ घेतात, अशा प्रकारची परिस्थिती आहे.

कोरोनाच्या उपाययोजनांमध्येसुद्धा कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार. ‘रेमडेसिवीर’च्या इंजेक्शनमध्ये भ्रष्टाचार, ‘कोविड सेंटर’मध्ये भ्रष्टाचार, बिल्डरना रुग्णालये उभी करण्याच्या निविदा, आपल्या मित्राची जमीन विकत घेता यावी, याकरिता पाच हजार खाटांचे रुग्णालय अशी एक जबरदस्त जी ‘मातोश्री’च्या डोक्यातून सुपीक कल्पना येऊ शकते, अशी कल्पना आणली. पण, भाजपच्या आरडाओरड्यामुळे योजना मागे घ्यावी लागली, पण हेतू काय होता, हे लोकांच्या लक्षात आलं. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षांमध्ये कोरोना असेल, अवकाळी पाऊस असेल, महापूर असेल, मराठा आरक्षणाचा प्रश्न असेल, ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न असेल किंवा सर्वसामान्य जनतेचे प्रश्न असतील, या सगळ्या प्रश्नांचा पुरता बट्ट्याबोळ या सरकारने केला आहे. ४५ एसटी कामगारांनी आत्महत्या केल्यानंतर एकाही कामगाराच्या घरी फोन करण्याच सौजन्यसुद्धा न दाखवणारेमुख्यमंत्री हे महाराष्ट्राने प्रथमच पाहिले. ना मृत कर्मचाऱ्यांच्या पत्नीला वा नातेवाईकांना सानुग्रह अनुदान. हे तर काहीच नाही म्हणून वारंवार ‘एमपीएससी’ परीक्षा पुढे ढकलल्या. आरोग्य खात्यांच्या परीक्षांमध्ये प्रचंड भ्रष्टाचार झाला आणि ‘एमपीएससी’ परीक्षा पुढे ढकलल्यामुळे स्वप्निल लोणकरने आत्महत्या केल्यानंतर त्याच्या घरी जाऊन संवेदना प्रकट करण्याऐवजी, त्याच्या घरच्यांना उचलून स्वतःच्या घरी आणलं. म्हणजे दहाव्याच्या दिवशी ज्याच्या घरी वाईट घडलं, त्याच्याकडे न जाता त्याच्या कुटुंबालाच आपल्याकडे आणण्याचं काम करणारेसुद्धा महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री म्हणजे उद्धव ठाकरे! न लाज, न लज्जा ना संवेदना, ना गरिबांची कणव, ना केंद्र सरकार विषयी, ना आपल्या वरिष्ठांविषयी, ना सहकाऱ्यांविषयी, कुठल्याही प्रकारची प्रतिष्ठा ठेवण्याची एक साधी सहिष्णुता. देशाच्या पंतप्रधानांविषयी, गृहमंत्र्यांविषयी खोटं बोलायचं, राज्याच्या विरोधी पक्षनेत्यांविषयी खोटं बोलायचं, आमदारांची पत्र सोडा, पण विरोधी पक्षनेत्यांच्या पत्रांनासुद्धा उत्तर न देणारे महाराष्ट्राच्या इतिहासातले पहिले मुख्यमंत्री हे उद्धव ठाकरेच! ना विरोधी पक्षनेत्याला भेट देतात, ना त्यांच्या पत्राला उत्तर देतात, ना कुठले ‘व्हिजन’ यांच्याकडे राज्याच्या विकासाबाबत आहे. कारण, दोन वर्षांनंतरसुद्धा हे मुख्यमंत्री म्हणून भाषण करत नाहीत, तर हे पक्षप्रमुख म्हणून भाषण करतात. जळी-स्थळी-काष्ठी-पाषाणी यांना नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस आणि भाजप दिसतो. मग सभागृह असेल किंवा सभागृहाबाहेरील भाषण असेल. महाराष्ट्राच्या इतिहासातील इतका उथळ, सर्वसामान्य ज्ञानसुद्धा नसलेला आणि भ्रष्टाचारावर आणि बलात्कारी मंत्र्यांवर पांघरूण घालणारा मुख्यमंत्री हा महाराष्ट्राच्या इतिहासातील पहिलाच मुख्यमंत्री आहे. त्यामुळे मुंबईकर जनतेची तर वाट लावलीच.

 

 

दि. १ मे, १९६० नंतर खरंतर महाराष्ट्राला प्रथमच अस्सल ‘मुंबईकर’ हा मुख्यमंत्री म्हणून मिळाला. मूळ मुंबईकरांच्या आशा पल्लवित झाल्या. पण पहिला घाव पडला, तो या मुंबईची मालकी असणाऱ्या मच्छीमार आणि कोळी समाजावर. सागरी किनारा मार्ग करायचा आहे म्हणून त्यांची मच्छीमारी बंद करून टाकण्याचं धोरण घेतलं. मच्छीमार्केट उद्ध्वस्त केलं. डिझेलचा परतावा त्यांना मिळत नाही. त्यामुळे ते बोटी समुद्रामध्ये टाकू शकत नाहीत. एवढंच नव्हे, तर ज्या गावठाणला वर्षानुवर्षे पूर्वीच्या सरकारने संरक्षण दिलं. देवेंद्र फडणवीस यांनी नवीन ‘डीपी’मध्ये गावठाणाकरिता भूमिका घेतली, प्रयोजन केलं, ते रद्द करून ‘डीसीआर’प्रमाणे गावठाणचा विकास करण्याचे धोरणसुद्धा या सरकारने घेतलं. म्हणजे मुंबई शहराचीमूळ ओळख, गावठाणसुद्धा नष्ट करण्याचं काम करण्यास यांनी सुरुवात केली. मुंबईकर जनतेच्या जिव्हाळ्याचा मेट्रोचा ‘प्रोजेक्ट’ त्याचा बट्ट्याबोळ केला. मुंबई शहरामध्ये राहणाऱ्या झोपडपट्टीतल्या प्रत्येक माणसालाहक्काचं घर मिळावं म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी ३०० स्केव्हर फूट घराचा एरिया केला, त्याचवेळेला २०११चा कायदा करून २००० नंतरच्या लोकांनासुद्धा सशुल्क घरे देण्याचा कायदा केला. पण, या कायद्याची अंमलबजावणी गेले दोन वर्षे या राज्याचे मुख्यमंत्री करायलाच तयार नाहीत. सशुल्क किती रक्कम घ्यायची हे सुद्धा या सरकारला दोन वर्षे ठरवता येत नाही. ‘एसआरए’च्या योजनांना गती देण्याकरिताचे अनेक कायदे आणि नियम केले ते अंमलात आणण्याचे धाडस किंवा कर्तृत्वसुद्धा या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडे किंवा सरकारकडे नाही. याचं कारण यांचं मन गुंतलं आहे ते फक्त टक्केवारीत, वसुलीत आणि निवडणुकीच्या राजकारणात. निवडणूक आली की, ‘कोविड’ वाढल्याचा आणि ‘कोविड’ची दुसरी लाट देशात आली, त्याला जबाबदारसुद्धा या राज्याचे मुख्यमंत्रीच! दुसरी लाट सर्वात प्रथम महाराष्ट्रमध्ये आली. केंद्रीय आरोग्य खातं एकदा नव्हे, तर पाच-पाच वेळा पथकं पाठवून, पत्र पाठवून सूचना देत होतं की, महाराष्ट्र हे दुसऱ्या लाटेचं ‘एपिसेंटर’ होत आहे. केंद्रीय आरोग्यमंत्री यांच्या कोरोनाच्या संदर्भातल्या पत्रालासुद्धा साधं उत्तर यांनी दिलं नाही. लसीकरणावर शंका घेण्याचं काम मात्र यांनी केलं. मग लसींची आवश्यकता भासायला लागल्यानंतर केंद्र सरकार लस देत नाही, हे सांगण्याचा निर्लज्जपणासुद्धा या मुख्यमंत्र्यांकडे होता. ‘हाफकिन’ला लस तयार करायला परवानगी द्या, या मागणीला मोदी सरकारने तत्काळ प्रतिसाद दिल्यानंतर, आज आठ महिन्यांनंतरसुद्धा ‘हाफकिन’मधल्या लसीला सुरुवात नाही. याच्याविषयी मुख्यमंत्री ‘ब्र’ काढायला तयार नाहीत. आज तर मोदींच्या कर्तृत्वामुळे लसीकरणाची टंचाई संपली. अतिरिक्त लस निर्माण झाल्या. गेल्या दोन वर्षांच्या कालखंडामध्ये सर्वाधिक मदत ही महाराष्ट्राला मिळाली. मग ती आरोग्य खात्यावरची असेल, किंवा अन्य विषयातली असेल, पण स्वतःच अकर्तृत्व लपविण्याकरिता ‘आलं अंगावर ढकल केंद्रावर’ हे एकच घोषवाक्य या महाराष्ट्राच्या महाविनाशी सरकारचं होत. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या इतिहासात ही दोन वर्षे ही तमोयुगाची वर्ष आहेत.

 

 

महिला उघडपणे सांगत आहेत की, अमुक मंत्र्याने आमच्यावर बलात्कार केला, सत्ताधारी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्याने बलात्कार केला. शिक्षा वा अटक होण्याची लांबची गोष्ट आहे, साधी ‘एफआयआर’ होत नाही. पक्षाचे नेते सांगतात, त्या स्त्रीचे चारित्र्य तपासले पाहिजे. ‘एफआयआर’नंतर करू. पुरोगामी महाराष्ट्राला इतकं मागे नेऊन ठेवण्याचे काम या सरकारने केले आहे. ज्या हिंदुत्व आणि मराठीच्या मुद्द्यावर उद्धव ठाकरे यांनी आयुष्यभर स्वतःची मतपेढी जपण्याचा प्रयत्न केला, त्या हिंदुत्ववादी उद्धव ठाकऱ्यांची गलितगात्र अवस्था पाहिल्यानंतर ’कितना बदल गया इन्सान’ असंच म्हणावं लागेल. औरंगाबादला गेल्यानंतर ’संभाजीनगर’ हा शब्दसुद्धा त्याच्या तोंडातून बाहेर येत नाही. शेतकऱ्यांना दिलेली आश्वासने तर विरलीच, पण मुंबई महानगरपालिकेमध्येसुद्धा मराठी शाळा बंद करून इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा चालू करण्याचा घाट यांच्या महापालिकेने घातला. जो शरजिल उस्मानी महाराष्ट्रात येऊन ‘हिंदू समाज हा सडक्या विचारांचा आहे,’ असं म्हणतो, तो सुखरूपपणे महाराष्ट्राच्या बाहेर जातो. त्याला अटक सोडा, पण त्याच्यावर ‘एफआयआर’ दाखल करण्याचं धाडससुद्धा उद्धव ठाकरे यांनी दाखवलं नाही. काँग्रेसच्या मंत्र्याने स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्याबद्दल गलिच्छ उद्गार काढल्यानंतर सभागृहांमध्ये विरोधी पक्षाचे म्हणजेच भाजपचे लोकं जेव्हा बोलत होते, तेव्हा खाली मुंडी घालून राज्याचे मुख्यमंत्री बसले होते. हिंदुहृदयसम्राटांनी मणिशंकर अय्यरांच्या पुतळ्याला जोडे मारण्याचं आंदोलन केलं. पण, त्यांच्या चिरंजीवांना काँग्रेसच्या ‘शिदोरी’ मासिकातल्या लेखाबद्दल साधी ‘एफआयआर’ दाखल करण्याचे धाडससुद्धा झालं नाही, इतकं हिंदुत्व सोडलं. उर्दू भाषेतली दिनदर्शिका काढल्या, ‘अजान’ स्पर्धा ठेवल्या, त्याच्यामुळे मराठीपणा पण सोडला आणि हिंदुत्वपण सोडलं. कारण, सत्तेच्या लोभापायी ‘मला मुख्यमंत्री व्हायचे आहे, माझ्या मुलाला मंत्री करायचे’ याच्यापायी ज्या सोनिया गांधींविषयी हिंदुहृदयसम्राट याठिकाणी लिहू शकत नाही, अशा शब्दांत बोलायचे, त्या सोनिया गांधींच्या भेटीला उद्धव ठाकरे हे वारंवार जाण्यास लागले. दोन वर्षांत हिंदुहृदयसम्राट यांच्या जयंतीला राहुल गांधी किंवा सोनिया गांधी यांनी साधं ट्विटसुद्धा केलं नाही. स्मृतिस्थळावर जाऊन वंदन करण्याची तर फार लांबची गोष्ट आहे. परंतु, त्यांच्याविषयी चकार शब्द न काढता, काँग्रेसच्या नेत्यांच्या घरच्या चकरा आणि सोनिया गांधींची चाकरी करण्यामध्ये मुख्यमंत्र्यांनी सत्तेपायी धन्यता मानली. त्यामुळे विचारांच्या आघाडीवर, विकासाच्या आघाडीवर, सर्वसामान्य माणसाच्या हिताच्या आघाडीवर एक पूर्ण विश्वासघातकी, भ्रष्टाचारी आणि अकार्यक्षम सरकार म्हणजे उद्धव ठाकरे यांचं सरकार आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासात या सरकारची नोंद होईल. या सरकारविषयी विरोधात बोलण्यासारखं, सत्तेचा केलेला गैरवापर याविषयी बोलण्यासारखं भरपूर काही आहे. उच्च न्यायालयाने, सर्वोच्च न्यायालयाने यांना मारलेले फटके, स्वतःचा राजकीय अजेंडा पूर्ण करावा, याकरिता न्यायालयाचा आणि सत्तेचा केलेला गैरवापर, कोट्यवधी रुपयांचे शुल्क, जेव्हा सर्वसामान्य जनतेला खायला पैसे नाहीत, असे असताना एक कोटी रुपये भाजपचा एखादा नगरसेवक स्थायी समितीत असावा की नाही, याच्याकरिता महापालिका खर्च करते, अर्णव गोस्वामीला तुरुंगात पाठवण्याकरिता राज्य सरकार दिवसाचे दहा लाख रुपये खर्च करून वकील करतात, पण हे इतकं असंवेदनशील असं नालायक सरकार आहे. ‘मुख्यमंत्री कोविड साहाय्यता निधी’ला महाराष्ट्रातल्या जनतेने ७०० कोटी रुपये दिले. या ७०० कोटी रुपयांमधील अवघी २५ टक्के रक्कम या मुख्यमंत्र्यांनी गेल्या दीड वर्षांत खर्च केली आहे. ती रक्कम पूर्ण खर्च करण्याचे सौजन्य, कर्तृत्व या सरकारकडे नाही, पण विरोधकांकरिता वकिलांवर खर्च करायला पैसे आहेत. स्वतःच्या मंत्र्यांच्या विदेशवाऱ्यांवर खर्च करायला पैसे आहेत. निमंत्रण नसताना ‘ग्लासगो’ची वारी आदित्य ठाकरे करू शकतात, तेही सरकारच्या पैशांनी! त्यांच्यामुळे महाराष्ट्राच्या इतिहासातील हे तमोयुग आहे. जितक्या लवकर हे सरकार संपेल, तितक्या लवकर महाराष्ट्राची जी अधोगती आहे, महाराष्ट्राचा जो र्‍हास होत आहे तो संपेल, एवढेच या दोन वर्षांच्या या भ्रष्टाचारी सरकारच्या द्विवर्षपूर्णत्वाच्या निमित्ताने म्हणावेसे वाटते.