‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०’ स्वागत!

याद्वारे सार्वत्रिक प्राथमिक शिक्षण साध्य करण्यासाठी कायदेशीर आधार उपलब्ध करण्यात आला. भारताने २०१५ मध्ये स्वीकारलेल्या शाश्वत विकासाच्या २०३०च्या कृती कार्यक्रमाच्या उद्दिष्टांमध्ये ‘जागतिक शिक्षण विकास कृती कार्यक्रम’ समाविष्ट आहे. त्यानुसार २०३० पर्यंत सर्वांसाठी समावेशक आणि समान गुणवत्तेचे शिक्षण सुनिश्चित करणे आणि सर्वांसाठी निरंतर अध्ययनाच्या शिक्षणाच्या संधींना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे. २०१४ सालानंतर आपल्या देशातही शिक्षणपद्धती आणि त्यातील आशय यामध्ये सकारात्मक बदल करण्यात आले.

 

जग हे जागतिक खेडे होत असताना, समाजाच्या उन्नतीसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा विचार घेऊन ‘नवीन शैक्षणिक धोरणा’चे आपण स्वागत केले पाहिजे. पुढची पिढी ‘आत्मनिर्भर भारता’साठी, नवनिर्माणासाठी सज्ज होण्याच्या दिशेने टाकलेले एक पाऊल म्हणजे ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, २०२०’ होय. १९८६च्या शैक्षणिक धोरणातील अनेक मुद्दे मागील ३४ वर्षांत पूर्ण होऊ न शकल्याने, त्यांचे पुनरावलोकन करून ज्या बाबी अपूर्ण आहेत, त्यात काही सुधारणा करण्याच्या संधी आहेत, याकडे लक्ष देण्यात आले. त्याचप्रमाणे महिलांच्या शिक्षणासाठी विशेष प्रयत्न, पूर्व प्राथमिक शिक्षणाकडे विशेष लक्ष, व्यावसायिक शिक्षणाची आवश्यकता या मुद्द्यांचाही विचार नवीन शैक्षणिक धोरणात करण्यात आला आहे. गरीब व श्रीमंत शिक्षणातील विषमता ही नवीन शैक्षणिक धोरणात विचारत घेतली आहे. म्हणून सरकारी आणि खासगी शाळेमध्ये शिक्षणात समानता आणायची भूमिका प्रामुख्याने मांडण्यात आली आहे. ‘राष्ट्रीय शिक्षण आयोगा’ची स्थापना करण्याची आणि खासगी शाळांना अनियंत्रित फी वाढविण्यापासून रोखण्याची शिफारस ‘नवीन शैक्षणिक धोरणा’त करण्यात आलेली आहे.

 

शिक्षणाचा आकृतिबंध बदलण्यात आला आहे. हे धोरण बालवाडी, अंगणवाडीपासून ते उच्च शिक्षणामध्ये लागू असणार आहे. शालेय आणि महाविद्यालयीन शिक्षण अधिक समग्र, बहुशाखीय, २१व्या शतकाच्या गरजांना अनुरूप करत भारताचे चैतन्यशील प्रज्ञावंत समाज आणि जागतिक ज्ञान महासत्ता म्हणून परिवर्तन घडवण्याचा आणि प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या आगळ्या क्षमता पुढे आणण्याचा या धोरणाचा उद्देश आहे. तसेच एससी, एसटी, ओबीसी आणि एसईडीजी विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेस प्रोत्साहन देण्याचे प्रयत्न केले जातील. राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती पोर्टलचा विस्तार करुन शिष्यवृत्ती प्राप्त विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीचा मागोवा घेतला जाईल. खासगी संस्थांना देखील मोठ्या प्रमाणावर शिष्यवृत्ती देण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल. जेणेकरून वंचित समाजातील प्रत्येकाला संविधानिक अधिकाराने समान संधी उपलब्ध होतील.