संविधान आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’

व्यक्तीचे मूलभूत अधिकार, समानता, अनुसूचित जाती-जमाती, जनजाती, धार्मिक, अल्पसंख्याक, आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांच्या कल्याणासाठी उपाययोजना करणारे भारतीय संविधान आहे. शिक्षण, आरोग्य, संरक्षण, व्यवसाय, उद्योग, विद्यापीठ, न्यायालये, संसद, संघटना इत्यादी ठिकाणी संविधानाची मार्गदर्शक तत्वे व त्यातील तरतुदीनुसार नियोजन, संघटन, नियंत्रण, संदेशवहन, प्रशासन निर्माण करणारे आपले संविधान आहे. संविधानामुळे भारतीय राज्यव्यवस्थेला सुदृढ, सक्षम, समर्थ बनवून प्रचंड शक्ती लाभली आहे. भारताचा वैधानिक, औद्योगिक, शैक्षणिक व आरोग्यविषयक विकास संस्कार, संस्कृती व मूल्यशिक्षण असा सर्वांगीण विकास गतिमानतेने होणे, भारत सर्वार्थाने स्वावलंबी म्हणजेच आत्मनिर्भर बनविणे, भारतातील कुपोषण, दारिद्य्र, शोषण व विषमता नाहीशी होणे, रोजगार निर्मिती करणे, जगातील इतर देशांना प्रगतीसाठी प्रचंड मदत करण्याची क्षमता निर्माण करणे आणि भारत देश संपूर्ण जगाचा शांततामय व कल्याणकारी व विश्वगुरु होण्यासाठी सध्याचे केंद्रातील मोदी सरकार प्रयत्नशील आहे.

मोदी सरकार सत्तेत येताच २०१४  साली ‘मेक इन इंडिया’चा या सरकारने नारा दिला आणि परदेशातच तयार होणार्‍या उत्पादनांची भारतातच निर्मिती करुन, भारतातील तरुणांना रोजगार मिळावा, भारताची आर्थिक उन्नती व्हावी, या उद्देशाने ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’ म्हणजेच व्यवसायातील सुलभता निर्माण केली. परदेशी कंपन्यांसाठी देशात पोषक वातावरण निर्माण केले. ‘आत्मनिर्भर भारत’ घडवायचा असेल, तर प्रमुख्याने 'Intent, Inclusion, Investent, Infrastructure and Innovation' या पंचसूत्रीच्या आधारावर विकासाच्या योजना व त्याची गती ही सरकारतर्फे ठरवली जात आहे.‘सबका साथ, सबका विकास’ या घोषणेप्रमाणे सरकारचे प्रामाणिक प्रयत्न, सर्व स्तरातील घटकांचे समावेश, योग्य ठिकाणी आर्थिक गुंतवणूक, जास्तीत जास्त इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे मूलभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करून देणे आणि नाविन्यपूर्ण कल्पना व तंत्रज्ञान यांच्या समावेशाने विकास साधणे, हा विकासाचा मूलभूत पाया आहे त्यानंतर प्रमुख्याने ‘एमएसएम ई’ म्हणजे सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग घटकांच्या परिभाषेत बदल करून विविध प्रकारच्या योजना केंद्र सरकारने उपलब्ध करून दिल्या. भारतीय रोजगारात सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांचा वाटा हा ६० टक्के आहे, तर निर्यातीतील वाटा ४९ टक्के इतका आहे. या घटकाला सक्षम करण्यासाठी साडेचार लाख कोटींचे पॅकेज देऊन ‘कोविड’ काळात केंद्र सरकारने उद्योजकांना मोठा मदतीचा हात दिला. प्रामुख्याने उद्योगक्षेत्रात भारताला ‘आत्मनिर्भर’ करण्यासाठी व भारताची निर्यात वाढण्यासाठी ‘पीएलआय’ म्हणजेच ‘प्रोडक्शन लिंक इन्सेन्टिव्ह’ योजना मोठ्या प्रमाणावर राबविण्यात येत आहे. एकूण १३ सेक्टरच्या उत्पादनांसाठी ही योजना केंद्र सरकारने दिली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने फार्मास्युटिकल, मोबाईल इलेक्ट्रॉनिक उत्पादने, वस्त्रोद्योग, अन्नप्रक्रिया उद्योग, स्टील इत्यादी उद्योगांचा समावेश आहे.

 

या धोरणांमुळे रोजगार तर वाढणारच, परंतु निर्यातवाढीमुळे परदेशी चलनाच्या गंगाजळीतही वाढ होणार आहे. त्याचबरोबर स्वातंत्र्योत्तर काळात कधीही ज्या गोष्टीचा विचार झाला नाही, ती गोष्ट पंतप्रधान मोदी यांच्या पुढाकाराने शक्य होत आहे, ती म्हणजे स्वदेशी शस्त्रास्त्र निर्मिती.शस्त्रास्त्रांच्या उत्पादनामध्ये पूर्वी इतर देशांवर अवलंबून असणारा भारत देश आता जगातील शस्त्रास्त्र निर्मिती करणार्‍या देशांच्या पहिल्या दहाच्या रांगेत येऊन बसला आहे.कृषी क्षेत्रामध्ये अ‍ॅग्रो एमएसएमई, ‘वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट’ व त्याला पूरक अशी योजना म्हणजे ‘व्होकल फॉर लोकल’च्या माध्यमातून योग्य बाजारपेठ मिळवून देणे व निर्यातीला चालना देणे, असा महत्त्वपूर्ण महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प भारतभरात हाती घेतलेला आहे. त्यासाठीच्या मूलभूत सोयीसुविधांसाठी एक लाख कोटी, ‘क्लस्टर डेव्हलपमेंट’साठी १५ हजार कोटी एवढी रक्कम या वर्षासाठी दिली आहे.

भारत ‘आत्मनिर्भर’ व्हावा, यासाठी स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे मंत्रिमंडळ प्रयत्नांची पराकाष्ठा करीत आहे आणि समाजातील सर्व घटक त्यादृष्टीने वाटचाल करीत आहेत. म्हणूनच ‘सबका साथ, सबका विकास’ सोबतच सरकारने सगळ्यांचा विश्वास संपादन केला आहे. आता फक्त गरज आहे ती म्हणजे सगळ्यांनी हे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी प्रयत्न वाढविण्याची!

 

 

आपण आपला प्रयास वाढवला, त्या दिशेने एक पाऊल टाकले की, ‘आत्मनिर्भर भारत’ आणि ‘विश्वगुरु भारत’ हा संकल्प सिद्धीस जाणे कुणीही थांबवू शकत नाही.