अमेरिका-चीन संतुलनात फसलेली पाकची परराष्ट्रनीती

 

 

स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतरही पाकिस्तान आपल्या पायावर उभे राहायलाही शिकलेला नसून अन्य देशांवरील त्याचे अवलंबित्व सातत्याने वाढत आहे. पाकिस्तानची पहिली पिढी ब्रिटन या आपल्या वसाहतवादी मालकावर अवलंबून होती, तर त्यानंतर त्यांनी अमेरिकेकडे तोंड केले, हात पसरले. सध्याच्या घडीला पाकिस्तान सामरिक आणि आर्थिकदृष्ट्या विकलांग होऊन चीनच्या साहाय्यावर पूर्णपणे अवलंबून आहे. विश्लेषकांच्या मते, पाकिस्तानचे चीनवरील इतके अवलंबित्व हितावह नाही, तर दुसरीकडे अशाप्रकारचे जनमत पाकिस्तानमध्येही व्यापकरित्या समोर येत आहे.

 

‘दि एक्सप्रेस ट्रिब्युन’ या इंग्रजी दैनिकानुसार, चीनशी एक पूर्ण धोरणात्मक युती करण्याचा पाकिस्तानचा निर्णय अमेरिका व अमेरिकेच्या सहकाऱ्यांच्या क्रोधाला आमंत्रण देऊ शकतो, अशी शंका पाकिस्तानच्या सिनेट आणि ‘नॅशनल असेम्ब्ली’च्या सदस्यांनी राष्ट्रीय सुरक्षेशी निगडित मुद्द्यांवर गेल्या आठवड्यातील ‘ब्रीफिंग’दरम्यान व्यक्त केली होती. कितीतरी खासदारांनी प्रकरणाच्या संवेदनशीलतेमुळे नाव न प्रकाशित करण्याच्या अटीवर, वर्तमानात पाकिस्तानचे अमेरिकेबरोबरील संबंध सर्वाधिक निम्नस्तरावर असल्याचेही सांगितले होते.

 

तथापि, आम्ही चीन आणि अमेरिकेबरोबरील संबंधांत एक संतुलन स्थापित करण्याचा प्रयत्न करत आहोत, असा दावा पाकिस्तान सरकारने केला होता. परंतु, त्या संतुलनस्थापनेच्या पाकिस्तानी प्रयत्नांचे इच्छित परिणाम मात्र मिळालेले नाहीत. पाकिस्तान लष्कर अमेरिका आणि चीन या दोन्ही देशांबरोबर सातत्याने संयुक्त लष्करी सराव करत आहे. त्याकडे दोन्ही देशांमध्ये पाकिस्तानद्वारे संतुलन स्थापित करण्याच्या प्रयत्नांच्या रुपात पाहिले जात आहे. अमेरिकेबरोबरील पाकिस्तानच्या संबंधांत महत्त्वपूर्ण परिवर्तन आले असून त्यावर नजीकच्या घटनाक्रमांचा, विशेषत्वाने अफगाणिस्तानमधून अमेरिकेच्या माघारीचा गहिरा प्रभाव पडल्याचे पाकिस्तान सरकारने आपल्या खासदारांना सांगितले आहे.

 

पाकिस्तानबरोबर चीनचे संबंध गेल्या काही वर्षांत वेगाने दृढ झाले आहेत. हेन्री किसींजर आणि रिचर्ड निक्सन यांच्या काळापासून इस्लामाबादने वॉशिंग्टन आणि बीजिंगदरम्यान एका मध्यस्थाच्या रुपात कार्यदेखील केले आणि त्याने तो मर्यादित प्रमाणात लाभस्थितीतही आला. परंतु, सोव्हिएत संघाच्या विघटन आणि शीतयुद्धाच्या समाप्तीनंतर सातत्याने भू-धोरणात्मक आराखड्यात विशेषत्वाने ९/११ नंतर पाकिस्तानसाठी मध्यस्थाचा मार्ग आता सुलभ राहिलेला नाही. शी जिनपिंग यांच्या अभ्युदयानंतर चीन सर्वच आघाड्यांवर अमेरिकेची बरोबरी करण्याच्या जवळ जात आहे. विश्लेषकसुद्धा याकडे एक ‘नवे शीतयुद्ध’ या रुपात पाहात आहेत. या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानला आपल्या या दोन्ही देशांबरोबरील युतीमध्ये संतुलन राखण्यात आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे.

 

उल्लेखनीय म्हणजे, गेल्या काही वर्षांत बीजिंग इस्लामाबादबरोबर उभे ठाकले आणि एका प्रमुख गुंतवणूकदारांच्या रुपात समोर आले. परंतु, दुसरीकडे इस्लामाबादला जागतिक वित्तीय आणि अन्य संस्थांवरील वॉशिंग्टनच्या प्रभावालाही लक्षात घ्यावे लागेल. पाकिस्तान सरकारनेदेखील आपल्या खासदारांना याबाबत ठळकपणे सांगितले की, चीन दीर्घ कालावधीपासून पाकिस्तानचा मित्र आणि सहकारी आहे. परंतु, ‘आयएमएफ’ आणि ‘एफएटीएफ’च्या प्रकरणांत अमेरिका अजूनही महत्त्वपूर्ण आहे. यासाठीच पाकिस्तान संतुलन राखण्याचा प्रयत्न करत आहे. पाकिस्तानच्या मते, अमेरिका, जागतिक नाणेनिधी (आयएमएफ), ‘फायनान्शियल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स’ (एफएटीएफ) आणि अन्य माध्यमांमुळे पाकिस्तानला नुकसान पोहोचवू शकते. परंतु, पाकिस्तान-अमेरिका संबंध आता कोणत्याही प्रकारच्या सुधारणांच्या शक्यतेच्या निम्नस्तरावर आलेले आहेत. एका बाजूला पाकिस्तान ‘आयएमएफ’कडे आधीपासूनच सहा अब्ज डॉलर्सच्या ‘बेल आऊट’ कार्यक्रमाला पुनरुजीवित करण्यासाठी झगडत आहे. कारण, ही जागतिक कर्ज देणारी संस्था त्या देशाला कोणतीही सवलत देण्याच्या मनःस्थितीत नाही. दुसरीकडे ‘एफएटीएफ’ने पाकिस्तानला ‘ग्रे लिस्ट’मध्ये कायम ठेवले असून त्यामुळे पाकिस्तान जागतिक पटलावर एकाकी पडला आहे. अर्थात, या सगळ्याचे खापर स्वाभाविकपणे अमेरिकेवरच फोडले जात आहे.

 

दरम्यान, संबंध बिघडण्याच्या परिस्थितीत अमेरिकन काँग्रेस अफगाणिस्तानमधील भूमिकेसाठी पाकिस्तानला शिक्षा देणारा नवा कायदा आणू शकते, अशी भीतीही पाकिस्तानी खासदारांना वाटत असून त्याचे संकेत अमेरिकेच्या नुकत्याच बदललेल्या भूमिकेवरून पाहायलाही मिळतात. गेल्या महिन्यात अमेरिकेचे उपपरराष्ट्रमंत्री वेंडी शेरमेन यांनी पाकिस्तान आणि भारताचा दौरा केला होता. त्यावेळी, भारत आणि पाकिस्तानमधील संबंध सुरळीत व्हावे, म्हणून प्रयत्न करण्याच्या जुन्या दिवसांत परतण्यात वॉशिंग्टनला अजिबात रस नाही, असे ते म्हणाले होते. तसेच आपला इस्लामाबाद दौरा केवळ विशिष्ट आणि मर्यादित उद्दिष्टांसाठी आहे, असेही त्यांनी सांगितले होते.

 

चीन आता पाकिस्तानचा सर्वात मोठा शस्त्रास्त्र पुरवठादार असून पाकिस्तानी लष्कर देशाच्या राजकारणात मोठी भूमिका निभावत आहे. त्यामुळेच बीजिंगबरोबरील आपल्या संबंधांना अमेरिकेच्या तुलनेत कमी महत्त्व दिल्यास आपल्याला आपल्या लष्कराकडूनच भीषण विरोधाचा सामना करावा लागू शकतो, हे पाकिस्तानच्या नागरी सरकारसमोरील मोठे आव्हान आहे. याच कारणाने चीनच्या पश्चिमेकडील शिनजियांगमधील उघूर मुस्लिमांच्या मानवाधिकार हननावरून बीजिंगवर टीकास्त्र सोडण्यात पाकिस्तान सदैव अनिच्छुक राहिला. त्याचवेळी पंतप्रधान इमरान खान मात्र स्वतःला जगभरातील मुस्लिमांच्या प्रवक्त्याच्या रुपात पेश करतात. फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्यावर ‘इस्लामोफोबिया’ पसरवण्याचा आरोप करण्यापासून ‘फेसबुक’चा संस्थापक मार्क झुकरबर्गला आपल्या प्लॅटफॉर्मवर मुस्लीमविरोधी अभिव्यक्तीवर बंदी घालायला लावण्यापर्यंत इमरान खान यांनी आपले म्हणणे मांडले आहे. परंतु, चीनकडून होणाऱ्या बलात्कार आणि उत्पीडनाने त्रस्त असलेल्या उघूर मुस्लीमांच्या दुर्दशेवर इमरान खान एक शब्दही बोलताना दिसत नाहीत वा नकार देतात.

 

दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या जगात नव्याने स्वतंत्र झालेल्या लोकशाही देशांचा मोठ्या संख्येने उद्भव झाला आणि त्यांनी गेल्या काही वर्षांत उल्लेखनीय प्रगती केली. शीतयुद्धकाळात दोन्ही ध्रुवांपासून समान अंतर राखून या देशांनी आपल्या पुनर्निर्मिती आणि उन्नतीवर लक्ष केंद्रित केले. त्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तान मात्र एक निराळेच प्रकरण असून त्याचे मूळ कलहकारी राज्याचे आहे, ज्याचा शांततापूर्ण सहअस्तित्वावर बिलकुल विश्वास नाही. परिणामी, तिथे आज जे होत आहे, त्याचे संपूर्ण उत्तरदायित्व पाकिस्तानच्या शासकांचेच असून वर्तमान पिढी त्याचे नुकसान भोगण्यासाठी शापित आहे.