मुंबई : मार्च, २०२०मध्ये झालेला तबलिगी जमातीचा धार्मिक कार्यक्रम आणि त्यानंतर देशामध्ये झालेला कोरोनाचा वेगाने प्रसार हा सर्वांना चांगलाच परिचित आहे. मात्र, यावेळी तबलिगींविरोधी केलेल्या ट्विटमुळे आणि त्याला पाठिंबा दिल्याने कंगना राणौत आणि रंगोली चंदेल यांच्याविरुद्ध मुंबईतील कासिफ अली खान देशमुख या वकिलाने गुन्हा दाखल केला होता. मात्र, मुंबईच्या अंधेरी न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली असून कंगना आणि रंगोलीला दिलासा मिळाला आहे.
याचिकाकर्त्याने तक्रार करताना म्हंटले आहे की, "१५ एप्रिल २०२० रोजी रंगोलीने स्वतःच्या ट्विटरवर तबलीगी जमातच्या विरोधात आक्षेपार्ह विधान पोस्ट केले होते. त्यानंतर लगेचच ट्विटरने त्यांचे सोशल मीडिया अकाउंट सस्पेंड केले. कंगनानेही रंगोलीच्या विधानाचे समर्थन केले होते. या दोघींनीही वेगवेगळ्या गटांमध्ये शत्रुत्व निर्माण केले आणि तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. दोन्ही आरोपींनी अपमानित करून मुस्लिम समाजाच्या भावना भडकावल्या होत्या."
ही तक्रार आल्यानंतर न्यायालयाने आंबोली पोलिस ठाण्यातून फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम २०२ अन्वये चौकशी अहवाल मागवला होता. अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर न्यायदंडाधिकारी भागवत टी झिरपे यांनी सांगितले की, "केंद्र सरकार, राज्य सरकार किंवा जिल्हा दंडाधिकारी यांनी कलम १५३-अ, १५३-ब, २९५-अ आणि कलम ५०५ अन्वये आरोपींविरुद्ध कारवाई करावी, यासाठी मान्यता आवश्यक आहे. त्यामुळे त्याला मंजुरीशिवाय खटला चालवता येणार नाही."
दंडाधिकारी सीपीसीच्या कलम १९६चा हवाला देऊन म्हणाले की, केंद्र सरकार, राज्य सरकार किंवा जिल्हा दंडाधिकारी यांच्या परवानगीशिवाय ते या प्रकरणाची दखल घेऊ शकत नाही. तक्रारीमध्ये अशी कोणतीही परवानगी जोडलेली नाही. याचिकाकर्त्याच्या तक्रारीत कायदेशीर त्रुटी असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. मंजुरीशिवाय जारी केलेले आदेश टिकणारे नाहीत. त्यामुळे या खटल्याचा पाठपुरावा करण्यासाठी न्यायालयाला पुरेसे कारण मिळाले नाही.