इमरान खानचे लष्कर प्रमुखांपुढे लोटांगण

 

पाकिस्तानमध्ये इमरान खानच्या सरकारने ‘तेहरिक-ए-लब्बैक’ या दहशतवादी संघटनेवरची बंदी उठवली असून तिच्या अनेक सदस्यांची तुरुंगातून जामिनावर सुटका केली आहे. पंजाब प्रांताच्या सरकारने केलेल्या विनंतीमुळे पाकिस्तानच्या गृहमंत्रालयाने याबाबत अध्यादेश काढला, असे सांगण्यात येत असले तरी ही बंदी उठवण्यात पाकिस्तानच्या लष्कराने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. गेल्या महिन्यात पाकिस्तानच्या ‘आयएसआय’चे प्रमुख फैज अहमद यांची अचानक बदली करण्यात येऊन त्यांच्या जागी ले. जन. नदीम अहमद अंजुम यांची नेमणूक करण्यात आली. पाकिस्तानचे लष्कर प्रमुख कमर जावेद बाजवा आणि पंतप्रधान इमरान खान यांच्यातील शीतयुद्ध, इमरानचा फैझ अहमद यांच्याकडे असलेला कल आणि फैज अहमदचे अफगाणिस्तानातील सत्ताकारणात वाढते महत्त्व यातून बदलीचा खेळ मांडला गेल्याचे बोलले जात आहे. २०१८ साली झालेल्या निवडणुकांत पाकिस्तानी लष्कराने इमरान खानच्या ‘तेहरिक-ए-इन्साफ’ या पक्षाला हाताशी धरून ‘पाकिस्तान मुस्लीम लीग’ (नवाझ) आणि ‘पाकिस्तान पीपल्स पार्टी’ या दोन प्रस्थापित पक्षांना सत्तेपासून दूर ठेवले होते. आगामी निवडणुकांमध्ये दीड वर्षांहून जास्त अवधी असला, तरी त्यांच्या पूर्वतयारीला सुरुवात झाली आहे. ‘तेहरिक-ए-लब्बैक’वर दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित करून तिच्यावर बंदी घालण्यापूर्वी तो पाकिस्तानातील पाचवा सर्वात मोठा राजकीय पक्ष बनला होता.

 

‘तेहरिक-ए-लब्बैक’ ही बरेलवी पंथीय मुसलमानांची संघटना आहे. ‘तेहरिक’ म्हणजे चळवळ तर ‘लब्बैक’चा अर्थ अल्लाला शरण आलेला किंवा स्वतःला अर्पण करणारा. इस्लामच्या आधारावर स्थापना झालेल्या पाकिस्तानने शुद्ध स्वरुपातील इस्लामचे आचरण करावे आणि इस्लामनिंदा करणार्‍यांना कठोर शासन करावे, याभोवती या संघटनेचे काम चालते. भारतीय उपखंडातील बहुसंख्य मुस्लीम, बरेली परिसरात स्थापना झालेल्या बरेलवी पंथाचे आहेत. त्यांच्यावर तुर्क वंशीयांच्या ‘सुफी’ पंथाचा प्रभाव आहे. आपल्याकडे ‘सुफी’ इस्लाम उदारमतवादी असल्याचा गैरसमज पद्धतशीरपणे पसरवला गेला असला, तरी ‘सुफीं’मध्येही मूलतत्त्ववादी संघटना आहेत. पाकिस्तानच्या निर्मितीमागे जशी कमाल मुस्तफाच्या सेक्युलर तुर्कीची प्रेरणा होती, तशीच ओटोमन साम्राज्य आणि भारतावरील तुर्की वंशाच्या शासकांच्या राज्याची पुनर्स्थापना करण्याच्या विचारांचीही होती. पाकिस्तानने १९८०च्या दशकापासून देशाचे इस्लामीकरण करण्याच्या योजनेला गती दिली आणि आखाती अरब देशांतील ‘वहाबी’ विचारसरणीच्या मुल्ला-मौलवींसाठी दरवाजे सताड उघडले. गेल्या दशकात पाकिस्तानला आपण आखातातील ‘सुन्नी’-‘शिया’ संघर्षामध्ये भरडले जात असल्याचे लक्षात आले. याच काळात आखाती अरब देशांचे भारताशी संबंध सुधारू लागले आणि त्यांनी पाकिस्तानच्या दहशतवादी संघटनांना पाठिंबा देणे बंद केले. या काळात तुर्कीचे अध्यक्ष रसीप तैय्यब एर्दोगान यांच्या ओटोमन साम्राज्य पुनरुज्जीवित करण्याच्या प्रयत्नांत पाकिस्तान जवळचा सहकारी बनला. त्यातून पाकिस्तानच्या लष्कराने ‘लब्बैक’सारख्या ‘सुफी’ मूलतत्त्ववादी विचारांच्या संघटनांना पाठिंबा द्यायला सुरुवात केली.

 

२००९ साली एका स्थानिक भांडणातून बदला घेण्याच्या उद्देशाने आसिया बिबी या ख्रिस्ती महिलेवर इस्लामनिंदेचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आणि त्यासाठी तिला फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आली. या घटनेचा जागतिक स्तरावर ख्रिस्ती आणि मानवाधिकार संघटनांनी निषेध करत आसिया बिबीला सोडण्याची मागणी केली. या प्रकरणात पंजाब प्रांताचे गव्हर्नर सलमान तसीर यांनी, जे स्वतः उदारमतवादी विचारांचे पण धर्माने ख्रिस्ती होते, आसियाची बाजू घेतली असता त्यांचा अंगरक्षक मुमताझ कादरीने त्यांची गोळ्या झाडून हत्या केली. कादरीला न्यायालयात नेताना लोकांनी गर्दी करून त्याच्यावर गुलाबांच्या पाकळ्या उधळल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने कादरीला दिलेली फाशीची शिक्षा रद्द करण्यास नकार दिल्यानंतर त्याविरोधात लाखो लोक रस्त्यावर उतरले. त्यातूनच खादिम हुसैन रिझवी या एकेकाळच्या सरकारी कर्मचार्‍याने २०१५ साली ‘तेहरिक-ए-लब्बैक’ची स्थापना केली. ‘पाकिस्तान मुस्लीम लीग’ (नवाझ) च्या गेल्या निवडणुकींतील पराभवात ‘लब्बैक’चे मोठे योगदान आहे. गेल्या सहा वर्षांत ‘लब्बैक’ने जगभरात कुठेही इस्लामनिंदेचा प्रकार घडला असता पाकिस्तानने त्याविरुद्ध भूमिका घ्यावी, यासाठी हिंसक आंदोलने उभारली आहेत.

 

२०१८ साली हीर्थ विल्डर्स या उजव्या विचारसरणीच्या डच नेत्याने प्रेषित मोहम्मदांची व्यंगचित्र काढायची स्पर्धा भरवण्याचे जाहीर केले होते तेव्हा ‘लब्बैक’ने पाकिस्तान सरकारकडे नेदरलँड्सवर अण्वस्त्र हल्ला करण्याची मागणी केली होती. ऑक्टोबर २०२० मध्ये फ्रान्समधील शिक्षक सॅम्युएल पॅटीने आपल्या वर्गात शिकवताना मागे ‘शार्ली हेब्दो’ या नियतकालिकाने प्रसिद्ध केलेली प्रेषित मोहम्मदांवरील व्यंगचित्र दाखवली असता, फ्रान्समध्ये शरणार्थी म्हणून आलेल्या १८ वर्षांच्या चेच्येन तरुणाने पॅटी यांची हत्या केली. तत्पूर्वी फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉननी इस्लामिक मूलतत्त्ववादावर कडक टीका केली होती. पाकिस्तानसह जगभरातील मुस्लीम देशांमध्ये पॅटी आणि मॅक्रॉन यांच्याविरुद्ध मोठ्या संख्येने निदर्शने झाली. नोव्हेंबर २०२०मध्ये लब्बैकने फ्रान्सशी राजनयिक संबंध तोडून फ्रान्सच्या राजदूतास परत पाठवणे आणि फ्रान्समध्ये आपला राजदूत न पाठवण्याची मागणी करत पाकिस्तानमध्ये प्रचंड आंदोलन उभे केले. गेल्या वर्षी खादिम रिझवी यांचे निधन झाल्यानंतर त्यांचा मुलगा साद रिझवी ‘तेहरिक-ए-लब्बैक’चा नेता बनला. एप्रिल २०२१ मध्ये ‘लब्बैक’ने केलेल्या हिंसक आंदोलनात दहा पोलिसांसह २१ लोक ठार झाले होते. तेव्हा इमरान खान सरकारने ‘लब्बैक’ला दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित केले होते. पण, अवघ्या सहा महिन्यांत इमरान खान सरकारला झुकावे लागले.

 

पाकिस्तानमध्ये ३१ वर्षं लष्कराची थेट सत्ता राहिली असून उरलेली ४४ वर्षं लोकशाही व्यवस्था असली, तरी तिच्यावर लष्कराचा प्रभाव राहिला आहे. २०१३ साली नवाझ शरीफ यांच्या पक्षाला बहुमत मिळाल्याने ते पंतप्रधान झाले. त्यांनी भारतासोबत शांततेसाठी केलेले प्रयत्न लष्कराला पसंत नसल्याने त्यांनी वेळोवेळी दहशतवादी हल्ले करुन त्यात आडकाठी घातली. २०१७ साली नवाझ शरीफ यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करून त्यांना पंतप्रधान पदावरुन हटवण्यात आले. शरीफ यांनी आपल्या विश्वासातील शाहिद खकान अब्बासी यांना पंतप्रधानपदी व आपला भाऊ शहाबाज शरीफ याला पक्षाच्या अध्यक्षपदी बसवून कुटुंबीयांसह सौदी अरबला प्रयाण केले. निवडणुका तोंडावर असताना पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय उत्तरदायित्त्व विभागाने नवाझ शरीफ यांना भ्रष्टाचार प्रकरणी दहा वर्षांची, त्यांची मुलगी मरियम हिला सात वर्षांची, तर जावई सफदर यांना एक वर्षाची शिक्षा ठोठावली. शाहिद खकान अब्बासी सरकार विरुद्ध आंदोलन करण्यात इमरान खान यांना लष्कराकडून रसद पुरवण्यात आली.

 

 

फैझ हमीद यांची ‘आयएसआय’ महासंचालक पदावरुन बदली करण्यात आल्यावर त्यांच्या जागी ले. जनरल नदीम अहमद अंजुम यांची निवड झाल्याचे प्रसिद्धी पत्रक काढण्यात आले. वास्तवात ‘आयएसआय’ प्रमुखपदासाठी लष्कराकडून तीन नावं पंतप्रधानांकडे पाठवण्यात येतात आणि त्यातील एकाची निवड होते. पण, यावेळेस लष्कराने अंजुम यांचे नाव घोषित केले, तरी इमरान खान यांच्या कार्यालयाकडून त्याबाबत घोषणा करायला तीन आठवडे लावले. त्यातूनच बाजवा आणि इमरान यांच्यात सर्व काही आलबेल नसल्याचे स्पष्ट झाले. नोव्हेंबर अखेरीस बाजवा यांच्या लष्कर प्रमुखपदाची मुदत संपत आहे. असे म्हटले जाते की, इमरानच्या मनात फैज हमीदना लष्कर प्रमुख बनवायचे होते, तर बाजवा यांना आणखी एक टर्म मुदतवाढ हवी आहे. या संघर्षात बाजवा यांचा विजय झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आता कदाचित ‘तेहरिक-ए-लब्बैक’ला हाताशी धरून इमरान खान यांच्या सरकारला जेरीस आणणे आणि पुढील निवडणुकांत त्यांना पाठिंबा देऊन इमरानचा पराभव घडवून आणण्याचा लष्कराचा डाव असावा. इमरान खानने ज्या प्रकारे लष्करापुढे लोटांगण घातले ते पाहाता त्यांच्या सरकारची यापुढील वाटचाल अवघड आहे, असे वाटते.