आरोग्य विमा आणि ‘पोर्टेबिलिटी’चे फायदे

१९९१ सालापासून आपल्या भारत देशाची अर्थव्यवस्था खुली झाली, तोपर्यंत बहुतेक कंपन्या उद्योग, व्यवसाय हे सरकारतर्फे चालविले जात. या काळात ग्राहकांना हवे तेवढे महत्त्व दिले जात नव्हते आणि त्यांना एकूणच गृहित धरले जात होते. पण, अर्थव्यवस्था खुली झाल्यानंतर बरेच खासगी उद्योग तसेच परकीय कंपन्या भारतात कार्यरत झाल्या. परिणामी उद्योगक्षेत्रात स्पर्धा वाढली. या स्पर्धेत टिकण्यासाठी ग्राहकाला महत्त्व देणे भाग पडले. ग्राहकांंकडे दुर्लक्ष केल्यास धंदा बंद करण्याची पाळी येईल, याची जाणीव संबंधितांना झाली. परिणामी, ‘ग्राहक फे्रंडली’, ग्राहक केंद्रित योजना अस्तित्वात आल्या, शासनाला व उद्योगजगतातील धुुरिणांनाही ग्राहकांचे महत्त्व पटले.

 

 

ग्राहकांना महत्त्व देण्यासाठी, चांगली सेवा देण्यासाठी वेगवेगळ्या योजना जाहीर झाल्या. त्याचाच एक प्रयत्न म्हणजे ‘पोर्टेबिलिटी.’ ‘पोर्टेबिलिटी’ म्हणजे एखाद्या सेवा पुरविणार्‍या कंपनीची सेवा तुम्हाला आवडली नाही, तर पूर्वीप्रमाणे त्या सेवा पुरविणार्‍या कंपनीची सेवा बंद न करता, तुम्ही नव्या सेवा पुरवठादार कंपनीत तुम्ही सेवा ‘ट्रान्स्फर’ करू शकता. या प्रक्रियेला ‘पोर्टेबिलिटी’ असे म्हणतात. उदाहरणच द्यायचे तर तुम्ही जर ‘एअरटेल’चे ग्राहक आहात आणि तुम्हाला ‘एअरटेल’ची सेवा योग्य वाटत नाही, तर तुम्ही ‘जिओ’ची सेवा मिळविण्यासाठी सीमकार्ड ‘पोर्टेबिलिटी’ करू शकता. ‘एअरटेल’ व ‘जिओ’ उदाहरण म्हणून दिले. कोणत्याही मोबाईल सेवा देणार्‍या कंपन्यांसाठी ‘पोर्टेबिलिटी’ हा पर्याय ग्राहकांसाठी उपलब्ध आहे आणि ग्राहकांनी या सेवेचा लाभ घेण्यासही सुरुवातही केली आहे. सध्या विमा ग्राहकही या सेवेचा फार मोठ्या प्रमाणावर लाभ घेताना दिसतात. विमा ग्राहकांच्या मनात विमा कंपन्यांच्या सेवेबद्दल बराच असंतोष आहे. पीक विमा दावे संमत होत नाहीत. परिणामी, शेतकर्‍यांच्या मनात असंतोषाच्या बातम्या आपण सातत्याने माध्यमांत पाहत असतो/वाचत असतो. कोकणात या पावसाळ्यात दोन वादळे आली, महापूर आले. यात दुकानदारांचे, घरादाराचे फार मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. पण, विमा कंपन्यांचे अधिकारी मात्र दावे तत्काळ संमत करण्याच्या ऐवजी दावे संमत करण्यात प्रचंड विलंब लावत आहेत.

 

 

आरोग्य विमा ग्राहक अधिक प्रकारच्या आजारांपासून संरक्षण, कमी प्रीमियम दावा विनासायास संमत व्हावा तसेच, चांगली सेवा मिळावी, यासाठी आरोग्य विमा पॉलिसीचे एका कंपनीतून दुसर्‍या त्यांना योग्य वाटणार्‍या कंपनीत ‘पोर्टिंग’ करतात. या प्रक्रियेत पॉलिसीचे हस्तांतरण जसेच्या तसे काहीही बदल न होता केले जाते.

 

 

 

आरोग्य विमा पॉलिसीधारकाने ‘पोर्टिंग’ करण्याचा निर्णय घेतल्यावर सदर पॉलिसीच्या नूतनीकरण तारखेच्या ४५ ते ६० दिवस अगोदर ज्या कंपनीकडून मुळात आरोग्य पॉलिसी खरेदी घेतली आहे, त्या कंपनीला तसे कळवावे लागते. त्यासाठी ज्या दुसर्‍या कंपनीत ग्राहकांला पॉलिसी ‘पोर्ट’ करावयाची आहे, त्या कंपनीचा ‘पोर्टेबिलिटी प्रपोजल फॉर्म’ भरून द्यावा लागतो.

तसेच या ‘प्रपोजल फॉर्म’ सोबत अगोदरच्या तीन वर्षांचे पॉलिसी ‘डॉक्युमेंट्स’ही जोडावे लागतात. त्यानंतर ज्या कंपनीत तुम्ही तुमची पॉलिसी ‘पोर्ट’ करू इच्छिता, ती कंपनी, अगोदरच्या आरोग्य विमा कंपनीकडून तुमच्या आरोग्यविषयीची व तुम्ही दाखल केलेल्या दाव्यांविषयीचा तपशील मागवून घेईल. अगोदरच्या कंपनीकडे असलेल्या ‘पॉलिसी’ची पूर्ण छाननी झाल्यानंतरच नवी कंपनी तुमच्या ‘पोर्टिंग’चा प्रस्ताव स्वीकारायचा की नाही, याबाबतचा निर्णय १५ दिवसांत घेऊन तो पॉलिसीधारकाला कळवायला हवा. जर १५ दिवस उलटून गेले, तर नवीन कंपनी पॉलिसीचे ‘पोर्टिर्ंग’मान्य केले आहे, असे मानले जाणार. पॉलिसीवर दावा केलेला असेल, ‘डॉक्युमेंट्स’ची योग्य पूर्तता नसेल तसेच पॉलिसीधारक गंभीर स्वरुपाच्या आजाराचा रुग्ण असेल, तर ‘पोर्टिंग’ होण्यास अडचणी निर्माण होऊ शकतात.

‘पोर्टिंग’ करताना जर नवीन काही ‘क्लॉज’ त्यात समाविष्ट होऊ शकत असतील, तसेच काही ‘क्लॉज’ ‘डिलीट’ होणार असतील, तर हे पर्याय पॉलिसीधारक स्वीकारू शकतो. जर तुमच्या अगोदरच्या पॉलिसीत ‘नो क्लेम बोनस’ समाविष्ट असेल, तर ‘पोर्टिंग’ नंतरही तो ‘नो क्लेम बोनस’ पॉलिसीधारकाला मिळणार. ‘प्रीमियम’मध्ये वाढही होऊ शकते, कमीही होऊ शकते. प्रत्येक पॉलिसीधारकाने स्वत:च्या आर्थिक क्षमतेनुसार किती प्रीमियम भरणे शक्य आहे, याचा विचार करुनच ‘प्रीमियम’बाबतचा निर्णय घ्यावा. ‘पोर्टेबिलिटी’ कधीही करता येत नाही. अगोदरच्या पॉलिसीच्या नूतनीकरणास ६० दिवस राहिलेले असतानाच ते ४५ दिवस राहिलेले असेपर्यंत पॉलिसीचे ‘पोर्टिंग’ करता येते.

 

 

 

‘पोर्टिंग’ करताना ज्या ‘कॅटेगरी’ची पॉलिसी आहे, त्याच प्रकारच्या ‘कॅटेगरी’तच ‘पोर्टिंग’ होणार. पण, वेगळ्या ‘कॅटेगरी’च्या पॉलिसीत ‘पोर्टिंग’ होणार नाही. उदाहरणच द्यायचे तर, जर पॉलिसीधारकाची वैयक्तिक आरोग्य विमा पॉलिसी असेल, तर तो ‘क्रिटिकल इल्नेस’ (गंभीर स्वरुपाचे आजार) पॉलिसीत ‘पोर्टिंग’ करू शकणार नाही. ‘पोर्टिंग’ केल्यामुळे पॉलिसीधारकाला जर काही अधिक फायदे मिळणार असतील, तर त्याला जास्तीचा ‘प्रीमियम’ भरावा लागेल. पॉलिसीधारकाने स्वत:च्या गरजा विचारात घेऊनच ‘पोर्टिंग’ करावे. ‘पोर्टिंग’ करण्यापूर्वी कोणत्या आजारांपासून संरक्षण मिळणार? फायदे काय? ‘प्रीमियम’ची रक्कम योग्य आहे का? इतर कंपन्यांच्या तुलनेत जिथे पोर्ट करणारा त्या कंपनीची पॉलिसी कशी आहे? या मुद्द्यांची माहिती घेऊनच ‘पोर्टिंग’ करावे. ‘पोर्टिंग’ करून फायदा होणार असेल, तरच ‘पोर्टिंग’ करावे. ‘टाईमपास’ म्हणून ‘पोर्टिंग’ करू नये.

 

 

‘पोर्टिंग’ करण्यापूर्वी, ‘पोर्टिंग’ करणे गरजेचे आहे का, याबाबतचा निर्णय प्रत्यक्ष घ्यावा. कारणे बरीच असू शकतात. ‘पोर्ट’ करणार त्या कंपनीचे हॉस्पिटलचे नेटवर्क मोठे असू शकते व नेटवर्कवरील काही हॉस्पिटल तुमच्या घराजवळही असू शकतात, हे बर्‍याच जणांचे ‘पोर्टिंग’साठीचे कारण असते. कारण, कित्येक आजारांत उपचार लवकरात लवकर सुरू होणे आवश्यक असते. त्यामुळे पॉलिसीधारकांना विमा कंपनीची नेटवर्क हॉस्पिटल्स घराजवळ असणे आवश्यक वाटते. अगोदरच्या पॉलिसी सारख्याच व तितक्याच सुविधा पण ‘प्रीमियम’ मात्र कमी हेदेखील ‘पोर्ट’ करण्यासाठी महत्त्वाचे कारण असते. कमी पैशांत जास्त सुखसुविधा मिळवण्यात हा मानवी स्वभाव आहे.