मुंबईतील पदपथांची बिकट ‘वाट’

 

२०१९ मध्ये मुंबई महानगरपालिकेच्या एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सूतोवाच केले होते की, आता आम्ही पालिका आयुक्त प्रवीणसिंह परदेशी यांच्या आदेशावरून मुंबईतील पादचाऱ्यांच्या सोईकरिता सर्व पदपथांची शास्त्रीय पद्धतीने पुनर्रचना करणार आहोत. शहरातील पदपथांवरील सुखसोई व पदपथ-रचना (नामफलक, कचरापेटी, बाके, खांब, पथरुंदी, पायवाटेची लादी, बस स्टॅण्ड, जवळच्या दुकानांची तक्तपोशी इत्यादी) समान प्रकारचे, सुशोभित, प्रमाणभूत (Standardised) व सुरक्षितपूर्ण असतील, असेही त्यावेळी सांगण्यात आले. तत्कालीन पालिका आयुक्तांनी सर्व पालिका अधिकाऱ्यांना रस्त्याजवळची सार्वजनिक उद्याने व मोकळ्या जागांना भिंतीऐवजी लोखंडी बारचे वा फायबरचे शोभिवंत व सुरक्षितता जपणारे कुंपण लावण्याचे निर्देशही दिले. फोर्टमधील महात्मा गांधी मार्गाच्या पदपथाकरिता एक प्रमाणभूत व आदर्श नमुना म्हणून प्रथमच तेथील पदपथ तयार केला जाणार आहे, असे पालिका अधिकाऱ्यांनी सांगितले. प्रमाणभूत पदपथावर रेस्टॉरंट वा कचेऱ्यांना व इतर वाणिज्य संस्थांकरिता कमीत कमी आणि समान दिसणारे फलक असतील. बिगरफेरीवाला मंडलाचे पदपथ असतील, तर तेथून फेरीवाल्यांची हकालपट्टी केली जाईल. पदपथांच्या प्रमाणभूत लांबी व रुंदीबरोबर वाहन रस्त्यांची मापेसुद्धा प्रमाणभूतरीत्या ठेवली जातील. पदपथावरील बाजूच्या दुकानांच्या प्रमाणभूत तक्तपोशीची मापे पालिकेच्या लायसेन्स खात्याकडून ठरविली गेली पाहिजेत. शहरातील सर्व उद्याने व मोकळ्या जागांसाठी कुंपण नक्की करण्यासाठी वाहतूक खाते, लायसेन्स खाते व वॉर्ड ऑफिसर यांच्या सहकार्याने त्यांची रचना व मापे ठरविली जातील. पण, असे सगळे नियम कागदोपत्री अगदी तयार असले तरी पदपथांची सद्यस्थिती काही तरी वेगळेच चित्र दर्शविते.

 

कोरोनाच्या दीड वर्षांच्या टाळेबंदीनंतर मुंबईत सध्या पदपथांची काय स्थिती आहे, त्यावर नजर टाकूया.

 

 

 

 

खरंतर शहरातील प्रत्येक नागरिकाच्या हक्काच्या असलेल्या पदपथांची अवस्था दिवसेंदिवस भीषण होताना दिसते. बहुतेक ठिकाणी तर पदपथ पादचारी चालू शकतील, या स्थितीतही नाहीत. अनेक पदपथांवर अजूनही स्टॉलधारक वा अन्य विक्रेत्यांचे अतिक्रमण कायम आहे. रस्ते अपघातात देशभरात दररोज सरासरी आठ मृत्यू नोंदवले जातात. अशा या आपल्या देशात महाराष्ट्र राज्य रस्ते अपघातांच्या क्रमवारीत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, हे चिंतेची बाब.

 

 

सन २०१९च्या अहवालानुसार कोणत्या राज्यात किती पादचाऱ्यांचे मृत्यू झाले, त्यावर नजर टाकली असता, पश्चिम बंगाल (२,९३३), महाराष्ट्र (२,८४९), कर्नाटक (१,८८०), उत्तर प्रदेश (१,७७२), आंध्र प्रदेश (१,७२३) अशी आकडेवारी समोर येते.

 

 

 

 

दिवसेंदिवस रस्त्यांवर खासगी वाहनांची संख्या वाढत असल्याने अपघातांच्या संख्येतही वाढ होत आहेत. त्यामुळे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत सुधारणा करणे, त्यांना अधिक गतिमान करणे हे अपघात रोखण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

 

फोर्टमधील प्रमाणभूत व प्रथमच यशस्वी ठरलेल्या नमुना पदपथाचे काम पालिकेकडून पूर्ण झाले. हे पदपथ मुंबई विद्यापीठाच्या मागे असलेल्या व ‘नॅशनल गॅलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट’ (पसार) येथील पदपथासारखे तयार करण्यात आले आहेत. हा फोर्टमधला पदपथ २०१८ मध्ये ‘युनेस्को’च्या जागतिक वारसाच्या मान्यतेचा ठरला आहे आणि त्या ठिकाणच्या पदपथाच्या पुनर्रचनेचे काम फेब्रुवारी २०१९ पासून सुरू केले. तसेच या इथे पारदर्शक बस स्टॅण्डही उभारण्यात आला आहे.

 

 

 

 

उखडलेल्या लाद्या, निखळलेल्या पेव्हरब्लॉकमधून पादचाऱ्यांनी पुढे जायचे ठरविले तरी तर चहा, पानटपऱ्या, दुकानदारांना जणू पदपथावरच वाढीव चटईक्षेत्र दिले आहे, अशी स्थिती. काही पदपथ तर चक्क ‘फूड हब’ म्हणून बनले आहेत. अशा अनधिकृत, अवैध बांधकामांच्या अडथळ्यांची शर्यत पार करत पादचाऱ्यांना पदपथांवरुन मार्ग काढावा लागतो.

 

या सर्व अनधिकृत अतिक्रमणांना प्रतिबंध व्हावा म्हणून मुंबई महानगरपालिकेने दोन वर्षांपूर्वी पदपथ धोरण जाहीर केले. सर्व पदपथ पेव्हरब्लॉकच्या ऐवजी सिमेंट काँक्रीटचे बनविले जाणार होते. २० मी. व ३० मी. रस्त्याचे पदपथ सिमेंट काँक्रीटचे व ब्रुमिंग टेक्सचर वा मार्बल चिप्सचे बनविले जाणार म्हणून पालिकेने जाहीर केले होते. तत्कालीन मुंबई महानगरपालिका आयुक्त अजोय मेहता यांच्या कारकिर्दीत निकृष्ट दर्जाच्या पदपथांचा विषय चांगलाच गाजला होता. त्यामुळे हे पदपथाचे धोरण पालिकेने विशेष गांभीर्याने तयार करण्याचे ठरविले होते. परंतु, प्रत्यक्षात त्यात फार काही बदल झाले नाहीत. आजही अनेक ठिकाणी पेव्हरब्लॉकचा सर्रास वापर सुरूच आहे. एका पावसातच हे पेव्हरब्लॉक निखळून पडत असल्याने तेथे परत खर्च करून सिमेंट काँक्रीटची व्यवस्था करावी लागते, तर काही पदपथं मात्र सुशोभीकरणाच्या नावाखाली भरडली जात आहेत.

 

 

 

राज्याचे पर्यटन आणि पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे हे वरळीचे आमदार म्हणून निवडून आल्यावर पालिकेने या परिसरात विकासकामांचा धडाका लावला. रस्ते, चौक, उड्डाणपुलाखाली सुशोभीकरण व कोट्यवधींची उधळपट्टी या परिसरात होताना दिसते. वरळी, लोअर परळ, शिवडी येथे २६ कोटींच्या अवाढव्य खर्चाने दुरुस्ती होत आहे. लोखंडी कठडे चोरीला जातात म्हणून फायबरचे कठडे लावण्यासाठी तब्बल दीडशे कोटींचा खर्च होत आहे.

 

 

 

 

मुंबईतील १४९ पदपथ, १२८ वाहतूक बेटे, ४२ उड्डाणपूल, १२० उद्याने या सर्वांचे सुशोभीकरण करण्यात येणार असून, त्यांचा खर्च आहे ३०० कोटी रुपये. यावरुन पालिकेतील भाजपचे नगरसेवक आक्रमक झाले आहेत. भाजप नगरसेवक प्रभाकर शिंदे यांनी पालिकेकडे स्पष्टपणे विचारणा केली आहे की, सुशोभीकरणासाठी एवढा खर्च पालिकेला परवडणारा नाही. पालिकेच्या निष्काळजीपणाने दरवर्षी गटारात पडून कोणाचा तरी जीव गेला आहे. गटाराची झाकणे गायब होतातच कशी? पालिका दरवर्षी गटारांची साफसफाई आणि डागडुजीवर कोट्यवधी रुपये खर्च करते व यात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असल्याने कामे निकृष्ट दर्जाची होत आहेत. त्यामुळे पूर्व उपनगरात अनेक पदपथ धोकादायक बनले आहेत.

 

 

 

 

मुंबईच्या शहर व उपनगरातील बहुतांश पदपथ अतिक्रमित आहेत. कुठे फेरीवाल्यांनी त्यांचा ताबा घेतला आहे, तर कुठे पदपथ उखडले आहेत. त्यांची प्रचंड दुरवस्था झाली आहे. एका प्रसिद्ध लेखकाने आपल्या इंग्रजी दैनिकातील एका लेखात मुंबई महानगरपालिकेने पदपथांकडे कसे दुर्लक्ष केले जात आहे, याविषयी भाष्य केले होते. त्यापैकी काही मुद्द्यांचा संदर्भ देणे क्रमप्राप्त ठरावे. ते खालीलप्रमाणे-

 

 

आदित्य ठाकरे यांनी जाहीर केले होते की, आम्ही मोठ्या रस्त्यांचे सर्व पदपथ पादचाऱ्यांच्या सोयीचे करणार आहोत. पण, त्यादृष्टीने मात्र काहीही हालचाल होताना दिसत नाही. वांद्रे रेल्वे पूर्व स्थानकापासून कलानगरपर्यंत ही पदपथाची वाट पादचाऱ्यांसाठी चालण्यायोग्य कधी ठरणार? ब्रिटिशांनी दक्षिण मुंबईतील रस्ते व पदपथ उत्तमरीत्या बांधले होते. परंतु, पश्चिम व पूर्व उपनगरांमधील पदपथ नंतरच्या काळात बांधले गेल्याने ते त्या दर्जाचे मात्र बांधले गेले नाहीत, हे येथे प्रकर्षाने नमूद करावे लागेल.

 

 

पदपथांवर आजही फेरीवाले, दुकानदार वा झोपडपट्ट्यांचे अतिक्रमण झालेले दिसते. पण, पोलिसांचे व पालिकेचे त्याकडे अजिबात लक्ष नाही. पदपथांवर तर हल्ली जाहिरात फलक जास्त महत्त्वाचा समजला जातो. त्यासाठी गिरगाव चौपाटीवर तर चक्क वडाचे मोठे झाड कापून टाकले गेले. कारण, होर्डिंग्ज कंपनीचे कंत्राटदार पालिका अधिकारी म्हणून मिरवत होते.

 

 

तसेच पदपथावर पाणी साचू नये म्हणून ते सपाट केलेले असावेत. पण, त्याविषयी नुसतेच पालिकेकडून बोलले जाते. पण, प्रत्यत्रात कोणतीही कृती घडताना दिसत नाही. ‘कर्ब स्टोन’ सहा इंचापेक्षा उंच असू नये, हा नियमही पालिका पाळत नाही.

 

 

त्यामुळे हाच प्रश्न उपस्थित होतो की, मुंबई महानगरपालिका पादचाऱ्यांच्या या वेदना कधी कमी करणार व मुंबईतील अपघाती मृत्यू कधी थांबविणार? पादचाऱ्यांचे महत्त्व ओळखून ११ डिसेंबर हा दिवस ‘पादचारी दिन’ म्हणून साजरा करणारे पुणे हे देशातील पहिले शहर ठरणार आहे. याचा आदर्श इतर शहरांनी घेतला आणि पदपथांचा विषय अधिक गांभीर्याने हाताळला तर निश्चितच आपल्या शहरांच्या सौंदर्यात भरही पडेल आणि अपघातांची संख्याही कमी होईल.