काँग्रेस ‘हायकमांड’ आणि पक्षांतर्गत निवडणुका

 

 

 

 

मागच्या आठवड्यात काँग्रेस कार्यकारिणीची बैठक दिल्लीत संपन्न झाली. देशाच्या राजकारणाच्या दृष्टीने ही बैठक अतिशय महत्त्वाची होती. पण, नेहमीप्रमाणे या बैठकीत सोनिया गांधी आणखी वर्षभर तरी पक्षाच्या अध्यक्ष असतील, असा निर्णय झाला. अलीकडे कॉंग्रेसमधील काही ज्येष्ठ पुढाऱ्यांनी (या पुढाऱ्यांच्या गटाला ‘जी-२३’ असे म्हणतात.) जाहीर पत्रं लिहून पक्षात अंतर्गत निवडणुका झाल्या पाहिजे, पक्षात अधिकाधिक मोकळ्या वातावरणात चर्चा झाल्या पाहिजे वगैरे अपेक्षा व्यक्त केल्या होत्या. या जाहीर पत्रांच्या पार्श्वभूमीवर कॉंग्रेस कार्यकारिणीच्या बैठकीकडे फार अपेक्षेने बघितले जात होते. पण, नेहमीप्रमाणे यातूनही काही भरीव निघाले नाही.

 

 

आपल्या देशात लोकशाही शासन प्रणाली आता चांगली स्थिरावली असली तरी जे राजकीय पक्ष ही यंत्रणा जनादेशाच्या आधारे राबवतात, त्या पक्षांत मात्र लोकशाही नावालासुद्धा नाही, ही खेदाची बाब आहे. या सर्वसाधारण नियमाला जवळपास एकही पक्ष अपवाद नाही. कॉंग्रेससारखे राष्ट्रीय पक्ष काय किंवा समाजवादी पक्ष, बसप, तृणमूल कॉंग्रेस, अकाली दल वगैरेसारखे प्रादेशिक पक्ष काय, यांच्या काम करण्याच्या पद्धतीत अजूनही सरंजामशाही डोकावत असते. ही फार मोठी विसंगती आहे.

 

 

लोकशाहीत राजकीय पक्ष निवडणुकांच्या दरम्यान एकमेकांशी स्पर्धा करतात, मतदान होतं, मतदानाची मोजणी होते आणि विजेता उमेदवार घोषित केला जातो. निवडणुकांत लोकांसमोर विविध पक्षांनी दिलेले उमेदवार असतात. त्यात ज्या उमेदवाराला जास्तीत जास्त मतं मिळाली तो विजयी होतो. हा प्रकार भारतात चांगला रूढ झाला आहे. मात्र, जे उमेदवार पक्षातर्फे दिले जातात, ते मात्र लोकशाही पद्धतीने निवडले जात नाही. इथं सरंजामशाही मानसिकता कार्यरत असते. ही वस्तुस्थिती असल्यामुळे जागतिक पातळीवर भारतीय लोकशाही ‘हलक्या दर्जाची लोकशाही’ समजली जाते.

 

 

इथं आपल्याला पाश्चात्त्य देशांतील लोकशाही, तेथील पक्षपद्धती वगैरे चर्चा करणे क्रमप्राप्त ठरते. त्यामुळे आपल्या लोकशाहीतील उणिवा समोर येतील. अमेरिका आणि इंग्लंड या दोन प्रगत पाश्चात्त्य लोकशाहीत ‘द्विपक्षीय पद्धत’ आहे. तिथं पक्षांची वार्षिक अधिवेशनं होतात. या अधिवेशनात अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर जोरदार आणि अटीतटीची चर्चा होते. मग पर्याय मतदानाला टाकण्यात येतात. मतांची मोजणी झाल्यावर पक्षाचे अधिकृत धोरण जाहीर केलं जातं. नेमका असाच प्रकार निवडणुकांसाठी उमेदवार घोषित करण्याबद्दलही होतो. अमेरिकेचे उदाहारण घेतले तर दर चार वर्षांनी येणाऱ्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी प्रत्येक पक्ष सात-आठ महिने आधी तयारीला लागतो. यानंतर अमेरिकेत २०२४ साली राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक होईल. त्यासाठी डिसेंबर २०२४ मध्ये देशभर मतदान होईल. यासाठी २०२४च्या ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये दोन्ही पक्षांची राष्ट्रीय अधिवेशनं होतील. तिथं पक्षांतर्गत निवडणुका होऊन प्रत्येक पक्ष राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी आपला उमेदवार घोषित करतील. म्हणजे आधी त्याने त्याला स्वतःच्या पक्षाची उमेदवारी मिळवण्यासाठी पक्षांतर्गत निवडणूक लढवावी लागेल आणि त्यानंतर राष्ट्राध्यक्षपदाची. हीच प्रक्रिया प्रांतांच्या पातळीवरही राबवली जाते. याचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे प्रत्येक पातळीवर लोकप्रिय व्यक्तीला संधी मिळते. यामुळे या देशांतील लोकशाहीचा पाया मजबूत असतो.

 

 

आपल्याकडे जवळपास सर्वच पक्षांत ‘हायकमांड’ संस्कृती फोफावलेली असल्यामुळे पक्षांतर्गत लोकशाही रुजलेली नाही. मतदारांपेक्षा नेत्याला पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांची मर्जी सांभाळावी लागते. त्यांच्यासमोर लाचार व्हावे लागते. मुख्य म्हणजे, पैशाच्या थैल्या सोडाव्या लागतात. अशा स्थितीत पक्षावर आणि नंतर शासन व्यवस्थेवर धनदांडग्यांची पकड बसते. मग असे सरकार गोरगरिबांच्या समस्या सोडवेल, यावर विश्वास कसा ठेवता येईल? यावर एकमेव उपाय म्हणजे पक्षांतर्गत लोकशाही आणि त्याचाच एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे पक्षांतर्गत निवडणुका!

 

 

आपल्या देशातील पक्षपद्धतीची चर्चा स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून करावी लागते. इ.स. १८८५ साली स्थापन झालेल्या काँग्रेसवर सुरुवातीची काही वर्षं उच्चवर्णीय उच्चवर्गीयांचा वरचश्मा होता. लोकमान्य टिळक पहिले मोठे नेते होते, ज्यांनी कॉंग्रेसच्या या चेहऱ्यात महत्त्वाचे बदल केले. म्हणूनच, त्यांचे टीकाकार त्यांना ‘तेल्या तांबोळ्यांचे पुढारी’ म्हणून हिणवत असत. नंतर गांधीजींनी कॉंग्रेस तळागाळापर्यंत नेली. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपासून कॉंग्रेसमधील निवडणुका चुरशीच्या व्हायला लागल्या. यासंदर्भात चटकन आठवते ते १९०७ साली सुरतला भरलेले कॉंग्रेसचे वादळी अधिवेशन. तेव्हा कॉंग्रेसचे अध्यक्षपद, प्रांताच्या कॉंग्रेस समितीचे अध्यक्षपद वगैरेंबद्दल निवडणुका होत असत. आज सरळ नेमणुका होतात.

 

 

फेब्रुवारी २०१४ मध्ये राहुल गांधींनी कॉंग्रेस पक्षात पक्षांतर्गत निवडणुकांची संस्कृती आणण्याचा प्रयत्न केला होता. तेव्हा देशात लोकसभा निवडणुकांचे वातावरण होते. राहुल गांधींनी पक्षाच्या उमेदवारीसाठी पक्षांतर्गत निवडणुका घेण्याचे ठरवले होते. तेव्हा त्यांनी हा प्रयोग छोट्या पातळीवर राबवण्याचे ठरवले. या प्रयत्नांचा भाग म्हणून राहुल गांधी यांनी सुमारे १६ लोकसभा मतदारसंघांची निवड केली होती. यात दिल्ली शहरातील दोन, उत्तर कोलकात्यातील एक असे मतदारसंघ निवडले होते. या तीन जागा कॉंग्रेसने जिंकलेल्या होत्या, तर इतर १३ जागांवर कॉंग्रेस पराभूत झाली होती. यात महाराष्ट्रातील यवतमाळ व औरंगाबाद हे दोन मतदारसंघ होते. राहुल गांधी यांच्या या नव्या पद्धतीमुळे अनेकांचे धाबे दणाणले होते. वास्तविक पाहता राहुल गांधी यांना २५ मतदारसंघांत हा प्रयोग करायचा होता. पण, सरतेशेवटी १६ जागांवर समाधान मानावे लागले. हा प्रयोगसुद्धा यथावकाश फसला.

 

 

यातसुद्धा आणखी एक बाब नोंदवावी लागते. जेव्हा राजकीय सत्ता समोर दिसत असते, तेव्हा तर ‘हायकमांड’ संस्कृती अधिक उग्र होते. आपल्या देशात १९३७ साली झालेल्या निवडणुका खूप चुरशीने लढवल्या गेल्या होत्या. यात एकूण ११ प्रांतांपैकी कॉंग्रेसला आठ प्रांतांत सत्ता मिळाली होती. या निवडणुकीच्या आधी १९३० साली गांधीजींनी सविनय कायदेभंगाची चळवळ केली होती. दरम्यान, मुंबई प्रांतातील ब्राह्मणेतर समाज कॉंग्रेसमध्ये सामील झाला होता. यामुळे कॉंग्रेसची ग्रामीण महाराष्ट्रात ताकद वाढली होती. याचा प्रत्यक्ष परिणाम म्हणजे १९३७ सालच्या निवडणुकांत कॉंग्रेसला दणदणीत यश मिळाले. यात ब्राह्मणेतर समाजाचे नेते केशवराव जेधे व शंकरराव मोरे यांचा सिंहाचा वाटा होता. यामुळे जेव्हा मुंबई प्रांताचा मुख्यमंत्री निवडण्याची वेळ येईल, तेव्हा हा मान आपल्याला मिळेल, असे जेधे यांना प्रामाणिकपणे वाटले होते. पण, कॉंग्रेसच्या ‘हायकमांड’ने बी. जी. खेर यांना मुख्यमंत्री केले. तेव्हा जर मुंबई प्रांतातून निवडलेल्या आमदारांमध्ये खेर विरुद्ध जेधे अशी निवडणूक झाली असती, तर जेधे निश्चितच जिंकले असते. नेमका असाच प्रकार १९४६ साली झालेल्या निवडणुकांत झाला होता. १९३७ सालाप्रमाणेच १९४६ सालीसुद्धा कॉंग्रेसला यश मिळाले होते. तेव्हासुद्धा जेधे यांना वाटले होते की, त्यांना मुख्यमंत्री केले जाईल. पण, येथे पुन्हा एकदा कॉंग्रेस ‘हायकमांड’ने खेर यांना मुख्यमंत्री केले.

 

 

हा प्रकार फक्त प्रांतांच्या पातळीवरच होता असे नव्हे. जेव्हा स्वातंत्र्य जवळ आले, तेव्हा कॉंग्रेसच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक होणार होती. तेव्हा असे वातावरण होते की जी व्यक्ती कॉंग्रेसची अध्यक्ष होईल, तीच व्यक्ती पुढे भारताची पंतप्रधान होईल.सरदार पटेलांना ही निवडणूक लढवायची होती. तेव्हा अस्तित्वात असलेल्या ११ काँग्रेस प्रदेश समित्यांपैकी दहा समित्यांनी पटेलांच्या नावाची शिफारस केली होती. फक्त एक म्हणजे संयुक्त प्रांताच्या म्हणजे (आताचा उत्तर प्रदेश) समितीने नेहरूंच्या नावाची शिफारस केली होती. जर पटेल व नेहरू यांच्यात निवडणूक झाली असती, तर पटेल खचितच जिंकले असते. पण, महात्माजींनी हस्तक्षेप केला व पटेलांनी माघार घेतली.

 

 

अशा परंपरेत कॉंग्रेस पक्षाची वाढ झालेली आहे. यात कधी पक्षांतर्गत निवडणुका तर कधी ‘हायकमांड’चा निर्णय अशी स्थिती असे. पण, इंदिरा गांधींनंतर फक्त ‘हायकमांड’चे निर्णय प्रमाण मानले जायला लागले. बघता बघता ही संस्कृती नंतर इतर पक्षांतही फोफावली. या सरंजामशाही वृत्तीमुळे खरे नेतृत्व समोर येत नाही आणि ‘होयबां’ची चलती होते. कोणत्याही पक्षात जोपर्यंत खुली चर्चा, जबरदस्त वाद होत नाहीत, तोपर्यंत देशांत लोकशाही खऱ्या अर्थाने रुजली असे म्हणवत नाही.