जपानमधील खांदेपालट भारतासाठी महत्त्वाचा

 

परराष्ट्र संबंधांत जपान भारताच्या सर्वात जवळच्या देशांपैकी एक आहे. भारत आणि जपान यांच्यातील सांस्कृतिक संबंधांना हजारो वर्षांचा इतिहास असला, तरी ‘कोविड-१९’पश्चात जगात चीनच्या विस्तारवादाला उत्तर देत आत्मनिर्भरता प्राप्त करण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांत जपानचे असाधारण महत्त्व आहे. त्यामुळे जपानमधील सत्तांतर आणि होऊ घातलेल्या निवडणुकांकडे गांभीर्याने पाहणे क्रमप्राप्त ठरते. जपानमधील सत्तांतराकडे पाहिल्यास गुजरातमधील राजकारणाची आठवण होते. नरेंद्र मोदी केंद्रात पंतप्रधान म्हणून गेल्यावर मुख्यमंत्री झालेल्या आनंदीबेन पटेल यांची कारकीर्द अल्पायुषी ठरली. त्यांच्यानंतर मुख्यमंत्री विजय रुपानींना २०१७ साली झालेल्या निवडणुकांमध्ये विजय मिळाला खरा; पण त्याचे श्रेय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना जाते. ‘कोविड-१९’ हाताळणीतील अपयशामुळे रुपानी यांच्याविरुद्ध जनमत तीव्र होत आहे, याची जाणीव झाल्यामुळे त्यांना बदलून पाटी कोरी असलेल्या भूपेंद्र पटेल यांना मुख्यमंत्रिपदी नेमण्यात आले. त्यांना निवडणुकीपूर्वी, स्वतःला सिद्ध करण्यासाठी अवघ्या सव्वा वर्षाचा अवधी आहे. तसेच काहीसे जपानमध्ये झाले आहे.

 

२०१२ साली शिंझो आबे दुसऱ्यांदा पंतप्रधान बनण्यापूर्वी जपानमध्ये सहा वर्षांत सहा पंतप्रधान झाले होते. आजवरच्या इतिहासात डोकावून पाहिले असता जपानमध्ये पंतप्रधानपद सरासरी दोन वर्षं टिकते. शिंझो आबे यांनी २०१७ साली झालेल्या निवडणुकीत दणदणीत विजय मिळवून सर्वाधिक काळ जपानचे पंतप्रधान होण्यासाठी वाटचाल सुरू केली होती. पण, प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे त्यांनी राजीनामा दिला. खरंतर उपचार घेत असताना चार-सहा महिने पंतप्रधानपदी राहिले असते, तर आबे यांचे नाव इतिहासात लिहिले गेले असते. पण राष्ट्रप्रेमी आबेंनी विक्रम करण्यापेक्षा जपानच्या भवितव्याला महत्त्व दिले आणि स्वतःहून पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला.

 

आबे यांच्यानंतर पंतप्रधान झालेले योशिहिदे सुगा हे शिंझो आबे यांच्या सरकारमध्ये कॅबिनेट सचिव होते. पण, सुगा यांना पंतप्रधानपदाची जबाबदारी पेलवली नाही. त्यांच्या काळात जपानमध्ये ‘कोविड-१९’ ची पाचवी लाट आली. जपानमध्ये २०२० साली होणाऱ्या ‘ऑलिम्पिक’ स्पर्धा २०२१ सालापर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. पण, ‘कोविड’ची परिस्थिती आटोक्यात न आल्याने या स्पर्धा प्रेक्षकांविना भरवाव्या लागल्या. जपानची लोकसंख्या वेगाने वृद्धत्वाकडे कलत असून, देशाच्या डोक्यावरील कर्जातही मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे. गेल्या दीड वर्षामध्ये चीनच्या आक्रमकतेमध्ये आणखी वाढ झाली आहे. शी जिनपिंग यांनी स्वतःला अमर्याद काळासाठी अध्यक्ष घोषित केले असून, हाँगकाँग आणि तैवानविरुद्ध दडपशाहीत वाढ झाली आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या काळात शांत असणाऱ्या उत्तर कोरियानेही आंतरखंडीय क्षेपणास्त्रांची चाचणी करून जपानला आव्हान द्यायला सुरुवात केली आहे. ‘कोविड’पश्चात चीन, अमेरिका ते भारतासारख्या देशांमध्ये अर्थव्यवस्था वेगाने वाढू लागली असता, जपानची अर्थव्यवस्था अजून पूर्णपणे सावरली नाहे. यामुळे सुगा यांची लोकप्रियता झपाट्याने घसरू लागली.

 

२०१७ साली झालेल्या निवडणुकांमध्ये शिंझो आबे यांच्या नेतृत्वाखाली सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रॅटिक पक्षाने कोमेटो या आपल्या सहकारी पक्षासह संसदेच्या ४६५ पैकी ३१३ जागा मिळवत दोन तृतीयांश बहुमत मिळवले. जपानमध्ये संसदेचा कार्यकाळ चार वर्षांचा असल्याने नोव्हेंबर २०२१मध्ये संसदेची मुदत संपून निवडणुका होणार होत्या. या निवडणुका योशिहिदे सुगांच्या नेतृत्वाखाली लढण्याचा जुगार अंगलट येण्याची भीती असल्याने सत्ताधारी पक्षाने सुगा यांना राजीनामा द्यायला भाग पाडले. जपानमध्ये सत्ताधारी पक्षाचे अध्यक्ष देशाचे पंतप्रधान होण्याची परंपरा आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर जपानमध्ये एखाद-दोन अपवाद वगळता सातत्याने लिबरल डेमोक्रॅटिक पक्षाची सत्ता राहिली आहे. जपानच्या लोकशाहीमध्ये घराणेशाही मिसळून गेली आहे. फुमिओ किशिदा यांचे आजोबा आणि वडील संसद सदस्य होते. किशिदा हे १९९३पासून जपानच्या संसदेत वडिलोपार्जित हिरोशिमाचे प्रतिनिधित्व करतात. जपानचे सर्वाधिक काळ परराष्ट्रमंत्री म्हणून त्यांचा नावलौकिक आहे. कट्टर राष्ट्रवादी विचारांच्या शिंझो आबेंच्या तुलनेत किशिदा मध्यममार्गी म्हणून ओळखले जातात. दुसऱ्या महायुद्धात अमेरिकेच्या अण्वस्त्रामुळे उद्ध्वस्त झालेल्या हिरोशिमातून येत असल्याने त्यांचा अण्वस्त्रांना, तसेच शस्त्रास्त्रांच्या प्रसाराला विरोध आहे. असे असले तरी किशिदा अणुऊर्जेच्या विरोधात नाही. फुकुशिमा येथील भूकंपानंतर अणुऊर्जा प्रकल्पांमध्ये पाणी शिरून त्या भागात अणुसंसर्ग झाला होता. तेव्हापासून जपानमधील अणुऊर्जा प्रकल्प बंद आहेत. ते सुरू करण्याला किशिदा यांचा पाठिंबा आहे. मध्यममार्गी असले तरी किशिदा शिंझो आबे यांनी आखून दिलेल्या मार्गावरच चालतील.

 

आबेंची आर्थिक विचारधारा अर्थशास्त्रात ‘आबेनॉमिक्स’ म्हणून ओळखली जाते. सरकारी खर्चात कपात, अर्थव्यवस्थेत धोरणात्मक सुधारणा, करसवलत आणि बँक ऑफ जपानकडून दिली जाणारी कमी व्याजदरांची उत्तेजना यांचा एकत्रित परिणाम म्हणून गेल्या अनेक दशकांपासून मंदीत असलेली आणि २००८ सालच्या जागतिक आर्थिक संकटामुळे आक्रसू लागलेली अर्थव्यवस्था आपली मरगळ झटकून वेगाने वाढू लागेल, या विचारावर ‘आबेनॉमिक्स’ आधारले होते. ‘आबेनॉमिक्स’ला मर्यादित यश मिळाले असले, तरी शिंझो आबे यांच्या निवडणुकीतील विजयात त्याचा मोठा हातभार लागला. मध्यमवर्गीयांना मिळणाऱ्या वेतनात वाढ करण्यास किशिदा यांचा पाठिंबा आहे.

 

फुमिओ किशिदा यांनी आबे सरकारमध्ये परराराष्ट्र मंत्रिपद भूषवले होते. आगामी निवडणुकांत विजयी झाल्यास पंतप्रधान म्हणून किशिदा तेच धोरण पुढे चालू ठेवतील, अशी अपेक्षा आहे. जपानच्या चीनसोबत संबंधांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर घसरण झाली आहे. किशिदा यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेताच यासुकुनी युद्ध स्मारकावर श्रद्धांजली म्हणून भेट पाठवली. सणांचा कालावधी संपला की, किशिदा या स्मारकाला स्वतः भेट देतील, असे म्हटले जात आहे. दुसऱ्या महायुद्धात जपानने चीनविरोधात केलेल्या युद्धगुन्ह्यांमुळे चीनचा अशा गोष्टींना विरोध असतो. किशिदा यांनी पक्षाच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात संरक्षणावरील खर्च दुप्पट करून तो सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या दोन टक्क्यांपर्यंत नेण्याचा निर्णय घेतला आहे. जपानमध्ये नवीन सरकार आले तरी भारताचे महत्त्व कायम असेल.

 

भारताने अमेरिकेप्रमाणे जपानशीही दोन+दोन बैठकीची रचना केली आहे. यानुसार दरवर्षी उभय देशांचे परराष्ट्रमंत्री आणि संरक्षणमंत्री एकत्र एकमेकांना भेटतात. जपान आणि भारत यांना संरक्षणक्षेत्रात सहकार्यासाठी मोठा वाव आहे. ‘क्वाड’मध्येही दोन्ही देश एकत्र आहेत. केवळ संरक्षणापुरता मर्यादित विचार न करता हिंद-प्रशांत क्षेत्र व्यापार आणि वाहतुकीसाठी सर्वांसाठी खुले असावे, ‘कोविड-१९’ प्रतिबंधक लसीची व्यापक स्तरावर निर्मिती, सेमी कंडक्टर क्षेत्रात चीनचा वाढता प्रभाव रोखणे, वातावरणातील बदल रोखण्यासाठी स्वच्छ ऊर्जानिर्मिती, तसेच बेल्ट रोड प्रकल्पाला पर्याय ठरतील आणि विकसनशील देशांच्या गळ्यातील लोढणे ठरणार नाहीत, अशा पायाभूत सुविधांची निर्मिती यामध्ये भारत आणि जपानला सहकार्यासाठी मोठा वाव आहे. ‘बुलेट ट्रेन प्रकल्प’ भारत आणि जपान यांच्यातील संबंधांच्या केंद्रस्थानी आहे. मुंबई-अहमदाबाद प्रकल्पातील ८० टक्के वाटा, म्हणजेच सुमारे ८८ हजार कोटी रुपये जपान सरकार ०.१ टक्के व्याजदराच्या कर्जरूपाने देणार आहे. त्याच्या परतफेडीचा कालखंड ५० वर्षांचा असून, हप्ते फेडण्याची सुरुवात १५ वर्षांनी होणार आहे. या प्रकल्पाच्या यशासाठी शिंझो आबे आणि नरेंद्र मोदी या दोन्ही नेत्यांनी आपले राजकीय भांडवल पणाला लावले आहे. हा प्रकल्प यशस्वी झाल्यास अनेक जपानी कंपन्या ‘बुलेट ट्रेन’ मार्गांजवळ औद्योगिक वसाहती, तसेच स्मार्ट शहरं बनवण्यासाठी उत्सुक आहेत. या प्रकल्पाचे तसेच एकूणच भारत आणि जपान सहकार्याचे सारथ्य हाती आलेले फुमिओ किशिदा ही जबाबदारी यशस्वीपणे पेलतील, अशी अपेक्षा आहे.