मंदिरं सार्वजनिक संपत्ती तर इतर प्रार्थनास्थळे खासगी?

केरळ : केरळमध्ये हिंदूंच्या छळवनुकीच्या सर्व सीमा ओलांडल्याच्या प्रकार उघडकीस आले आहेत.  वास्तविक संपूर्ण प्रकरण मलबार देवस्वॉम बोर्डाशी संबंधित आहे, जे केरळ सरकारचा एक भाग आहे. बोर्डाने स्थानिकांच्या विरोधाला न जुमानता कन्नूरमधील मत्तानूर महादेव मंदिर ताब्यात घेतले आहे. या प्रकरणावर भाजप प्रदेशाध्यक्ष के. सुरेंद्रण यांनी टीका करत राज्य सरकारचा निषेध केला आहे.

 

 

 

 

के. सुरेंद्रण यांनी ट्विट केले आहे की, "पिनराई विजयन सरकारने प्रतिष्ठित मत्तानूर महादेव मंदिर पोलिसांच्या मदतीने आपल्या ताब्यात घेतले आहे. एक धर्मनिरपेक्ष सरकारचा मंदिर प्रशासनाशी काहीहे संबध नसतो. मुख्यमंत्री विजयन आणि भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष यांचा केरळमधील सर्व मंदिरे नष्ट करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ही बाब अत्यंत निंदनीय आहे." असे म्हणत राज्य सरकारवर त्यांनी टीका केली आहे.

 

 

स्थानिक नागरिक सरकारच्या या कृत्याचा विरोध करत आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की, सरकारचा खाजगी मंदिरांच्या उत्पन्नावर डोळा आहे. एका वृत्तवाहिनीनुसार, जोपर्यंत ब्रिटिशांनी ही मंदिरे आपल्या ताब्यात घेतली नव्हती, तोपर्यंत राजेच या मंदिरांचे व्यवस्थापन पाहत होते. पण, ब्रिटिश देश सोडून गेल्यानंतरही आम्हाला मंदिरे परत मिळाले नाहीत." जेव्हा मालाबार देवस्वाम बोर्डचे अध्यक्ष एम. आर. मुरली यांच्याशी यासंबधित विचारले असता त्यांनी सांगितले की, "ही मंदिरे सरकारची आहेत, खाजगी नाहीत. तर चर्च आणि मशिदी खाजगी मालमत्ता आहेत."